काठमाडौं । हरेक बर्खामा काठमाडौं उपत्यकामा बाढीले बितण्डा मच्चाउँछ । सरकारी पूर्वतयारी नपुगेका कारण जनधनको क्षति हुने गरेको टिप्पणी हुन्छ । 

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने स्थानीबासीको चेतनामा परिवर्तन नआएका कारण बर्खाले हरेक वर्ष क्षति पुगेको बताएको छ । “सरकारले नदीको कटान क्षेत्र तोक्दा पनि तोकिएको स्थान नै मिचेर घर र अन्य संरचना निर्माण गर्दा बर्खामा नदीको वहाब बढ्दा मिचेर बनाइएका घर र संरचना डुवानमा पर्ने गरेका छन्,” प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त इन्जिनियर दीलिप भण्डारीले भने, “करिडोर बनाउनका लागि स्थानीयले जग्गा नछोडेपछि खोला बगेकै स्थानमा बाटो बनाउन बाध्य भयौं ।”

प्राधिकरणले धाबिखोला करिडोर सडकको चौडाइ ९ मिटर तोकेको छ । यस्तै खोला बग्ने स्थानको चौडाइ १९ मिटर र गहिराइ ५ मिटरसम्म तोकेको छ । तर सबैतिर १९ मिटर चौडाइमा धोबिखोला नबगको प्राधिकरण स्वीकार्छ ।

“करिडोर सडक बनाउने स्थानमा स्थानीयले घर र संरचना नहटाएपछि खोला बगेकै स्थानमा करिडोर निर्माण गर्न बाध्य भयौं । यसैले खोलाको चौडाइ १९ मिटर प्राधिकरणले नै तोके पनि केही स्थानमा १० मिटरमा खुम्च्याउन बाध्य भयौं,” भण्डारीले भने, “खोला खुम्चिनुमा स्थानीयकै गल्ती छ । त्यसैले बर्खामा केही दिन स्थनीयले खोलाको वितण्डा सहनुपर्ने बाध्यता छ ।”

प्राधिकरणले वृहत योजनाका साथ ०७२ सालबाट शङ्खमूलदेखि राममन्दिर बूढानिलकण्ठसम्म धोबिखोलाको दुवैतर्फ १२–१२ किमि गरेर  २४ किमि करिडोर निर्माण सुरु गरेको हो । आर्थिकवर्ष ०७५–०७६ भित्र चावहिलसम्मको काम सम्पन्न भएको भण्डारीले जानकारी दिए ।

“चावहिलबाट अगाडि दुवैतर्फ गरेर १३ किमि करिडोर निर्माणको काम यो आर्थिकवर्षको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिन्छ,” भण्डारीले बताए । धोबिखोला मिचेर घरलगायतका संरचना निर्माण गर्नेको विवरण संकलन गरिरहेको प्राधिकरणले बताएको छ । 

सेतोपुल, रातोपुल र पहेँलोपुल क्षेत्रमा धोबिखोलाका अन्य स्थानमा भन्दा बढी मात्रामा खोला अतिक्रमण गरेर घर, टहरा निर्माण भएका छन् । “खोला मिचेर घर, टहरा निर्माण गर्नेको छानविन हुँदैछ । खोला मिचेर बनाएका घर, टहरा कुनै पनि बेला हटाउन सक्छौं,” भण्डारीले बताए । 

‘सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन’

काठमाडौंमा करिब २ हजार ६ सय सुकुम्बासी रहेको भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । तर काठमाडौंका बागमती, धोबीखोला, बल्खु, टुकुचालगायत नदी मिचेर घर बनाएका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

काठमाडौंका नदी छेउका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई भए पनि प्राधिकरणले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । “विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सुकुम्बासीलाई आफूहरुको भोटबैंकको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका केन्द्रीय तहनिकट कार्यकर्ताहरु बाग्मती र धोबिखोलाको किनारमा टहरा हालेर बसेका छन् । निरपेक्ष गरिब र अन्त कतै जग्गा नभएका व्यक्ति भए पो सुकुम्बासीको नाममा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यहाँ त सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीको बसोबास छ,” प्राधिकरणका उच्च तहका एक कर्मचारीले बाह्रखरीसँग भने । 

सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा प्राधिकरणले ०७० सालमा करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्चेर नागार्जुन नगरपालिका–१ मा सुकुम्बासीका लागि भवन निर्माण गरे पनि उक्त भवन हाल प्रयोगविहीन छ ।

विभिन्न नदी मिचेर घर, टहरा बनाएको व्यक्तिहरु बसोबासका लागि प्रधिकिरणले ३ वटा भवन बनाएको छ । जसमा २३५ वटा फ्ल्याट रहेका छन् ।

“हामीलाई छोराछोरी पढाउन र दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउन यहीको बसोबास सजिलो छ । त्यतिमाथि नागार्जुन गएर हामीले के काम गर्ने घर खर्च कसरी चलाउने ?” थापाथलीस्थित बागमती किनारमा विगत २० वर्षदेखि बस्दै आएका एक सुकुम्बासीले भने, “हिजो लोकतन्त्रका लागि हामी पनि सडकमा उत्रेका छौं । आज केही नेता सत्तामा पुगेँ भनेर हामीलाई यहाँबाट लखेट्न मिल्दैन ।”

यसरी नदी मिचेर बसेका कारण जिउधनको क्षति हुने सम्भावना वर्षेनी बढेको प्राधिकरण बताउँछ । “धोबीखोला ठाउँ–ठाउँमा यसरी अतिक्रमणमा परेको छ । त्यसैले ३६० दिन सहजताका साथ बस्नेले ५ दिन बर्खाको अप्ठ्यारो खप्नुपर्छ । हामी यसो भन्न बाध्य भएका छौं,” भण्डारीले बताए ।