काठमाडौं । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता जनार्दन शर्मा एकाएक आवेशमा आए । उनी चाहन्थे, आफ्नो आक्रोश र आवेश क्यामेरामा रेकर्ड नहोस् । त्यसैले होला– पत्रकारतर्फ संकेत गर्दै शर्माले आदेशात्मक शैलीमा भने, “त्यो क्यामेरा बन्द गर्नुहोस् त ! रेकर्ड नगर्नू । जे पनि देखाइदिनुहुन्छ । अनि यहाँ भएको छलफललाई अर्को भाइरल बनाइदिनुहुन्छ ।”

बैठकमा छलफल भइरहेको थियो– संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि ।

गत माघ २७ गते सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा फागुन १० गतेदेखि समितिमा दफावार छलफल जारी छ । निजामती कर्मचारीलाई निवृत्त भएपछि दिइने सेवाको विषयमा सांसदबीच विवाद हुँदै आएको छ । 

केही सांसदले बहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा सेवानिवृत्तको पनि दुई तिहाई पेन्सन बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए भने केहीले सेवा निवृत्तलाई अनावश्यक सुविधा दिन नहुने बताइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा शर्माले आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा पत्रकारलाई क्यामेरा बन्द गर्न आदेश दिए । 

– यसैसाता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री रघुवीर महासेठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको थियो, कांग्रेस नुवाकोटको जिल्ला समिति । ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेकाहरु बसेको कक्षमा ढोकाबाट छिर्नासाथ मन्त्री महासेठले फर्मान जारी गरे, “फोटो खिच्नुस्, भिडियो नखिच्नुस् । यसरी भिडियो लिनु हुँदैन ।” 

कांग्रेस जिल्ला सभापति जगदिश्वनरसिंह केसीको नेतृत्वमा नुवाकोट–केरुङ नाका हुँदै आउने सडकको दूरावस्थाबारे जानकारी गराउन मन्त्रालय पुगेको थियो । 

यी पछिल्ला उदाहरण मात्रै हुन् । संसदीय समिति होस् वा अन्य महत्वपूर्ण बैठक, कैयौंपल्ट यस्ता फर्मान जारी हुने गर्छन् । 

मन्त्रालयमा, संसदीय समितिमा र सञ्चारमाध्यमको स्टुडियोमै उनीहरुले ‘क्यामेरा अफ’ गर्न दिएको फर्मानले प्रश्न उठ्ने गरेको छ– क्यामेरासँग किन डराउँछन् मन्त्री र सांसद ? त्यसरी फर्मान गर्ने अधिकार मन्त्री र सांसदलाई छ ? 

मन्त्री महासेठले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको टोलीसँगको कुराकानी र ‘मिनि संसद’ मानिने संसदीय समितिमा भएका छलफलमा पनि क्यामेरा बन्द गर्न दिएको ‘फर्मान’ ले संविधानका निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता नै क्यामेरासँग डराउँदा धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । त्यसो त कतिपयले सत्तारुढ दलका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली नै मिडियाप्रति अनुदार भएकाले उनका दलका नेता र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले त्यस्तो व्यवहार गर्नुलाई अस्वाभाविक ठान्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना प्रायः अभिव्यक्तिमा मिडियाप्रति तितो पोखि नै रहेका हुन्छन् । त्यस्तै प्रवृत्ति सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामा पनि देखिने गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन् । 

संसद बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण, समिति बैठकमा कडाइ !लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा मानिन्छ, पारदर्शिता । अपारदर्शिताले निरंकुशता जन्माउँछ, लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ भन्ने मान्यता स्थापित छ । त्यसैले होला– जनताका प्रतिनिधिहरुले गर्ने हरेक छलफल र निर्णय पारदर्शी हुने गर्छ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा । 

यद्यपि, राष्ट्रिय सुरक्षा र देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका कतिपय अति संवेदनशील विषय त अपवाद हुने भए । त्यसका अलावा जनतासँग लुकाउनुपर्ने कुरा हुन्छन् भन्ने मानिँदैन । संसद्भित्र हुने छलफल पारदर्शी होस् भनेर टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रशारणकै व्यवस्था मिलाइएको छ । संसदभित्रका हरेक गतिविधि नागरिकले घरमै बसीबसी काँचको पर्दामा हेर्नसक्छन् । संसद्मा कसले जनताको पक्षमा बोल्दैछ, काम गर्दैछ, को विपक्षमा छ भन्ने मूल्यांकन नागरिकले गरिरहेका हुन्छन् । 

तर, विडम्बना ! त्यही संसदको ‘मिनि संसद’ मानिने संसदीय समितिमा भने बेलाबेला सांसदहरुले कहिले ‘क्यामेरा अफ’ गर्न फर्मान जारी गर्छन् त कहिले समिति बैठकमा पत्रकारहरुलाई प्रवेश निषेध गरिन्छ । 

राज्य व्यवस्था समितिमै यसअघि सेना प्रमुख र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाउँदा पनि यस्तै भएको थियो । त्यस्तै उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाई उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा चिनीको मूल्य र उखु किसानका समस्याका बारेमा छलफल गर्न बोलाउँदा रिपोर्टिङमा पुगेका पत्रकारलाई बाहिरै राखिएको थियो । 

सांसद वा मन्त्रीले क्यामेरा ‘अन गर’, ‘अफ गर’ भन्न मिल्छ ? 

संसद् सञ्चालनको आफ्नै नियमावली र कार्यविधि हुन्छ । प्रचलित अभ्यासहरु हुन्छन् । ती नियमावली, कार्यविधि र प्रचलित अभ्यास हेर्दा अति संवेदनशील विषयमा बाहेक संसदीय समितिमा ‘क्यामेरा अफ’ गरेर, सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने देखिँदैन । त्यसो हो भने सांसदले ‘क्यामेरा अफ,’ ‘क्यामेरा अन’ गर्न आदेश दिनुनपर्ने हो । तर, पटक पटक यस्ता घटनाहरु संसदीय समितिमा दोहोरिइरहेका छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति शिव गाउँले क्यामेरा अफ गर, अन गर भनेर सांसदले आदेश दिँदै हिँड्ने विषय नभएको बताउँछन् । “क्यामेरा अन गर्ने वा अफ गर्ने भन्ने आदेश दिने काम कुनै सांसदको होइन,” उनी भन्छन्, ”संसद्का गतिविधि संसद् सञ्चालन गर्न बनाइएका ऐन र नियमावली वा सभामुखको आदेशले मात्र निर्देशित हुन्छन् ।”  उनी संसद्ले नै कानुन बनाएमा भने त्यो पालना गर्न तयार रहेको बताउँछन् । 

पत्रकार महासंघका अर्का पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल संसद् र संसदीय समिति खुला हुनुपर्ने बताउँछन् । “खुला संसद्को मान्यता संसद् बैठक र संसदीय समितिमा हुने छलफल सबै खुला हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यहाँ बोलिएका सबै कुरा अडियोमात्र होइन, भिडियो रकेर्ड नै राख्न थालिएको छ । त्यसमा सञ्चारमाध्यमलाई पनि पहुँच दिइन्छ,” उनी भन्छन्, “समिति बैठकमा क्यामेरा बन्द गर भन्नुले कि उहाँ असंसदीय भाषा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ कि आफूले बोलेको कुरा बाहिर नजाओस् भनेर रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ ।” 

सञ्चारमाध्यमलाई नराखी छलफल गर्नुपर्ने गम्भीर विषय भएमा पहिले नै खबर गर्न सकिने तर, सांसदले आदेश क्यामेरा बन्द गर्न आदेश दिन नमिल्ने उनी बताउँछन् ।