केही साता पहिले झापाको एउटा नगरपालिका प्रमुखले भिडले घर तोडफोड गरेको घटनामा बिमा रकम लिइसकेपछि पनि सरकारबाट ३० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिबापत लिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । पहुँचवाला राजनीतिक कार्यकर्ता र त्यसमा पनि विशेषगरी सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले मौका पर्नेबित्तिकै राज्यको ढुकुटी दोहन गरिहाल्ने प्रवृत्तिको यो प्रतिनिधि उदाहरण हो । यसैबीच प्रदेश नम्बर पाँचमा पर्ने रुपन्देही जिल्लाको एउटा गाउँपालिकामा कृषक तथा उद्यमीलाई दिनुपर्ने अनुदान वितरण गर्ने ‘उन्नत विधि’ अपनाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । समाचारअनुसार रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्षले करिब २० लाख रुपियाँ अनुदान रकम आफ्नै पत्नीको नाममा रहेको फर्मलाई उपलब्ध गराएका छन् । 

प्रचलित कुनै कानुनले गाउँपालिकाका अध्यक्षकी पत्नीले कृषि उद्यम गर्न बन्देज गरेको छैन । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष पत्नीले राज्यले दिएको अनुदान नपाउने प्रावधान पनि कुनै कानुनमा छैन । त्यसैले अध्यक्षले पत्नीको नाममा रहेको उद्योगलाई अनुदान दिलाउनु भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता नठहरिन सक्छ । ती अध्यक्ष सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता रहेछन् भने त अनियमितता भयो भन्ने आवाजको कतै सुनुवाइ पनि नहोला । झापाको नगरपालिका प्रमुखले लिएको पैसाको चर्चा सामसुम भएर गएजस्तै । त्यसमा पनि कुनै नेताको निकट रहेछन् भने त झन् उनले त्यस्ता अवसर अरू पाए भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । किनभने जनप्रतिनिधि हुनुको अर्थ नै राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने ‘लाइसेन्स’ पाएको भन्ने लगाइने गरेको छ । 

ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्षले पत्नीका नाममा रहेको फर्मलाई करिब २० लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको घटना विनाकारबाही सेलायो भने अर्को वर्षको यस्तै अनुदान वा अरू नै विषयका अनुदान ओमसतियाका अध्यक्षले जसरी नै आफ्नै घरमा राख्न अरू जनप्रतिनिधिको पनि हौसला बढ्नेछ । समाजको राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक चरित्रसमेत खोक्रो बनाउने यस्ता क्रियाकलापले नै शासन व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउने हो । जनआक्रोशबाट अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ भने ओमसतियाका अध्यक्ष प्रवृत्तिले हुने अन्यायबाट जनता आक्रोशित हुन्छन् । जनताले शासन व्यवस्थाको विकल्प नखोजुन् भन्ने  चाहने हो भने जनताको भाग खोसेर आफैँलाई पोस्ने ओमसतियाका अध्यक्ष प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान हिनामिना भएकाले प्रदेश तहबाटै असुलउपर गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ । अध्यक्षले यसरी अनुदान आफ्नै पत्नीलाई दिँदा त्यहाँका अरू किसानको भाग खोसियो । त्यसो हुनु अन्याय त हुँदै हो त्यसले अनुदानको मूल उद्देश्य पनि पूरा हुँदैन । वितरण गर्ने व्यक्तिकै घरमा भित्रिने गरी राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनुको राष्ट्रलाई लुट्ने बाटो खोल्नु हो ।