सरकारी पैसासँगै हस्तक्षेप बढ्ने अभ्यास दोहोरियो भने साझा यातायातको अवस्था पनि केही वर्षमै नेपाल वायुसेवा निगमको जस्तै हुनसक्छ । नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा साझा यातायातमा तीन अर्ब रुपैयाँ सेयरका रूपमा लगानी गरेको छ । यसैगरी उपत्यकाका स्थानीय तहहरू र प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले पनि साझा यातायातलाई करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । अहिले साझाका हरिया बसहरू जनसाधारणका रोजाइका बस भएका छन् । हाल ७० भन्दा बढी बस सञ्चालन गरिरहेको साझा यातायातले निकट भविष्यमै तीन सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । सायद, सरकारले दिने ३ अर्ब रुपियाँबाट यिनै विद्युतीय बस खरिद गरिने होला । तर अहिले नै सञ्चालन खर्चसमेत जुटाउन नसकी घाटामा गएको साझा यातायातमा थपिएको सरकारी लगानी भने ‘गाईको थुन न बाच्छाको मुख’ हुने जोखिम धेरै छ । 

सरकारले अर्बौं लगानी गरेपछि कम्तीमा काठमाडौं उपत्यकाको यातायात सेवामा सुरक्षा र सुविधा बढ्नु पर्ने हो । तर, साझा यातायातमा सरकारले गरेको लगानीबाट बस संख्या थप गर्नेबाहेक यात्रुको सुविधा र सुरक्षाका विषयमा कुनै चर्चासम्म पनि भएको छैन । बसको संख्या थप्दैमा सेवाको गुणस्तरीय सेवा र सुरक्षामा स्वतः सुधार हुने हैन । यस्तै ७० वटा बस चलाउँदै व्यवस्थापकीय वा कमजोरीका कारण सञ्चालन खर्चसमेत जुटाउन नसक्ने तीन सयवटा बस थप्दैमा नाफामा जान्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि छैन  । बरु थपिएका बसका लागि सञ्चालन खर्च बढ्दा घाटाको अंक पनि बढ्नसक्छ ।  नेपाल वायुसेवा निगम जहाज नभएकाले घाटामा गयो भन्दै धमाधम जहाज थपियो । अहिले थपिएका जहाजको ब्याज तिर्न नसकेर ऋणदाताले ब्याजलाई साबाँमै गाभ्न थालेका छन् । साझा यातायातमा लगानी गर्ने निर्णय आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनतिर गर्नुले पनि सरकारको नियतमा शंका उब्जाएको छ – सार्वजनिक खरिदको सरकारी प्रक्रिया छल्नैका लागि सरकारले साझा यातायातलाई पैसा दिएको त हैन ? 

अहिले नै २०७० सालमा सेवा पुनःआरम्भ गर्ने बेलामा जस्तो सेवा साझा यातायातमा पाइँदैन । बसहरू बेलामा मर्मत सम्भार नभएर भित्रभित्रै कुरुप हुँदैछन् । चालक र सहचालकहरूको यात्रुप्रतिको व्यवहार निकै रुखो भइसकेको छ । पैसा उठाएपछि सकेसम्म टिकट दिन नपरे हुन्थ्योजस्तो गर्छन् । अर्कातिर साझा यातायात पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चालन खर्चसमेत जुटाउन नसकेर घाटामा गएको छ । यस्तो अवस्थामा तीन अर्ब लगानी र तीन सयवटा बस थप्ने महत्त्वाकांक्षाले साझालाई डुबायो भने आश्चर्य हुनेछैन । संस्थामा ९९ प्रतिशत सेयर भएको सरकारले हस्तक्षेप गर्ने मौका पाउनेबित्तिकै छाड्नेछैन । संसदीय समितिहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको चाख पनि नेपाल वायुसेवा निगममा जसरी नै साझा यातायातमा पनि बढ्न थाल्यो भने त्यसले थप समस्यामात्र बढाउँछ । हालका ७० वटा बससमेत रुटमा व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न र बेलामा मर्मतसम्भार गर्न असमर्थ व्यवस्थापनले थपिएका बसहरू व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर पत्याउने आधार पनि छैन । यसैले उद्दाम महत्त्वाकांक्षाले साझा यातायातलाई नेपाल वायुसेवा निगम बनाउने त हैन भन्ने सन्देह उब्जेको छ । लगानी र बस थपेरभन्दा सरकारी हस्तक्षेपबाट जोगाएर व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सकेमात्र साझा यातायातको सेवा  दिगो हुने देखिन्छ ।