थोरै काम गरेर तलबभत्ता पचाउनेमा नेपालको प्रतिनिधि सभा विश्वमै पहिलो त भएको छैन ? ससाना निहुँमा सदन अवरुद्ध गर्ने विपक्ष र बैठक चलाउनभन्दा स्थगित गरेर थकाउन चाहने सभामुखका कारण प्रतिनिधि सभा चल्नेभन्दा बन्द हुने दिन बढी हुने लक्षण देखिएको छ । बाढी पहिरोपछि को अगाडि बोल्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकेर सभामुखले संसद्को बैठकै साता दिनभन्दा बढीका लागि स्थगित गरिदिएका थिए । त्यति नै बेला राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सबैको सहमति जुटाएर बैठक गरेपछि प्रतिनिधि सभाले पनि त्यसको सिको गरेको थियो । विडम्बना, त्यसपछि फेरि पुरानै विषयमा संसद् अवरुद्ध गरिएको छ । सभामुखले संसद् बैठक फेरि पनि तीन दिनका लागि सूचना टाँसेर स्थगित गरेका छन् ।   

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको आधा सहयोगी राष्ट्रिय जनता पार्टीको साथ लिएर सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ । सर्लाहीमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा भिडमा चलाइएको प्रहरीको गोलीबाट युवकको मारिएको घटनाको छानबिनको मागबाट बैठक अवरुद्ध गर्न थालिएको थियो । त्यसपछि हिंसात्मक विद्रोहमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका सर्लाहीका नेताको मृत्युको छानबिनको विषय पनि विपक्षको मागमा थपियो । पहिलो घटनामा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको स्पष्टै देखिन्छ । ढुंगाबालुवा खन्नेहरूले खोलामा बनाएको खाडलमा परेर बालकको मृत्युपछि स्थानीयले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले भिडमा गोली प्रहार गर्दा युवकको मृत्यु भएको थियो । अर्को, घटनालाई प्रहरीले मुठभेठका क्रममा भएको दाबी गरेको छ । प्रहरीका अनुसार मृतकको साथबाट हतियार पनि थियो । चन्द समूहले भने प्रहरीले पक्रेर मारेको दाबी गरेको छ । चन्द समूहका कार्यकर्ताको हातबाट प्रहरी मारिनेलगायत बम विस्फोटका घटनाहरू भइरहेका सन्दर्भमा सर्लाहीमा मारिएका व्यक्तिसँग हतियार थिएन वा प्हरीलाई खतरा थिएन भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन ।  

यी दुवै घटना समान प्रकृतिका देखिए पनि उस्तै होइनन् । प्रदर्शनकारी जनताबाट प्रहरीको वा अरू कसैको जीउधनमा गम्भीर क्षति पुग्ने खासै डर भएको देखिँदैन । यसैले त्यस्ता प्रकृतिका घटनाको अध्ययन गरेर नदोहोरिने उपाय सुझाउन संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गर्न सभामुख हिचकिचाउनु पर्ने देखिँदैन । प्रहरीले मुठभेडको भनेको अर्को घटनामा भने विपक्षले पनि संसद् अवरुद्ध पार्नुभन्दा पहिले नै विचार गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तो घटनामा संसदीय समितिभन्दा आवश्यक देखिएका प्रशासनिक वा न्यायिक समिति गठन गरेर छानबिन गरे हुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि त्यस्ता घटनाको जाँच गर्ने गरेकै छ । संसद्ले त ङटना विशेषमा  यसरी अल्झिनुभन्दा सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पो दबाब दिनुपर्थ्यो। सरकार सभामुखलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ‘एजेन्ट’ बन्न दबाब दिने, सभामुख संसदीय गरिमाअनुरूप स्वतन्त्र हुनुभन्दा सरकारको ‘एजेन्ट’ देखिन रमाउने र विपक्षले औचित्य नहेरी निहुँमात्र खोज्ने गर्दा जनतामा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । कर्मचारीसँगै तलबभत्ता बढाउन अगाडि सर्ने सांसदहरूले आफ्नो पदीय गरिमाअनुरूपको आचरण गर्न र सुझबुझ देखाउन पछि नपरून् !