चेपाङहरू अझै बेघर रहनुले देशको विकास योजना कति खोक्रो रहेछ भन्ने पोल खुल्छ । चेपाङहरूको विकासका नाममा राज्यले आधा शताब्दीभन्दा बढी समय विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । विडम्बना, अहिले पनि अधिकांश चेपाङ घरबारविहीन छन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका–१३ का १०७ परिवार चेपाङलाई घर बनाइदिने आश्वासन दिएर ठग्न खोज्नेहरू पनि संयोगले चेपाङ नै परेछन् । चेपाङ अगुवाले अलिकति होसियारी गरेकाले उनीहरू ठगिनबाट भने जोगिए छन् । यसरी नै पहिले पनि चेपाङहरू ठग्ने ठगिने भइरहेको रहेछ । तर, यो समाचार ठगीको विफलताको भन्दा पनि समग्रमा नेपालको विकास कार्यक्रम र विशेषगरी जनता आवास योजनाको असफलताको टड्कारो उदाहरण हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ बाट ‘‘लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गहरूलाई आवासको व्यवस्थाका लागि’’ बजेटमै रकमको व्यवस्था गरी ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मूलतः चितवन, मकवानपुर, गोरखा, धादिङमा बसोवास गर्ने चेपाङहरू नेपालका अतिपिछडिएका आदिवासी हुन् । सायद नेपालमा सबैभन्दा पहिले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि चेपाङहरूकै नाममा होला । पञ्चायतको प्रारम्भतिरैबाट प्रजा विकास कार्यक्रमका नाममा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि अधिकांश चेपाङ अशिक्षित र गरिबमात्र हैन घरबारविहीन छन् । यसैले उनीहरूलाई सजिलै लोभ्याउन र ठग्न खोज्छन् । अधिकांश अवस्थामा त्यस्ता फटाहाहरू सफल पनि हुन्छन् । चेपाङहरूका लागि पनि घर नबाउने हो भने जनता आवास कार्यक्रमको कुनै औचित्य रहँदैन । लागु भएपछिका सबै वर्षमा जनता आवास कार्यक्रमको लक्ष्य पूरा भएको छैन । अर्कातिर, चितवनको राप्ती नगरपालिका–१३ चेपाङहरूकै अवस्थामा लगभग चेपाङहरू घरबारविहीन छन् । गरिब जनता लक्षित विकास कार्यक्रममा देखिएको यस्तो विसंगतिले प्रशासकीय शैलीमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने पुष्टि हुन्छ ।

राज्यले अहिलेसम्म चेपाङका नाममा खर्च गरेको रकम तिनलाई सोझै दिइएको भए सबै चेपाङ निम्नमध्यम वर्गमा पुग्ने थिए होलान् ।  सोझा चेपाङहरू एकातिर ठगहरूको बल्छीमा सजिलै पर्छन् भने अर्कातिर छट्टुहरू तिनको गरिबीको दोहन गर्न मौका ढुकेर बस्ने गरेका छन् । समाचारमा खुलेको त छैन तर ठग चेपाङहरू सम्भवतः सत्तारुढ दलका र नभए विपक्षी दलका कार्यकर्ता हुनसक्छन् । गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा जे पनि गर्ने छुट त यसै पनि सरकारले दिएकै छ । सक्कली कामै गर्ने सामाजिक संस्थामा सरकारको सधैँ नै वक्रदृष्टि पर्छ तर ठगहरू धेरैजसो सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा सञ्चालित हुन्छन् । यस्तो विसंगतिको अन्त्य सरकारको सोच र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तनविना सम्भव हुँदैन । तत्कालका लागि सरकार अलिकतिमात्रै पनि जनताप्रति उत्तरदायी भए कम्तीमा चितवनको राप्ती नगरपालिका–१३ का १०७ परिवार चेपाङलाई यही आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम वा अरू कार्यक्रमबाट घर बनाएर उपलब्ध गराओस् । लम्बेतान निर्देशिका वा तानतुन पारेको प्रगति विवरणले कार्यक्रम सफल भएको ठहरिँदैन । नत्र, जति नै तहमा सरकार भए पनि जनताका लागि शासन खोक्रो सिद्ध हुनेछ ।