काठमाडौं । देश अहिले बाढी पहिरोको चपेटामा छ । तर, यहाँ अघिल्लो साताको एउटा चर्चित प्रसंगका बारेमा केही कुरा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठानियो । प्रसंग एउटा गम्भीर सूचना देशका कार्यकारी प्रमुखबाट छिपेको विषयको हो । यो मामिलामा एकथरी कमजोरी लुकाउन ‘मैले होइन’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तहबाट मिहीन ढंगले बुझ्ने काम भइरहेको सुन्नमा आएको छ । त्यो गल्ती अहिलेको बाढीसँगै नबगोस् भनेर यहाँ सम्झाउन खोजिएको हो ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई यस्ता कुराहरु लुकाइँदैनन्, विदेश मामिला सम्बन्धी कुरा त झनै लुकाइँदैनन् । तर, हामीकहाँ लुकाइयो, किन ? गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । जबाफ आइसकेको छैन । हेर्दा सामान्य लागेपनि देशको कार्यकारी प्रमुखलाई साता दिनभन्दा बढी सूचना लुकाउने भन्ने कुरा विश्वमै यदाकदा मात्रै हुने अवस्था हो । छिमेकी भारतले सीमामा तरकारी परीक्षणको मामिलामा पठाएको पत्र पाउन प्रधानमन्त्रीलाई ९ दिन लाग्यो ।
यसमा केही घटना क्रमबद्ध रूपमा शंकास्पद देखिन्छन् । सुरुमा सरकार विषादी परीक्षण गरेरमात्रै तरकारी ल्याउने भन्छ । त्यसपछि भारतीय तरकारी रोकिन्छ । रोकिएपछि भारतले पत्राचार गरेर खुला गरिदिन भन्छ । सरकारले सीमामा परीक्षण गर्ने यन्त्र र आवश्यक जनशक्ति नभएको कारण देखाएर परीक्षण गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गर्छ ।
अब कुरा आउँछ, परीक्षण नगर्नु नै थियो भने सबैभन्दा पहिला यो कुरा अघि सारेर कोकोहोलो मच्चाउनु किन ? पहिला त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने कि हल्ला गर्दै रमाउने ? अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्दा जुनसुकै देशमा पनि एक अर्का देशमा सामान जाँदा परीक्षण गरेरै पठाइन्छ, ल्याइन्छ ।
हालै छिमेकी चीनले क्यानडाबाट आउने सुँगुरको मासु आफूले तोकेको गुणस्तरसँग मेल नखाएपछि रोकेको थियो । अब क्यानडाले कि चीनले भनेअनुसारको सामान पठाउनुपर्यो होइन भने उसले चीनको बजार नपाउने भयो । विश्वव्यापी रूपमा चलेको प्रचलन नै यही हो ।
भारतले हामीलाई सडेगलेका सामान पठाउन पाउँदैन र हामीले पनि उता त्यस्तो सामान पठाउन मिल्दैन । यो सर्वमान्य विषयमा कसैले अस्वीकार गर्ने वा कोही रिसाउने भन्ने कुरै आउँदैन । तर, आफू तयार नभइ बीचमा यो कुरा किन निकालियो र फेरि किन हुन्न भनियो ? यसको तार प्रधानमन्त्रीलाई छक्याउने मामिलामा समेत कतै न कतै जोडिएको आभास हुन्छ । जे होस् यो राम्रो भएन । केही न केही गडबडी प्रष्टै देखियो ।
कुनैपनि देश देशबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा पहिला थाहा हुने भनेको सम्बद्ध देशको राजदूत, परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मन्त्री र कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले नै हो । तर, पछिल्लो प्रकरणमा कतै केही नमिलेको जस्तो देखियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नै माफी माग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । देशको कार्यकारी प्रमुखलाई छक्याउने विषय सामान्य हुँदै होइन । १४ गते आएको पत्र प्रधानमन्त्रीको हातमा पुग्न २३ गते सम्म लागेछ । यो अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्न थालेको छ – ‘‘देश कसले चलाई रहेको छ ? कताबाट चलिरहेको छ ?’’
यहाँ मान्छे मर्यो भन्ने भन्दा पनि काल पल्केको विषय डरलाग्दो हो । भोलि चीन र भारतको रेल वा पानी जहाजकै कुरा पनि ‘छक्याइएछ’ भन्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? राज्यको विश्वसनीयताको कुरा कहाँ पुग्ला ? त्यसैले यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिऊँं । आगामी दिनमा नदोहोरिने सुनिश्चितता खोजौँ । अझ नदेखिएका कति कुरा लुकाइएका वा यसैगरी छक्याइएको होला ? प्रश्न धेरै कोणबाट उठ्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । राज्यका अवयवहरुबीच गम्भीरता नदेखिएको प्रमाणका रूपमा यस प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।
हुनत परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यो पंक्तिकारसँग केही दिनअघि भनेका थिए–‘‘हामीलाई पत्र आएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएको हो । सरोकारवाला विभिन्न निकायमा भारतीय दूतावासले पनि पहिला नै पत्र पठाएको रहेछ । प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याउनुपर्ने तर उहाँ सूचनाबाटै बञ्चित हुनुपरेको जस्तो देखियो । वास्तवमा त्यो राम्रो भएन ।’’
अन्तको मात्रै देख्ने ?
हामी अनावश्यक कुरामा चाहिँ बेलाबेलामा दौडधूप गर्छौँ । जस्तो दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर हामी केहीअघि कुस्ती खेलौंला झैँ गर्यौँ । मानिलिऊँ, त्यहाँका शासक मादुरोले हामीलाई नाकाबन्दीका समयमा ड्रमका ड्रम पेट्रोल पठाएका थिए र उनलाई कसरी गुन तिर्ने भन्ने लिगलिगकोटे दौड हामी कहाँ भइरहेको थियो ।
आफ्नै घरभित्रको मामिलामा भने हामीले पत्तै नपाएको देखियो । सरकारका संयन्त्रले सामाजिक सञ्जालमा गाउँखाने कथा लेखेर बस्नुभन्दा यस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिएको भए सायद प्रधानमन्त्रीले यसरी लज्जित हुनुपर्ने थिएन । तर, हाम्रोमा अलि अनौठो छ । हामी कागज बञ्चरोले काट्न खोज्छौँ र रुख कैँचीले काटन् तम्सिन्छौँ । त्यसैले कहिलेकाहीँ अप्ठेरो पर्ने गर्छ ।
बाहिरको प्रसंग
अमेरिकाको सत्तारुढ रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्षमा रोना म्याकडेनियल छन् । उनले विदेश मामिलामा बोल्दै हिँडेको कतै सुनिँदैन । जे बेोल्नुपर्ने हो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले बोल्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले पहिलाभन्दा फरक के गरेका छन् भने सबैकुरा ट्विटबाटै बोल्दिन्छन् । त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक परिणाम देखिइरहेका छन् । त्यो फरक पाटोमा अहिले चर्चा नगरौँ ।
चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ खुद्रा मसिना कुरामा बोल्दैनन् । ठूलै कुरामा बोल्छन् । बुझेर मात्रै बोल्छन् । प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले अलि कम महत्त्वका विषय वस्तुका आधारमा क्रमैसँग बोल्छन् ।
चीनको विदेशमन्त्रालयका दुईजना प्रवक्ता (एक महिला र एक पुरुष)ले पालैपालो पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुपर्ने कुरा विस्तृत रूपमा भन्छन् । भारतमा भाजपाका अध्यक्ष अमित शाह विदेश मामिलामा बोल्दै हिँड्दैनथे, हिँड्दैनन् । अहिले गृहमन्त्री छन् बरु अहिले चाहिँ उनको मन्त्रालयपनि सुरक्षा मामिलालाई लिएर विदेशीसँग जोडिन सक्छ । र, पनि बोलेको सुनिएको छैन । हुनत, विदेश मामिलामा जथाभावी बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने प्रसंग गीता वा बाइबलका श्लोक पक्कै होइनन् । तर, राम्रा कुरा सिक्दा नराम्रो हुँदैन ।
आफैँबाट खतरा ?
देशको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को झन्डै दुई तिहाइयुक्त सरकारलाई बाहिरी कसैबाट पनि खतरा देखिँदैन । खतरा छ भने नेकपा भित्रैबाट देखिन्छ । पछिल्लो पत्र प्रकरणले झ्न यो कुरा प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले विपक्षी दल वा अरु पेसा वा व्यवसायका मान्छे वा सर्वसाधारण जनतालाई गाली गर्दै हिँड्नुको साटो सरकारभित्रै र सत्तारुढ पार्टीभित्रै सुधारको जरुरत देखियो ।
नेपालमा धेरैपछि बनेको दुई तिहाइको सरकार भएकाले यसले देशमा केही न केही सकारात्मक काम गरोस् भन्ने नै सबैको चाहना देखिन्छ ।
त्यसैले पनि थुप्रै त्रुटि गर्दागर्दै पनि सरकारले शंकाको सुविधा पाएको हो । सबैले ‘पर्ख र हेर’कै नीति लिएको देखिन्छ । किनभने यसको विकल्प न त्यति सहज छ न त अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै । विडम्बना सरकारमा रहनेहरुले जनताको यो सदाशयलाई बुझेको देखिएको छैन ।
सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालबाट गाली गलोज गरेको सुन्दा सत्तामा रहनेहरूको चिडचिडाहट प्रष्टै देखिन्छ । कसैले भलो होस् भनेर सुझाव नै दियो भने पनि सत्तामा रहनेलाई असह्य भइरहेको पाइनु शुभ संकेत होइन ।
यही कार्यशैली र संयन्त्रलाई निरन्तरता दिइयो भने सरकार त बदनाम हुन्छ नै त्यसबाट देशलाई पनि फाइदा हुँदैन । सरकार सही बाटोमा हिँडिदिए न देश सही ‘ट्रयाक’मा आउने हो । तर, धेरै कुरा मिलिरहेको देखिँदैन । त्यो कुरा भारतको पत्र काण्डले सतहमा ल्याइदिएको मात्रै हो । खासमा विरोध गर्नु वा सुझाव दिनु भनेको सरकारले राम्रो गरोस् भनेर नै हो । तर, सत्तामा रहनेहरूले कीर्तनमात्रै सुन्न रहर गरेको देखिन थालेको छ ।
अहिले नै पनि यावत् समस्या हुँदाहुँदै देशवासीको मानसिकता यही सरकार ५ वर्षसम्म चल्नु पर्छ भन्ने नै देखिन्छ ।
देश हितको दृष्टिले त्यही कुरा जायज पनि हो । नेकपा पनि विवादमा आएर फुट्नु हुन्न भन्ने नै हो । नेकपा फुट्यो र जोडघटाउ गरेर सरकार बन्ने अवस्था आयो भने एकाध परिवारका मान्छेलाई सुखद् होला तर देशलाई सुखद् हुन सक्तैन । किनभने त्यसपछिको सरकार कसैको इसारामा चल्नेछ ।
इसारामा चल्ने सरकारले भित्र्याउने विकृति अहिलेको भन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन सक्छ । अहिले तलमाथि गरियो भने सिंहदरबारको भित्तामा अर्को एउटा नयाँ फोटो झुन्ड्याउन त सकिएला ।
तर, सरकार कमजोर हुन्छ र त्यो बेलामा सरकार टिकाउने नाममा बग्रेल्ती विकृति उत्पन्न हुनेछन् । त्यसैले पनि अप्ठेरो बाटो रोज्नु अघि यही सरकारलाई सुधार्नु राम्रो हो । तर, त्यो बुझ्ने अरूले होइन नेकपा र सरकारले नै हो ।
गल्ती दोहोर्याउने प्रतिस्पर्धा हो र ?
अहिले कुनै विवादास्पद मुद्दा उठे भने कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले पनि यसै गरेका थिए भनेर उनको कुण्डली उतार्ने चलन बढ्दै गएको देखिन्छ । हरेक शैली देउवाकै पछ्याउने हो भने किन चाहियो दुई तिहाइको सरकार ? विकृतिहरुलाई सच्याउन र मुलुकलाई अघि बढाउन नेपाली जनतालाई शक्तिशाली सरकार चाहिएको हो । खराब कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न अहिलेको सरकार चाहिएको होइन । तर, यही कुरा नै बुझ्न सत्तामा रहनेहरुलाई गाह्रो परेको जस्ता आभास भइरहेको छ ।
झर्ला र खाउँला भन्ने नसोचौं
अनि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि अझ सशक्त प्रतिपक्षीको रुपमा अगाडि बढ्नु अहिले देशहितको पक्षमा हुन्छ । उसले अहिले नै ‘झर्ला र खाउँला’को शैलीमा मुख मिठ्याउन खोज्यो भने त्यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । अहिले अलिअलि देखिने कांग्रेस, अर्को चुनावमा झनै दूरबिन लाएर खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने कांग्रेससँग अहिले जनताले खोजेको भनेको सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका हो । कहिँ गल्ती हुन लाग्यो भने उसले सशक्त ढंगले प्रतिवाद गर्नुपर्छ । अहिले नै कसैलाई फुटाउन पाए मिलिजुली सरकार बनाउन पाइन्थ्यो कि भनेर मुख मिठ्याउनु उसकै लागि घातक हुन्छ ।
गाली देखाउने कि काम ?
अहिले संसद्मा कांग्रेसका सांसदहरु डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, बालकृष्ण खाँड, डा. डिला पन्त संग्रौला, पुष्पा भूषाललगायतले राम्ररी भूमिका खेलेको बाहिरबाट देखिन्छ । तर, सत्तामा रहनेहरु उनीहरुलाई नै खुइल्याउन लागेको कतिपय घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । विपक्षीको सकारात्मक प्रस्तुतीले सरकारलाई नै सही बाटोमा हिँड्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । सरकारले त धन्यवाद भन्नुपर्ने हो । तर, हामी कहाँ उल्टो अवस्था छ ।
जुनसुकै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भनेका २ करोड ९७ लाख नेपालीका साझा हुन् । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । कतिलाई के मन पर्छ कतिलाई मन पर्दैन सामञ्जस्य मिलाउँदै अभिभावकले सम्बोधन गर्ने हो । आस्था जता भए पनि ऊ नेपाली जनता हो । देशको जनता । सांसद्को त कुरै छोडौँ जोसुकैले बोल्ने अधिकार छ, सुझाव दिने अधिकार छ । त्यसैले सुझाव दिनेलाई गाली होइन, ताली बजाउँदै उनीहरुले उठाएका सरोकारका विषयलाई देश हित र जनहितका कामले जवाफ दिन सक्नुपर्यो ।
आइफा अवार्डको कोकोहोलो
आइफा अवार्डको कार्यक्रम रोक लगाउनै पर्ने थिएन । अर्ब लगानी गर्दा खर्ब राज्यलाई फाइदा हुने ग्यारेन्टी हो भने त्यसमा कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने कुरा देखिँदैन । तर, एउटा संसदीय समितिले रोक्नु भनेर निर्देशन दियो ।
समितिको यो निर्देशन देश हित वा अहितको प्रसंगभन्दा पनि नेकपाभित्रैको रिसारिसको परिणती हो भन्दा फरक पर्दैन । नेकपाकै एक नेताले यो पंक्तिकारलाई भनेअनुसार समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो विषयमा कुरा गर्न खोजिएको रहेछ । समय मिलेनछ । त्यसपछि सचिवालयलाई जानकारी गराइएको रहेछ । एक जना प्रधानमन्त्री निकटस्थले भन्दिएछन् –“खाना खाने बेलामा भन्नुभएको रहेछ । बिर्सिएछ ।” हेरौँ त ताल !
सोसम्बन्धी कम्पनी विजक्राफ्ट इन्टरनेसनल इन्टरटेनमेन्ट प्रालि र नेपाल सरकारलाई समकक्षीको रुपमा राखेर हस्ताक्षरको लिखत बनाइएको रहेछ । बाह्र पेजको त्यो डकुमेन्ट हेर्दा सच्याउनुपर्ने थुप्रै कुरा देखिए पनि कार्यक्रम नै रोक्नुपर्ने अवस्था भने पाइएन ।
नेपाल सरकार र एउटा कम्पनीलाई समकक्षी बनाउने काम चाहिँ नगरेको भए हुने । हुनत हस्ताक्षर भइनसकेकोले अझै सच्याउने चरणमै रहेछ । त्यसैले सरकार आफैँ नलागी कुनै निजी क्षेत्र वा सरकारी नै भए पनि सो सम्बन्धी मामिला हेर्ने निकायबीच सहमति गरेर देशलाई फाइदा हुने गरी कार्यक्रम गर्दा आपत्तिजनक हुने अवस्था देखिएन ।
यसले ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्न पनि सक्षम छ है’ भन्ने राम्रो सन्देश नै जान्छ । तर, सत्तारुढ दलभित्रैको जसअपजसको होडबाजीमा यो कार्यक्रम विवादमा आएको प्रष्टै देखियो । अरु कुरा भनेका तपसिलका रहेछन् ।
यसरी सोचेको भए के बिग्रन्थ्यो ?
सत्तामा बस्ने मानिसहरु आलोचना सुन्नै नसक्ने चर्चा अहिले देशमा भइरहेको छ । यसबारेमा कुरा गर्दा अलि अघिको एउटा कुरामा जाऔं । गायक पशुपति शर्माले एउटा गीत गाएका थिए – ‘लुट्न सके लुट’ भन्ने । उनको गीतमा रहेका केही शब्दप्रति पंक्तिकारको पनि सहमति छैन । गीत, संगीत भनेका यस्तै विम्बमा आउने भएकोले धेरै आपत्तिजनक पनि मानिएन । त्यसमा कसैलाई नामै तोकेर भनिएको छैन ।
उनले पनि अहिलेकै सरकारलाई त्यसो नभनी विम्बका रुपमा नेपालमा बनेका सबै सरकारलाई संकेत गरेको हुनुपर्छ । त्यो गीतलाई लिएर नेकपाका केही व्यक्तिहरु यति धेरै आक्रामक भएर उत्रिए कि त्यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा सरकारले नेपालमा गीत गाउन पनि दिएन भनेर छ्याप्छ्याप्ती समाचार आए । तर, अलिकति ढंग पुर्याएको भए त्यो वातावरणलाई पूरै सरकारको पक्षमा र देश हितको पक्षमा पार्न सकिने अवस्था थियो ।
जस्तो भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री वा उनको सचिवालयले बोलाएर एक कप चिया खुवाउँदै ‘‘कस्तो गजब गीत गाउनुभएछ । तपाईँका केही शब्दमा चाहिँ हाम्रो असहमति छ । हामी अहिले समृद्धिको पक्षमा लागेका छौँ । तपाई हामी सबै मिलेर देश बनाउने हो । अब समृद्धिमा लागौँ । सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको गीत गाइदिएर तपाईले देशलाई सहयोग गर्नुप¥यो” भन्दिएको भए ती ऊर्जावान् गायकले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा ‘नो’ भन्थे होलान् त ? पक्कै भन्दैनथे । बरु “हुन्छ” भनेर उनले समृद्धिको पक्षमा अरू केही थान गीत गाइसक्थे । सायद ती गीत अहिले सम्ममा हिट पनि भइसक्थे ।
त्यतिबेला समाचारको हेडलाइन यस्तो आउँथ्यो होला सायद–‘पशुपतिको गीतको प्रधानमन्त्रीद्वारा सराहना, केही शब्द सच्याउन सुझाव ।’
अनि अलि सानो हेडलाइन– ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा पशुपतिले समृद्धिको गीत गाउने’ भन्ने आउँथ्यो होला । त्यसले प्रधानमन्त्रीको, सरकारको अनि नेकपाको उचाई घटाउँदैनथ्यो बरु बढाउँथ्यो । जनताले भन्थे होलान्, “वाह देशको अभिभावक प्रधानमन्त्री त यस्तो पो हुनुपर्छ ।” कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सायद ढंग पुर्याउने यस्तै विषयमा हो । यहाँहरुको पार्टीको भजन गाउन मन नपराउने थुप्रै छन् । तर देशको प्रगतिको, गौरवको भजन गाउने अधिकांश छन् । त्यतिबेला त्यसो गरिदिएको भए ती गायकले अहिलेसम्म कतिवटा समृद्धिका गीत गाइसक्थे होलान् । त्यो अवसर गुमेको देखेर यो पंक्तिकारलाई भने थकथकी लागेको छ ।
नेपाल उदाहरण बने हुन्न ?
नेकपालाई सरकार बनाउने जनताले दिएको म्यान्डेट ५ वर्षको हो । सानातिना हुरी बतासमा सरकार हल्लिनुपर्ने अवस्था नै होइन । मिडियालाई अंकुश लाउने वा मानवअधिकार आयोगमा अंकुश लाउने कानुन किन ल्याउनुप¥यो ? किन जनताले आलोचना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो ? जनताले वाहवाही नै गर्ने अवस्था बनाए भो नि ! शक्तिमा छु भन्ने देखाउन जनता र विभिन्न पेसाका मान्छेलाई पेलपाल गर्न खोजेको जस्तो बाहिर देखिइरहेको छ ।
गलत नै भएको छ भने विद्यमान कानुनले कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छँदैछ । तर, अनावश्यक विवाद किन ल्याउनुपर्ने ? अहिलेका प्रधानमन्त्री दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, पार्टी अध्यक्ष पनि भइसकेका छन् अब के लाई दायाँ बायाँ गर्नुप¥यो । बरु ‘स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षमा सिक्ने हो भने नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग सिक’ भनेर अरुले उदाहरण दिने अवस्था आओस् न । अहिले लोकतान्त्रिक भनेका मुलुकमा पनि कतिपय हिसाबले असहष्णिुता देखिन्छ । भारत, अमेरिका वा बेलायतको नेतृत्वसँग तुलना गर्दा परिपक्वता र अनुभवको हिसाबले हाम्रो देशका नेताहरु पनि कम होइनन् । देश झनै चानचुने होइन । हाम्रो देश स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहँदा अहिलेका चल्तापुर्जा कतिपय देशको जन्मै भएको थिएन । तर, खोई आफ्नै महत्त्व बुझेको ?
देश र जनताको हितमा फटाफट काम गरेर देखाइदिए कोही विरोधमा उत्रिने कुरै आउँदैन । गाली गराउन वा प्रतिवाद गराउन कार्यकर्ता खटाउनै पर्दैन । एकातिर काम, अर्कोतिर मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक चरित्र देखाइदिने हो भने कसले आलोचना गर्छ ? स्वतन्त्र हिसाबले सोच्ने विज्ञले विश्वमै उदाहरण दिएर भन्न सक्छन् –“हेर कम्युनिस्ट नेताको नेतृत्वमा यस्तो राम्रो छ नेपालमा । तिमीहरु के लोकतन्त्र र मानवअधिकारका कुरा गर्छौ ?”
तर , यी सबै कतै कोरा कल्पना मात्रै त हुँदैनन् भन्ने डर अहिले उत्पन्न भइरहेको छ । अहिले त कतिपय घटनाक्रमले देश नै कताबाट चलेको छ भन्ने जस्तो देखियो । ढिलो हुन लाग्यो, अब शैली फेरौँ । कामना गरौँ–अब चाहिँ यस्तो नहोस् !
