विराटनगर । मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगितामा अनियमितता भएको आशंकामा प्रदेश १ को सामाजिक विकास समितिले पनि चासो दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितासमेत गराउने घोषणा भएको अवस्थामा पहिलो पटक आयोजना गरिएको प्रदेश लिग नै विवादमा परेको हो । 

समितिले बुधबार सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद दाहालसँग प्रतियोगिताको प्राविधिक पक्ष तथा विवादबारे सोधपुछ गरेको छ । यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ । लेखाले आयोजक एन्फाका पदाधिकारीलाई प्रतियोगिताको बारेमा समितिकै बैठकमा सोधपुछपछि बिलभर्पाइ बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ । 

लेखाले दिएको तीनद दिनको अवधि बित्न नपाउँदै सामाजिक विकास समितिले बैठक डाकेर विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई मुख्यमन्त्री लिग तथा बैजथानपुर रंगशालामा क्रिकेट पिच निर्माण प्रक्रियामा सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नबारे जवाफ मागेको हो । 

समितिको बैठकमा मन्त्री घिमिरेलाई मुख्यमन्त्री कप र क्रिकेट पिच निर्माणको विषयमा विवाद उत्पन्न हुंदा ‘‘किन अनुगमन नगरेको ? छानबिन किन अघि नबढाएको ?’’ भन्दै सांसदले प्रश्न गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कपमा तेह्रथुम जिल्लाले समान अंक प्राप्त गरेर पनि बाहिरिनु परेको र अन्यलाई भने फाइनलमा खेलाइएको विषयमा पनि मन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखिएको थियो । 

मन्त्री घिमिरेले ‘‘मन्त्रालयले आयोजक एन्फालाई प्रतियोगिता गराउन रु. १ करोड निकासा गरेको तर एन्फालाई आफूहरुले कारवाही गर्न नसक्ने भन्दै जवाफ दिए । तर, ‘‘प्रतियोगितामा तेह्रथुमलाई हराइएको भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको’’ स्पष्ट गरेका छन् । 

‘‘नेकपाका सांसद राजेन्द्र राईले तेह्रथुमको खेल के भएको हो ? एन्फाले कहाँ कमजोरी गरेको हो ?’’ भन्दै मन्त्री घिमिरेलाई प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेसका सांसद तथा प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सचिव दाहाललाई ‘‘तपाईंहरुको सेटिङ हुन्छ रे ? किन बर्खामा प्रतियोगिता गर्न रकम दिएको ? फुटबल खेलसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई किन संलग्न गराइएको ?’’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

कार्कीले क्रिकेट पिचको विवादबारे समितिलाई प्रस्ट जानकारी दिन आग्रह गरेपछि सचिव दाहालले पिचको लागि जम्मा ४३ लाखको सम्झौता भएको तर उपभोक्ता समितिबाट जम्मा २६ लाखको मात्र काम सम्पन्न भई बाँकी रकम भने फ्रिज भएको जानकारी गराए । उनले ‘‘विधिसम्मत ढंगले काम गर्ने प्रयास भएको’’ समितिलाई बताएका छन् । बुधबार नै संसद बैठकमा समेत मन्त्री घिमिरेले त्यस्तै व्यहोराको विवरण सदनमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सुनाएका थिए ।

समितिको बैठकमा रंगशालामा ‘‘पिच निर्माण गर्न स्वतन्त्र रुपले उपभोक्ता समिति गठन नभई मन्त्रीको क्वार्टरमा भएको र क्रिकेटसँग असम्बन्धितहरुलाई पनि राखिएको’’ भन्दै सांसदले जिज्ञासा राखेका थिए । नेकपा सांसद सावित्रा रेग्मीले ‘उपभोक्ता तथा अनुगमन समितिहरुमा मन्त्रालयले नाताभित्रका मानिस राखेकोमा जिज्ञासा राखिन् । बैठक सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।

गत असार महिनामा सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगितामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु. १ करोड र एन्फाले रु. ३३ लाख बजेटमा गरेको प्रतियोगितामा अनियमितता भएको भन्दै संसदमै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि दुईवटा संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेका छन् । लेखा समितिमा एन्फाका प्रवक्ता तथा फुटबल प्रतियोगिता आयोजक समितिका संयोजक किरण राईले कागजपत्रसहित जवाफ दिएका छन् । उनलाई तीन दिनभित्र बिलभर्पाइसमेत उपलब्ध गराउन लेखाले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी कुन टिमले कति गोल हान्यो–खायोसहितका सबै विवरण ल्याउन पनि समितिले एन्फा पदाधिकारीलाई भनेको छ ।

सदनमा पनि मन्त्रीको जवाफ

सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले रंगशालामामा पिच निर्माणको कामबारे सदनलाई पनि जानकारी गराएका छन् । यसबारे सदनमा कांग्रेस सांसद नवोदिता चौधरीले सरकारको धारणा मागेकी थिइन् । मन्त्री घिमिरेले भने, ‘‘मन्त्रालयले गर्ने काममा अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने नियत छैन । हामी आफै पनि कुनै समय भ्रष्टाचारको विपक्षमा सडकमा नारा लगाउँदै हिँडेकै हौं । बरु माननीय सांसद र जनताले समेत मन्त्रालयका कुनै पनि निकायबाट गलत काम भएको थाहा पाउनु भयो भने जानकारी गराई दिनुहोला ।’’ मन्त्री घिमिरेले बैजनाथपुर रंगशालमा उपभोक्ता समितिले काम गरेको र काम गरेजति बजेट निकासा भएको बताए । 

प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरुको संरचना अभाव हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय प्राप्त गरेको हुँदा तिनै कार्यालयमार्फत काम गराइएको बताउँदै भने, ‘‘नत्र ताप्लेजुङ, पाँचथरदेखिका जनता सम्झौता र भुक्तानीका लागि मन्त्रालयसम्म आउँदा कति दुःख हुने थियो । हामीले हामीसँग भएको कार्यालयको संरचना प्रयोग गरेर काम गरेका हौं ।’’ उनले गलत काम गरे दण्ड भोग्नु पर्ने  र राम्रो काम गर्दा स्याबासी पाउनुपर्ने बताए । 

मन्त्री घिमिरेले यदि गलत गरेको भन्ने लागेको भए सामाजिक विकास समितिले स्थलगत गएर निरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । भने, ‘‘स्वास्थ्य कार्यालयको संरचनाबाट काम भएको भएपनि काम हेर्न डाक्टर होइन, इन्जिनियरहरु नै खटिएका थिए ।’’ घिमिरेले पत्रपत्रिकाले यो विषयलाई अलि बढी नै नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेको दाबी गरे । क्रिकेट पिच बनाउने काम निकै जटिल प्राविधिक विषय भएकोले भारतको मुम्बईबाट उपभोक्ता समितिले प्राविधिक झिकाएर काम गराएको मन्त्री घिमिरेको भनाइ थियो ।