काठमाडौं । अहिले सरकारलाई आलोचित बनाएको एउटा विषय छ, त्यो हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यो कार्यक्रम अहिले देशभर सञ्चालनमा छ । विभिन्न स्थानमा भएका कामको प्रचार स्थानीय निकायदेखि सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न काम भएका छन् । तर केही यस्ता काम छन् जुन सुन्दै र देख्दै अनौठो लाग्ने । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति विवरण गत बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरेको थियो ।  सरकारले नै सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको सूची हेर्ने हो भने सामान्य झार उखेलेकोदेखि स्वर्ग जाने बाटो मर्मतसम्मको विवरण छ । 

जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा पर्ने बाटोको (जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मर्मत भएको छ) नाम नै स्वर्ग जाने बाटो नामाकरण गरिएको छ । विवरणमा उल्लेख भएअनुसार रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै सरसफाइका काम भएका छन् । रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने लगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भएको छ ।

मन्त्रालयकैअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आठ आयोजनाका प्रकारमाः दफा ३ बमोजिम आयोजना छनोट गर्दा सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिंचाइ, ग्रामिण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकता अन्य आयोजनाहरु रहेका छन् । यिनै आठ आयोजनामध्यको एक आयोजना अन्तर्गत धेरै स्थानीय तहमा बाटो मर्मत गरिएझैँ जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा पर्ने स्वर्ग जाने बाटोको मर्मत सम्भार गरिएको हो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सामान्य काम भएको र पैसा सक्ने मेलो मात्र भएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत भएको छ ।  सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिए पनि आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन । रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारिता सन्तोषजनक छैन । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ५९९ स्थानीय तहले ६ हजार ८ सय ६४ सामुदायिक आयोजनामा १ लाख ७५ हजार ९०९ जनालाई रोजगारी दिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  कार्यक्रममा सहभागी मजदुरहरुले २२ लाख २२ हजार २६९ दिनको रोजगारी पाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिले पाएको प्रतिव्यक्ति रोजगार दिन फरक–फरक रहेको छ । औसतमा एक जनाले १३ दिनको रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९९ स्थानीय तहमा पौने दुई लाखलाई रोजगारी पाएको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । 

के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ? 

संविधान प्रदत्त रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।  यस कार्यक्रमले स्थानीय तहबाट पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका उपलब्ध अवसरहरुमा परिचालन गरी रोजगार बनाउने तथा यस्तो प्रयत्नबाट समेत रोजगारी प्राप्त गर्न वा स्वरोजगार हुन नसकेका बेरोजगारहरुलाई कामका लागि पारिश्रमिकको ढाँचामा स्थानीय सार्वजनिक निर्माण एवम् अन्य सार्वजनिक आयोजनामा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था हो । 

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने परिवारलाई १०० दिनमध्ये रोजगार नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

काममा संलग्न नगराइ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदा व्यक्तिमा राज्यप्रतिको निर्भरता बढ्ने र सीमित सार्वजनिक स्रोतको अनुत्पादक प्रयोग हुने जोखिम रहने हुँदा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गरी न्यूनतम रोजगारी समेत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामूदायिक आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ जारी गरी तोकिएको मापदण्ड र शर्त अनुरुप रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहहरुलाई बजेट हस्तान्तरण गरेको होे ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना संचालन गर्न आयोजनाका क्षेत्र र प्रकार समेत तोकी स्थानीय तहको गरिब घरधुरी संख्या, जनसंख्या र दुर्गमताका आधारमा सूत्रद्वारा सबै स्थानीय तहमा गरी कुल २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट सशर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

यसरी बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ लाखभन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम १ करोडभन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको हो । उक्त विनियोजित बजेटबाट स्थानीय तहहरुमा संचालन भएका आयोजना र त्यसबाट सिर्जना भएको रोजगारीको विवरण संकलन भैरहेको मन्त्रालयले जनाकारी दिएको छ ।
मन्त्रालका अनुसार हालसम्म ५९९ स्थानीय तहको विवरण प्राप्त भएको छ भने अन्य स्थानीय तहको विवरण आउने क्रम जारी छ ।