काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा समुदायले बेलायतीसरह सुविधाको लागि अभियान चलाइरहेको भए पनि बेलायतमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन लागेकोले उनीहरु नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षामा  छन् ।

बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता बोरिस जोहन्सन र जेरेमी हन्ट प्रधानमन्त्रीका दाबेदार छन् । को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुराको छिनोफानो आउँदो मंगलबार अर्थात् जुलाई २३ का दिन हुँदैछ । २४ तारिखमा नयाँ बेलायती प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

गोर्खा सत्याग्रहका निर्देशक ज्ञानराज राईले लण्डनबाट बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, ‘‘बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री आएको केही दिनमा नै हामी भेटेर बधाई दिने सोचमा छौं । त्यही बेलामा हाम्रा माग पनि राख्नेछौं । आशा छ, नयाँ प्रधानमन्त्री जो भएपनि हाम्रा मागको सुनुवाई गर्नुहुनेछ ।’’

यसअघि गएको जुन ११ तारिखका दिन लण्डनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बेलायतका प्रधानमन्त्री टेरेसा मेबीच दुईपक्षीय वार्ता भएको थियो । सो वार्ताका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपाल, बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको सट्टा दुई पक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । बेलायतले ब्रिटिस गोरखाको योगदानको कदर गरेपनि त्रिपक्षीय सम्झौताको सट्टामा दुई पक्षीय सम्झौता गर्ने कुरामा भने सहमति जनाएको थिएन । त्यही भएर संयुक्त वक्तव्यमा त्यो कुरा परेको थिएन ।

राईले भने, ‘‘बेलायतका प्रधानमन्त्रीमा जो आएपनि हाम्रो एजेण्डाका विषयमा केही फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरुले सुनुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।’’

नेपाल सरकारले पनि अब यसबारेमा ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको उनले जनाए । आगामी केही दिनभित्रै बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री आउन लागेका कारण नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा चनाखो भएर कुरा राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको बेलायत भ्रमणका क्रममा ब्रिटिस गोर्खाको विषयमा कुरा उठाउनुका साथै दुई देशको विकास साझेदारी, पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतका विषय पनि उठाएका थिए । ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको सम्बन्धमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धी पुरानो भएकोले अब भर्ती, अवकाश तथा अवकाशपछिको अवस्था समेट्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने र अब नेपाल र बेलायतबीच दुई पक्षीय सन्धी गर्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीले बेलायतसमक्ष राखेका थिए ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गएको मार्च पहिलो साता गोर्खाहरुका लागि विशेष सहयोग प्याकेज घोषणा गरेको थियो । ब्रिटिस गोर्खा समुदायले उठाएका विभिन्न मागहरु सम्बोधन गर्न गठित संयन्त्रको सिफारिस तथा नेपाल सरकार र ब्रिटिस गोर्खा समुदायसँगको संवादका आधारमा सो प्याकेज घोषणा गरिएको बेलायती रक्षा मन्त्रालयले त्यति बेला जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, त्यसमा मात्रै सन्तुष्ट हुन नसकिने गोर्खा समुदायको भनाइ रहेको छ । 

बेलायतको प्याकेजमा  सन् २००७ भन्दा पहिला बेलायतमा सेवा गरेका करिब २२ हजार ब्रिटिस गोर्खाहरुको पेन्सन वृद्धि गरी सन् २०१६ को जनवरी १ देखि नै लागु हुने गरी एकमुष्ट उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । त्यस्तै, ८० वर्ष उमेर पुगेका भुपू ब्रिटिस गोर्खाको पेन्सनमा विशेष वृद्धि गरिने घोषणासमेत गरिएको थियो । यसैगरी, आउँदो १० वर्षको अवधिमा नेपालका ५ वटा सहरमा गोर्खा र तिनका परिवारको लागि मेडिकल सेन्टर स्थापना गर्ने तथा यसअघि गोर्खा पेन्सन बापतको रकम भारतको बैंक हुँदै नेपाल पठाउने प्रचलन रहेकोमा अबदेखि सीधै नेपालको बैंकमार्फत् पठाइने जनाइएको थियो । त्यस्तै गोर्खा ब्रिगेडमा ४ वर्षभन्दा कम अवधि सेवा गरी स्वास्थ्यको कारणले नेपाल फर्केकाहरुलाई समेत बेलायतमा गएर बसोबास गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक कार्य अघि बढाइने समेत प्याकेजमा उल्लेख थियो । 

प्याकेजमा घोषणा गरिएअनुसार सन् २०१६ को जनवरी १ देखि लागू हुने गरी ३४ प्रतिशतका दरले पेन्सन वृद्धि गरी गुडविल प्याकेजका रुपमा यो वृद्धि एकमुष्ट उपलब्ध गराउन ४६ मिलियन पाउण्ड अर्थात् नेपाली रूपैयाँ करिब ६ अर्ब ७० करोड व्यवस्था गरिएको, सन् २०१९ को अप्रिल १ देखि ३४ प्रतिशतसम्मको पेन्सन वृद्धिका साथै नेपालको मुद्रास्फिती अनुसार थप ३ दशमलव ७ प्रतिशत वृद्धि हुने र सोको लागि प्रतिवर्ष १५ मिलियन पाउण्ड अर्थात् नेरु २ अर्ब २५ करोड छुट्याइएको बेलायत सरकारले सो समयमा जनाएको थियो । यी कुरालाई भूपू ब्रिटिस गोर्खाले स्वागत गर्दागर्दै पनि समान रुपमा काम गर्दा पनि बेलायती सरह नभएको र विभेद भएको भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ ।

गोर्खा अभियन्ता राईले आफूहरुको माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी समेत दिएका छन् । सो समुदायका तर्फबाट माग पूरा गर्नका लागि यसअघि आन्दोलन कार्यक्रम गरिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा सो विषयमा कुरा भएकोले बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि मात्रै नयाँ रणनीतिअनुसार चल्ने सोचमा गोर्खा समुदाय पाइएको छ । 

महिला भर्तिको प्रस्ताव

नेपालबाट महिलालाई पनि ब्रिटिस गोर्खामा लैजाने सम्बन्धी प्रस्ताव बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले अघि सारेपनि त्यस सम्बन्धी अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ । अभियन्ता राईका अनुसार यसअघि पनि केही दशकअघि दार्जिलिङ्ग, सिक्किमतिरका महिलालाई बेलायतले गोर्खालीकै रुपमा लग्ने गरेकोमा अब भने नेपालबाटै लिने तयारी गरेको हो । सन् २०२० बाट बेलायतले नेपाली महिलालाई भर्ति गर्न चाहेको भए पनि नेपालको एक संसदीय समितिले भने ब्रिटिस गोर्खामा महिला भर्ति हुन नहुने भन्दै सरकारलाई निर्देशन नै दिइसकेको छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको बेलायत भ्रमणका क्रममा पनि गोर्खा समुदायसँग कुरा गर्दा महिलालाई पनि भर्ति गर्ने भनेर सोध्दै नसोधी बेलायतले निर्णय गरेको, नेपाली युवालाई विभिन्न ठाउँमा खटाउँदा नसोधिएको, बेलायती सरह नेपालीलाई समान सुविधा नभएको लगायतका कुराबारे असन्तुष्टि  र गुनासो पोखेको राईले बताएका छन् ।