सम्पादकीय
राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुने अवस्था नभए पनि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९८ (२) का कारण ७ दिन व्यर्थमा खेर गयो । राजनीतिक सहमति कलाविहीन नाटकभन्दा बढी हुनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसद्को विश्वास छैन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नभन्दा आफ्नै पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षीको छटनी गर्न बढी व्यस्त रहेको हुनुपर्छ । उनलाई सत्तारुढ गराउने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि खासै फरक नहोला । यस्तै, प्रमुख साझेदारले एकाएक समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ताबाट हट्नुपरेर रन्थनिएको नेकपा (एमाले) पनि सहमतिको मनःस्थितिमा पक्कै नहोला । देशभर बाढी पहिरोको विपत्ति आइलागेका बेला सरकार सकेसम्म छिटो गठन हुनुपर्नेमा व्यर्थैमा साता दिन खेर गयो । संसदीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत कथित राजनीतिक सहमतिको प्रावधान राखिएकैले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
राजनीतिक सहमतिका लागि दिइएको ७ दिनको म्याद समाप्त भएपछि संविधानको धारा २९८ को उपधारा (३) अनुसार ‘व्यवस्था संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित’ गर्ने प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । सरकारमा सामेल हुने दलहरूले बेलैमा गृह कार्य गरेर मन्त्री हुनेको सूची तयार गर्न सके प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसँग मन्त्रिपरिषद्को घोषणा र शपथ ग्रहण हुनसक्छ । विगतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि पनि थुप्रै दिन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने र सत्ता साझेदारहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा नमिलेर किचलो भइरहने गरेको छ । यसपटक पनि त्यस्तै किचलो दोहोरिनेछैन भनेर ढुक्क हुन सकिने अवस्था भने छैन । तर, बाढी पहिरोका कारण देश विपत्तिमा परेको छ । भूकम्पपीडितको दुर्दशा त छँदैछ । संसद्ले आर्थिक विधेयक विफल तुल्याएको जटिलता पनि छ । जनतामा प्रस्तावित गठबन्धनप्रति आशा र अपेक्षा भन्दा निराशा एवं अविश्वास बढी देखिएको छ । यसैले गठनकै क्रममा जनतामा उत्साह र भरोसा जगाउन सकेन भने सरकारले जनसमर्थन पाउनेछैन । जनसमर्थन नभएको सरकार संसदीय बहुमतमात्रका भरमा दिगो हुन सक्तैन ।
आगामी सरकारले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्नका लागि सबैभन्दा पहिले सत्ता साझेदारहरूले सरकारको औचित्य स्पष्ट पारेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारको कुनै ‘गोप्य कार्यसूची’ नभएको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै ओली सरकार आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रालय टुक्य्राएर पनि मन्त्रीको संख्या धेरै बनाइएकोमा बढी नै आलोचित भएको थियो । संसदीय हैसियतलाई बेवास्ता गरेर व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नैका लागि मन्त्री बनाउन राजनीतिक बेइमानी र अनैतिकता हो । मन्त्रीको संख्या कम र उपप्रधानमन्त्री त झन् थोरै बनाएमा जनतामा प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको सन्देश जानेछ । एमाले सहमत नभई संविधान संशोधन हुन सक्त्तैन र गर्नु पनि हुँदैन । यसैले सरकारमा धेरैलाई अहिले हुलेर तमासा गर्नु उचित छैन । ओलीकै गल्ती दोहारिन दिनु मूर्खता हुनेछ । ओली मन्त्रिपरिषद्को अझ प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिने एउटा पक्ष कुरा धेरै तर काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि हो । यसैले आगामी सरकारले काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ । भूकम्पपीडितका साथै बाढी पहिरो पीडितको समेत उद्धार र पुनःस्थापनामा सरकारले तत्काल प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेन भने जनताले सरकारलाई सय दिनको समय दिनेछैनन् । अहिले जनता निराश र उदासीन छन् । अगिल्लो सरकारभन्दा राम्रो देखिन नसके आक्रोशित पनि हुनेछन् । सरकारले जालझेल गर्न थाल्यो वा संवेदनशीलता र सक्रियता देखाएन भने सडकमा भ्रष्टाचार र विसंगतिविरुद्ध उत्रिएको युवा पंक्ति सरकारकै विरुद्ध विद्रोहका लागि बाध्य हुनेछ । अब ढाँटछल चल्दैन भन्ने सत्ताका सूत्रधारहरूले राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १५, २०७३ १८:३३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्