स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गर्नेमा गण्डकी प्रदेशले अरूलाई उछिन्ने भएकोे छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रस्ताव निर्णय भएपछि अब यस प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूले पनि सवारी सुविधा पाउनेछन् । यसअघि स्थानीय तहका प्मुख र अध्यक्षलाई मात्र सवारी सुविधा दिइएको थियो । सवारी सुविधामा गाडी, चालक र इनधनको सुविधा समावेश हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले सथनीय तहमा पारिश्रमिक पाउनेहरूको संख्या पनि बढाउने तयारी गरेको छ । कार्यकारी भूमिकामा रहेका वडाअध्यक्ष बराबर नै कार्यपालिकाका अरू सदस्यलाई पनि पारिश्रमिक दिने तयारी गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

देशले संघीय शासन पद्धति अपनाएपछि जनतालाई भन्दा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा थपिनु दुःखद विडम्बना हो । सर्वसाधारण जनतालाई जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुुपर्ने मुख्य काम नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानी लिन हो । यी दुवै कामका लागि अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम नै पुग्नुपर्छ । यसैगरी जग्गा किनबेच रजिस्ट्रेसन गर्न पनि जिल्ला वा इलाका सदरमुकाम नै पुग्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको भनिएका कार्यालयहरूको कार्य सम्पादन पनि पहिलेभन्दा सहज र प्रभावकारी हुनसकेको छैन । जनताको नजिक सरकारी कार्यालय खुल्दैमा तिनमा पहुँच बढ्दो त रहेनछ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिको ध्यान जनतालाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन जानुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, जनप्रतिनिधिको ध्यान मूलतः मुलुकको ढुकुटी दोहनमा पो केन्द्रित भएको देखियो ।  

एउटै निर्वाचक मण्डलले चुनेको प्रमुख र अध्यक्षले सवारी सुविधा पाउने तर उपप्रमुख र उपाध्यक्षले नपाउने व्यवस्था उचित हैन । तर, यसको समाचार जनतामाथि बोझ पर्ने गरी सुविधा थप गरेर हुनसक्तैन । उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई सवारी सुविधा थप गरेपछि वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने माग हुनसक्छ । त्यतिबेला त्यस्तो मागलाई अनुचित भन्ने नैतिक अधिकार हुनेछैन । यसको समाधान प्रमुख र अध्यक्षलाई पनि अलग्गै सवारी साधन नतोक्ने र आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएर गर्न सकिन्थ्यो । परन्तु, केन्द्रदेखि नै आफ्नो सुविधाका लागि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यही प्रवृत्ति गण्डकी प्रदेशको निर्णयका रूपमा झांगिन पुग्यो । विलासको दास हुने मानसिकता छाडेर जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई जनतासरह ठान्ने मनोवृत्तिको विकास नहुँदासम्म लोकतन्त्र पाखण्डमात्र हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरूको यो मुलुकको दोहन गर्ने प्रवृत्तिले संघीयतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । चेतना भया !