नयाँ बजेट घोषणा भएसँगै उद्यमी व्यापारीहरू उद्वेलित भएका छन् । उद्योगी व्यापारीका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीलगायत सरकारका उच्चअधिकारीलाई भेटेर विभिन्न समस्यामा ध्यानाकर्षण गराएको समाचार दिनहुँ आएका छन् । तलब पाउने सबैले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने र सामान ढुवानी गर्ने सवारी ट्रयाकिङ प्रणाली (भीसीटीएस) अनिवार्य लागु गर्नेजस्ता प्रावधानले सकस परेको उनीहरूले बताएका छन् । यसैगरी मोरङका व्यवसायीहरूले करको भार चर्को भएकाले व्यवसाय गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका छन् । देशको विभिन्न सहरमा व्यवसायीहरूले सडकमै उत्रेर असन्तुष्टि प्रकट गरिहेका छन् । सरकार सबैसँग पारदर्शिताको अपेक्षा राख्छ तर आफू पारदर्शी हुन चाहँदैन । अरूबाट पारदर्शिताको अपेक्षा राख्ने तर आफू पारदर्शी हुन पर्दैन भन्ने ठान्नु अनुदार र सामन्ती सोच हो ।
सामान्यतः फुर्सदमै नहुने व्यवसायीहरूलाई आन्दोलन गर्ने रहर पक्कै पनि नहोला । मजदुर, विद्यार्थी, राजनीतिक दल वा कुनै दबाब समूहले जसरी जनसमर्थन देखाएर शक्ति आर्जन गर्ने खाँचो पनि त उद्यमी व्यवसायीलाई हुँदैन । अर्कातिर, सरकारसँग प्रायः व्यवसायीले अडान लिने वा निहुँ खोज्ने पनि गर्दैनन् । कारण करलगायतका थुप्रै प्रावधानमा अधिकांश व्यवसायी कतै न कतै चुक्ने हुनाले सरकारी संयन्त्रको कोपभाजन हुने काम गर्न पनि उनीहरू हिचकिचाउँछन् । यिनै व्यवसायीले संगठितरूपमै असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेकाले स्थिति अवश्य पनि गम्भीर छ भन्ने सहजै बुझिन्छ । उनीहरूले नयाँ प्रावधान लागु गर्ने पूर्वाधार तयार नभएको र कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक पनि नहुने भनेका छन् । तिनको यस भनाइलाई अनुचित भन्न मिल्दैन । बरु, पटकपटक लागु गर्न नसकिने अव्यावहारिक निर्णय गरेर फिर्ता लिने तर निर्णय गर्नुभन्दा पहिले सरोकारवालाको धारणा बुझ्न तयार नहुने सरकारी अधिकारीहरूको अहंकारी शैली भने अनुचित र अलोकतान्त्रिक हो ।
अर्थमन्त्रीलगायत अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई आफूले सुरु गरेका सबै प्रावधान उचित र आवश्यक छन् भन्ने लाग्नु पनि अस्वाभाविक हैन । यसैले व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेभन्दा उनीहरूलाई थकाउने रणनीति सरकारी अधिकारीहरूले अपनाएको हुनसक्छ । सरकारी अधिकारीलाई आफूसँग कर वा नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने अधिकार भएको र संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको बजेटका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न कसैले बाधा दिन पाउँदैन भन्ने पनि लाग्दो हो । हुन पनि राजकाज त त्यसरी नै हुने हो । सरोकारवालाको राय लिएर त शासन गरिँदैन । तर, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वभौम भनिएको संसद् पनि आफैँमा पूर्ण हुनसक्तैन । कुनै कानुन बनाउँदा त्यसले प्रभाव पार्नेहरूको अर्थात् सरोकारवालाको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले अर्थमन्त्रालयका निर्णयहरू लागु गर्न परेको सकसको मूल कारण यही हो । सरकारले लागु गर्न खोजेका प्रावधानका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको भए सम्भवतः व्यावहारिक समाधानको उपाय निस्कने थियो । अझै पनि बेला छ । व्यवसायीलाई गलाएर सरकारी निर्णय मान्न बाध्य बनाउने रणनीति अपनाउनुको साटो वार्तामा बसेर व्यावहारिक उपाय खोज्नु उचित हुनेछ । सरोकारवालाको चासो सम्बोधन गर्दा सरकार हारेको ठहरिँदैन ।
