दोस्रो जन आन्दोलन (२०६२/६३) पश्चात् राजनीतिक नेतृत्व धेरै चुकेको छ ।  नेताहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा र जनताको भाग्य विधाता ठान्न थाले । उनीहरूमा आफू नै सर्वज्ञ भएको भ्रम छ । अरूको कुरा त सुन्ने चलनै हरायो । आफ्नै ज्ञान बढाउने लेखपढसम्म पनि  गर्दैनन् । लाग्छ, राजनीति अध्ययनमा रुचि नभएको वा अध्ययनबाट विरक्त व्यक्तिको विश्रामस्थल हो । 
विसं २०५३-५४ सालतिर पनि राजनीतिक नेताहरू 'देश संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ' भन्ने भाषण गर्थे । आज पनि त्यही भन्छन् । यसको अर्थ देशमा यतिका वर्ष राजनीतिले खेरै फालेको रहेछ भन्ने नै हो ।

 शिक्षाको विकास  नभएसम्म अरू क्षेत्रको दिगो विकास परिकल्पना गर्न सकिँदैन। तर आजसम्म कुनै पार्टीले पनि उत्पादनमूलक, समयसापेक्ष,  विवेकपूर्ण र दूरगामी शैक्षिक नीतिबारे चासो देखाएनन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई देशको भविष्य  'देशको युवाशक्ति' कुन दिशातर्फ जाँदै छ भन्ने हेक्कासम्म पनि छैन । सत्ता र शक्तिप्रतिको मोह, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति, अदूरदर्शी सोच नै राष्ट्रको अस्थिरता तथा आन्तरिक मामिलामा हुने बाह्य चलखेलका कारक हुन् । 
बीपी कोइरालालले भनेअनुसार 'भुइँफुट्टा वर्ग'को कुनै विगत हुन्न । यो कुनै निरन्तरताबाट आउँदैन बरु त्यसै पलाउँछ । एक्कासि प्रकट हुन्छ । त्यसको भविष्य पनि हुन्न । वा, कम्तीमा त्यसलाई भविष्यको कुनै चिन्ता हुन्न । भविष्यप्रति त्यसले कुनै उत्तरदायित्व वहन गर्दैन । ऊ कुनै समयप्रति वा कसैप्रति पनि जवाफदेही हुन्न । केही कुराप्रति चिन्तित हुन्न । यो भुइँफुट्टा वर्ग वर्तमानमा आफूले पाउने लाभप्रति मात्र लिप्त हुन्छ ।
बीपी कोइरालाले भनेजस्तो परिवेश अहिले नेपाली राजनीतिमा व्याप्त छ । शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापति भएलगत्तै राजनीतिमा केही उपलब्धि हुन्छ कि भनेर आशावादी भएकाहरू  उनको अनुत्तरदायी भूमिका देखेर निराश भएकाछन् । नेकपा (एमाले) र केपी ओलीले संविधान सभाको दोस्रो ठूलो दलका हैसियतमा जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यसको विपरीत काम गर्दैछन् । राष्ट्रियता यिनको चिन्ताको विषय  होइन बरु 'पब्लिक सेन्टिमेन्ट' तानेर भोट बनाउने हतियार हो । मधेस केन्द्री दलको त कुरै नगरौँ । यिनीहरू स्थापना कालदेखि नै जनता र देशप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भूमिकामा देखिएका छन् । यिनका नारा जनताका माग होइनन् । लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदैगयो भने आफ्नो भाग खोसिन्छ कि भन्ने डरले उर्लिएको मानसिकताको अभिव्यक्ति हो ।  उनीहरूले के आधारमा संघीयता र सीमांकनमा असहमति जनाएका हुन् भनेर कुनै एक जना नेताले पनि औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् । संघीयताका आधारभूत आधार के के हुन् र तीनको कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने बारे कसैले सोचेकै छैन । 

सार्वजनिक जीवनमा यति धेरै गल्ती गरिसक्दा पनि एकपटक माफी माग्न नसक्नु नेताहरुको गैरजिम्मेवारीको चरम रूप हो। दिनहुँ यतिका वार्ता भइरहेका छन् । नेताहरु वार्तास्थलबाट हाँस्दै बाहिरिन्छ्न् र भन्छन् वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन अर्को दिनलाई सारियो । उता तिनैको उक्साहटमा गरिब निमुखा जनता मारिइरहेका छन् कथित'आन्दोलनमा '। हामीले के बुझ्ने यसबाट ? कुनै  पनि वार्ता निचोडमा पुग्न नसक्नु र निकालिएको निष्कर्ष कार्यान्वयन नगर्नुले यी कसैद्वारा  सञ्चालित छन् र आफ्नो देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्न र ? 
सामान्य नागरिकको दृष्टिबाट हेर्दा अहिले तराईका  ९० प्रतिशतभन्दा बढी बासिन्दाको माग एक मधेस प्रदेश होइन, आन्दोलन होइन, आफ्ना सन्ततिको बलिदान पनि होइन । यो मधेश एक प्रदेशको माग गैरनेपालीको हो जो नेपाललाई सधैँ मुठीमा राख्न  र नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनमा कब्जा जमाउन चाहन्छन् ।
नैतिकता, पारदर्शिता, इमानदारी जस्ता गुण नेतृत्वमा नरहँदासम्म हामीले यस्तै स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

आशालाग्दो के छ भने बिस्तारै राजनीतिक चिन्तन बढ्दो छ । सधै राजनीतिलाई फोहोरी खेल ठान्ने  युवा पुस्ताले यसप्रति लगाव देखाउँदै छ । यस समयमा अग्रज पुस्ताले युवालाई "सत्ता शक्ति र पैसाको लागिमात्रै राजनीति गरिँदैन, यो त समग्र देशको भलाइका लागि गरिने सेवा हो" भन्ने ज्ञान दिनुपर्छ । अनिमात्र नेपालबाट संक्रमणकाल अन्त्य हुनेछ ।

हाल दिल्ली
trth.rj2@gmail.com