धेरै भयो सत्तामा रहेका पार्टीका लागि विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको खोजी र चयन हुने गरेको । अब विश्वविद्यालयहरूका लागि उपकुलपति खोज्ने बेला भयो । पञ्चायत कालमा पनि उपकुलपतिको पदको राजनीतिकरण हुन्थ्यो । अञ्चलाधीशहरू उपकुलपति भएका वा उपकुलपतिहरू अञ्चलाधीश भएका अनेकौं उदाहरण छन् । तैपनि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को साख यति धेरै गिरेको थिएन । त्रिविको उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न चयन समिति गठन गरिएको छ । पहिले पहिले उपकुलपति छान्ने समितिमा अलि धेरै नाम चलेका विद्वान्हरू समावेश गरिन्थ्यो । शिक्षामन्त्री त नाममात्रमा संयोजक हुन्थे । अहिलेको समितिमा भने त्यति ओज देखिएको छैन । शिक्षामन्त्रीको ‘रबरछाप’ मात्र सीमित हुने लक्षण नै बढी देखिन्छ । यसैले समितिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेताको कृपा पाउने कुनै कार्यकर्तालाई उपकुलपतिको जागिर खुवाउने काममात्र गर्ने सन्देह प्रकट हुन थालेको छ । 

पञ्चायत सकिनेबित्तिकै पनि केही समय राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । तर, उनीहरूको कद दलगत घेराभन्दा निकै अग्लो र फराकिलो थियो भने प्राज्ञिक दृष्टिमा पनि सम्मानित व्यक्तित्व थिए । विसं २०४८ को संसदीय निर्वाचनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपतिको नियुक्त गरियो । कुनै पार्टीको सदस्य नरहेका माथेमाको कार्यकाल अहिले पनि उदाहरणीय मानिन्छ । विसं २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार गठन भयो । त्यस सरकारले माथेमाका ठाउँमा ललितपुरमा एमालेका तर्फबाट नगरपालिका प्रमुखको उमेदवार रहेका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनायो । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन लाज मान्न छाडियो । खुलेका विश्वविद्यालयलाई पनि त्यसरी नै भागबन्डामा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइयो । अहिलेसम्म त्यही विकृतिले निरन्तरता पाएको छ । यसपटक सरकारले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने विकृति अन्त्य गरेर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक खास उकास्ने मौका पाएको छ ।  

हालै त्रिवि शिक्षा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरिएको छ । यसअघिका सेवा आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि पद रिक्त भएको थियो । नवनियुक्त पदाधिकारी सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ता भएको र त्यसमा पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको भागबन्डा गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । ‘विहानले दिउँसो झल्को दिन्छ’ भन्ने पत्याउने हो भने अव हुने त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयका उपकुलपति एवं पदाधिकारीको नियुक्ति पनि प्राज्ञिक आधारमा हुने आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । तर, अब अति भइसकेको छ । मुलुकको शैक्षिक भविष्य ध्वस्त पार्न मतियार नहुने हो भने शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुन योग्य व्यक्ति छान्नुपर्छ । छनोट समिति गठन त प्रधानमन्त्रीले नै गरेका हुन् । यसैले  छनोट समितिलाई दोष दिएर उम्कन पाइँदैन ।

पार्टीका कृपाकांक्षी कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन विश्वविद्यालयका पदहरू बक्सिस दिने कुप्रथा अब बन्द हुनै पर्छ । खोज्न खोजे र नियत राम्रो हुने हो भने केदारभक्त माथेमाको अर्को अवतार भेटिन सक्छ । कृपाकांक्षी कार्यकर्तालाई बक्सिस दिने अरू नै उपाय अपनाए हुन्छ । प्राज्ञिक स्थललाई अपवित्र बनाउँदा बढी नै दुर्गन्धित भइसकेको छ । विश्वविद्यालय बिग्रे एउटा पुस्ताको जीवनमात्र हैन सिंगो मुलुकको भविष्य नै अन्धकार हुन्छ । यसैले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारको निगरानी गर्नुका साथै विश्वविद्यालयको साख फर्काउन आवश्यक सहयोग गर्न पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इमानदार, स्वच्छ र योग्य प्राज्ञिक व्यक्तित्वको छनोट भयो भने अरू विश्वविद्यालयमा त्यसैको अनुकरण हुन्छ । यसैले पार्टीका लागि हैन त्रिविका लागि उपकुलपति खोज्न हामी शिक्षामन्त्रीलाई आग्रह गछौँ ।