काठमाडौं । सरकारले चार वर्षअघि जारी गरेको स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सेवाग्राहीले भर्नुपर्ने अनलाइन फर्म सहजै भर्न सकेका छैनन् । तर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेका विचौलियाले भने सेवाग्रहीसँग रकम लिएर फर्म भर्ने गरेका छन् ।
उपत्यकाको जगाती, सानोभर्याङ, एकान्तकुना र सुकेधारामा रहेका व्यवस्था कार्यालयले हाल सवारी साधनको ट्रायल परीक्षा लिने गरेका छन् । लाइसेन्स पाउन लिखित र ट्रायल परीक्षाका लागि सेवाग्राहीले यी कार्यालयमा रहेका विचौलियालाई रकम बुझाएर अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारको दाबीअनुसार सर्वसाधारणको सुविधाका लागि विभागको वेबसाइटमा गएर स्मार्ट लाइसेन्सको फर्म भर्न सकिनुपर्ने हो । तर, सर्वसाधारणले अनलाइन फर्म खोल्दा खुल्दैन ।
किनकि, यसको प्रयोग विचौलियाले गर्ने गरेका छन् । देशका धेरैजसो यातायात कार्यालयमा कर्मचारीभन्दा बढी विचौलियाले काम गर्दै आएको सेवाग्राही गुनासो गर्छन् । सरकारले चार वर्षअघि जारी गरेको स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि भर्नुपर्ने अनलाइन फर्मको सर्भर सहजै नखुल्दा स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीले विचौलियाको भर पर्नुपरेको छ ।
०७२ सालबाट देशैभर अनिवार्य लागु गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था गरेको बताए पनि यो सेवा सेवाग्राहीले लिन सकेका छैनन् । विभागको वेबसाइटमा रहेको लाइसेन्सको फर्म नखुल्दा नयाँ चालकहरुले दिने लिखित परीक्षा र ट्रायल दिन महिनौं कुर्नुपर्ने झन्झट रहेको छ ।
कतिपय सेवाग्राहीलाई विभागले अनलाइन फर्म निःशुल्क भर्न सकिने व्यवस्था गरेको नै जानकारी छैन । अनलाइन फर्मबारे जानकार सेवाग्राही पनि फर्म नखुलेका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा रहेका विचौलियाबाट आफ्नो काम गराउन बाध्य छन् ।
सेवाग्राहीहरु अनलाइन फर्म नखुलेको गुनासो लिएर विभागको कार्यालयमा दैनिक पुगे पनि आफ्नै सर्भर नभएका कारण भनेजस्तो सेवा दिन नसकेको बताउने गरेको छ । सर्भरमा प्राविधिक समस्या आइरहनाले फर्म भर्नमा ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिने गरेको छ विभागले ।
दुई सय लिएर फर्म भर्छन् विचौलिया
विभागको सर्भर नखुलेर हैरान भएका सेवाग्राही कार्यालयमा रहेका विचौलियबाट दुई सय रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्सको फर्म भर्न बाध्य छन् । तर विभागका कर्मचारीले विभागको आफ्नै सर्भर नभएका कारण अनलाइन फर्म भर्न समस्या भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
“घरमै बसेर फर्म भर्न खोजेका हौं । एक हप्तासम्म पनि अनलाइन फर्म नखुलेपछि बुझ्न यहाँ कार्यालय आएका हौं,” सोमबार यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा भेटिएका बिराज नेपालले भने, “यहाँ आएर बुझेपछि दुई सय तिरेपछि तत्कालै फर्म भरिने थाहा भयो ।”
हाल स्मार्ट लाइसेन्सको दैनिक माग सातदेखि आठ हजारसम्म छ । “दैनिक यो संख्याको मागअनुसार सेवाग्राहीलाई अनलाइन फर्म उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,” विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले भने, “विभागको आफ्नै सर्भर नभएको र अहिले सञ्चालनमा रहेको सर्भरले राम्रोसँग काम नगरेपछि नयाँ चालकले लाइसेन्सका लागि भर्ने फारकको माग धान्न नसकिएको हो ।”
सेवाग्राहीले भर्न चाहने फर्मको माग धान्न नसकेपछि विभागले पछिल्लो समय दैनिक दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म मात्र फर्म बुझ्ने गरी ‘सर्भर ओपन’ गर्ने गरेको छ ।
विभागका कर्मचारी नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सको माग धेरै अउने तर प्रिन्टर अभावका कारण लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नसकेपछि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थप जटिल बन्न नदिन विभागले अनलाइन फर्ममा ‘लिमिट क्राइटेरिया’ तोकेको तर्क गर्छन् ।
तर नयाँ चालकले सरकारले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया अपनाउँदा एक वर्षदेखि अनलाइन फरम भर्न सकेका छैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयका विचौलियाले भने कार्यालय पुगेर दुई सय रुपैयाँ बुझाएको केही मिनेटमै फर्म प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीलाई दिने गरेका छन् ।
नाममात्रको स्मार्ट
सरकारले परम्परागत लाइसेन्सलाई खारेज गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरेको हो । तर स्मार्ट लाइसेन्स लिने प्रक्रिया प्रविधियुक्त हुन सकेको छैन । सोही प्रक्रियालाई डिजिटलाइज्ड गर्ने विभागले पटक–पटक बताउँदै आए पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्सका लागि विचौलिया गुहार्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
०७५ मङ्सिर २८ बाट यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई गएकाले हाल यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्रीय सरकार मातहतको विभागलाई नरहेको विभागका निर्देशक बन्धुप्रसाद बास्तोला बताउँछन् ।
तर स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन, सफ्टवेयर र अनलाइन फर्म विभागकै मातहत राखिएको छ । यसैले प्रदेश सरकारलाई स्मार्ट लाइसेन्सको सबै प्रक्रिया मिलाउन अप्ठ्यारो भएको छ ।
विभागले नै हाल सञ्चालन गरिरहेको स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवश्यक पर्ने सर्भरमा ‘जीआईडीसी’, लोकसेवा आयोग, मालपोत कार्यालयले पनि प्रयोग गरेकाले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सेवाग्राहीको माग धान्न कठिन भएको विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर हरिस भट्टले बताए ।
सरकारले तत्कालीन एउटा अञ्चल, काठमाडौं उपत्यकाका लागि लाइसेन्स जारी गरेको खण्डमा स्मर्ट लाइसेन्स फर्म र लाइसेन्स प्रिन्टबारे कुनै समस्या नआउने विभागकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर करिब ३३ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । यत्तिका संख्याका सवारी चालकसँग सीधै जोडिएको लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणलाई दीर्घकालीन योजनाका साथ सुरु नगर्दा हाल स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि पहिलो चरणमै विचैलियालाई घूस बुझाउनुपर्ने समस्यामा सेवाग्राही छन् । यसैले सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स भने पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि अपनाउने प्रक्रिया स्मार्ट छैन ।
पाँचवटा प्रिन्टरबाट दैनिक तीन हजार प्रिन्ट
यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा सैद्धान्तिक रुपमा प्रदेश सरकारलाई गए पनि स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भने काठमाडौंस्थित संघीय मन्त्रालयकै विभागले गरिरहेको छ । हालसालै प्रदेश ३ सरकारले सवारी नवीकरणको जरिवाना शुल्क दोब्बर बढाए पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि सेवाग्राहीले पाएको भन्झट समाधानका लागि कुनै योजना र तयारी गरेको छैन ।
प्रदेश १, २, ४, ५, ६ ले पनि स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणलाई संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागकै जिम्मेवारीमा छोडेका छन् । “यही विभागले जिम्मेवारी लिएकाले प्रदेश सरकारहरुले स्मार्ट लाइसेन्स पाउने प्रक्रियाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर, प्रिन्ट र वितरणको जिम्मा लिने इच्छाशक्ति देखाएका छैनन्,” विभागका सूचना अधिकारी खनालले भने ।
विभागमा अहिले सञ्चालनमा रहेका पाँच वटा प्रिन्टरले दैनिक दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने गरेको निर्देशक खनालले बताए । तर स्मार्ट लाइसेन्सको दैनिक माग सातदेखि आठ हजार रहेको छ । विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टलाई छिटो बनाउनका लागि मास प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने बताए पनि हालसम्म सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।