काठमाडौं । सवारीसाधनको लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिन आउने चालकहरुलाई सरकारको निर्देशिका विपरीत पैसा लिएर ट्रायल सेन्टरले सवारीसाधन प्रयोग गराइरहेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयले चालकबाट तीन सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ लिएर मोटरसाइकल तथा कार ट्रायलका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

मोटरसाइकल र स्कुटरलाई तीन सय र कार तथा जिपलाई पाँच सय रुपैयाँ लिएर व्यवसायीको मिलेमतोमा कार्यलयले ट्रायल दिन आउने सेवाग्राही ठगिरहेको पाइएको हो । 

“नेपाल सरकारको कुनै ऐन र निर्देशिकाले यसरी पैसा लिएर ट्रायल गराउन भनेको छैन । तर निजी व्यवसायीले कार्यालयसँगको मिलेमतोमा पैसा लिएर त्यस्ता कम्पनी पोस्ने काम गरेका छन् । यो सरासर गैरकानुनी धन्दा हो,” यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बाह्रखरीसँग भने, “सेवाग्राहीलाई मेडिकलको ३८ रुपैयाँ र राजस्वको पाँच सय रुपैयाँ लिने अधिकारमात्र कार्यालयलाई छ । तर कार्यालयले ट्रायल दिन आउने सेवाग्राहीलाई कार्यालयकै मोटरसाइकल जबरजस्ती चलाउन लगाएर मनपरी ढङ्गले पैसा लिइरहेका छन् ।”

लाइसेन्स लिनका लागि आवश्यक फर्म पनि विभागको वेबसाइटमा निःशुल्क पाइने भन्दै त्यसका लागि कसैलाई रकम नतिर्न पनि महानिर्देशक दहालले आग्रह गरे । यातायात व्यवस्था विभागले ०६९ सालमा जारी गरेको सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिकाले ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीले ट्रायल दिन आउनेबाट पैसा दिएर मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, ट्रायल दिनका लागि सिकारु चालकले चलाइरहेकै मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि ०७० सालबाट उक्त व्यवस्था देशभर खारेज भएको छ । त्यसपछि संशोधन भएको निर्देशिकाले ट्रायल सेन्टर नियमन गर्दै आएकोमा ०७४ सालमा सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका ०७४ लागू भएको हो । हाल यही निर्देशिका नै देशभर कार्यान्वयनमा छ । 

“सर्वोच्चले फैसला गरेपछि देशका सबै ट्रायल सेन्टरमा ट्रायल दिने व्यक्तिले १२५ सीसीसम्मको बाइकले ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था लागू भइसकेको छ । यदि कुनै ट्रायल सेन्टरले ट्रायल दिन आउनेबाट पैसा उठाएर मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो,” प्रदेश १, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडका निमित्त कार्यालय प्रमुख गोपीचन्द्र बोहोराले भने ।

प्रदेश ३ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यातयात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालय गरेर १० वटा कार्यालयहरु छन् । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै आठ वटा कार्यालयहरु छन् । 

भक्तपुरको जगाती, सल्लाघारी र काठमाडौंको सुकेधारा, ठूलोभर्याङ, सानोभर्याङ, गुर्जधारा र एकान्तकुनामा दुईवटा गरी आठवटा कार्यालय छन् । यस्तै यातायात सेवा कार्यालय भरतपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडा गरी जम्मा १० वटा यातायात कार्यालयहरु प्रदेश ३ सरकारमातहत छन् । 

अन्य प्रदेशभन्दा ट्रायल दिन आउने सेवाग्राहीको संख्या र राजस्व संकलनका हिसाबले यातायात क्षेत्रमा प्रदेश ३ अगाडि छ । तर प्रदेश ३ सरकारले नियमविपरीत ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गरेर सेवाग्राहीबाट दैनिक लाखौं रुपैयाँ गैरकानुनी रुपले उठाइरहेको छ । 

ड्राइभिङ सेन्टर र ट्रायल सेन्टर फरक–फरक

काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेका सबै ट्रायल सेन्टरहरु सरकारले तोकेको सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिकाको मापदण्ड विपरीत छन् ।

निर्देशिकाले ड्राइभिङ सेन्टर र ट्रायल सेन्टरको मापदण्ड एउटै तोकेको छ । तर सरकारी कार्यालयले नै ट्रायल लिने उपत्यकाका जगाती, एकान्तकुना, ठूलोभर्याङ र सुकेधारामा सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरले सरकारले जारी गरेको निर्देशिका पालना गरेका छैनन् ।

विभागले जारी गरेको सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका ०७४ ले ड्राइभिङ सेन्टरलाई ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ र ‘डी’ वर्गमा छुट्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

मोटरसाइकल–स्कुटर र हलुका, मझौला–ठूला र हेभी इक्युपमेन्ट प्रशिक्षणका लागि सरकारले ड्राइभिङ स्कुलको वर्ग तोकेको हो । ड्राइभिङ सेन्टरमा हुनुपर्ने कर्मचारी, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण केन्द्रको क्षेत्रफल पनि निर्देशिकाले तोकेको छ ।

“निर्देशिकाअनुसार ड्राइभिङ सेन्टरको सिकाउने ठाउँ र ट्रायल लिने स्थानका सम्पूर्ण पूर्वाधार एउटै हुनुपर्छ । तर ड्राइभिङ सेन्टर र ट्रायल सेन्टरका संरचना फरक–फरक छन्,” महानिर्देशक दहालले भने, “अहिले यसको नियमनको अधिकार हामीलाई छैन, प्रदेशलाई अधिकार गएको छ नियमन हुन सकेको छैन ।”

ट्रायल सेन्टर वैज्ञानिक नभएपछि विज्ञको राय र सुझावमा यातायात व्यवस्था विभागले ०६९ सालमा ट्रायल सेन्टरको नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो । जसमा अङ्ग्रेजी अक्षरको आठ कट्नेबित्तिकै जेब्राक्रस राखिएको थियो । जहाँ ट्राफिक लाइटको संकेतअनुसार चालकले सवारी रोक्ने वा जाने गर्दै आएका थिए ।

उक्त मापदण्डअनुसार अधिकांश सिकारु चालक फेल भएको र निश्चित ड्राइभिङ सेन्टरबाट पैसा तिरेर मोटरसाइकल प्रयोग गर्नुपर्ने नियम रहेकाले यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि विभागले ‘सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका ०७४’ जारी गरेको हो । तर यो निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड प्रदेशका कुनै पनि ट्रायल सेन्टरले लागू गरेका छैनन् ।

“विभागले ०७४ सालमा लागू गरेको निर्देशिकाअनुसार नै ट्रायल सेन्टर सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न असम्भव भएकाले यसमा हामीले केही परिवर्तन गरेर ट्रायल लिइरहेका छौं,” भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश तीन, सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय ठूलोभर्याङ प्रमुख कमला थापाले भनिन्, “एकदिन ट्रायल रोकिँदा सयौं सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने भएकाले मापदण्डमा थोरै परिवर्तन गरेर भए पनि ट्रायल लिएका हौं ।”

यातायातको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार ०७५ मङ्सिर २८ गतेदेखि केन्द्रीय विभागबाट सबै प्रदेशमा गएको छ । देशभर सबै प्रदेशका ट्रायल सेन्टरमा एकरुपता ल्याउन विभागले ०७४ सालमा नै सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका ०७४ जारी गरेको हो ।

सबै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले यही निर्देशिकाकै मापदण्डमा ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विभागको निर्देशिका बाझिने गरेर प्रदेशस्थित मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले आफूखुसी ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । प्रदेशमा गएका कार्यालयहरु सञ्चालन भएको १ वर्ष पनि नभएकाले ट्रायल सेन्टरलाई व्यस्थित गर्न नसकिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

सरकारले आफ्नै नाममा ट्रायल सेन्टर बनाउन नसक्दा ट्रायल सेन्टरमा निजी ड्राइभिङ स्कुल हाबी भएका छन् । “ट्रायल सेन्टरका लागि सरकारले आफ्नै जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्छ या जग्गा लिजमा लिएर आफ्नै अधिकारमा ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारको आफ्नै ट्रायल सेन्टर नहँदा प्रदेश तीनका सबै ट्रायल सेन्टरहरुमा निजी ड्राइभिङ स्कुलको मनपरी बढेको छ,” प्रदेश तीन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रशासन शाखाकी कर्मचारी रुपमिना पौडेलले भनिन्, “प्रदेशलाई भर्खरै मात्र अधिकार आएको छ । ट्रायल सेन्टरलाई सरकारले मापदण्ड जारी गरी अनिवार्य लागू गराउनु पर्छ ।”

सरकारी ट्रायल सेन्टर नहुँदा यसरी ठगिएका छन् सेवाग्राही

०६९ सालबाट काठमाडौंमा ट्रायल दिन आउनेबाट पैसा लिएर सवारी साधन उपलब्ध गराएर ट्रायल सेन्टर चलाउँदै आएका व्यवसायी राजन क्षेत्री ट्रायल सेन्टर प्रयोग भएको कर र सवारी साधन सञ्चालनको खर्चका लागि चालकबाट पैसा उठाएको तर्क गर्छन् । उक्त सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरले एकान्तकुनामा मात्रै २२ वटा मोटरसाइकल र १५ वटा कार सेवाग्राहीबाट पैसा उठाएर प्रयोग गराइरहेको छ ।

“ट्रायल दिन आउने सबैसँग गाडी नहुने भएकाले पैसा लिएर गाडी दिएका हौं,” क्षेत्रीले भने । सुजुकीजस्तै अन्य निजी ड्राइभिङ स्कुलले उपत्यकाका ट्रायल सेन्टर कब्जा गरेका छन् ।सरकारले लिखित र ट्रायल परीक्षाका लागि पहिले नै चालकबाट पाँच सय राजस्व उठाइसके पनि ट्रायल दिनका लागि व्यवसायीलाई फेरि तीन सय पचासदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म बुझाउनु परेको छ ।

“सरकारले ट्रायल सेन्टरका लागि जग्गा किनेर वा लिजमा लिएर आवश्यक सवारी उपलब्ध गराएर सरकारकै अधिकारमा ट्रायल दिने व्यवस्था नगरेसम्म ट्रायल दिने चालकहरु ठगिने क्रम रोकिँदैन,” प्रदेश ३ मन्त्रालय, प्रशासन शाखाकी कर्मचारी पौडेलले भनिन् ।

०६९ सालसम्म मीनभवन र बग्गीखानाको सरकारी जग्गामा नै ट्रायल लिँदै आएकोमा ठाउँ अपुग भएको भन्दै उपत्यकाका चार स्थानबाट कार्यालयहरुले हाल ट्रायल लिँदै आएका छन् । यी सबै ट्रायल सेन्टरहरु निजी व्यवसायीको रहेकाले ती व्यवसायीले ट्रायल दिन आउने चालकबाट ऐन, कानुनविपरीत पैसा उठाउँदै आएका छन् ।

कन्डिसन बिग्रिएका गाडीबाट गराइन्छ ट्रायल

ट्रायल लिन सञ्चालन गरिने मोटरसाइकल र कारको कन्डिसन ट्राफिक प्रहरी र मेकानिकल इन्जिनियरहरुले दैनिक रुपमा चेकजाँच नगर्दा कन्डिसन खराब भएका सवारीले नै ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता चालकमा छ । 

“मैले ट्रायल दिन प्रयोग गरेको मोटरसाइकलको साइडलाइट पहिले नै नबल्ने रहेनछ । तर मैले बाल्न नजानेको भन्दै मलाई ट्रायलमा फेल पारियो,” बिहीबार दिउँसो ठूलो भर्याङमा मोटरसाइकल ट्रायलमा फेल भएका काठमाडौंका सुजन तिमल्सिनाले गुनासो गरे ।