नेपालको इतिहासमा सभामुखमध्ये कृष्णबहादुर महराको भूमिका सबैभन्दा फितलो मानिएको छ । उनीप्रति आग्रह हो कि पूर्वाग्रह वा उनको नियत र नियति नै यस्तै हो ? अथवा त्यो सम्मानित पदीय दायित्वमा उनको राजनीतिक आग्रह छाया बनेर उत्रिएको हो ? चाहे जे होस्, उनी नेपालको इतिहासका सबैभन्दा आलोचित सभामुख हुन् भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । 

कम्युनिस्ट सरकारको स्वेच्छाचारिताको पक्षपोषण र पार्टी दासताको परिधिबाट बाहिर निस्केर सभामुखको गरिमाको सम्मानको अपेक्षा राख्ने नागरिकलाई उनले निराश बनाएका छन् । ठूलामात्रै होइन, सानामसिना सरकारी स्वार्थको संकेतसँग उनले सम्झौता गरेको र संसद्को विश्वसनीयता स्खलित पार्ने गरेको आलोचना प्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । किन ? 

सभामुख महराको भूमिकाप्रति आग्रही आलोचना हो कि, के हो यो ? स्वयं सभामुख महराले आलोचनाको सकारात्मक पक्ष र सुझावलाई आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्ने ऐना बनाएर हेरेका छन् ? वा सभामुखको भूमिका कस्तो हुने जनअपेक्षा रहन्छ भन्ने संवेदनशील विषयमा केही बेर घोरिने समय दिएका छन् उनले ? हेर्दा सम्माननीयको सन्तुलन कमै देखिन्छ । सरकारको नेतृत्वमा अरु कोही होलान् तर संसद्को नेता त सभामुख नै हुन् । 

प्रजातन्त्र स्थापना र पुनःस्थापना पछिका क्रममा सात जनाले सभामुखको पदीय भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएका हुन्  निर्दलीय पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षहरुबाहेक । विसं. २०१५ को पहिलो  आमनिर्वाचनपछि नेपाली इतिहासको प्रथम सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरेपछि क्रमशः दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवास नेवाड्. (संविधानसभाका अध्यक्ष पनि) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि पुनःनेवाड्. र ओनसरी घर्ती, अहिले सभामुख कृष्णबहादुर महरा ।  

सभामुख भट्टराईको कार्यकाल करिब १८ महिनामात्र भयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैनिक बलमा संसद्समेत विघटन गरेर सत्ता हत्याएपछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँगै सभामुख भट्टराईलगायत मन्त्रीहरू र हजारौं प्रजातन्त्रवादी नेता कार्यकर्तालाई बन्दी बनाए । अनि, प्रजातन्त्रलाई नै बन्दी बनाइयो, प्रतिबन्ध लगाइयो । भनिन्छ, जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अनुभवका बीच छोटो समयमात्र भए पनि सभामुख भट्टराईको भूमिका उत्कृष्ट उदाहरणीय थियो । 

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो सभामुख दमननाथ ढुंगाना । उनी पनि आलोचित त भए तर सरकारी पक्षबाट । उनले सदन प्रतिपक्षको हो र हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजे र त्यही मान्यतामा काम गरे । कतिपय विषय सन्दर्भमा सरकारलाई कार्य सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो । नेपाली कांग्रेसकै सरकार थियो । ढुंगाना पनि कांग्रेसबाटै निर्वाचित सांसद थिए । तर, उनी प्रतिपक्षका हाइहाइ भए ।    

त्यसपछि सभामुखहरु पौडेल र रानाभाटको भूमिकाप्रति केही आलोचनात्मक टिप्पणी भए । तर, अहिले जति दुःखद होइन सामान्य । उनीहरुले प्रतिपक्षको विचारलाई महत्त्व दिए र छलफललाई बढी प्राथमिकतामा राखे । संविधान घोषणा बेलाका अध्यक्षसमेत भएका र सभामुखको दायित्व पनि यसअघि निर्वाह गरिसकेका सुवास नेवाङ अलि धेरै बनावटी लाग्थे । तर, उनले पनि संवाद र सहमतिलाई पहिलो शैली बनाए । यही कारण उनको भूमिका सफल मानिन्छ । हुनत, उनको पालामा मुलुकका दलहरुबीच प्रायः दलगतभन्दा बढी सहमतीय राजनीति प्रबल थियो । ओनसरी घर्तीमगर केही घटनामा चुके पनि यति धेरै आलोचित र अविश्वसनीय भएकी थिइन् । 
अर्थात्, इतिहासले सभामुखहरुको लेखाजोखा विश्लेषण गरिराखेकै छ । त्यसो हँुदै गर्ला पनि । लाग्छ, कमजोरीका बीच पनि औसतमा उनीहरु ठीकठाकै थिए – सभामुख कृष्णबहादुर महराभन्दा । वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कतिपय विषय सन्दर्भमा सभामुख महराको भूमिकाले निर्वाह गर्न नसकेको वा नचाहेको दायित्वको लेखाजोखा राख्दा निक्लने निष्कर्ष नमीठोभन्दा फरक छैन । 

समाचारबाट जानकारी आएअनुसार सभामुख महरा पनि प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्न उत्सुक नै छन् । प्रतिपक्षले उठाएका कतिपय सबालमा उनले सहमति र त्यहीअनुसार गर्ने आश्वासन दिएका हुन्छन् रे । तर, जब सरकारको नेतृत्व वा कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै निर्देशन प्राप्त हुन्छ तब उनी प्रतिपक्षीसँगको सहमतिलाई मिचेर त्यही निर्देशन पालना गर्न बाध्य पाइन्छन् । यस्तो भनाइ संसद्भित्रै रहेका दल र सांसद्हरुबाट सुनिएको छ ।  

हालै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले बाढी, पहिरोबाट पीडित जनताको उद्धार र सहायताको विषयमा संसद्मा विशेष छलफल गर्न गरेको मागप्रति सभामुख सहमत थिए रे !  तर जब त्यो बेला आयो उनले प्रतिपक्षको मागलाई निस्तेज गरे वा सरकारी सुविधामा संसद् बैठक नै साता दिनभन्दा बढी पर सारिदिए  र प्रभावित क्षेत्रमा सांसद्हरु जानुपर्ने भएको भन्ने बहानामा । 

तर, संसदीय समितिहरुमा सांसद्हरुलाई ‘इन्गेज’ राखिनुले उनीहरु ती क्षेत्रमा जानबाट पनि रोकिए । किन ? सरकारी सांसदहरु भन्छन् – समितिहरुको बैठक स्थगित गरिए विधेयक बन्न ढिला हुन्छ । संसद् बैठक स्थगित गर्दा चाहिँ कानुन बनाउन ढिला हुँदैन र ? राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष यसरी किन धेरै आलोचित छैनन् ? त्यहाँका सांसद्हरु नै भन्छन् – अध्यक्ष प्रतिपक्षको आवज र मर्यादालाई संयोजन गर्न बढी नै सजग छन्, परामर्शको निष्कर्षलाई प्रायः प्रयोग गर्छन् ।  

राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा प्रतिपक्षले गरेको छलफलको प्रस्ताव मान्दा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्थे भन्ने पूर्वानुमान ज्योतिषि शैलीमा सरकारी सांसद्हरुले व्यक्त गरेको सुनियो । तर, एक, दुई दिन छलफलका लागि दिएर हेर्दा बैठक अवरुद्ध पारे फेरि पनि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गर्ने अधिकार सभामुखमा थियो नै ।

किन त्यसो नगरी हठात् बैठक स्थगित गरियो ? यसो गर्नुको उद्देश्य बाढी पीडितलाई पुर्याउनुपर्ने सहायता र  उद्धार कार्यमा भएको सरकारी असफलता लुकाउनु नै हनुपर्छ । संसद्मार्फत हुनसक्ने असफलताको सार्वजनिक जानकारी रोक्नु थियो । त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा पनि सभामुखको भूमिका सरकार निर्देशित भयो । यस्ता अरु उदाहरण धेरै छन् ।

तत्कालीन सञ्चार मन्त्री सुरेश कार्की उर्फ राम कार्की ‘पार्थ’ले सञ्चारकर्मीलाई दिएको मन्तव्य झल्झली याद आउँछ । उनले भनेका थिए – ‘पत्रकारहरुले पत्रकारिता गर्नोस्, धान्नोस्, लोकतन्त्र वा पत्रकारिताका लागि यही ठूलो योगदान हुन्छ तपाईंहरुको ।’ दलहरुको नाम लिँदै उनले स्पष्ट गरे – ‘यदि कुनै अमुक पार्टी धान्छु भनेर पत्रकारिता गर्नु, त्यसो गर्नेको भ्रम मात्र हो । कुनै पनि पार्टी आफ्नो कामले धानिने हो, बाँच्ने हो । पार्टी बिग्रिए कुनै पत्रकारले धानेर धानिने होइन त्यो । यसो गर्दा न पत्रकारिता धानिन्छ, न उसले पार्टी धान्ने हैसियत नै राख्छ ।’

सार्वभौम संसद्को मुखिया सभामुखले पनि संसद्को गरिमा र विश्वसनीयता बढाउने दायित्व निर्वाह गर्ने हो । सरकार र विगतमा आफू आबद्ध दलका नेताको इच्छा, इसारामा जनप्रतिनिधि संस्थाको मर्यादामा चोट पार्ने होइन । यो कुरा आफैँमा स्पष्ट छ र सभामुख महराले नबुझेको ज्ञान पनि होइन यो । पत्रकारिता कर्मको तथ्य उद्घाटित गर्ने कार्कीको त्यो सुझावका सन्दर्भमा भन्ने हो भने भन्नुपर्ने हुन्छ – यो सरकार पूर्णतः असफल साबित भएको छ । सभामुखले जतिसुकै काँध थापे पनि त्यो असफलता सफलतामा परिणत हुने होइन । सरकार सफल वा असफल त उसकै कर्मधर्मले हुने हो । 

सभामुखको भूमिका संसद्लाई सफल साबित गर्नेमा नै रहन्छ । सरकारलाई असफल कोही एकजनाले मात्र भनेको होइन, स्वतन्त्र नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, सांसद र स्वयं सरकार पक्षीय कतिपय सांसदको टिप्पणीले पनि सरकारको असफलता उद्घाटित गरेकै छन् । सभामुखले लाजगाल दिइएका केही निर्देशले पनि यसको पुष्टि भएकै छ । 

दलीय प्रणालीमा सरकार बहुमत प्राप्त दलको हुने हो । अहिले त झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । तर, जनताको सार्वभौम अधिकार जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग हुने संसद्मा निर्वाचित प्रतिपक्ष वा साना ठूला दलको समेत समुच्चा उपस्थिति रहन्छ । ती सबैबाट जनआवाज र आवश्यकताको विषय मुखरित हुन्छ । त्यस्ता आवाजलाई निकास र विकास दिनुमा नै सभामुखको कौशल ठहरिन्छ । सबैको अपेक्षा हो – संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षीय भाव र भूमिकाको आवश्यक समायोजन । यसको नेतृत्व सभामुखले नै लिने हो । 

सभामुखलाई आफ्नो इसारामा हिँडाउन खोज्नु सरकार र आबद्ध दलका नेताको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो । आफ्नो विवेक र संसदीय स्वायत्तता प्रयोग गर्न पाउनु वा सक्नुले नै प्रणाली र सभामुखप्रतिको भरोसा स्थापित गर्ने हो । नेता कृष्णबहादुर महराको व्यक्तिगत विश्वास घट्नु वा रहनु धेरै चासोको विषय हैन । तर, सभामुख व्यक्तिमात्र नभएर संस्था हो, सर्वोच्च संस्थाको अभिभावक, विधिको द्योतक, संविधानको पालक नेता । 

सभामुखको विश्वसनीयतामा संसद्प्रतिको जनभरोसा अडेको र बढेको हुन्छ । संसद्प्रतिको भरोसा भत्किदै, भत्काइँदै गयो भने देशले बेहोर्ने दुर्घटना कस्तो होला ? नेपाली राजनीतिमा शालीन व्यक्तिको छवि बनाएका सभामुख महरा सबै नेपाली नागरिकको सार्वभौम संसद्को नेता बन्नु वाञ्छनीय छ । सरकार र सरकारी दलले पनि सभामुखलाई दबाब र प्रभावमा राख्न होइन संसद्को नेता बन्न देओस्, कुशल संयोजक बन्न सघाओस्, लोकतन्त्रको रक्षा होस् । हामीले पनि बुझौँ र शालीन सभामुखले पनि बुझून् शालीनता लाचारी होइन । विज्ञेषु किमधिकम् !