सम्पादकीय
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ दिन माग गर्दै व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेको छ । कांग्रेसका नेताहरूले भूकम्पपीडितलाई ‘एकमुस्ट दुई लाख’ दिने प्रतिबद्धता प्रकट नभएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नसमेत नदिने अडान लिएका छन् । यही अडानका कारण संसद्को बजेट अधिवेशनमा लगातार तीन दिनसम्म बैठक अवरुद्ध भइसक्यो । पहिले नै गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन देखिएको सरकारका लागि प्रमुख विपक्षको अवरोध भूकम्पपीडितलाई सहायता ढीला गर्ने अर्को बहाना बन्नसक्ने देखिएको छ भने संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर मानिने नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने अभ्यासलाई सांकेतिक विरोधभन्दा पनि दबाबका शैलीमा प्रयोग गरेको धेरैले रूचाएका छैनन् ।
भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने विषयमा नेपाल सरकार असफल साबित भएको छ । देशको ढुकुटीमा पैसा छ, ठूलै धनराशिको वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भइसकेको छ । राज्यले दिने भनिएको सहयोग पाउन नसकेर पीडितहरूको बिजोग भएको छ । तर, भूकम्प गएको वर्षदिनसम्म पनि सरकार भने तामझाम र तमासामै रमाएर बस्यो । पीडितहरूको पहिचान २०७२ सालको असारभित्रै लगभग भइसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२\७३ कै बजेटमा पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ दिनेगरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर, सरकाले विपक्षले भनेजस्तो कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक अरू काममा खासै ध्यान दिएन भने यसबीच प्रमुख विपक्षलगायत राजनीतिक दलहरू पनि तमासा हेरेरै बसे । असार लागेपछि मात्र विपक्षले सरकारको बदनियत र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अकर्मण्यता देख्यो तथा तथ्यांक संकलन एवं जनशक्ति व्यवस्थापनका नाममा अलमल गरेर कार्यकर्ता पोस्ने रणनीति अपनाएको थाहा पायो । सरकारले बेलैमा पीडितको हितमा बजेट कार्यान्वयन गर्न थालेको भए अहिलेसम्म पीडितका हातमा दुई लाख पुगिसक्ने थियो । यसैले दुई लाख एकमुस्ट दिनुपर्छ भन्ने विपक्षीको माग अनुचित होइन । घर बनाउन थालेका वा थालिहाल्ने तयारीमा रहेका हरूमा लागि दुई लाख रुपैयाँ पर्याप्त नभए पनि ठूलै सहयोग हुन्छ । सरकारले एकमुस्ट दुई लाख दिन आनाकानी गर्नु उचित होइन तर, भूकम्पपीडितलाई घर बनाउनका लागि दुई लाख रुपैयाँमात्र दिएर पुग्दैन ।
भूकम्पप्ीडितको दुर्दशाप्रति चिन्ता छ भने सरकार र विपक्षी दुवै सबैभन्दा पहिले घर बनाउन दिइने रकम बढाउन सहमत हुनुपर्छ । त्यसो हुनसकेमा अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्ने सहज सूत्र पनि भेटिनेछ । एकमुस्ट २ लाख दिएर पनि अर्को किस्ता दिन बाँकी हुनेछ । अर्को किस्ता पाउन बाँकी नभए पीडितहरूले भूकम्पप्रतिरोधी घर नै बनाउलान् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । कतिले यो पैसा पुरानै ऋण तिर्न पनि खर्च गर्नसक्छन् । त्यसो भयो भने मुलुक हाइटी हुने जोखिमतर्फ बढ्नेछ । अर्को किस्ता पनि सरकारले दिने तर घरको निर्माण गर्दा उपयुक्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने सर्त राखिएमा अाउने हिउँदसम्ममा धेरैले मापदण्डअनुसारकै घर बनाइसक्नेछन् । तर, सरकारलाई यति भन्न लगाउन पनि त संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई सहायता गर्ने वचन दिए भने त्यसको श्रेय कांग्रेसले पाउनेछ । सरकार अनुदाररूपमा प्रकट भयो भने पीडितको आक्रोश सरकारविरुद्ध खनिनेछ । प्रकारान्तरले त्यसबाट पनि विपक्षीलाई फाइदै हुनेछ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नै नदिने अडान छाडेर सरकार गैरिजम्मेवार भए पुनः दबाब दिने रणनीति अपनाउनु संसदीय अभ्यासअनुरूप हुनेछ । प्रधानमन्त्री संसद्को निर्वाचित नेता हुनाले पनि उनले त्यहाँ बोल्न पाउनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १५, २०७३ १३:२३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्