गत साता बाढी, पहिरो, डुबान र कटानका घटनाबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा धनजनको ठूलो क्षति भयो । अहिलेसम्म  ६० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको र अरू कैयौं बेपत्ता र घाइते भएको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ । बाढीबाट भएको आर्थिक क्षतिको त अनुमान गर्नै पनि महिनौ लाग्नसक्छ । बाढीका कारण लाखौं परिवार प्रभावित भएका छन् । हजारौं परिवारको उठिवास लागेको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा खाद्य पदार्थ, बस्ने ठाउँ र लगाउने लुगाफाटाका साथै खानेपानीको पनि अभाव हुन्छ । सधैँजस्तै सुरक्षाकर्मीहरूले उद्धारमा सराहनीय काम गरेका छन् । उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको भए अरू थेरैको जनधन क्षति हु्नसक्थ्यो । आवश्यक पूर्वतयारी नपुगेकै भए पनि उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको सक्रियतालाई दोष दिन मिल्ने देखिँदैन । उद्धारपछिको चरणमा भने सरकारी संयन्त्र सधैँ नै असफल हुने गरेको छ । विसं २०७२ को भूकम्पपछिका गल्तीबाट पनि सरकारी संयन्त्रले पाठ सिकेको देखिएको छैन । 

सडकको छेउ र शासनमा पहुँच भएका व्यक्तिको बस्तीमा आकस्मिक सहायता ओइरिने तर अरू ठाउँमा नपुग्ने रोगको उपचार यसपटक पनि खोजिएको देखिएको छैन । यस्ता विपत्तिमा बालबालिका, बूढापाका, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएकाहरू थप जोखिममा पर्छन् । उनीहरूको जीवन अरू सामान्य अवस्थाका मानिसको भन्दा बढी कष्टकर बन्छ । यिनले सहायता लिन हानथाप र लुछाचुँडी गर्न सक्तैनन् । बलिया र सम्पन्नले त खानेबस्ने व्यवस्था अपेक्षाकृत सजिलै र छिटै मिलाउन सक्छन् । मानवीय सहायता वितरण गर्दा सबैभन्दा बढी आवश्यकतामा भएकालाई खोजेर दिने अभ्यास नेपालमा रेडक्रसमा त छैन भने अरू संस्थाबाट अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता हुन्छ । यिनै कारणले आकस्मिक सहायता वितरणमा समन्वय र न्याय हुननसक्ता सधैँजसो अधिकांश पीडित खिन्न र क्रुद्ध हुने गरेका छन् । 

सरकारीमात्र हैन गैरसरकारी संस्थाले पनि सजिलोमात्र खोज्ने हो भने मानवीय सहायता कार्यमा अगाडि सर्नु हुँदैन । गैरसरकारी संस्थालाई पनि सही ठाउँमा पठाउने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी भने राज्यको हो । विसं २०४५ सालको भूकम्प र २०५० सालको बाढीमा समाज कल्याण परिषद्ले मानवीय सहायताका साथै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको समन्वय एवं नेतृत्व गरेको थियो । अहिले त्यो संस्था सक्रिय देखिएको छैन । स्थानीय तहका जननिर्वाचित संस्थाहरू अहिले अपेक्षाकृत बढी साधन, स्रोत र शक्ति सम्पन्न भएका छन् । नेपाल सरकारले सहायता कार्य स्थानीय तहबाटै परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले बढी आवश्यकतामा भएकाका लागि पहिले सहायता उपलब्ध गराउने गरी सहयोगको मानवीय व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरू प्रभावकारी पनि हुनसक्छन् । 

अर्कातिर,  प्रदेश नम्बर २ का जनप्रतिनिधि बढी नै बदनाम भएका छन् । प्रदेश सरकारकाे पनि साख गिरेकै छ । यसैले मानवीय सहायता उनीहरूको मात्र भरमा छाड्दा दुरुपयोग र हिनामिना हुने डर पनि छ । कुनै एक जनाको मात्र पनि बेलामा स्वास्थ्य उपचारलगायत आवश्यक मानवीय सहयोग नपाएर मृत्यु भयो भने सम्पूर्ण सहायता प्रयत्न व्यर्थ हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारले निकासा पठाएपछि जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । साथै, भूकम्पपछि कारिन्दाहरूको कुरामा लागेर राज्यले गरेको कन्जुस्याइँ र मुख्र्याइँ पनि गर्नु हुँदैन । पीडितको पुनःस्थापना र त्यस क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा उदारतापूर्वक लगानी गर्नुपर्छ । मानव विकास र भौतिक संरचनामा लगानी गर्दा बुद्धि पुग्यो भने कहिल्यै हानि हुँदैन । यसैले हामी नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरू र विशेषगरी स्थानीय तहलाई प्राकृतिक प्रकोप पीडितको सहायता र पुनःस्थापनामा कन्जुस्याइँ र मुख्र्याइँ नगरी सक्रिय हुन आग्रह गर्छौँ । गैरसरकारी सामाजिक संस्थाहरूको त कसी नै यस्तै विपत्तिमा लाग्छ ।