राधेश्याम अधिकारी राष्ट्रियसभाका सांसद, कांग्रेसका नेतामात्र होइनन्, वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन् । राजनीति र कानुनी पैरवीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेका अधिकारीले सरकार र सदन सञ्चालनमा खबरदारी गरिरहेका छन् ।

कानुनका ज्ञाता र विषयविज्ञका हिसाबले अधिकारीसँग सरकार सञ्चालनबारे गम्भीर प्रश्नहरु छन् । आफूले ल्याएका विधेयकबारे एकपछि अर्कोगरी विरोधको सामना गरिरहँदा उनी यसलाई सरकारको गृहकार्य नपुगेको र रीतमात्रै पुर्‍याउनतिर लाग्दा धक्का खान पुगेको टिप्पणी गर्छन् । सरकार सञ्चालन र सदनमा सरकारको प्रस्तुतिका बारेमा अधिकारीले बाह्रखरीकर्मी अक्षर काका र जगन्नाथ दुलालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

चुनावपछिको पहिलो वर्ष संविधानलाई चलायमान बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनकानुन बनाउनका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा सरकारलाई आँखा चिम्लेर सहयोग गर्‍यो । राष्ट्रियसभाले पारित गरेका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले नपढी पारित गर्नुपर्‍यो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकहरू राष्ट्रियसभाले नपढी पारित गर्नुपर्‍यो । त्यो तहसम्मको सहयोग सरकारलाई गर्‍यो । प्रतिपक्षले हामी विधेयक पढ्छौं, यसमा छलफल जरुरी छ भनेर टाङ अड्डाएको भए कुनै पनि हालतमा ‘डेडलाइन मिट’ गर्ने थिएन । सरकारलाई प्रतिपक्षले सहयोग नै गर्‍यो ।

१०९ वटा विधेयकलाई एउटै प्याकेजमा ल्याउँदा पनि, ५७ वटा विधेयकलाई एउटै प्याकेजमा ल्याउँदा पनि, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा १६ वटा छुट्टाछुट्टै ऐनहरु ल्याउँदा पनि हामीले सरकारलाई सहयोग गर्ने काम गर्‍यौं । निर्धारित मितिभित्रै त्यसलाई पारित गर्ने काम भयो एक वर्षभित्र । त्यसकारण यस्तो प्रतिपक्षी विरलै पाइन्छ संसदभित्र । सरकारले प्रतिपक्षको सामना गर्नुपरेन ।

तर, सँगसँगै हामीले त्यसपछि के भन्यौं भने अब आउने दिनहरूमा एकै पटक ३–४ वटा विधेयक आउने, छलफल नै गर्न नपाई पारित गर्नुपर्ने हुँदैन भनेर राष्ट्रियसभामा जनाउ दियौं । अहिले हामीले के गरेका छौं भने एउटा विधेयक आएको दिन अर्को विधेयक राख्न नदिने । ३ वटा विधेयक एकै दिन आयो र सैद्धान्तिक छलफल भयो भने त्यसपछि म्याद शुरु हुन्छ । ३ वटै विधेयकले ७२ घण्टाको म्याद पाउँछन् ।

भन्नुको मतलव एउटा विधेयकले २४ घण्टामात्र पायो । यो त हामीले परिकल्पना गरेको कुरा होइन । त्यसैले हामीले ७२ घण्टा समय पुग्दैन, १२० घण्टा राखौं भनेका थियौं । सरकारको तर्फबाट ७२ घण्टाभन्दा बढी नराखौं, बरु पछि मिलाउँला भन्ने कुरा आएपछि हुन्छ भनेर स्विकारियो । तर, अहिले आएर के भयो भने एउटा भन्दा बढी विधेयक एकै दिन सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने, एकैचोटी संशोधन हाल्नुपर्ने भयो । त्यसले गर्दा भ्याइनभ्याई र अध्ययन नै नगरी काम अघि बढ्ने सम्भावना बढ्यो । हामी कडाइका साथ यो कुरा हुँदैन भनिरहेका छौं । अहिलेसम्म त्यही कुराका लागि कोसिस गरिरहेका छौं । राष्ट्रियसभामा कुनैकुनै अपवाद बाहेक विधेयकका सन्दर्भमा त्यो कुरालाई सत्तापक्षले पनि मञ्जुर गरेको अवस्था छ ।

विधेयकका सन्दर्भमा तपाईंहरुले व्यक्त गरिरहनुभएको असन्तुष्टिको आधारचाहिँ के हो ?

सरकारले ल्याएका विधेयकहरुलाई हामीले ३–४ वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा, संविधान अनुकूल विधेयक छ कि छैन । दोस्रो कुरा, संविधान अनुकूल भएपनि राज्य पुनर्संरचना अनुसार ३ तहको सरकार छ । त्यसलाई अवमूल्यन गर्ने गरी आएको छ कि छैन । तेस्रो कुरा, कुनै पनि कैद जरिबानाहरु कसुरको अनुपातभन्दा बढी पो आइरहेको छ कि । यो ३ वटा कुराहरु हामीले हेर्नुपर्छ । प्रतिपक्षको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणचाहिँ यी ३ वटा कोणबाट हेर्ने हो ।

संसदमा प्रतिपक्ष नै नभएको जस्तो देखियो । त्यसकारण सरकारलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ नै भएन भनेर प्रतिपक्षीको भूमिकामाथि पनि आलोचना भएको छ नि ?

मैले संसदमा कानुन बनाउँदाको कुरा गरेँ । अर्को पाटोमा बोलिनँ । संविधान हामीले मिलिजुली ल्यायौं । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरु नै हामीले रोक्दिँदाखेरी संविधान नै कार्यान्वयन नहुने भयो । त्यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन नभएको दोष प्रतिपक्षीलाई नलागोस् भनेर सजगता अपनाइएको हो । त्यो हाम्रो कमजोरी होइन कि हामीले देखाएको सजगता हो । त्यो पाटोमा ठिक छ । त्यहाँसम्म हामीलाई पनि यो एक वर्षमा गरेको कुराहरुमा कुनै पछुतो छैन । तर, त्यहीबीचमा सरकारले केही गम्भीर बदमासीहरु गरेको छ ।

के के बदमासी गर्‍यो सरकारले ?

जस्तो, नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी विधेयक आएको छ । ५७ वटा विधेयक ल्याउँदा नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी विधेयक घुसाइयो । जहाँ आवश्यक नै नभएको, संशोधन नै हुनु नपर्ने दफाहरु राखिएको छ । केही ऐनहरु संशोधन गर्ने भनेर मद्दत गर्‍यौं । तर, सरकारले नेपाल ट्रष्ट ऐनलाई संशोधन गर्ने कुरा ल्यायो । हामीले त्यतिबेला प्रष्ट भन्यौं नेपाल ट्रष्टको जुन व्यवस्थालाई संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ, यो नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खुला गर्दै हुनुहुन्छ भनेर संसदमा भन्यौं ।

नेपाल ट्रष्ट ऐनमा खास विवादचाहिँ के थियो ? सरकारको नियत नै गलत थियो भन्ने आरोप हो ?

०६४ मा नेपाल ट्रष्ट ऐन बन्दाखेरी राजपरिवारको नाममा रहेका सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा सारिनेछ भनियो । त्यस्तो जग्गाको कहीँ पनि किनबेच नगर्ने भनियो । किनबेच गर्नुपर्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएका संस्थाबाहेक अरुलाई नदिने भनियो । यसरी कानुनले स्पष्ट रुपले व्यवस्था गरिरहेको ठाउँमा त्यो सम्पत्तिलाई पनि पर्यटन व्यवसायमा प्रयोग गर्न सकिने भनेर संशोधन गरेर ल्याइयो । त्यो संशोधन किन ल्याउनुपर्‍यो ? भन्नुहुन्छ भने ट्रष्टमा रहेका बहुमूल्य सम्पत्तिमा आँखा लाग्यो ।

ट्रष्टको जग्गा त राष्ट्रिय सम्पत्ति हो नि । राष्ट्रिय सम्पत्तिबाट एकाध आफूअनुकूलका व्यक्तिहरुलाई दिएर उसलाई फाइदा तुल्याउने । राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिलाई पोस्ने काम हुन गइरहेको छ । यो कुरालाई बुझेर हामीले विरोध गर्‍यौं । राष्ट्रिसभाको सदनमा मैले भने– आज यसमा जसजसले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, यो नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि मैले बुझेर हस्ताक्षर गर्‍या छु भन्ने जान्नुस् । हमीले यो भन्दा बढी के भन्ने ?

हामी होशियार छौं । यस्ता गलत कुराहरुमा सरकारलाई सतर्क गराएका छौं । तर, बहुमतको आधारमा विधेयकहरु पारित गरिएका छन् । त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौं ? संसदीय पद्धतिमा संख्याको खेल पनि हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा रोक्न नसक्नु एउटा कुरा भयो । त्यति हुँदाहुँदै आधारभूत रुपमा जहाँ खराब हुन्छ त्यहाँ आवाज उठाएका छौं । जस्तो गुठी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भयो । त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मैले सरोकारवालालाई थाहा नदिइ यो विधेयक आयो, उनीहरुले थाहा पाएको दिन जनता सडकमा आउँछन् । सरकारले सडकसँग सामना गर्नुपर्नेछ भनेर बोलेको छु । यो संविधानको विरुद्धमा छ भनेँ, त्यो संसदको रेकर्डमा छ ।
मैले बोल्दा मन्त्रीजीले कड्केर जवाफ दिनुभयो । गुठी भनेको के हो हामीलाई पनि थाहा छ भन्नुभयो । संविधान भनेको हामीलाई पनि थाहा छ भन्नुभयो । तर, परिणाम के भयो तपाईंले देखिरहनुभएको छ । जनताको शक्तिका अगाडि झुक्नुपर्‍यो र अन्ततः विधेयक फिर्ता लिनुपर्‍यो ।

सरकारले ल्याएका विधेयकहरु विवादमा पर्नुको कारणचाहिँँ के हो ?

मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक, राहदानी विधेयक होस् वा नागरिकता विधेयक होस् । यी सबै विधेयक विवादमा पर्नुको कारण सरकारको गृहकार्य ठीक नभएर हो । सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नै नगरी विधेयक ल्याइरहेको छ । विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि सरकारको जुनजुन तहबाट पास भएर आउनुपर्छ, रित पुर्‍याउने काममात्र भएको छ । मन्त्रीले विधेयक ल्याउँदा ठेलेर ल्याइएको छ । हरेक विधेयकमा कानुन मन्त्रालयको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, त्यो भूमिका मन्त्रालयले निर्वाह गरिरहेको म देख्दिन । अर्को मन्त्रिपरिषद्को भूमिका हुन्छ । सैद्धान्तिक सहमति दिनुभन्दा अगाडि त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ तर, त्यो भइरहेको देख्दिनँ ।

मन्त्रालयले विधेयक बनाउनुभन्दा अगाडि सरोकारवालासँग राय लिनुपर्ने हुन्छ । परामर्श लिएको पनि देखिँदैन । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् भित्रको विधेयक समिति हुन्छ । कानुनमन्त्रीले जसको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । त्यो विधेयक समितिमा पनि गम्भीरतासाथ छलफल भएको देखिँदैन । रित सबै ठाउँमा पु¥याएको देखिन्छ । तर, रित पुग्नु र नपुग्नु महत्वपूर्ण होइन । त्यो राखिएको हरेक ठाउँमा चेक होस्, गम्भीर विमर्श होस् र विधेयक आओस् भनेर न हो । त्यो भएको देखिँदैन । त्यसकारण पहिलो कुरा विधेयक ल्याउँदा सरकारको गृहकार्य नै पुगेन ।

दोस्रो कुरा, संविधान हामीले बनायौं विकेन्द्रित बनाउने । विकेन्द्रीकरणमात्र होइन, संघीयतामा गयौं । जति बढी अधिकार स्थानीय तहले उपभोग गर्न सक्छन्, त्यति बढी अधिकार उसलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं । त्यसपछि प्रदेशलाई दिने हो । अनि बाँकी अधिकार संघमा राख्ने हो भन्ने दृष्टिकोणले संविधान बनायौं । हाम्रो अनूसुचीहरु ५, ६, ७, ८, ९ हेर्नुभयो भने त्यही किसिमले बनाएको छ । तर, भइराखेको के छ भने, हामी केन्द्रिकृत मनोदशाबाट मुक्त भएका छैनौं । 

तीन तहका सरकार बनेका छन् । प्रदेश संसदहरु निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरु केन्द्रिकत शासनको अन्त्य भएको दाबी गरिरहेका छन् । तपाईं अझै केन्द्रिकृत मनोदशामै छौं भन्दै हुनुहुन्छ नि ?

जहाँ पनि अधिकार खिचेर लिइराखेको छ । उदाहरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार हेर्नुस् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार यसरी राख्ने हो भने प्रदेशमा आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रीको कुनै काम नै छैन । मन्त्रीभन्दा सीडीओ शक्तिशाली भएको कानुनले देखाइरहेको छ । आन्तरिक सुरक्षा प्रदेशको जिम्मामा छ । तर, विधेयक सबै माथिबाट नियन्त्रण गरी ल्याइएको छ । प्रदेश प्रहरीको परिचालन प्रदेश सरकारले गर्छ । तर, त्यो किसिमको अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन । कानुन पनि त्यस किसिमको बन्न गइरहेको छैन । सिंहदरबारमै अधिकार राख्ने केन्द्रिकृत मानसिकता वा मनोदशाले यो सरकार अहिले हिँडिराखेको छ । यहीँनेर विरोधाभाष छ । अर्को कुरा म के देख्दैछु भने सरकार साझेदारीमा चलाउने पक्षमा छैन । जनतालाई विश्वासमा लिएर होइन, भयबाट शासन चलाउन चाहिरहेको छ । डर देखाएर सरकार चलाउने ऊ इच्छा गर्दैछ ।

म यसो किन भनिरहेको छु भने दण्ड र जरिबाना एकदमै बढी राखेर ल्याइराखिएको छ । ३ वर्षभन्दा माथिको कैद भयो भने अदालतको आदेश नभइ छोड्न पाइँदैन । मान्छे प्रहरीले पनि थुन्छ, अदालतले पनि थुन्नुपर्छ । कसुर गरेको हो भने थुनेर राख्नुपर्छ । त्यस्ता किसिमको सजाय प्रस्तावित गरेर ल्याइएको छ । मिडिया काउन्सिल ऐनमा हेर्नुस्, सूचना प्रविधि ऐनमा हेर्नुस् ।

यसमा जरिबानाको तह पनि माथिल्लो हदसम्म १० लाख, १५ लाख राखिएको छ । कैद र जरिबानाबीचको कुनै तादत्म्यता छैन । हामीले देवानी, फौजदारी कानुन बनायौं । अपराध संहिता बनायौं । ‘सेन्टेन्सिङ बील’ भनेर दण्ड जरिबाना निर्धारण गर्ने ऐन बनायौं । त्यसको पछाडि एउटा तर्क छ । १ वर्ष कैद छ भने १० हजार जरिबाना राखेको छ । २ वर्ष कैद छ भने २० हजार जरिबाना राखिएको छ । ३ वर्ष छ भने ३० हजार जरिबाना राखिएको छ । कैद र जरिबानाको त्यहाँ त्यसरी अनुपात मिलाइयो । होला कहिँ जरिबाना बढी राख्नुपर्ला, कसैले राजस्वमा बदमासी गर्ला । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जसले बदमासी गर्छ, त्यसमा अनुपात नमिल्ला तर, अधिकांश केसमा दण्ड जरिबानामा कुनै तादत्म्यता नै छैन ।

सरकार कानुनअनुसार होइन कि आफू अनुकूलको कानुन बनाएर अघि बढ्न खोजेको हो ?

हो । अंग्रेजीमा ‘रुल अफ ल’ र ‘रुल बाइ ल’ भनिन्छ । सरकारले ‘रुल बाइ ल’ गर्न खोजिरहेको छ । कानुनलाई आफूअनुकूल बनाएर शासन गर्ने । न्यायपूर्ण कानुन होइन, मैले बनाएपछि कानुन सबैले मान्नुपर्छ । मैले मेरो अनुकूल कानुन बनाउँछु र शासन गर्छु भन्ने दृष्टिकोणबाट सरकार अघि बढिरहेको छ । यसले जनतालाई विश्वासमा लिएर होइन की भयभित पारेर शासन गर्छु भन्ने सोच देखिन्छ ।

त्यसो भए सरकार अधिनायकवादकै बाटोमा जान खोजेको देखियो, होइन ?

यो सरकारलाई म अधिनायकवाद भन्दिँन । तर, अधिनायकवादतर्फ अग्रसर हुनलागेको चाहिँ देख्छु । जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सरकार छ । म शंकाको सुविधा दिन्छु । जनताबाटै चुनिएर आएकाले फेरि जनतामै जानुपर्छ त्यसकारण सरकारले जनताको कुरा सुन्ला भन्ने आशा गर्छु । तर, ऐन, कानुन जसरी ल्याइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा अधिनायवादतर्फ उन्मुखचाहिँ देख्छु । अधिनायकवाद भनेको के हो त ? शक्तिको केन्द्रिकरण, कानुनी राज्यको अवधारणालाई क्षतविक्षत पार्ने, कानुन नै यस्तो बनाउने जो आफैंमा अन्यायपूर्ण छ । यस्ता कुरा देखेपछि सरकार कतै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख त छैन भन्ने लाग्छ ।

संसद्मा सभामुखको कार्यशैलीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल सन्तुष्ट देखिँदैन । के संसद ठिक ढंगले सञ्चालन नभएकै हो ?

मेरो विचारमा संसद् चलेन भने त्यसको सबभन्दा ठूलो असर प्रतिपक्षलाई पर्छ । संसद् चलुञ्जेलसम्म जनताको ध्यान हामी आकृष्ट गर्न सक्छौं । संसद् चलेन भने हामी सडकमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण संसद् त प्रतिपक्षीलाई नै चाहिन्छ । सकेसम्म संसद्लाई अवरोध नगर्ने नै हुनुपर्छ । तर, हामी तयारीका साथ संसदमा उपस्थितचाहिँ हुनुपर्छ । हाम्रो हेक्का त्यहाँ हुनुपर्छ । जहाँसम्म प्रतिनिधिसभाको सन्दर्भ छ, म राष्ट्रियसभामा भएकाले आधिकारिक रुपमा त केही भन्न सक्दिन ।

तर, बाहिरबाट हेर्दा प्रायः गरेर प्रतिपक्षले उचित मागहरु उठाइरहेको छ भने त्यो बेलामा मागको सम्बोधन नभएसम्म संसद् रोक्ने चलन छ । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले भनिसकेपछि सरकारले त्यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । तर, यहाँ के भइरहेको छ भने सभामुखले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि सरकार अटेरी भएर बसिरहेको छ । ठीक बेठिक के आदेश गर्नुभो, त्यो सभामुखले बुझ्ने विषय हो । तर, राजपाको मागमा सभामुखले सरकारलाई टीकापुरको घटनाको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु भन्नुभयो । सरकारले आजसम्म पनि दिएको छैन ।

‘मिनि संसद’ मानिने संसदीय समितिहरुलाई सरकारले टेरेको देखिँदैन । संसदलाई सरकारले नटेर्दा केही फरक पर्दैन ?

समितिहरुलाई मिनि संसद भनिन्छ । समितिबाट भएका आदेशको स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले उल्लंघन गर्छु भन्नुभएको छ । उदाहरणका लागि वाइडबडीको केस हेरौं । जुन कुरा सार्वजनिक लेखा समितिले भन्यो त्यो अन्तिम होइन, टेर्नु पर्दैन भन्नुभयो । अहिले हरेक मन्त्रीमा समितिले भनेको कुरा टेर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता छ । संसदप्रति म जवाफदेही होइन भनेर जुनदिन देखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भन्न थाल्नुहुन्छ त्यसपछि संसद केका लागि भनेर जनताले प्रश्न गर्छ कि गर्दैन ? आज प्रधानमन्त्रीजीले संसदलाई हेपिरहेको छु भन्ने ठानिरहनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उत्पत्ति कहाँबाट भयो ? संसदबाट भयो । त्यो संसदप्रति जुन अपहेलनाको भाव उहाँहरुले देखाइरहनुभएको छ, त्यो भावले भोलि उहाँहरुलाई नै सक्छ । यो ग्यारेन्टी छ । संसद र संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले टेर्नु नपर्ने भएपछि अनि जनताले त्यो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई किन टेर्नुपर्ने ? संसदभन्दा माथि कोही पनि छैन । संसदभन्दा माथि संविधानमात्र छ । संसदप्रति जवाफदेही प्रधानमन्त्री र मन्त्री रहेसम्म कसै गरेपनि जिम्मेवारपूर्ण शासन व्यवस्थ चल्दैन ।

सरकारले नियतवश नै संसदलाई हेपे पनि हुन्छ भनेर नटेरेको हो त ? सरकारलाई त्यस्तो लाग्नुको कारण के हुनसक्छ ?

म मेरा सदस्यहरुमाथि नियन्त्रण राखिहाल्छु । म सँग बहुमत छ । संसद् भनेको त मेरो न हो भन्ने भइराखेको छ । त्यो होइन । सरकार अहिले कहाँ चुक्दैछ भने संसदभित्र पनि भय विद्यमान छ । सांसदको भूमिका पनि सरकार नियन्त्रण गर्दैछ । जनताको कुरा सम्प्रेषण सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरका सांसदले गर्नुपर्छ ।

सत्तापक्षका सांसदले धर्म निर्वाह गर्ने ठाउँहरु हुन्छन् । सत्तारुढ सांसदले मन परेपनि, नपरेपनि सरकारको विरुद्ध विश्वास वा अविश्वासको मत आउँदा उसले सरकारको पक्षमा मत हाल्छ । त्यसैगरी नीति र कार्यक्रम आउँदा विपक्षमा उभिन भएन । सरकार ढल्ने अवस्था आउँछ भने सरकारको पक्षमा हुनुपर्छ । त्यसबाहेक संसदमा हुने छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले पनि आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ ।

संसदभित्र सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ । प्रतिरक्षा सरकारनै ढल्ने अवस्थामा गर्ने हो । तर, जनता विरोधी कानुन आयो भन्न नपाइने ? यस्तो ऐन बनाऔं भनेर विचार राख्न नपाइने ? सांसदहरुले अन्तःस्करणको बोली नबोल्ने हो भने त्यो सत्ता पनि धेरै दिन टिक्दैन । सांसदलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले संसदलाई पंगु बनाइराखेको छ ।

कांग्रेसले सरकारको कामकारवाहीलाई हेर्न भन्दै छाया सरकार गठन गरेको थियो । तपाईं समेत मन्त्री रहेको ‘छाया सरकार’ अहिले के गर्दैछ ?

छाया सरकार बन्नुभन्दा अगाडि र पछाडि केही अन्तर देखेको छु । जिम्मेवारीको बाँडफाँट भएको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँट भएकाले सम्बन्धित मान्छेहरुले संसदमा गम्भीरताका साथ कुरा उठाउनुभएको छ । जस्तो, बजेटको सन्दर्भमा छाया अर्थमन्त्रीले गम्भीरताका साथ उठाउनुभयो । गृह प्रशासनको सम्बन्धमा छाया गृहमन्त्रीले कुरा उठाइरहनुभएको छ । कानुनको कुराहरुमा म नै भनिराखेको छु, लेखिराखेको छु ।

जिम्मेवारी दिएपछि हिजोभन्दा बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दोरहेछ । केही परिवर्तन आएको छ । तर, हामीले प्रतिपक्षका रुपमा जति भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यति गर्न सकेनौं भन्ने लाग्छ । पहिलो कुरा संसदमा पहिलो बेञ्चमा बस्नुपर्ने नेताहरु बैठकमा कति उपस्थित हुनुहुन्छ ? कुरा यहाँबाट शुरु हुन्छ । संसदमा कति समय दिनुहुन्छ ? आखिर छाया मन्त्री भनेको त संसदभित्रै कुरा भयो नि । नेतृत्वको कस्तो उपस्थिति हुन्छ ? उसले कसरी गाइड गरिरहेको हुन्छ ? कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा कति विमर्श हुन्छ । त्यस्तो कुराले असर गर्छ । यी कुरामा अझै पनि कमीकमजोरी छ ।

पछिल्लो समय सरकार–प्रतिपक्ष दूरी बढेको छ, यो लम्बिँदै गएर ऐन निर्माण, संविधान कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनमै बाधा–व्यवधान खडा हुने त होइन ?

मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेकै सन्दर्भमा अडिएर कुरा गर्ने हो भने, म यो सरकार पाँच वर्ष टिकोस् भन्ने पक्षमा छु । यो सरकार पाँच वर्षसम्म चल्नु पनि आफैँमा उपलब्धि हो । सात सालदेखि आजसम्मको इतिहास केलाउने हो भने कुनै पनि पाँच वर्ष टिकेका छैनन् । भर्खरै प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीले भन्दा पनि बढ्ता गुनासो गरिरहनुभएको छ । मलाई झुक्याइँदैछ । मैले थाहा पाउँदिन भनेर लाचार प्रकट गरिराख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोल्न नपाएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनका पछाडि जेसुकै कारण होऊन् । तर, गर्नुभयो । त्यहाँ उहाँले सत्र सालको स्मरण गर्नुभयो । हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसको तात्पर्य हो– म अपदस्थ हुँदैछु । भयग्रस्त मानसिकताको उपज हो यो ।

सत्र साल सम्झनु भनेको के ? एउटा लोकतान्त्रिक सरकार गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक ढंगबाट फ्याँकिँदैछु भन्न खोजेको त हो ।

त्यो कुराको स्मरण उहाँले जसरी गरिराख्नुभएको छ, त्यसले प्रधानमन्त्री भयआक्रान्त भएको बुझ्न कठिन छैन । आफू भयमा बाँँच्ने फेरि प्रतिपक्षीसँग निहुँ पनि खोज्ने एक किसिमको विरोधाभाष पनि उहाँँमा देखिन्छ ।

सत्र सालमा बीपी र भरत शमशेर सत्ता र प्रतिपक्ष हो । तर, त्यतिबेलाका वातचित हेर्ने हो भने यत्तिको तिक्तता थिएन । एकले अर्कालाई पूरै मद्दत गरेको छ । कहीँकतै निषेध गरेको देखिँदैन ।

एकातिर प्रधानमन्त्री आफूमात्रै डराइरहनुभएको छैन, देशलाई नै सत्र सालको भयमा राख्नुभएको छ । अर्कोतिर प्रतिपक्षलाई लछारपछार पार्नुहुन्छ । सडकमा उत्रिएका जनतालाई तितरवितर पार्नुहुन्छ । मुखमा लगाम छैन । 

सरकारका प्रवक्ता पनि केपी ओलीकै बोली बोल्न थाले– ‘दिउँसो बीपीवादी रातिराति विप्लववादी ।’

के भन्या यो ? कहिल्यै हुने कुरा हो यो ?

एउटा कुराचाहिँ साँचो के हो भने, बीपीवादी होस् कि विप्लववादी ? कोही पनि नागरिक गैरकानुनी तवरले राज्यको गोलीको शिकार हुनुभएन । कसैको गैरन्यायिक हत्या हुनुभएन । भएको खण्डमा न्यायोचित छानबिन हुनुपर्छ । दोषीउपर कारवाही हुनुपर्छ । मानवअधिकारका सवालमा कोही कसैसँग सम्झौता हुँदैन । यति संवैधानिक प्रश्न उठाउँदा विप्लववादी भइहालियो ? 

यसर्थ मानवअधिकारका सवालमा कानुनी शासनका सवालमा सरकारसँग हाम्रो गम्भीर मतभेद छन् । 

तस्बिरः सरिता खड्का