काठमाडौं । एकजना न्यायाधीशले वर्षमा कति मुद्दा छिन्लान् ? जिज्ञासा हुनसक्छ । नेपालमा एकजना न्यायाधीशले वर्षमा करिब ३ सय मुद्दाको फैसला सुनाउँछन् । विभिन्न तहका अदालतको ५ वर्षको मुद्दा फैसलाबाट प्राप्त नतिजा हो यो । 

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष एक न्यायाधीशमाथि औसतमा कार्यबोझ पाँच सय थान मुद्दा पर्ने गर्छ । जसमध्ये औसत कार्यसम्पादन करिब तीन सय रहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१ देखि ०७६ असार मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र न्यायाधीकरणले गरेका फैसलाका आधारमा यस्तो देखिएको हो । 

हाल विभिन्न तहका अदालतमा चार सय २१ न्यायाधीश छन् । 

मुद्दा फर्छ्योटमा सर्वोच्च अदालत कमजोर

विभिन्न तहका अदालतमध्ये अन्तिम अदालत हो सर्वोच्च अदालत । मुद्दा फर्छ्योट दरका आधारमा हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत अन्य अदालतभन्दा पछाडि देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको मुद्दा फर्छ्योटको तथ्यांकलाई हेर्दा सर्वोचच अदालतको फछ्र्योटदर २३ प्रतिशतमात्र देखिन्छ । उच्च अदालतले ६४ प्रतिशत र जिल्ला अदालतले ६१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१ देखि ०७६ असार मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा, रिट र निवेदनको लगत एक लाख २५ हजार १ सय ४० थियो । जसमध्ये सर्वोच्चले २९ हजार २ सय ११ मुद्दा, रिट र निवेदन फर्छ्योट गरेको थियो । 

त्यस्तै उच्च अदालतमा सोही अवधिमा दुई लाख ५१ हजार १ सय ३७ थान मुद्दा लगत रहेकोमा एक लाख ६१ हजार ६ सय ६४ थान मुद्दा फर्छ्योट भएको छ । जुन कूल लागतको ६४.३७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा छ लाख ९० हजार १ सय ९२ थान लगत रहेकोमा चार लाख २४ हजार १ सय ८२ थान मुद्दा फर्छ्र्योट भएको थियो । जुन, कुल लागतमध्येको ६१.४६ प्रतिशत हो । विशेष अदालत र न्यायाधकिरणले यही अवधिमा लगत रहेको ११ हजार ८ सय ९४ थान मुद्दामध्ये पाँच हजार ३ सय ७९ थान मुद्दा फर्छ्योट गरे । यो ४५.२२ प्रतिशत हो । 
०७१ सालदेखि ०७६ सम्ममा देशभरका सबै तहका अदालतमा कूल १० लाख ७८ हजार ३ सय ६३ थान मुद्दा थिए । जसमध्ये ६ लाख २० हजार ४ सय ३६ थान मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् । 

१८ अर्ब जरिवाना, १ लाख वर्ष कैद असुल

आर्थिक वर्ष ०७१ साउनदेखि ०७६ असार मसान्तसम्म करिब साढे १८ अर्ब जरिवाना र साढे १ लाख वर्ष कैद असुल गरेको छ । न्यायपालिकाले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष अभियान नै चलाएको थियो । सो क्रममा यो पाँच वर्षको अवधिमा एक लाख ५३ हजार १ सय ११ वर्ष, ११ महिना कैद असुल भएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक छ । त्यस्तै, जरिवानातर्फ १८ अर्ब ४० करोड ९१ लाख ३१ हजार ६ सय ७२ रुपैयाँ असुल गरेको छ । अझै अदालतले फैसला गरेको करिब २२ अर्ब जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको छ । कैदतर्फ १ लाख १४ हजार ९ सय वर्ष कैद असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।