विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले बाढी, सुख्खा तथा पहिरो प्रभावितहरुका लागि चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले प्रदेश संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले शुक्रबार प्रदेश संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा प्रदेश १ का विभिन्न पहाडी तथा तराईका जिल्लामा खडेरी, बाढी पहिरोले जनजीविकालाई असर परेको जनाउँदै प्रत्यक्ष असर गर्दासमेत सरकारले हेरे जसरी नै संसदले हेरिरहन नसक्ने उल्लेख छ ।
धनकुटा, खोटाङ, उदयपुर लगायत जिल्लाका पालिकाहरुमा सुख्खा खडेरीले वालीनाली खेतमै सुकेको र अनिकालको सामना गर्नुपरेको भन्दै कांग्रेसले दर्ता गराएको प्रस्तावमा १६ जनाको ज्यान गएको, बस्ती डुबान हुने गरी भएको क्षति भएको उल्लेख छ । उदयपुरको ताप्ली र लिङ्चिङबुङा हेलिकप्टरबाट राहत लग्नसमेत सरकारले ढिलाइ गरेको, प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको संसदले प्रदेशभित्रको जनधनको क्षति, क्षतिपूर्ति, अध्ययन, अनुगमन समेतमा संसदको चासो देखाउनु पर्ने र संसदीय व्यवस्थामा जनताले संसदको प्रभावकारिता समेत हेर्ने हुँदा प्राकृतिक प्रकोपले पुर्याएको क्षति, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानको लागि एकता देखाउनु पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
असार २६ गतेपछि लगातार आएको बाढी, पहिरोबाट प्रभावितको लागि प्रदेश सरकारले खासै चासो नदिएकोले आफूहरुले सार्वजनकि महत्वको प्रस्ताव संसदमा लैजानु परेको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए । भने, ‘‘पर्सी आइतबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा सुरुमा यो प्रस्ताव उपर छलफल भई सरकारको धारणा आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’’ कार्कीले बाढी प्रभावितको लागि प्रदेश सरकारले गरेका काम निकै अपुग रहेको भन्नने कांग्रेसको बुझाइ रहेको बताए ।
हिमालमा हिम पहिरो, पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीले मानि आतंकित हुने र विस्थापित हुने, वर्षाले यस प्रदेशमा गरेको क्षति, क्षतिपूर्ति तथा समाधानका उपाय खोज्ने, सुख्खाक्षेत्रको पहिचान अध्ययन अनुगमन गरी अनिकालको निकास निकाल्न,प्रदेश सरकार अलमलमा परी असफल भएकोले संसदको दायितव र भूमिकाको आवश्यकताको छलफलको लागि र सरकारलाई सूचना दिने र सरकारबाट सूचना लिनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए । कार्कीले भने, ‘‘सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सदनमा छलफल नगरिए हामी संसद चल्न दिँदैनौ ।’’