नेपालमा पत्रकारिताको थालनी नै साहित्यिक पत्रकारिताबाट भएको हो । वि.सं. १९५५मा पण्डित नरदेव मोतीकृष्ण शर्माको सम्पादनमा पाशुपत प्रेस, काठमाडौंमा मुद्रित भै निस्केको ‘सुधासागर’ साहित्यिक पत्रिका नेपालको सबैभन्दा जेठो र पहिलो पत्रिका हो । यो पत्रिका देख्ने व्यक्ति इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य भएको उल्लेख गृष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’मा पाइन्छ । 

‘सुधासागर’ १९५५ श्रावणदेखि प्रकाशनमा आएको सूचना वि.सं. १९५६ मा प्रकाशित ‘नलोपाख्यान’ मा छापिएको छ । ‘सुधासागर’ छापिएको तीनवर्ष पछि वि.सं.१९५८ मा समाचारपत्रको रूपमा काठमाडौंबाट ‘गोर्खापत्र’ प्रकाशित भएपछि मात्र समाचार पत्रकारिताको थालनी नेपालमा भएको हो । यसबाट के छर्लङ्ग हुन्छ भने साहित्यिक पत्रिकाले नेपालको जेठो पत्रकारिताको गौरवपूर्ण आसन जमाएको छ ।

नेपालमा छापाखानाको असुविधाका कारण त्यो बेला पुस्तक–पत्रिका छाप्न भारतको बनारस जानुपर्ने बाध्यता थियो । तीर्थ यात्रा, अध्ययन, काशिवास आदिका निम्ति ठूलो संख्यामा नेपालीहरू त्यहाँ जान्थे । उतै घरजम गरेर बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै थियो । शिक्षित र साहित्यप्रेमी उत्साही नेपाली युवाहरूको उपस्थितिका कारण बनारस नेपाली साहित्यिक पुस्तक र पत्रिका प्रकाशनका निम्ति निकै उर्वर थलो बन्यो । 

फलस्वरूप वि.सं.१९४३ मा बनारसबाटै मोतीराम भट्टको सहयोगमा बाबू रामकृष्ण बर्माले ‘गोर्खा भारत जीवन’ नामक साहित्यिक पत्रिका निकालेको इतिहास पाइन्छ । तर त्यो बेलाको पुस्तक ‘गोर्खा हास्य मञ्जरी’मा विज्ञापन देखिनुबाहेक हालसम्म त्यस पत्रिकाको मुद्रित प्रति भने कतै देखिएको छैन । ‘गोरखा भारत जीवन’ को प्रकाशन समयलाई समेत जोड्ने हो भने त नेपाली साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनको इतिहास अझ १२ वर्ष पछाडि सर्ने देखिन्छ । बनारसबाटै वि.सं.१९५९ मा ‘उपन्यास तरङ्गिणी’ साहित्यिक पत्रिका छापियो । त्यसपछि पनि थुप्रै नेपाली पत्रिका बेलाबेलामा भारततिरबाट निस्किए र अहिले पनि निस्किरहेकै छन् । 

नेपालभित्र चाहिँ ‘गोरखापत्र’ छापिएको ३२ वर्ष सम्म पनि साहित्यिक वा अन्य पत्रिका छापिएनन् । ३२ वर्षपछि मात्र वि.सं.१९९१ मा सुब्बा ऋद्धिबहादुर मल्लको सम्पादनमा काठमाडौंबाट ‘शारदा’ मासिक साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ भयो । लेखनाथ, बालकृष्ण, लक्ष्मीप्रसाद, सिद्धिचरण, माधव घिमिरे, भवानी भिक्षु जस्ता कालजयी प्रतिभाहरू ‘शारदा’बाटै प्रोत्साहित, प्रकाशित, स्थापित भए । 

‘शारदा’को नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताको विकासमा निकै ठूलो योगदान रहेको कुरा अविस्मरणीय छ । ‘शारदा’ पछि वि.सं.१९९२ देखि वि.सं.२००६ सालसम्म प्रकाशित साहित्यिक पत्रिकाहरूमा ‘उद्योग’, ‘साहित्य स्रोत’, ‘पुरुषार्थ’ आदि हुन् भने २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि निस्केका ‘प्रगति’ ‘धरती’ ‘इन्द्रेणी’ ‘नेपाली’ ‘साहित्य’जस्ता पत्रिकाहरूले पनि नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताको प्रगतिमा विशेष योगदान दिए ।

‘शारदा’को प्रकाशनले नेपाली साहित्यमा हलचल ल्याएजस्तै २०१७ सालमा काठमाडौंबाट प्रकाशित ‘रूप–रेखा’ मासिकले नवोदित प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै स्तरीय साहित्यिक सामग्री प्रस्तुत गरी सवैभन्दा धेरै अङ्क निकालेर कीर्तिमान् कायम गर्‍यो । २०१८ सालदेखि प्रकाशित ‘रचना’ र त्यसपछिका ‘हिमानी’ ‘मुकुट’ ‘बिहान’ ‘सिंहनाद’ ‘भानु’ ‘फूलपाती’ ‘रत्नश्री’ ‘अभिव्यक्ति’, ‘बगर’, ‘जनमत’, ‘जुही’ ‘उन्नयन’ ‘कलम’ ‘गरिमा’ ‘मधुपर्क’, ‘मिर्मिरे’ ‘समष्टि’, ‘तन्नेरी’, ‘दायित्व’, ‘कौशिकी’, ‘शिवपुरी सन्देश’, ‘हाम्रो पुरुषार्थ’, ‘नव प्रज्ञापन’, ‘चेतना सन्देश’, ‘अक्षय अक्षर’, ‘वैजयन्ती’, ‘सङ्गम अभियान’, ‘वनिता’ आदि थुप्रै साहित्यिक पत्रिकाहरूको योगदान नेपाली साहित्यको विकासमा महत्वपूर्ण रहेको छ । 

नेपालमा साहित्यिक पत्रकारिताप्रति अभिरुचि राख्ने उत्साही व्यक्तिहरूको समर्पण भावले गर्दा नै अहिले सम्म असङ्ख्य साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित भएका हुन् । जुन अनुपातमा यी पत्रिका प्रकाशित भए त्यही अनुपातमा यिनले प्रोत्साहित-पल्लवित हुने अवसरचाहीँ पाएनन् । राज्यले यिनको प्रकाशनलाई निरन्तरता दिन सहयोगी हात नबढाएकै कारण धेरै साहित्यिक पत्रिकाहरू अल्पायुमै बन्द हुन बाध्य भए ।
वि.सं.२०४६ को जनआन्दोलनपछि मात्र प्रेस काउन्सिलले एकजना साहित्यिक पत्रकारलाई समेत आफ्नो बोर्डमा भित्र्याउने प्रावधान बनाएपछि बल्ल साहित्यिक पत्रकारिताले आधिकारिक मान्यता पाउन थालेको हो । साहित्यिक पत्रकारहरूको अथक प्रयत्नपछि प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण प्रक्रियामा साहित्यिक पत्रिकालाई पनि केही वर्षदेखि समावेश गर्न थालिएको छ । यसबाट वर्गीकरणमा परेका पत्रिकाहरूले सूचना विभागको लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ । साहित्यिक पत्रकारिताको विकासमा अलिकति भए पनि सकारात्मकताको प्रारम्भ हो यो । तर यो सकारात्मकता स्थायी नहुने आशङ्का प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागका नयाँ प्रावधानले उत्पन्न गराएको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना निमित्त प्रत्येक आन्दोलनमा जनतालाई जाग्रत गराउन नेपालका साहित्यिक पत्रिका र साहित्यिक पत्रकारहरूले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका छन् । वाङ्मयको विकासमा त यिनको योगदान महत्वपूर्ण छँदैछ । यस्तो सार्थक क्षेत्र सधैं उपेक्षित भैरहनु न्यायसङ्गत हुँदैन । यतातिर राष्ट्र सधैं उदासीन भैरहनु किमार्थ उचित होइन । अब साहित्यिक पत्रकारितामा पनि सुदिन ल्याउन राष्ट्रले सार्थक कार्यक्रम र योजनाहरू बनाउनैपर्छ ।

साहित्यिक पत्रकारिता अहिले मुद्रित साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनमा मात्र सीमित छैन । वर्तमान विश्वमा सूचना प्रविधिको विकासले अपूर्व फड्को मारेको यो समयमा साहित्यिक पत्रकारिता पनि नयाँ आयाम र नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरित भएको छ । साहित्यिक पत्रकारिताको ठूलै अंश अहिले साइबर स्पेसमा प्रवेश भएको छ । साहित्यिक पत्रिकाका थुप्रै साइट हाल कम्प्युटरमा उपलब्ध छन् । विश्वको जुन कुनामा बसे पनि तत्काल पाठकहरूले नेपालका साहित्यिक पत्रिका पढ्न पाउँछन् । अनलाइन प्रविधिले यस्तो अवसर जुटाइदिएको छ ।

साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित गर्नु नै साहित्यिक पत्रकारिता हो भन्ने सङ्कुचित घेराबाट अहिले साहित्यिक पत्रकारिता मुक्त भइसकेको छ । विभिन्न माध्यममार्फत् साहित्यिक सामग्री प्रस्तुत गरिने कार्यलाई ‘साहित्यिक पत्रकारिता’ मान्न अब कसैले हिच्किचाउनु पर्दैन । दैनिक–साप्ताहिक पत्र–पत्रिकामा साहित्यिक स्तम्भ चलाइनु, रेडियो, एफ.एम.हरूमा साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनु, टेलिभिजनमा साहित्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु, इन्टरनेटमा साहित्यिक पत्रिका चलाइनु, यी सबै माध्यमबाट साहित्य निम्ति गरिएका कामहरूको समष्टिलाई साहित्यिक पत्रकारिता मान्नुपर्छ । यिनै कुरालाई आत्मसात् गरेर नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घले साहित्यिक पत्रकारिताको मापदण्डलाई संशोधित गर्दै उपर्युक्त माध्यमबाट साहित्यिक सामग्री प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिहरूलाई साहित्यिक पत्रकार मानेर सदस्यता दिने प्रावधान बनाएको छ ।

साहित्यिक पत्रकारिताले निःस्वार्थ सेवाको निकै ठूलो चरण पार गरे तापनि यसको समग्र प्रगतिका निम्ति भने राज्यले आफ्नो दायित्व अझ पनि पूरा नगरेको अनुभव यस क्षेत्रले गरेको छ । समाचार पत्रकारिताका निम्ति जुन लगानी सरकारद्वारा गरिन्छ, त्यस अनुपातमा साहित्यिक पत्रकारिता निम्ति गरिने लगानी शून्यप्रायः छ । यस्तो उपेक्षा चित्तबुझ्दो छैन । प्रेस काउन्सिल बोर्डमा साहित्यिक पत्रकारको प्रतिनिधित्व गराइनु र साहित्यिक पत्रिकालाई वर्गीकरण गरिनु स्वागतयोग्य हो । तर साहित्यिक पत्रिका वर्गीकरण निम्ति प्रेस काउन्सिलले बनाएको मूल्याङ्कनको आधार उदार देखिए पनि व्यवहारचाहिँ पीडादायी हुन थालेको आभास हुन्छ । 

साहित्यिक पत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउन तीनजना कर्मचारी राख्नुपर्ने, ती प्रत्येकलाई कम्तीमा २५ हजार तलब दिनैपर्ने, त्यसबापतको रकम ब्याङ्क दाखिला र कर कटाएको भौचर पेश गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान बनाइएको छ । आफू, आफ्नो परिवार र सहयोगीहरूको पारिश्रमिकरहित स्वयम्सेवाबाट प्रकाशित साहित्यिक पत्रिकाको प्रकाशकले सम्पादक भएको आफैंलाई नियुक्ति दिने, तलब दिने कस्तो प्रावधान हो यो ? सबैजसो साहित्यिक पत्रिका व्यवसाय नभै सेवाको भावनाले चलेका हुन् । तिनले सूचना विभागको विज्ञापन पाउन यस्तो प्रावधान लगाउनु सरकार साहित्यप्रति कति निष्ठुर छ भन्ने कुराको सङ्केत हो । ठूलाठूला व्यापारिक प्रकाशन संस्थाबाट निस्कने पत्रिका र सानो लगानीका निजी क्षेत्रबाट सेवाभावले प्रकाशित पत्रिकालाई एउटै नियममा बाँध्न खोज्नु ठूलो अन्याय हो ।

नेपालका साहित्यिक पत्रिका र पुस्तक भारततर्फ जान सक्दैनन् । उताबाटचाहिँ निर्वाध रूपमा यता आउन सक्छन् । यस्तो विभेदपूर्ण प्रथाले गर्दा लाखौं नेपाली भाषीको जनसङ्ख्या भएको भारतमा नेपाली पुस्तक–पत्रिकाको बिक्री–वितरणमा ठूलो अवरोध आएको छ । जति कराए पनि सरकारले यो कुरा कहिल्यै सुन्दैन । दुवै मुलुकको सरकारी स्तरबाट यस्तो विभेदको अन्त्य हुनसके नेपालका प्रकाशनहरूलाई भारतको नेपाली भाषी क्षेत्रमा ठूलो बजार उपलब्ध हुने बलियो सम्भावना छ । यस्तो कुरामा सधैं मौन रहने सरकारी रवैयाले नेपालको साहित्यिक क्षेत्रको विकासमा ठूलो तगारो तेर्सिएको छ ।

मासिकबाहेक द्वैमासिक, त्रैमासिक, चौमासिक साहित्यिक पत्रिकालाई हुलाक दर्ता सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ । अधिकांश साहित्यिक पत्रिका यस्तै समयावधिमा प्रकाशित हुने गरेका छन् । जति आश्वासन पाए पनि यस्तो विभेदको अन्त्य कहिल्यै भएन । साहित्यिक पत्रिकाले हुलाक दर्ता सुविधा नपाउँदा कुरियरबाट एक प्रति पत्रिका नेपालभित्र पठाउनुप¥यो भने तीस–चालीस रुपियाँ लाग्छ । विदेशतर्फ पठाउँदा त चार पाँच सयले पनि पुग्दैन ।

सरकारी निकाय, संस्थान, विभिन्न औद्यागिक व्यापारिक प्रतिष्ठान आदिका विज्ञापन साहित्यिक पत्रिकाहरूले पाउँदैनन् । साहित्यिक पत्रिकाहरूका निम्ति यस्ता विज्ञापन सुलभ पार्न प्रेस काउन्सिल, सूचना विभागजस्ता निकाय सहयोगी बन्नुपर्ने हो । तर ती झन् अनुदारतातिर फर्कंदैछन् । विभिन्न सरकारी निकायका विज्ञापन साहित्यिक पत्रिकाहरूले पनि नियमित पाउन सके तिनको प्रकाशनमा सहजता र निरन्तरता अवश्य आउने थियो ।

राष्ट्रिय पुरस्कारहरूमा समाचार पत्रकार र साहित्यिक पत्रकारमा राज्यले ठूलो विभेद गर्ने गरेको  छ । १० वर्ष पनि पत्रकारिता नगरेको समाचार पत्रकार वरिष्ठ कहलिएर लाख–दुई लाखको पुरस्कार पाउन योग्य ठहरिन्छ । तीसौं, चालीसौं वर्ष साहित्यिक पत्रकारितामा समर्पित हुने सम्पादकलाई नाममात्रको रकमद्वारा पुरस्कृत गरिन्छ । देशविदेशका भ्रमण, अध्ययन, तालिम र अन्य विविध सेवा र सहुलियतबाट पनि साहित्यक पत्रकार ठगिएकै हुन्छन् । यतातिर सरकार विवेकशील बनेको कहिल्यै देखिएन ।
 
साहित्यिक पत्रिकाहरू आफैं सङ्कटापन्न स्थितिमा छन् । अतः लेखकलाई पारिश्रमिक दिन सक्षम छैनन् । समाचार पत्रकारितालाई जस्तै विज्ञापन अवसर र सुविधाहरू पाउने हो भने साहित्यिक पत्रिका दरोसँग उभिन सक्छन् । पारिश्रमिक दिन सक्छन् र समाजलाई चेतनशील बनाउने भूमिका अझ बलियोसँग निर्वाह गर्न सक्छन् । लेखकलाई उचित पारिश्रमिक दिएर पाठकीय रुचिका विविध स्तम्भ प्रकाशित गर्न सक्छन् । यसबाट पाठक–लेखक र पत्रिकासमेत लाभान्वित हुन सक्छन् ।

वितरणको समस्या साहित्यिक पत्रिकाहरूको अर्को मुख्य समस्या हो । विश्वसनीय वितरण संस्थाको अभावमा विक्रेताहरूले बिकेका पत्रिकाको रकम नदिने र नबिकेका पत्रिकासमेत फिर्ता नगर्ने व्यवहारबाट साहित्यिक पत्रकारहरू पीडित भैरहेकै छन् । धेरै शाखा–प्रशाखा भएको र पुस्तक–पत्रिका बिक्री–वितरण गर्नु पनि मुख्य काम भएको साझा प्रकाशनले वितरणको दायित्व लिइदिए सार्थक सहयोग हुने ठानेर गरिएको अनुरोध पनि साझा प्रकाशन आफैं थला परेर निरर्थक भएको छ । साहित्यिक पत्रिका बिक्री–वितरणका निम्ति बेग्लै विश्वसनीय वितरण संस्थाको टड्कारो आवश्यकता देखापरेको छ । यतातिर साहित्यिक पत्रकारहरूको सङ्गठित प्रयासको खाँचो छ ।

साहित्यिक पत्रिका प्रायः संस्थागत रूपले नभै एकल प्रयत्नले चलेका हुँदा निरन्तरता पाउन नसकेका विचार यदाकदा सुन्ने गरिन्छ । संस्थागत प्रयत्नबाट निस्केका पत्रिका पनि सुरूको उत्साह र क्षमता सेलाएपछि दुई–चार अङ्क निस्केर बन्द भएका उदाहरण हाम्रासामू छँदैछन् । गोरखापत्र संस्थानको ‘मधुपर्क’ र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ‘समकालीन साहित्य’जस्ता पत्रिकाहरूको स्थितिसमेत सन्तोषजनक नभएको सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाटै सुन्ने गरिन्छ । 

बलियो सरकारी संरक्षण पाएरमात्र यी पत्रिका टिकेका हुन् । अन्यथा यिनको अस्तित्व पनि विलीन भैसक्थ्यो । साझा प्रकाशनको ‘गरिमा’जस्तो साधनसम्पन्न पत्रिकाको के हविगत भयो भनिरहनै परेन । यी उदाहरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, आर्थिक क्षमता र साधनसम्पन्नता भएरमात्र साहित्यिक पत्रिकाले निरन्तरता पाउन सक्दैनन् । अर्थका साथै अनिवार्य आवश्यकता सेवा र समर्पण भाव नै हो । निजी क्षेत्रबाट निरन्तरको सेवा भाव र समर्पण भावले प्रकाशित साहित्यिक पत्रिकाहरूको योगदान अतुलनीय र ऐतिहासिक भएको तथ्य स्वीकार गर्नैपर्छ । नयाँनयाँ प्रतिभाका सृजनालाई प्राथमिकता दिने, तिनलाई प्रकाशित र स्थापित गराउने भूमिकामा निजी क्षेत्रका साहित्यिक पत्रिकाहरू अग्रणी छन् । । यो तथ्य हामीले बिर्सन मिल्दैन । यसबाट अर्थ सम्पन्नता नै साहित्यिक पत्रिकाको स्थिरताको द्योतक हो भन्ने धारणा तथ्यसङ्गत ठहरिन सक्तैन ।

साहित्यिक पत्रकारहरूको प्रयत्नमा सर्वप्रथम ०५६÷५७ सालको बजेटमा साहित्यिक पत्रकारहरूको निम्ति तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यद्वारा रु. दुईलाख बजेट छुट्ट्याइएको थियो । प्रेस काउन्सिलमार्फत् खर्च गर्ने भनिएको त्यो बजेटको सदुपयोग हुन सकेन । पछि फेरि साहित्यिक पत्रकारहरूकै अथक प्रयत्नमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीद्वारा २०६१÷६२ को बजेटमा साहित्यिक पत्रिकाका निम्ति प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमार्फत् खर्च हुने गरी १५ लाख रुपियाँ पठाइयो । 

प्रज्ञाले साहित्यिक पत्रिका सहयोग कोष बनाएर २ वर्षसम्म ठिकैसँग साहित्यिक पत्रिकाहरूलाई सहयोग गरेको थियो । पछि सरकारले बजेट नपठाएको भनेर नाम मात्रको सहयोग गर्न थालियो । यता मूलधारका समाचार पत्रकारहरू साहित्यिक पत्रिकालाई हेर्ने संस्कृति मन्त्रालय र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले हो; सूचना विभागले यिनलाई हेर्नै हुँदैन; विज्ञापन दिनै हुँदैन र प्रेस काउन्सिलमा साहित्यिक पत्रकारलाई राख्नु पनि हुँदैन भनेर विरोध गरिरहेका छन् । उता नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान पनि बजेट छैन भनेर टकटकिन थालेको  छ । यसरी चारैतिरबाट सहयोगका ढोका थुनिँदैछन् साहित्यिक पत्रिकाहरूका निम्ति ।

साहित्यिक पत्रिका साहित्यकार उत्पादनशाला हुन् । राष्ट्रिय चेतना जागृत गर्न साहित्यिक पत्रिकाले खेल्ने भूमिका अत्यन्त सकारात्मक रहेको यथार्थ हामीले बिर्सनु हँुदैन । निरङ्कुशताविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन जनतालाई आफ्नो क्षमताअनुसार जागृत पार्ने यस्तो सशक्त माध्यम साहित्यिक पत्रकारिताप्रतिको विभेद मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाँदा पनि जारी रहनु अन्याय र अनर्थ हो । अब यस्तो प्रथालाई सधैंका निम्ति विसर्जन गर्नुपर्छ । समाचार पत्रकारिताले पाएसरहका सुविधा र सहुलियत साहित्यिक पत्रकारिताले पनि पाउनुपर्छ । आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्राप्तिको बाटोमा तगारो लगाउने काम साहित्यिक पत्रकारिताका निम्ति अब सह्य हुन सक्दैन ।

साहित्यिक पत्रकारिता सम्बन्धी प्रत्येक गोष्ठीमा साहित्यिक पत्रकारहरू जहिले पनि एकै प्रकारको गुनासो सुनाउँछन् भन्ने भनाइ पनि नसुनिने होइन । आश्वासन दिने तर त्यस्ता आश्वासन कहिल्यै कार्यरूपमा नल्याउने प्रवृत्ति जिम्मेदार पदाधिकारीहरूमा देखिएपछि तिनै कुरा दोहोरिनु के अनौठो भयो र ?

अन्त्यमा,

उपर्युक्त समस्याहरूको निराकरण हुनु नै साहित्यिक पत्रिकाको स्थायित्वको आधार तयार हुनु हो । साहित्यिक पत्रकारिताको विकासमा अवरोधका रूपमा रहेका उपर्युक्त समस्याहरूको निराकरणका निम्ति सम्बन्धित पक्षहरूले सार्थक प्रयत्न गर्ने हो भने साहित्यिक पत्रिकाहरूको भविष्य उज्यालो हुनेछ । आफ्ना प्रकाशनलाई निरन्तरता दिएर राष्ट्र र साहित्यको सेवामा सदैव समर्पित रहने छन् साहित्यिक पत्रिकाहरू । 

राज्यको बलियो संरक्षण नपाउने हो भने साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनमा अवरोध आउने दिन अब टाढा छैन । वाङ्मय सेवा निम्ति निस्वार्थ रूपले समर्पित साहित्यिक पत्रिकाहरू सरकारबाट प्रशंसित पुरस्कृत हुनुपर्नेमा तिरस्कृत, पीडित अपमानित हुनुपर्ने स्थिति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालको वाङ्मयिक विकासमा नेपालका साहित्यिक पत्रिकाहरूको योगदानप्रति राष्ट्र कृतज्ञ हुनुपर्ने हो । तर राष्ट्र नै यिनको विकासको बाटोमा तगारो तेस्र्याउन उद्यत् रहन्छ भने न्यायको आशा कहाँबाट गर्ने ?

(शमी साहित्य प्रतिष्ठानले २०७६ असार १३ मा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा साहित्यिक पत्रकार घिमिरेद्वारा प्रस्तुत विचारपत्रको सम्पादित अंश ।)