भारत प्रशासित काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने अनुच्छेद ३७० का प्रावधानहरु केन्द्र सरकारले हटाएको छ । अनुच्छेद ३७० खारेज गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि जम्मु काश्मीरमा मोबाइल, इन्टरनेट र ल्याण्डलाइन सेवाहरु बन्द गरिएको थियो । 

वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीनले सुप्रीम कोर्टमा काश्मीरको अवस्था, त्यहाँका सम्पूर्ण सञ्चार सेवाहरु अवरुद्ध हुँदा नागरिकले भोग्नु परेको सास्तिका साथै पत्रकार र मिडियामा काम गर्नमा भइरहेको व्यवधानलाई लिएर सुप्रीम कोर्टमा रिट दायर गरेको थिइन् । जसको शुक्रवार सुनुवाई भएको छ । 

सुनुवाईका दौरान पत्रकार अनुराधाका वकीलले अदालत समक्ष काश्मीरमा ल्याण्डलाइन फोनले काम गरिनरहेको र त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको बताए । रिटमा काश्मीरका नागरिकका लागि मोबाइल, इन्टरनेट र ल्याण्डलाइन सेवा सुरु गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । 

वकीलले मुख्य नायाधिश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा रहेको तीन न्यायाधिशको बेञ्चसँग भने, “हाम्रो रिट अनुच्छेद ३७० सँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन । 

महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले सुप्रीम कोर्टसँग छिट्टै नै काश्मीरको सञ्चार सेवामा लगाइएको प्रतिवन्ध हटाइने बताएका छन् । उनले भने, “सुरक्षा एजेन्सीहरुमाथि विश्वास राख्नुस् । उनीहरुले दैनिक परिस्थितिका बारेमा जानकारी संकलन गरिरहेका छन् । हामी जम्मु काश्मीरको भलाईका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं ।”

बीबीसी