काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्दै मौद्रिक नीति ल्याएको छ । आज (बुधबार) सार्वजनिक भएको नीतिमा मर्जरमा जाने बैंकलाई विभिन्न छुट तथा सुविधा दिइने उल्लेख छ । 
“वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,” नीतिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले २०७७ असार मसान्तसम्ममा मर्ज गरी कारोबार सुरू गर्ने बैंकलाई विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिएको बताए ।

नीतिअनुसार मर्जरमा जाने बैंकले निम्न सुविधा पाउनेछन् 

१) कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने
२) कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने
३) शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने
४) सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने
(५) चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने

माैद्रिक नीतिकाे पूर्णपाठ