पञ्चायतकालमा निजामती सेवा ऐन सबैभन्दा धेरैपटक संशोधन गरिएको थियो । व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरेर पटक पटक ऐन संशोधन गरिन्थ्यो । सरुवामा पनि त्यस्तै पक्षपात हुन्थ्यो । त्यसलाई कर्मचारीले सहजरूपमा स्वीकार गरेको देखिन्थ्यो । पहुँच हुने कतिपय कर्मचारीले काठमाडौंमै बसेर पेन्सन पकाएका थिए । पक्षपात कति थियो त्यति बेलाका भुक्तभोगीले बोल्नु पर्ने हो । अहिले पनि उस्तै छ । बीचमा पनि उस्तै थियो । केही प्रतिनिधि घटनाको चर्चा गरौँ !
एक जना कर्मचारीलाई उपसचिवमा बढुवा हुनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयमा बस्न दिइएन । उनी विद्यार्थी छँदा लोकतान्त्रिक विद्यार्थीहरूको संगठनमा थिए । शाखा अधिकृत भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको थियो । उनलाई एमएमा अर्थशास्त्र नपढेको भनेर अर्थ मन्त्रालयमा लिइएन । त्यही वर्ष एक जना शाखा अधिकृतलाई नियुक्तिसँगै सोझै विमानस्थल भन्सारमा पठाइएको सम्झना छ । उनले पनि एमएमा अर्थशास्त्र पढेका थिएनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट ती उपसचिवलाई शिक्षामा पठाइयो । उनलाई त्यति नै बेला एक प्रकारको पक्षघात भयो । डाक्टरले चिसो ठाउँमा नजान भने । तर, उनलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाएर मनाङ पठाइयो । बिचराले निकै सास्ती पाए । धन्न, जागिर धानेकाले सचिवसम्म हुन भ्याए ।
दरबारको कृपापात्र कर्मचारीहरूको छुट्टै सान थियो । तीमध्ये धेरैले त लोकसेवा दिएका पनि हुँदैन थिए । धेरैजसोले भूमिसुधार अधिकारीका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए । यस्ता धेरै कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइन्थे । यस्ता बाह्र जना हुन् क्यारे तिनलाई खतबात माफ थियो रे । सहकर्मीहरू तिनलाई ‘सुपर सीडीओ’ भन्थे ।
त्यस्तै एकजना सीडीयोले जिल्लामा चर्को दमन र भ्रष्टाचार गरे । जिल्लामा जनमत संग्रहमा बहुदलको बहुमत आएको थियो । गाउँका गाउँलाई सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा पक्रेर २४ दिन हिरासतमा राख्थे । अनि तारेखमा छाड्ने तर मुद्दा नछिन्ने । यिनै सीडीओलाई राजाको भ्रमणका बेला तक्मा दिलाइयो । तक्माको नम्बर जोडिएपछि बढुवाकै लागि भनेर कृति लेख्ने, दुर्गममा बस्नेहरू पछि परे । ती सुपर सीडीओको प्रथम श्रेणीमा बढुवा भयो ।
यस्ता धेरै कथा छन् पहिलेका । अब अहिलेको एउटा घटना । बढुवाका लागिअंक बढाउन पहाडमा काम गरिरहेका एक जना उपसचिवलाई जेठ महिनातिर सरुवा गरियो । उनी सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता हैनन् । कांग्रेससँग निकट मानिन्छन् । असार मसान्तसम्म पहाडमै बस्न पाए एक वर्ष पूरा हुन्थ्यो । वर्ष दिन पुगे बढुवाका लागि अंक पुग्थ्यो । सम्भवतः त्यही नहोस् भनेरै उनको सरुवा भयो ।
सत्तामा बस्नेहरू न्यायिक मनका भएनन् भने यस्तै हुने हो । राणाकालीन पजनी कुनै न कुनै रूपमा अझै कायमै छ । सरुवा पारदर्शी हुँदैन । कर्मचारीले नै हुन दिँदैनन् । बिस्तारै बढुवासम्म अनुमेय हुन थालेको थियो । अब त्यो पनि समाप्त भएजस्तो छ । कर्मचारी प्रशासन नै तजबिजमा आधारित बनाएपछि कर्मचारीबाट लगन र इमान खोज्नु नै बेइमानी हुन्छ ।
अहिले सरकारले एकातिर सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न थालेको छ भने अर्कातिर कर्मचारीको संगठित हुने अधिकार खोस्ने प्रयासमा लागेको छ । कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन अधिकारको दुरुपयोग गरेका होलान् । संगठन गर्ने अधिकारकै खोसेर त्यसको उपचार हुन्छ र ? संगठनको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग त राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । के अब दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ?
अधिनायकवादी तृष्णा कहिल्यै शान्त हुँदैन । यसैले सरकारका हर्ताकर्ताहरू र तिनलाई अधिनायक हुन उक्साउनेहरूले आफू सत्ताबाहिर पनि हुनुपर्छ भनेर सम्झिए हुन्थ्यो । कम्तीमा हिजोका र आजका कांग्रेसजनहरूलाई हेरे हुन्थ्यो ।
