site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ दिन माग गर्दै व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।  कांग्रेसका नेताहरूले भूकम्पपीडितलाई ‘एकमुस्ट दुई लाख’ दिने प्रतिबद्धता प्रकट नभएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नसमेत नदिने अडान लिएका छन् । यही अडानका कारण संसद्को बजेट अधिवेशनमा लगातार तीन दिनसम्म बैठक अवरुद्ध भइसक्यो । पहिले नै गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन देखिएको सरकारका लागि प्रमुख विपक्षको अवरोध भूकम्पपीडितलाई सहायता ढीला गर्ने अर्को बहाना बन्नसक्ने देखिएको छ भने संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर मानिने नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने अभ्यासलाई सांकेतिक विरोधभन्दा पनि दबाबका शैलीमा प्रयोग गरेको धेरैले रूचाएका छैनन् ।
 
भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने विषयमा नेपाल सरकार असफल साबित भएको छ । देशको ढुकुटीमा पैसा छ, ठूलै धनराशिको वैदेशिक सहयोगको  प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भइसकेको छ । राज्यले दिने भनिएको सहयोग पाउन नसकेर पीडितहरूको बिजोग भएको छ । तर, भूकम्प गएको वर्षदिनसम्म पनि सरकार भने तामझाम र तमासामै रमाएर बस्यो । पीडितहरूको पहिचान २०७२ सालको असारभित्रै लगभग भइसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२\७३ कै बजेटमा पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ दिनेगरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर, सरकाले विपक्षले भनेजस्तो कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक अरू काममा खासै ध्यान दिएन भने यसबीच प्रमुख विपक्षलगायत राजनीतिक दलहरू पनि तमासा हेरेरै बसे । असार लागेपछि मात्र विपक्षले सरकारको बदनियत र  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अकर्मण्यता देख्यो तथा  तथ्यांक संकलन एवं जनशक्ति व्यवस्थापनका नाममा अलमल गरेर कार्यकर्ता पोस्ने रणनीति अपनाएको थाहा पायो । सरकारले बेलैमा पीडितको हितमा बजेट कार्यान्वयन गर्न थालेको भए अहिलेसम्म पीडितका हातमा दुई लाख पुगिसक्ने थियो । यसैले दुई लाख एकमुस्ट दिनुपर्छ भन्ने विपक्षीको माग अनुचित होइन । घर बनाउन थालेका वा थालिहाल्ने तयारीमा रहेका हरूमा लागि दुई लाख रुपैयाँ पर्याप्त नभए पनि ठूलै सहयोग हुन्छ । सरकारले एकमुस्ट दुई लाख दिन आनाकानी गर्नु उचित होइन  तर, भूकम्पपीडितलाई घर बनाउनका लागि दुई लाख रुपैयाँमात्र दिएर पुग्दैन ।
 
भूकम्पप्ीडितको दुर्दशाप्रति चिन्ता छ भने सरकार र विपक्षी दुवै  सबैभन्दा पहिले घर बनाउन दिइने रकम बढाउन सहमत हुनुपर्छ । त्यसो हुनसकेमा अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्ने सहज सूत्र पनि भेटिनेछ । एकमुस्ट २ लाख दिएर पनि अर्को  किस्ता दिन बाँकी हुनेछ । अर्को किस्ता  पाउन बाँकी नभए पीडितहरूले भूकम्पप्रतिरोधी घर नै बनाउलान् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । कतिले यो पैसा पुरानै ऋण तिर्न पनि खर्च गर्नसक्छन् । त्यसो भयो भने मुलुक हाइटी हुने जोखिमतर्फ बढ्नेछ । अर्को किस्ता पनि सरकारले दिने तर घरको निर्माण गर्दा उपयुक्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने सर्त राखिएमा अाउने हिउँदसम्ममा धेरैले मापदण्डअनुसारकै घर बनाइसक्नेछन् । तर, सरकारलाई यति भन्न लगाउन पनि त संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई सहायता गर्ने वचन दिए भने त्यसको श्रेय कांग्रेसले पाउनेछ । सरकार अनुदाररूपमा प्रकट भयो भने पीडितको आक्रोश सरकारविरुद्ध खनिनेछ । प्रकारान्तरले त्यसबाट पनि विपक्षीलाई फाइदै हुनेछ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नै नदिने अडान छाडेर सरकार गैरिजम्मेवार भए पुनः दबाब दिने रणनीति अपनाउनु संसदीय अभ्यासअनुरूप हुनेछ । प्रधानमन्त्री संसद्को निर्वाचित नेता हुनाले पनि उनले त्यहाँ बोल्न पाउनुपर्छ ।
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १५, २०७३  १३:२३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC