गत साताका दुई मुख्य समाचार रहे – नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग सरकारले सुरु गरेको वार्ता प्रक्रिया र बजेटरी लक्ष्य हासिल गर्न सरकार असफल भएको विषय ।
पूर्व माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को समूहलाई बल प्रयोग गरेरमात्र नभई वार्ताको माध्यमबाट समेत शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन प्रयत्न गरिएको सन्देश दिन सरकारले केही कदम उठाएको छ । त्यसैले होला विप्लवसँगको वार्ताका समाचार लगाताररुपमा नेपाली दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भइरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा असार ३० गते सोमवारको नागरिक दैनिकले एउटा एन्कर समाचार प्रकाशित ग¥यो । टपेन्द्र कार्कीले लेखेको समाचारअनुसार सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको तयारी गरेको छ । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आआफ्ना विश्वासपात्रको फरकफरक समूह बनाएर वार्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने कोसिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताको जिम्मा आफ्ना विश्वासप्राप्त पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल तथा पहिले बनेको वार्ता समूहका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेलाई दिएका छन् । दाहालले पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई र गृहमन्त्री थापाले सूर्यप्रकाश सुवेदीलाई वार्ताको पहल गर्ने जिम्मा दिएका छन् । विप्लव समूहले भने तिनवटै समूहसँग वार्ताको सर्तका रुपमा पार्टीको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, पक्राउ परेका कार्यकर्ता निःसर्त रिहा हुनुपर्ने तथा हत्या, दमन, धरपकड रोकेर सरकारले राजनीतिक इमानदारी देखाएको खण्डमा आफू वार्तामा बस्ने बताएको नागरिकले लेख्यो ।
वार्ताको सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाले बुधवार एक कोलमको समाचार प्रकाशित गर्यो । वीरेन्द्र ओलीद्वारा संप्रेषित समाचारअनुसार पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको चार महिनामा पहिलोपल्ट सरकार तथा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताकाबीच औपचारिक छलफल भयो । भक्तपुर र काभ्रेको सीमानजिकको एक होटेलमा भएको छलफलले वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाएको नयाँ पत्रिकाले लेख्यो । सोमप्रसाद पाण्डेको समूहले सो वार्ता गरेको थियो । त्यसपश्चात पाण्डे विप्लव समूहको उच्च नेतृत्वलाई भेट्न नेपालगन्जतर्फ गएको भन्ने सूचना पनि सो दैनिकले दिएको छ ।
यही समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले बिहीबार मुख्य समाचार बनायो । पोस्टले सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्नेको सूचीमा सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम पनि थपेको छ । त्यस्तै रामकृष्ण अधिकारीले लेखेको सो समाचारमा विप्लव समूहको सम्पर्क सूत्रका रुपमा अनिल शर्मा, गुणराज लोहनी, हेमन्तप्रकाश ओली, खड्कप्रसाद विक तथा माइला लामाको नाम लेखिएको छ । सो समाचारमा सरकारले औपचारिकरुपमा वार्ताका लागि पत्र लेखेको खण्डमा विप्लव समूह वार्तामा बस्न तयार रहेको भनिएको छ । सोही अंकमा पोस्टका सम्पादक अखण्ड भण्डारीले प्रथम पृष्ठमा नै विचार लेख्दै वार्ता निर्विकल्प भएको तर्क अघि सारेका छन् ।
वार्ताकै समाचार बुधबारको राजधानीमा सविन शर्माले लेखेका थिए । सो समाचार विप्लव समूह औपचारिक पत्रको पर्खाइमा रहेको शीर्षकसहित प्रथम पृष्ठको मध्य भागमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
परन्तु, बिहीवार अचानक सरकार तथा विप्लव समूहबीचको वार्ता विथोलिएको देखियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पत्रकारहरूलाई जानकारी दिइने बिहीबारे पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण तथा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएमात्र वार्ता हुनसक्ने बताए ।
नागरिकले शुक्रवार प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार ‘हिजोको हापुरे वार्ता जस्तो तिकडमबाजी चल्दैन । शक्ति सञ्चय गर्ने विप्लवको रणनीतिमा सरकार फस्दैन,” भनेर सरकारका प्रवक्ताले स्पष्ट पारे । यो समाचारलाई हिमालय टाइम्सले पनि शुक्रवारको मुख्य समाचार बनाएर प्रकाशित गर्यो ।
बिहीवारकै दिन चन्दका कार्यकर्ताले बोकेको बम धनगढीमा विस्फोट हुँदा पाँच जना घाइते भएको समाचार शुक्रवारका अधिकांश दैनिकमा प्रकाशित भयो । अर्थात्, सरकारलाई वार्तामा दबाब दिन कुनै घटना गर्ने उद्देश्यले हिंडेकाहरू आफैँ सिकार बने । आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्टले विप्लव समूहको प्रचार हुने तवरले उनको भूमिगत सञ्जालको समाचारलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित ग¥यो । विगतमा पनि हिंसात्मक राजनीतिक समूहलाई बढी महत्त्व दिंदा देशले ठूलो समस्या भोग्नु परेको वास्तविकताबाट पत्रपत्रिकाले पनि पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक लक्ष्यमा चुक्यो सरकार
आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ को अन्त्यसँगै सरकार आफ्नो आर्थिक लक्ष्यमा चुकेको देखिएको छ । बालकृष्ण ज्ञवालीले नागरिक दैनिकमा मंगलवार लेखेको समाचारअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको सरकारले राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य भेटाउन चुकेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५–७६ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्ष सकिनु तीन दिनअघि सम्म ल ६ खर्ब ८९ अर्ब अर्थात लक्ष्यको ८३ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको सो दैनिकमा जनाइएको छ । यो वर्ष अन्तिम दिनसम्ममा राजस्व असुली ९० प्रतिशतबाट धेरै माथि नजाने र सो तथ्यांक हालसम्मकै न्यून हुने पनि ज्ञवालीले समाचारमा लेखेका छन् । समाचारका अनुसार डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ३५ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य पनि पुगेको थियो भने अरु मन्त्रीको पालामा पनि लक्ष्यभन्दा एक वा दुई प्रतिशतभन्दा तलमाथि भएको थिएन ।
नागरिकको बिहीबारको अंकमा ज्ञवालीले नै ब्यानर समाचार लेखे – ‘संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन पनि असफल’ शीर्षकमा । सो समाचारअनुसार अर्थमन्त्रीले बजेटमा लिएका लक्ष्यमा राजस्वबाहेक चालु र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी थिएनन् तर त्यो पनि सरकारले प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले लक्ष्य नभेट्टाउने देखेर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत कुल बजेट खर्च ८.२ प्रतिशत घटाएको, चालु खर्च ७.७ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १३.५ प्रतिशत र राजस्व लक्ष्य पनि ९ प्रतिशत घटाएका थिए । उनले संशोधित लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न सकेनन् ।
बिहीवारकै राजधानीले भने गएको आर्थिक वर्षका सरकारका उपलब्धि के कति भए भन्ने विषयलाई ६ कोलमको मुख्य समाचार बनायो । सरकारले उक्त अवधिमा १८७ सुधारात्मक कार्य गरेको भन्दै ऊर्जामा १९५ मेगावाट थप, ५२६ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको विषयलाई उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।