निजामती कर्मचारीले नटेरेको र सामूहिक सौदावाजी गरेको बहाना बनाएर कम्युनिस्ट सरकारले तिनको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्न उद्यत देखिएको छ । केही समय पहिले गुठीसम्बन्धी विधेयकका नाममा नेपाली समाजको सांस्कृतिक आधार भत्काउन संविधानको धारा २६ मा उल्लेख भएको धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा आक्रमण गरेका थिए । जनताको चर्को दबाब नपरेको भए अहिले परम्परागत सबै गुठी लोप हुन्थे । अहिले धारा २५ को सम्पत्तिको हकको मर्ममा प्रहार गर्नेगरी भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गराएको छ । यही क्रममा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र सामूहिक राजीनामा स्वीकार गर्ने जस्तो खतरनाक प्रावधान भएको ऐन बनाउने तयारीमा सरकार लागेको देखिन्छ । यी सबै प्रयत्नहरू व्यक्तिलाई सरकारको कृपामा निर्भर कमजोर बनाउने अधिनायकवादी रणनीतिअनुसार भएको हुनुपर्छ । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र सरकार दुवैको चरित्र र प्रवृत्तिले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका बढ्दै गएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएका तत्कालीन  नेकपा (एमाले) र  नेकपा (माओवादी केन्द्र) चुनावपछि एकीकृत भए । चुनावभन्दा पहिले नै उनीहरूले पार्टी एकीकरण गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, चुनावमा कुनै पनि दलले बहुलवादी नेपाली समाजको चरित्र परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेका थिएनन् । यसैगरी देशका लोकतान्त्रिक संस्था र वैयक्तिक स्वायत्ततामा प्रहार गर्ने घोषणा पनि चु्नावमा गरेका थिएनन् । अर्थात्, चुनावका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले दुवैले परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो नभएर लोकतान्त्रिक वामपन्थी दलहरूकै जस्तो धारणा जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । तर, पार्टीका नेता र सरकारी पदाधिकारीका सरकार गठन भए यताका बोली तथा सरकारको अभ्यास हेर्दा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद थोपर्न नियोजित प्रयत्न थालिएको देखिन्छ । 

लोकतन्त्रमा राज्यको मूल दायित्व व्यक्तिको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो र सरकारका सबै संयन्त्र नागरिकको हक र हितको प्रबर्धनमा केन्द्रित हुन्छन् । अधिनायकवादमा भने सरकारका सबै प्रयास शासक र सत्ताको सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छन् । आफ्ना कार्यकर्ताले कब्जा गरेको गुठीको जमिनलाई वैधता दिलाउन गुठी नै हरण गर्ने नियोजित रणनीतिअनुसार कानुन बनाउन खोजिएको हुनुपर्छ । काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्नै नमिल्ने गरी ठाउँहरू तोकेर सरकारले पहिले नै यसको छनक दिइसकेको थियो । मेडिकल माफियाको स्वार्थका लागि सरकार आफैँले गरेको सम्झौता ऐन बनाउँदा उल्लंघन गरिदियो । प्रवृत्ति र नियत नै अधिनायकवादी भएकाले होला सरकारको चित्त भने त्यतिले पनि बुझेको देखिएन । 

अधिनायकवादी शासक धूर्त पनि भए भने लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थामाथि पहिले आक्रमण गर्छन् । यही क्रममा निजामती कर्मचारीको संगठित हुने अधिकार खोस्ने प्रयास भएको हुनुपर्छ । कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र महाभियोगको अश्त्र देखाउने गरेर न्यायाधीशको तेजोबध गर्ने गरिएकै छ । लोकसेवा छलेर कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारी चाहनाले पनि सत्तारुढ दलका नेताहरू प्रशासन संयन्त्रमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्टै हुन्छ । यसैले, कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गरेर ठाउँ खाली गर्न अहिले यो प्रावधान राखिएको हुनुपर्छ । यसैले सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताबाहेक अरू कर्मचारीले अब आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउँदा बढी सावधानी अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्रमाथि सरकारले सुरु गरेको अतिक्रमणविरुद्ध नागरिकका साथै सबै व्यावसायिक संगठनहरू पनि सजग हुनुपर्छ । नत्र, बिस्तारै मुलुकलाई अधिनायकवादको अन्धकारमा पुग्नेछ ।