विसं २०७२ सालको महाभूकम्प र लगत्तै देखापरेको ऊर्जा संकट नेपाली जनमानसले लामो समयसम्म रहिरहनेछ । महाभूकम्पले पुर्‍याएको मानवीय र भौतिक क्षतिको सामना गर्न हामीले हरसम्भव प्रयास गरेका छौँ ।  भूकम्पबाट ध्वस्त गाउँ र बस्तीहरु बिस्तारै उठ्दैछन् । 

भूकम्प प्राकृतिक घटना हो । यस्ता प्रकोपसँग जुध्न सक्तो सावधानी, आवश्यक पूर्वतयारी र आपतमा शीघ्र उद्धार र सहायता आवश्यक हुन्छ । हामीले यसको क्षति न्यून गर्न सक्छौँ ।  तर, अहिले जसरी वातावरण विनाश निरन्तर रहेमा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप हामीले बारम्बार भोग्नुपर्नेछ । निरन्तर बढिरहेको कार्बन उत्सर्जन र वनविनाशका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेछ । र, यो वातावरणीय संकट मानिसको कर्मले मात्र उत्पन्न समस्या हो । 

वातावरणमा संकट ल्याउने मानवीय क्रियाकलाप अनेकौं छन् । तीमध्ये एउटा हो, अनवीकरणीय ऊर्जाको अत्याधिक प्रयोग ।  खाना पकाउने इन्धनदेखि यातायातको साधनसम्म अनवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग भइरहेछ । हामीले प्रयोग गर्ने अनवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हो — दाउरा र जैविक इन्धन । दाउराको अत्याधिक उपयोगले वनविनाश गर्छ । लाखौं वर्षसम्म जमिनमुनि दबेर बसेका जीवका अवशेषबाट बन्ने भएकाले पेट्रोल, एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम ग्याँस), डिजल लगायतका जैविक इन्धनहरु एकपटक प्रयोग भएपछि फेरि तयार हुन कैयौं पुस्ता पर्खिनुपर्ने हुन्छ । यी स्रोतको अत्याधिक दोहनले ऊर्जा संकट नै सिर्जना गर्छ । अर्कोतर्पm यस्ता इन्धन उपयोग गर्दा उत्पन्न हुने कार्बन डाईअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइडजस्ता हरितगृह ग्याँसका कारण पृथ्वीको तापमान बढ्दो छ । 

नेपालमा जैविक इन्धनको उपयोग मूलतः खाना पकाउन र यातायातका साधन चलाउन हुनेगरेको छ । त्यसमा पनि खाना पकाउन दाउरा धेरै प्रयोग हुन्छ । अब यसको विकल्प खोज्ने बेला आइसकेको छ । 

यातायात क्षेत्रमा जैविक इन्धनको विकल्प मुख्यतः जलविद्युत् हुनसक्छ । तर, यसका लागि लामो समय लाग्नेछ । एकातर्फ आवश्यक मात्रामा जलविद्युत् उत्पादनका लागि बढी नै लगानी र समय चाहिन्छ । अर्कोतर्फ जैविक इन्धनको जति जलविद्युत्को क्षमता पुष्टि भइसकेको छैन । खाना पकाउने इन्धनको विकल्प भने खोज्न सकिन्छ । नेपालमा खाना पकाउने इन्धनको रुपमा दाउराको प्रयोग बढी हुने हुनाले यस्तो विकल्पको प्रयोगले वनविनाश पनि रोक्छ । 

दिनहुँ बढिरहेको यो वातावरणीय विनाश रोक्न सक्दो प्रयास नगरी भएको छैन । त्यो प्रयासको सुरु दाउराको प्रयोग घटाएर हुनसक्छ । तर, त्यस्तो समाधान के हुनसक्छ ? यसबारे चर्चा गर्नुअघि नेपालमा अहिले भइरहेको ऊर्जा खपतका आयामबारे चर्चा गरौँ ।  

२. नेपालमा ऊर्जा खपत

२.१ क्षेत्रगत ऊर्जा खपत

नेपालमा ऊर्जा खपतबारे सही, भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्यांक फेला पार्नै गाह्रो छ । त्यसैले विभिन्न स्रोतको भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरिएको तथ्यांकबाट एउटा मोटामोटी धारणा बनाउँदा खाना पकाउन सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत हुने देखिन्छ । खाना पकाउन कुल ऊर्जा खपतको ७५ प्रतिशत खपत हुन्छ भने यातायातमा १३ र उद्योग, कलकारखानामा ७ प्रतिशतमात्र । 

तालिका ३.२.१ तथा ३.२.४ ले नेपालमा सबैभन्दा बढी दाउराकै प्रयोग हुने देखाउँछ (तालिका स्रोतः जल तथा शक्ति आयोग० । त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युत्को खपत हुनेगरेको छ । तर, दाउराको खपत र अन्य ऊर्जा स्रोतको खपतबीच ठूलो अन्तर छ । यो निकै डरलाग्दो समस्या हो ।

२.२ खाना पकाउन भएको ऊर्जा खपत
खाना पकाउने इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने ऊर्जाका स्रोत सहर र गाउँमा फरक छन् । सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउन सबैभन्दा बढी एलपीजी प्रयोग हुने गरेको छ । सयमा ४० जनाले एलपीजी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि दाउरा र मट्टितेलको खपत हुने गरेको छ । विद्युत्, प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग एकदमै न्यून हुनेगरेको छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा भने दाउराको प्रयोग अत्याधिक हुने गरेको छ । सयमा ८१ जनाले दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दोस्रो स्रोत गोबरको प्रयोग हो । गुँइठाजस्ता गोबर र घुर मिश्रित ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग सयमा ९ जनाले गर्ने गरेका छन् । एलपीजीको प्रयोग भने सयमा करिब चार जनाले मात्रै गर्छन् ।

खाना पकाउन उपयोग हुने ऊर्जाको अध्ययन चुलोको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । तालिका २ ले सन् २०१५ मा नेपालमा भएको ऊर्जा खपतको प्रकृति र २०३० सम्म यसमा कस्तो परिवर्तन आउनेछ भन्ने जनाउँछ । 

(नोटः  तालिकाले घरसंख्या जनाउँछ । कोष्ठमा उल्लेख गरिएको संख्याले घरसंख्याको प्रतिशत जनाउँछ ।)

(स्रोतः इन्भेस्टमेन्ट प्रस्पेक्टस फर क्लिन कुकिङ सोलुसन्स इन् नेपाल)

तालिका १ ले बताउँछ, सन् २०१५ मा नेपालमा सबैभन्दा बढी परम्परागत चुलोको प्रयोग हुने गरेको थियो । अर्थात् दाउराकै प्रयोग बेसी हुने गरेको थियो । एलपीजी प्रयोग हुने चुलो दोस्रो नम्बरमा आउँछ । सन् २०३० मा यो अंकमा पूरै परिवर्तन आउने आकलन गरिएको छ । त्यतिबेला परम्परागत चुलोको प्रयोग तेस्रो पंक्तिमा आउनेछ ।

३. ऊर्जा खपतको मूल्य

विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने ऊर्जा खपतको आफ्नै मूल्य छ । ऊर्जाका हरेक स्रोतको प्रयोगमा केही न केही मूल्य त लाग्छ नै । तर, अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरुको प्रयोगले ऊर्जा खपतको मूल्य बढाउँछ । ऊर्जा खपतको मूल्य हिसाब गर्दा आर्थिक खर्चमात्र नभई वातावरणमा पारेको असर र स्वास्थ्य समस्यालाई समेत जोेडेर गर्नुपर्छ ।

३.१ वातावरण विनाशः
माथि उल्लेख भयो ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउन इन्धनको रुपमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने दाउरा हो । तर, वर्षभरिमा खाना पकाउनकै लागि ठ्याक्कै कति काठ जलाइन्छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । त्यसैले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकबाट एउटा अनुमानित अंक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षभरि पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, एलपीजी लगायतका इन्धन प्रयोगको वार्षिक विवरण नेपाल आयल निगमले दिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उपभोगको तथ्यांक उपलब्ध गराउँछ । त्यही आधारमा वर्षभर यी इन्धनको प्रयोग कटाएर रहने भाग दाउरालगायतका ठोस जैविक इन्धनले पूर्ति गर्छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान अनुसार नेपालमा खाना पकाउनकै लागि प्रतिवर्ष एक करोड ७० लाख टन दाउरा खपत हुने गरेको छ । 

-Source:https://energypedia.info/wiki/Nepal_Energy_Situation#Energy_Consumption

‘बायोमास इनर्जी सपोर्ट प्रोग्राम २०१२’ र ‘इस्याप रिपोर्ट २०१३’ ले पनि यस्तै तथ्यांक देखाउँछ । ती तथ्यांकअनुसार एउटा परिवारले वर्षेीन २५ सयदेखि ३५ सय किलोसम्म दाउरा प्रयोग गर्छ । औसतमा पाँच जनाको एक परिवार हुन्छ भन्ने आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो । त्यसरी हेर्दा करिब ५० लाख परिवार अहिले पनि दाउरामा आधारित देखिन्छन् ।

यो दाउरा खपतको हिसाब गरौं । एक करोड ७० लाख टनमध्ये सबै काठ हुने दाउरा नहुनसक्छन् । हाँगाबिँगाबाट काठ बन्दैन । त्यसैले एक करोड टन काठको रुपमा र ७० लाख टन दाउराको रुपमा मात्र प्रयोग हुनसक्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

एक करोड टन दाउरा पुर्याउन करिब ८८ लाख क्युविक मिटर अर्थात् ३० करोड क्युविक फिट आयतन बराबरको सालको काठ चाहिन्छ । बजारमा सालको काठको मूल्य प्रतिक्युविक फिट ४५ सय रुपैयाँ छ । दाउराका लागि अरु पनि काठ प्रयोग गरिने भएकाले प्रतिक्युविक फिट काठको २५०० रुपैयाँले हिसाब गरौं । यसरी हिसाब गर्दा वर्षेनि हामीले करिब सात खर्ब ५० अर्ब बराबरको काठ जलाइरहेका हुन्छौँ । मुकिलले कुल गार्हस्थ उत्पादन २७ खर्ब ९७ अर्ब ५० करोड जति भएको देशले यति धेरै काठ जलाउँछ भन्ने थाहा पाउँदा जसको पनि मथिंगल हल्लिन्छ । 

दाउरामात्र हुनसक्ने ७० लाख टन काठको हिसाब गरौंँ । प्रतिकिलो १५ रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा ७० लाख टन बराबर एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ ।  यी दुवै खर्च जोड्दा ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्थात्, एक करोड ७० लाख टन दाउरा बाल्दा बर्षेनी साढे आठ खर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च भइरहेको हुन्छ ।  
यो नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई हो । काठ (टिम्बर)को हिसाब नगरी दाउराको हिसाबमात्र गर्ने हो भने पनि यति धेरै दाउरा बाल्दा झन्डै २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । 

दिगो विकास लक्ष्यको मूलभूत अवधारणाअन्तर्गत रहेर सघाइरहेका नीति निर्माता, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास सहयोगीहरु पनि दाउरा प्रयोगको यो मूल्यमा ध्यान दिन जरुरी छ । दाउरा उपयोगको अर्को आयाम पनि छ । विभिन्न स्रोतबाट उत्सर्जन भएको कार्बन बोटबिरुवाले सोस्छन् । जंगल नै विनाश भएपछि वायुमा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा पनि बढ्छ । 

३.२ स्वास्थ्य समस्या
खाना पकाउने इन्धनको रुपमा भान्सामा दाउराको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पारेको असर त झनै डरलाग्दो छ । अहिले पनि नेपाली समाजमा भान्सामा काम गर्ने अधिकांश महिला हुन्छन् । त्यसैले दाउराको उपयोगले उनीहरुको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार खाना पकाउने इन्धनका कारण हुने वायु प्रदूषणका कारण लाग्ने रोगबाट वर्षेनि ३८ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसमध्ये २७ प्रतिशत न्युमोनिया, १८ प्रतिशत मस्तिष्कघात, २० प्रतिशत श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घकालीन रोग (सिओपिडी) र ८ प्रतिशत फोक्सोको क्यान्सरबाट ग्रसित हुने गरेका छन् ।

Source:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health

वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य समस्या भोगेका व्यक्तिको संख्या बढ्दो छ । फोक्सोको क्यान्सर, सीओपीडी, एएलआरआई, आईएचडीजस्ता रोग मूलतः दाउरालगायतका खाना पकाउने परम्परागत इन्धनका कारण लाग्छ । यीमध्ये धेरै रोग आमाबुवाबाट सन्तानमा पनि सर्ने गरेको छ । 

यी सबै तथ्यले बताउँछन् हामी अहिले त्यस्तो ज्वालामुखीमाथि बसेका छौं जो फुट्नमात्र बाँकी छ । अनवीकरणीय ऊर्जाप्रतिको अत्याधिक निर्भरताले हामीलाई आर्थिक, वातावरणीय र स्वास्थ्य तीनै पक्षमा कमजोर बनाइरहेको छ । यो अघोषित संकटको अवस्था हो जसको विकल्प खोज्न गरिने थोरै पनि ढिलाइ अकल्पनीय दुर्घटनाको निमन्त्रणा हुनेछ । 

क४. विकल्पको आवश्यकता

खाना पकाउनकै लागि भइरहेको यति ठूलो वनविनाशबाट अब मुक्ति खोज्ने बेला भइसकेको छ । यो प्रयत्न वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको छैन । खाना पकाउन सफा इन्धनको प्रयोग विकाससँग जोडिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यका १७ लक्ष्यमध्ये आठवटा लक्ष्य खाना पकाउने सफा पद्धतिसँग जोडिएका छन् । नेपालले ती लक्ष्यमा पुग्न धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

दिगो विकास लक्ष्यहरु (एसडीजी):

१. गरिबीको अन्त्य

२. शून्य भोकमरी

३. राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर

४. गुणस्तरीय शिक्षा

५. लैंगिक समानता

६. सफा पानी र सरसफाइ

७. खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा

८. मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि

९. उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार

१०. न्यून असमानता

११. सहर र समुदायको दिगोपना

१२. जिम्मेवारपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन

१३. जलवायुसम्बन्धी कार्य

१४. जलमुनिको जीवन

१५. भूसतहको जीवन 

१६. शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरु

१७. यी लक्ष्यका लागि साझेदारी  

खाना पकाउने विधिसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यहरु निम्न छन्ः


चलनचल्तीमा रहेका ऊर्जाका विकल्पबारे चर्चा गरिरहँदा  फेलिक्स फिंकबेइंकरले १३ वर्षको उमेरमै दिएको विचारोत्तेजक मन्तव्य सम्झिनु उपयुक्त हुन्छ । सन् २०११ मा उनले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा संसारभरका सरकार प्रमुखका सामुन्ने विश्वका सरकारहरु वातावरणसम्बन्धमा गम्भीर नभएको र यो ग्रह नै संकटमा हुँदा पनि मौन रहेको धारणा राखेका थिए ।

फेलिक्सले ‘पृथ्वीका लागि रुख रोपौँ’ भन्ने अभियान चलाइरहेका छन् । वातावरण विनाशका विरुद्ध लड्न संसारभर एक अर्ब रुख रोप्ने अभियान हो यो । यो भिडियो लिंकमा उनले निकट भविष्यमा हामीले सामना गर्नुपर्ने संकट र त्यसबाट जोगिन गर्नुपर्ने कर्महरुबारे उल्लेख गरेका छन् । 

https://www.youtube.com/watch?v=tGLtkbaeupI&feature=youtu.be
यति कम उमेरमै फेलिक्सले यस्तो अभियान थाल्न सक्छन् भने संसारलाई जोगाउन के हामीले केही गर्न सक्दैनौं ? 

५. विकल्पको रुपमा बायोग्यास

वायुमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा कम गराउन हामीले वृक्षारोपण, वन संरक्षणलगायतका सबैखाले उपाय अपनाउनै पर्छ । साथसाथै दाउरालगायतका जैविक पिण्ड (बायोमास)को उपयोगलाई पुनर्नवीकरणीय, हरित र सफा ऊर्जाका स्रोतहरुले विस्थापन गर्नुपर्छ । 

यहाँनेर पुनर्नवीकरणीय र सफा ऊर्जाका स्रोतबारे चर्चित वातावरणविद् अजय दीक्षितका विचार सम्झिनु उपयुक्त हुनेछ । दीिक्षत काठमाडौंस्थित ‘आईएसईटी–नेपाल’का कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाली टाइम्समा प्रकाशित हुने ‘परिवर्तनका लागि जलवायु’ उनको मासिक स्तम्भ बढ्दो विश्वतापमानले नेपालमा पारेको असरमा केन्द्रित छ । त्यहीँ स्तम्भको एक अंकमा उनले ‘नो स्मोक विद्आउट फायर’ शीर्षकमा यस्तो लेखेका छन्ः

‘अर्को चरणको आर्थिक विकासका लागि नेपालले जैविक पिण्ड (बायोमास)को विकल्पमा ध्यान दिनैपर्छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थ र जैविक इन्धनलाई जलविद्युत्लगायतका सफा ऊर्जाले विस्थापन गर्नेतर्फ एकदमै कमजोर सार्वजनिक नीतिहरु बनाइएका छन् ।

जैविक इन्धनलाई सफा ऊर्जाका स्रोतहरुले विस्थापन गर्न हामीले जोड दिनैपर्छ । यो काम नेपाललाई कार्बनमुक्त विकास पथमा डोर्‍याउने सुलभ यात्रा पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि भने सबै क्षेत्रलाई समेटेको ऊर्जा नीति आवश्यक पर्छ । त्यस्तो नीतिले मात्र विश्वव्यापी रुपमा ऊर्जामा पहुँच स्थापना गर्नसक्छ भने स्वास्थ्य सुधार, लैंगिक र सामाजिक समता कायम पनि गर्नसक्छ । पेट्रोलियम पदार्थका लागि हुने खर्च पनि घटाउँछ । साथै कार्बन जल्दा उत्पन्न हुने ग्याँस पनि घटाउँछ । 

यसका लागि ऊर्जा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जल तथा शक्ति आयोग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले निजी क्षेत्र र दातृ निकायसँगको सहयोगमा नेपालको वर्तमान ऊर्जा उपयोगको आधाररेखा तय गर्नुपर्छ । उनीहरुले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो गर्दामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको ‘न्यूनकार्बन’ उत्र्सजन विकास रणनीति अंगीकार गर्न सकिन्छ । 

अहिले नेपालमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरु छन् । वातावरण संरक्षणमा यी सबैभन्दा बलिया संस्था हुनसक्छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र संघ सरकार मिलेर जैविक इन्धन विस्थापनका लागि काम गर्न सक्छन् । 

नेपालले जैविक इन्धन विस्थापन गर्न विगतमा कुनै प्रयास नै नगरेको भने होइन । तर कमजोर नीतिका कारण त्यो सम्भव भएन । विगतबाट सिक्दै जैविक इन्धन विस्थापनका लागि नयाँ रणनीति अंगीकार गर्न जरुरी छ । त्यस्तो रणनीति निर्माण गर्दा हामीले भूगोल, सामाजिक संरचना, आय, व्यक्तिगत क्षमता, प्रविधी र इन्धनको उपलब्धता एवं क्रयक्षमताबारे ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न व्यावसायिक र विकास मोडललाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ र विभिन्न क्षेत्रबाट आउने मिश्रित पूँजीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो पूँजी सार्वजनिक, नीजि र वैदेशिक विकास सहयोग, बहुपक्षीय ऋण र अन्य परोपकारी दानबाट निर्माण हुनेछ ।’ 

https://www.nepalitimes.com/opinion/no-smoke-without-fire/
दीक्षितको यो दृष्टिकोण यस क्षेत्रका विशेषज्ञहरुको साझा अभिव्यक्ति हो । अवश्य पनि हामीले जैविक इन्धनको प्रयोग उन्मूलन गर्न साझा पहल नथाली भएको छैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा दिगो, नवीकरणीय, हरित र कम खर्चिलो विकल्प के हुनसक्छ त ?

जलविद्युत् एउटा गतिलो विकल्प हुनसक्छ तर अहिले नै यसको मागभन्दा आपूर्ति निकै कम छ । जलविद्युत्को नयाँ परियोजनाले प्रतिफल दिन पनि समय लाग्छ । त्यसमाथि नेपालमा जलविद्युत् प्रसारण पनि कमजोर छ ।  नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको रुपमा एउटा गतिलो विकल्प बायोग्यास हुनसक्छ । दैनिक रुपमा निस्कने कुहिन फोहोरबाट मिथेन नामक ग्याँस निकाली इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्ने विधि हो – बायोग्यास । 

विभिन्न आधारबाट हेर्दा जलविद्युत् यसको हाराहारीमा पनि पुग्न सक्दैन । बायोग्यासले एउटा चक्र नै निर्माण गर्ने भएकाले खर्चको हिसाबले यो निकै किफायती छ । यसो सोच्नुस त, तपाईंले भान्सामा निस्कने फोहोर नै बायोग्यास बनाउन प्रयोग गर्नुभयो । त्यसबाट खाना पकाउँदा सँगसँगै तरकारी खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मल पनि बनिरहेको हुन्छ । यो मल आफ्नै खेतबारीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा बेच्न पनि सकिन्छ । 

बायोग्यास दिगो, नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको स्रोत हो । कार्बन उत्सर्जन घटाउन यसले उत्कृष्ट भूमिका खेल्न सक्छ । दैनिक क्रियाकलापमा निस्कने फोहोर, घाँसपात, मलको प्रयोगबाट ऊर्जा उत्पन्न हुने भएकाले बायोग्यासले चक्रीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ । 

ऊर्जाबाहेक बायोग्यास प्रणालीका फाइदा अनेकौं छन् । यसले फोहोर व्यवस्थापन गर्छ, जैविक मल उत्पादन गर्छ, यसले उत्पन्न गर्ने ऊर्जा खाना पकाउन, कोठा तातो गराउन र उज्यालोको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । र यसको ऊर्जाले स्वास्थ्यलाई कुनै पनि हानी पुर्‍याउँदैन । अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना पनि गर्छ । 
बायोग्यास निर्माणका लागि कम खर्च लाग्ने भएकाले यसलाई लाग्ने लागत घरखर्चमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । घरायसी प्रयोगको लागि सानो खालको ‘बायोडाइजेस्टर’ पर्याप्त हुन्छ । भान्साबाट निस्कने फोहोर र गाईवस्तुको मलले एउटा परिवारको लागि आवश्यक ऊर्जा त्यसले उत्पन्न गर्छ । 

ठूलो परिमाणमा ऊर्जा उत्पन्न गर्न भने बायोफ्याक्ट्री नै स्थापना गर्नुपर्छ । ठूलो परिमाणका कुहिने फोहोरबाट यसको सञ्चालन हुनसक्छ । यस्तो फ्याक्ट्रीले वातावरण रक्षा गर्छ भने स्थानीय समुदायलाई पनि आर्थिक लाभ उपलब्ध गराउँछ । भविष्यको चक्रिय अर्थतन्त्रमा बायोग्यास प्लान्ट एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । 
नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतमध्ये बायोग्यास धेरै हिसाबले प्रभावकारी छ । यसका फाइदा यस्ता छन् :

१. बायोग्यास ऊर्जाको दिगो, नवीकरणीय, हरित र सफा स्रोत हो । यसले कार्बन उत्सर्जन गर्दैन ।

२. यसले १७ दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये धेरैमा उल्लेखनीय योगदान दिन्छ ।

३. बायोग्यासको प्रयोगले स्थल र जल प्रदूषण घटाउँछ ।

४. बायोग्यासको लागत खर्च छिटै नै पूर्ति हुन्छ ।

५. यसबाट प्रांगारिक मल उत्पादन हुन्छ ।

६. यसको नीलो ज्वालासहितको आगो खाना पकाउन स्वस्थकर विकल्प हो । 

७. यो पर्यावरणमैत्री हुन्छ ।

८. यसमा एकपटक लगानी गरेपछि थप लगानी गरिरहनुपर्दैन ।

९. यो विकेन्द्रित ऊर्जाको स्रोत हो ।

१०. यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

११. यसभित्र फोहोरमैला कुहिने प्रक्रिया एनेरोविक हुन्छ । त्यसैले जीवाणुहरु धेरै सक्रिय हुन पाउँदैनन् । फलस्वरुप, पानीबाट प्रसार हुने रोग न्यूनीकरणमा यसले सघाउ पु¥याउँछ । 

१२. यसले जैविक इन्धन (खासगरी एलपीजी) र दाउराको निर्भरता घटाउँछ । 

१३. यसबाट निस्कने इन्धन बल्दा ताप पनि दिने भएकाले तापको लागि बेग्लै उपाय खोज्नुपर्दैन । 

१४. बायोग्यासबाट उत्सर्जन हुने इन्धनलाई प्रकाशको स्रोतको रुपमा पनि उपयोग गर्न मिल्छ ।

१५. यसले ल्यान्डफिल्डमा जाने ठोस फोहोरको परिमाण घटाउँछ ।

१६. प्रयोगकर्ताकै हातमा ऊर्जाका स्रोत भएकाले बायोग्यासले कसैप्रति निर्भर बन्नबाट जोगाउँछ । 

१७. बायोग्यासले आउँदो पुस्तालाई वातावरणीय चेतना प्रदान गर्न र घरमै अनुशासन कायम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यो प्रक्रियाले लामो समयसम्म पर्यावरण संरक्षणका लागि लागिरहन सघाउँछ ।

१८. यो जीवनपद्धतिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने माध्यम हो । 

१९. बायोग्यास निर्माण गर्न र व्यवस्थापन गर्न साह्रै सजिलो छ । 

उत्सर्जित मिथेनलाई ऊर्जाको स्रोतको रुपमा परिणत गरेर बायोग्यास प्लान्टहरुले पनि हरितग्यास प्रभाव नियन्त्रण गर्न वायुमण्डलमा हानिकारक ग्यासको मात्रा घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछन् । 

बायोग्यास ऊर्जाको स्रोतमात्र होइन । यो फोहोर व्यवस्थापनको सही विकल्प पनि हो । कुहिने फोहोरलाई सिधै ल्यान्डफिलमा पठाउने पुरानो प्रविधिको साटो यसले एनेरोविक प्रक्रियाद्वारा फोहोर कुहाउँछ र ऊर्जासँगै प्रांगरिक मल पनि उत्पादन गर्छ । त्यसैले यसले एउटा चक्रीय प्रणाली स्थापित गर्छ । 
बायोग्यास पद्धति प्राकृतिक पदार्थमा आधारित प्रणाली हो । यसका लागि आवश्यक पदार्थ पुनःउत्पादन गर्न सकिन्छ । 

बायोग्यासले उत्पादन गर्ने प्रांगारिक मलले हानिकारक रासायनिक मललाई विस्थापन गर्न पनि सघाउँछ । सँगसँगै यसले वनस्पतिको वृद्धिलाई पनि टेवा पु¥याउँछ । 

बायोग्यास र एलपीजीबीचको तुलना

बायोग्यास – चक्रीय अर्थतन्त्रको यात्रा

६. होमबायोग्यासः बायोग्यासको नयाँ प्रविधि
बायोग्यास प्लान्टहरु नेपालमा सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छन् । दशकौंदेखि बीएसपी–एसएनभीको सहकार्यमा साढे तीनलाख भन्दा बढी बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गरिएका छन् । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा आएका गोबरग्यास भनेर प्रख्यात यी प्लान्ट ढलान प्रविधिले बनाइएका छन् । र, धेरैजसो गाईवस्तुको गोबरले सञ्चालित छन् । सहरी क्षेत्रमा भने गाईवस्तु नपालिने हुनाले बायोग्यास खासै सञ्चालनमा छैनन् । अर्को समस्या जग्गाको हो । सहरी क्षेत्रमा जग्गा अति महंगो छ जसले गर्दा ढलान ट्यांक बनाउन गाह्रो छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंमा औसत मध्यमवर्गीय परिवार केही आना जग्गामा बसेका हुन्छन् । बायोग्यास बनाउन जग्गा छुट्याउनु उनीहरुका लागि निकै महंगो पर्छ । अर्कोतर्पm ढलान बायोग्यास प्लान्ट बनाउन लाग्ने लागत पनि दिनप्रतिदिन महंगो हुँदै गइरहेछ । त्यस्तै भाडामा बस्ने परिवारले कोठा सरिरहनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि बायोग्यासमा निर्भर हुन सक्दैनन् । 

नवीकरणीय, सफा, बहुउपयोगी, किफायती र प्रभावकारी हुँदाहुँदै पनि बायोग्यास पहिलो रोजाइ हुन नसक्नु दुखद हो । त्यसैले बायोग्यासमा पनि चलनचल्तीको अभ्यासको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । यस्तो एउटा विकल्प दुईजना दूरदर्शी उद्यमी राम अग्रवाल र विपीन खेतानले नेपाली बजारमा ल्याएका छन् । 

यी दुई दूरदर्शी उद्यमी लामो समयदेखि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा लागिपरेका छन् । खासगरी उनीहरु कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनको प्रयोगबाट विपन्न महिलालाई भइरहेको असरप्रति चिन्तित छन् । कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनको उपयोगबाट हुने खतराबाट मुक्त गर्ने प्रयासलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका छन् । उनीहरु वनविनाशबाट आउने प्रकोपप्रति पनि उत्तिकै चिन्तित छन् । जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउने गरी दिगो, नवीकरणीय, हरित र स्वच्छ ऊर्जालाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उनीहरुको परिकल्पनाले केही सफलता पाएको छ ।

त्यो सफलता होमबायोग्यास -www.cleanenergynepal.org) ले दिएको हो । 
होमबायोग्यास इजरायली प्राविधिज्ञहरुले तयार पारेको पोर्टेबल डाइजेस्टरयुक्त बायोग्यास हो । सैद्धान्तिकरुपमा होमबायोग्यास बायोग्यासकै एक रुप हो । तर यसको प्रविधि, बनोट, प्रयोगमैत्री र प्रभावकारिताको हिसाबले नेपालमा गोबरग्याँसको रुपमा परिचित बायोग्यासमा भन्दा होमबायोग्यास फरक छ । होमबायोग्यासबाट निर्माण हुने ऊर्जाको उपयोग गर्न विद्युत्मा जस्तो ग्रिड प्रणाली चाहिँदैन । लागतको हिसाबले यो गोबरग्याँस प्रविधिभन्दा निकै सस्तो छ ।

सबैभन्दा मुख्य फरक के हो भने होमबायोग्यासले गोबरग्यासलेजस्तो स्थान लिँदैन । गोबरग्यासको लागि ढलान ट्यांकी चाहिन्छ । होमबायोग्यास भने घरको छेउछाउमै अटाउँछ । यो निर्माण गर्न मिस्त्री, इन्जिनियर कोही पनि चाहिँदैन । होमबायोग्यासको सबै संरचना बनिबनाउ हुन्छ । र यसले बढीमा एउटा सोफाले लिने ठाउँमात्र ओगट्छ । त्यसैले यो प्रविधि गाउँ र सहर दुवै ठाउँमा उपयुक्त छ । दुई क्युविक मिटरको प्रत्येक होमबायोग्यासले एक वर्षमा ६ टन कार्बनडाइअक्साइड घटाउन सघाउँछ ।
 
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारका सबै विभागहरु, स्थानीय सरकारहरु, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने संस्थानहरु, वित्तीय संस्थाहरुले संयुक्त तदारुकता आवश्यक छ । नेपाल सरकारले वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिएरै ‘वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र’ स्थापना गरेको वर्षौं भइसक्यो तर केन्द्रको काम हुनुपर्ने जति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । केन्द्रले विभिन्न वित्तीय र लघुवित्तीय संस्थाहरुमार्फत् नवीकरणीय ऊर्जा स्थापनाका लागि सहयोग पुर्‍याउने नीति राखेको छ । तर त्यो नीति प्रभावकारी ढंगले लागु भने भइरहेको छैन । विश्व बैंकलगायतका बहुपक्षीय विकास संस्थाहरु बायोग्यास परियोजनामा सघाउन तत्पर छन् । उनीहरुलाई भरपर्दो विकल्प भने उपलब्ध गराउनैपर्छ । होमबायोग्यास यस्तो एउटा विकल्प हुनसक्छ । 

त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापन हरेक नगर क्षेत्रकोे समस्या हो । यीमध्ये धेरैजसो फोहोर घरबाटै उब्जन्छ । त्यसको पनि एउटा उपयुक्त समाधान बायोग्यास नै हो । त्यसैले यसमा लगानी हुन आवश्यक छ । त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक उपयोग भइरहेको एलपीजीले सिर्जना गर्ने ऊर्जा निर्भरता घटाउन पनि होम बायोग्यासले सघाउँछ । हाल प्रतिवर्ष तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन एलपिजी आयात गरिन्छ । यसबाट करिब तीन अर्ब ५० लाख रुपैयाँ बाहिरिन्छ । होमबायोग्यासले यसरी बाहिरिने नेपाली रकम जोगाउन सघाउ पुर्‍याउँछ ।