बर्सेनि नेपालीहरूलाई पानी नआए खेत रोपिएन भन्ने चिन्ता हुन्छ । पानी आउनेबित्तिकै बाढी, पहिरो र डुबानको पीर लाग्छ । नदीहरू नेपालीका जीवन रेखा हुन् । कहिले कहीँ भने मृत्यु बन्न पुग्छन् । पछिल्लो कालखण्डमा नदीनालाहरूसँग बढी नै छेडछाड गरिएकाले होला बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता जलउत्पन्न प्रकोपको मात्रा र गति पनि बढ्दै गएको छ । पहाडी क्षेत्रमा हुने विपत्तिमा मूलतः नेपालीहरू नै जिम्मेवार छन् । तर, तराईमा भने भारतीय पक्षको हेपाहा र अदूरदर्शी प्रवृत्तिका कारण बढी डुबान र बाढीले विध्वंश मच्चाउने गरेको छ । कोसीको बाँधदेखि पश्चिममा बाँकेसम्म भारतले एकतफीरूपमा बनाएको तटबन्ध, बाँध र सडकले पानीको प्राकृतिक बहाव छेक्दा घना बस्तीलगायतको नेपाली भूभाग बर्सेनि डुब्ने गरेको छ । 

कोसीको कहर नयाँ हैन तर कृत्रिमरूपमा यसको बहाव फर्काउन खोज्दा गत वर्षहरू नेपाली भूभागमा बाढी पस्यो । सन् २००८ मा कोसीले तटबन्ध भत्काउँदा नेपाल र भारतमा दुवैतर्फ धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो । त्यसैगरी सन् १९९३ मा वाग्मतीमा आएको बाढीले रौतहटलगायतका जिल्लामा ठूलो विध्वंश मच्चाउँदा भारततर्फ पनि ठूलो क्षति भएको थियो । रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेका भूभाग पनि बर्सेनि डुब्ने गरेका छन् । मूलतः भारतीय पक्षले निर्माण गरेको संरचनाले पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेका कारण यी भूभाग डुब्ने गरेका हुन् । यस वर्ष अहिलेसम्म नेपालको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा सरदर मात्रामा पानी परेको छ । यत्तिकैमा यति ठूलो विध्वंश भएको छ भने देशैभर ठूलोमात्रामा पानी परे के होला ?

पानीको बहाव कमजोर हुँदासम्म भारततर्फ एकतर्फीरूपमा बनाइएका बाँध, सडक र तटबन्धले नेपाली भूमिमात्र डुब्छन् । भारतीय बस्तीहरू बाढीको पानीबाट सुरक्षित हुन्छन् । तर, पानी सधैँ अड्कलेर नेपाली भूभागमात्र डुबाउने गरीमात्र आउँछ भन्न त पक्कै सकिँदैन । सरदरभन्दा धेरै पानी परेर गौरमा पाँच फिटभन्दा बढी पानी जमेको हैन । बर्खाको पानी जाने प्राकृतिक बाटो भारतले थुनेकाले नेपाली भूभाग डुबेको हो । कुनै पनि क्षण ठूलो पानी पर्न सक्छ । नदीनालामा पानीको मात्रा साह्रै धेरै भयो भने थुन्न सकिँदैन । त्यसपछि त ओरालोतिरै जाने हो । त्यतिबेला प्राकृतिकरूपमा परेकोमात्र हैन निकास थुनिएर जमेको पानीसमेत थप वेगले बग्छ । त्यस अवस्थामा भारतले नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न बनाएको कृत्रिम संरचनाबाट भारतको भूभागमा पनि अकल्पनीय विध्वंश हुनेछ । 

दुर्भाग्य, वातावरण विनाशले ल्याउनसक्ने विपत्तिप्रति नेपाली पक्ष उदासीन रहेजस्तै भारतीय पक्ष पनि सीमा क्षेत्रमा गरिने निर्माणले ल्याउने विपत्तिप्रति अदूरदर्शी र संवेदनहीन देखिएको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतले छिमेकका जनतालाई मात्र हैन आफ्नै नागरिकमाथि पनि विध्वंश थोपरेको छ । विडम्बना, कृत्रिम संरचना निर्माण वा प्राकृतिक स्रोतको दोहनका कारण मारमा पर्ने जनताले न त्यसको निर्णय गर्न पाउँछन् न त्यसबाट उनीहरूलाई कुनै लाभ नै हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी भारतीय संस्थापनाको नजिक देखिन चाहने मधेसी दलका नेता अहिलेको विपत्तिमा समेत मौन देखिए । भारतीय संस्थापनले कहिल्यै सहयोग नगरेको तर आफूलाई भारत निकट ठान्ने नेपाली कांग्रेसले रौतहटमा ढोका खोल्न भारतलाई भन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेर दायित्व पूरा भएको ठान्यो । सधैँ भारतीय प्रभुत्वको विरोध गर्ने सत्तारुढ कम्युनिस्टहरूले त झन् मुखै खोलेनन् । 

भारतीय बाबुहरूको धिङ्न्याइँ र मूर्खताको विरोध नगरेर संस्थापनाको चाकरी गर्नेहरू प्रकारान्तरले त्यहाँका जनताका भने वैरी हुन पुगेका छन् । यसैले अब भारतीय जनतालाई त्यहाँको सरकारले निर्माण गरेको कृत्रिम संरचनाले निम्त्याउन सक्ने विध्वंशका बारेमा जनस्तर र सञ्चार माध्यमले नै जगाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले भारतसँगको वार्तामा सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर सीमा क्षेत्रमा बनेका संरचनाबाट नेपाली जनताले पाएको सास्ती र भारतीय जनताले भोग्नुपर्ने जोखिमको विषय गम्भीरता पूर्वक उठाउनु जरुरी छ । भारतले पनि नेपालसँग जलस्रोतको उपयोगमा साझेदारी गर्ने हो भने जनस्तरमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा भारतीय ज्यादतीबाट पीडित छन् । उनीहरूको भारतीय जनतासँग निकट सम्बन्ध त छ तर भारत सरकारप्रति पटक्कै सद्भाव छैन । यस्तो अवस्था भारतकै लागि पनि हितकर हुँदैन । कम्तीमा बर्खाको पानीको व्यवस्थापन प्राकृतिक बहावलाई नबिथोलीकन गर्न सकिन्छ भन्ने दुवै पक्षले आत्मसात् गरेहुन्थ्यो । नेपाल र भारत दुवैतिरका सरकारले अकल्पनीय विध्वंश नहुँदै चेत्लान् त ?

कमलामाई नदी क्षेत्रमा डुबानमा परेको बस्ती । तस्बिर :नेपाली सेना