नेपालको संविधान, २०७२  हेर्दा राज्यले अपनाएको शासन प्रणाली अनुदार देखिँदैन तर राज्यका विभिन्न अंगको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवहारले भने उदार लोकतान्त्रिक भन्नै मिल्दैन । अहिलेको शासनमा लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्रको त लक्षणसम्म पनि देखिँदैन । उदार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यका सबै निकाय उत्तरदायी र जनताका पीरमर्काप्रति संवेदनशील हुन्छन् । यस्तै राज्यसँग शक्ति र अधिकार दुवै हुने भएकाले सरकारलगायत राज्यका सबै अंग संयमित, सजग र सन्तुलित हुन्छन् । दुर्भाग्य, अहिले राज्यका सबै अंगमा संयम, जिम्मेवारी र संवेदनशीलताको खडेरी परेको छ । नत्र, संघीय गठबन्धनका नेताहरूले २२ दिन अनशन गर्दा पनि सरकार र प्रमुख विपक्ष झारा टारेर पन्छने थिएनन् । चिकित्सा शिक्षाको भ्रष्टाचारविरुद्ध लगभग एक्लै संघर्षरत डा. गोविन्द केसीलाई राज्यकै एउटा निकायले आधिकारिक विज्ञप्ति निकालेर ‘मानसिक रोगी’को संज्ञा दिने थिएन र गाैर कारागारमा भएको पतिको मृत्युको छानबिन होस् भनेर पत्नीले अामरणअनशन बस्नुपर्ने थिएन ।

 

बन्द, हड्ताल र नाकाबन्दीको उग्र शैली छाडेर सरकारलाई दबाब दिन मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले राजधानीमा रिले अनशन सुरु गरेको पनि २३ दिन भयो । यसबीच सरकारले वार्ताका लागि पत्र पठाए झैँ त गरेको छ तर अनशनकारीको उपेक्षा गरेको पनि स्पष्टै देखिएको छ । प्रमुख विपक्षी नेताले अनशनस्थल पुगेर समर्थन त जनाए तर त्यसपछि वार्ताका लागि पहल गरेको सार्वजनिक भएको छैन । अर्थात्, विपक्षीदलका नेताले पनि राजनीतिक प्रचारवाजीका लागिमात्र अनशनप्रति चासो देखाएका रहेछन् । अनशनकारी अरू राजनीतिक दलका नेताजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन् । तिनका मागमा सरकारमा रहेका वा विपक्षी दलहरू असहमत हुनसक्छन् तर तिनको उपेक्षा र मानमर्दन गर्नु राजनीतिक संस्कार एजं लोकतान्त्रिक चरित्र हैन । सत्तामा हुनेहरूले भोलि आफू पनि त्यही ठाउँमा हुनसक्ने यथार्थको हेक्का राखेको भए हुन्थ्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर चिकित्साशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले पुनः अनशन सुरु गर्ने घोषणा गर्नेबित्तिकै अख्तियारबाट व्यक्त प्रतिक्रिया राज्यको संवैधानिक निकाय सुहाउँदो थिएन । राज्यका निकायमा नियुक्ति पाएकाहरू संयमित हुनैपर्छ । शक्तिशाली पदमा रहेकाहरूले प्रतिशोधमा उत्रने र संयम गुमाउने हो भने राज्य अधिनायकवादको चंगुलमा पर्छ । डा. केसीलाई आयोगका प्रवक्ताले आधिकारिकरूपमा प्रयोग गरेको जस्तो तल्लो स्तरको शब्दावली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि अंगका अधिकारले प्रयोग गर्दैनन् । अख्तियारका प्रवक्ताको शब्दावलीले प्राध्यापक केसीको हैन अख्तियारका प्रमुखको साख गिरेको छ ।

 

शासकहरूले राज्यको धर्म पूरा गर्न सकेनन् भने नागरिकहरू अगाडि सरेर उनीहरूलाई कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध गराउनुपर्छ । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा नागरिक समाजका अगुवाले बाटो देखाएका थिए । गीतामा कृष्णले भनेजस्तै नागरिक समाजले पनि बेलाबेलामा अवतार लिनुपर्ने रहेछ । राष्ट्रिय पुनर्जागरण र लोकतान्त्रिक मर्यादाको उद्बोधनका लागि अब नागरिक समाजले तत्काल हस्तक्षेप गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूको उपेक्षा हुनेछैन, प्राध्यापक केसीजस्ता स्वनामधन्य नागरिकको मर्यादामा अतिक्रमण गर्ने आँट कसैले गर्नेछैन र कारागारभित्र भएको पतिको मृत्युको छानबिनको माग राखेर कसैले अनशन बस्नु पर्नेछैन भन्ने विश्वासमा नै त जनताले लोकतन्त्रका लागि जीवन अर्पण गरेका हुन् । सत्तारूढ नेताहरूमा अलिकति पनि राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक चरित्र भए अनशनकारीको उपेक्षा गर्न छाडेर सम्मानजनक व्यवहार गरून् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिखितरूपमा प्रा. केसीको मानमर्दन गरेकाले लिखितरूपमै उनीसँग माफी मागोस् । कारागारभित्रको मृत्युको जाँचबुझ त यसै पनि सामान्य प्रक्रियाबाटै हुनसक्ने कार्य हो । शेख मोबारकको मृत्युको तत्काल विश्वसनीय छानबिनको प्रबन्ध सरकारले मिलाओस् । त्यतिमात्र भए पनि राज्य जनउत्तरदाी छ र उदार संस्कार एवं लोकतान्त्रिक चरित्रको विकासका क्रममा छ भनेर चित्त बुझाउन  सकिन्छ । अनुदार व्यवहार लोकतन्त्रको विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । शासन अनुदार, संवेदनहीन र संयमहीन भएपछि राज्यमा विवेक र न्यायको अन्त्य हुन्छ र अधिनायकवादको जोखिम बढ्छ ।  भनिन्छ, रक्षा गरिएको धर्मले मात्र रक्षकको पनि रक्षा गर्नसक्छ ।