विराटनगर । सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरी वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली बुधबारदेखि लागू गरेको भन्दै मोरङका उद्योगी, व्यापारीहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो प्रणाली मान्न नसकिने औपचारिक घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको नयाँ नियम मान्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । दुबै संघसंगठनले उद्योगी तथा व्यापारीको वृहत् भेला गराई सरकारले ल्याएको नयाँ प्रणाली उद्योग तथा व्यवसायीमैत्री नभएको टिप्पणी गरेका छन् । भेलामा बोल्ने उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीहरुले वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली खारेज हुनुपर्ने माग गरे । बुधबार मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा भेलामा विराटनगरमा आयोजना गरेका हुन् ।

ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटले मूल्य एक्कासि वृद्धि हुने भएकाले उक्त प्रावधान तत्काल खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । यस्तै १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्बन्धित ज्यालादारी कामदारको प्यान नम्बर आवश्यक पर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएको भन्दै उक्त प्रावधान खारेज गर्न उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले उक्त वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली लागू गर्नका लागि ६ महिनाको समय माग गर्दै भने, ‘‘उद्योगी व्यापारी सधैं सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढेको बेलामा सरकारले अनावश्यक नीति नियम नसच्चाए आन्दोलन गर्न पनि पछि परिँदैन ।’’ उनले सरकारले ल्याएको नयाँ नियमले उद्योगी व्यवसायीमा नैराश्यता छाएको बताए ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकार आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै करमात्र उठाउने, उद्योगी तथा व्यवसायीको हित नहुने टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘‘सरकारले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष सुरेशराज शर्मा, उद्योग संगठनका पूर्वअध्यक्ष सुशील धनावतलगायतले सरकारले उद्योगी, व्यापारीलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेको बताए । उनीहरुले सरकारमा ५० वर्षअघिकै सोच र शैली देखिएको भन्दै टिप्पणी गरे ।

भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्राकिङ्ग सिस्टम (भि.सी.टि.एस.), ज्याला भुक्तानी र रु. १ हजार माथिको खरिदमा पान नम्बरको अनिवार्यता, ढुवानीमा मु.अ.कर तथा मु.अ.कर फिर्ताका जटिलता, बैंक व्याज, विद्यूत आपूर्ति, मीरगञ्ज पुललगायत कैयौं विषयहरुमा उद्योगी व्यवसायीहरुले समस्या भोगिरहेको प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरु आशुतोष यादव, अनिल पोखरेल, देवकीनन्दन अग्रवाल, तेजराज कोईराला, विवेक अग्रवाल, समी अग्रवाल, वसन्त राठी, विनोद सोनी, मोहित अग्रवाल, हरिचन्द शर्मा, रिषभ दाहाललगायतले नयाँ नियमले थप समस्या सिर्जना हुने बताए । 

भेलाले सरकारबाट ल्याईएका प्रावधानहरु आवश्यकता हेरी लागू गराउन समय दिनुपर्ने एवं चरणवद्ध रुपमा ल्याइनु पर्ने, सूचना प्राविधिको कठिनाईले उद्योगी–व्यवसायीलाई मर्का पार्न नहुने, पान नम्बरको अनिवार्यतालाई लचिलो बनाउनु पर्ने, मु.अ.कर फिर्तामा कुनै जटिलता ल्याउनु नहुने, बैंक र वीमा कम्पनीहरुको सिन्डीकेट अन्त्य गरिनु पर्ने, उच्चस्तरीय कार्यदल समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका मागहरु अविलम्ब पूरा गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । मागबारे सरकार समक्ष पहल गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने एवं आवश्यक परे आन्दोलनमा समेत उत्रने निष्कर्ष भेला निकालेको छ ।