site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
 जग्गा बाँडेर भोट किन्ने दृष्टिकोण ! 

गुठी व्यवस्थापनको अधिकारका विषयमा चर्चा गर्दा संविधानलाई हेर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानले गुठीका विषय प्रदेश सरकारको अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । यो विषय साझा हुनुको अर्थ संघीय सरकारले बनाएको ऐन बमोजिम प्रदेशको पनि भूमिका हुने भन्ने हो । यद्यपि, प्रदेशले संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार आफूले जुन काम कारबाही अगाडि बढाउन चाहन्छ त्यो पनि गर्न सक्छ । यसमा स्थानीय सरकारलाई पनि समावेस गराउन सक्छ । तर पनि गुठीको काम भनेको संघीय सरकारले नै निर्धारण गर्ने हो । यसरी नेपाल सरकारले निर्धारण गर्दा कानुनबमोजिम भने गर्नुपर्छ ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको भूमिका संघीय सरकारमुखी नै हो भन्न सकिन्छ । केही विषयमा संघीय सरकार नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । त्यसो त संघीय सरकारले पनि संविधानअनुसार नै काम गर्नु पर्छ ।  संविधानले गुठीका बारेमा, धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो धर्म आफूले चाहेअनुसार अवलम्बन गर्ने, अभ्यास र संरक्षण गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ । 

यसैगरी सबै धार्मिक समुदायलाई आफनो धार्मिक स्थलहरू, मन्दिर देवलहरू धार्मिक गुठी स्थापना गरेर संचालन र संरक्षण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यस सम्बन्धमा संविधानले थप के भन्छ भने गुठीसँंग सम्बन्धित सम्पत्ति र जग्गाको व्यवस्थापनका विषयमा संघीय सरकारले त्यसलाई नियमित र नियमन गर्न सक्छ ।
वास्तवमा गुठीको व्यवस्था जसले गर्छ वा गुठी बनाउँछ, त्यो गुठी जसका लागि बनाइन्छ र जुन उद्देश्यका लागि बनाइन्छ, यी तीनवटै कुरा हितग्राहीसमेतलाई जोडेर हेरिन्छ । हरेक समुदायको आफ्नो आफ्नो धर्म, संस्कृति, संस्कार, रीतिस्थिति छ । देवी देउता र आराधनाका विषय पनि यसैमा जोडिन्छन् । 

Agni Group

यस किसिमको धार्मिक काम कारबाहीका लागि गुठीको व्यवस्था जसले पनि गर्न सक्छन् । तर, त्यसलाई नियमन गर्ने विषयमा  सम्बन्धित समुदायको भावनाबमोजिम चल्न सक्ने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी भने गरिनु पर्छ । सँंगसँंगै यस्ता नियमन जुन उद्देश्यका लागि गरिएको हो त्यो साँच्चिकै निर्वाह होस् भन्ने विषयमा सरकारले निश्चित भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर, गुठीसम्बन्धी सबै विषय गुठी समुदायसँग सम्बन्धित रहेकोले त्यसलाई सरकारले सहज तुल्याउने काम गर्ने हो । सहजीकरण गर्ने हो । 

सामान्यतया गुठी भनेको दिने मान्छेले आफ्नो चल वा अचल सम्पत्ति दिएर वा आफ्नो आयआयस्ताकोे हक छाडेर निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना गरिदिएको एउटा संयन्त्रलाई बुझ्नु पर्छ । गुठी मूलतः धार्मिक सांस्कृतिक विषयसँग गाँसिएको हुन्छ । 

Global Ime bank

मठ मन्दिर, धार्मिक क्रियाकलाप, देवी देउता, पूजाआजा, देवल, चौतारो, धारा पोखरी वा अन्य परोपकारी काममा लागि सम्बन्धित समूहले गुठी राख्छन् । सरोकारवाला गुठीले नै त्यसको नियम पनि बनाउँछ । गुठीयारहरूको व्यवस्था पनि गर्छ । त्यसको संचालन कसरी गर्ने भन्ने पनि तय गर्छ र त्यसको सम्पूर्ण हिसाबकिताब पनि राख्छ । यो काम गुठी संयन्त्रले नै गर्छ । राज्यले त त्यसलाई सहजीकरणमात्रै गर्ने हो । 

राज्य वा संघीय सरकारले यसरी सहजीकरण गर्दा हरेक धर्मको प्रवद्र्धन होस्, आस्था र विश्वासका केन्द्रहरुको संरक्षण होस् भन्ने दृष्टिकोण राख्नु स्वाभाविक हो । तर, यो काम ‘तिमीले गर्न सक्तैनौ म गरिदिन्छु’ भन्नु वा ‘यस विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण यो छ’ भनेर प्रतिस्पर्धाशील दृष्टिकोण राख्ने काम गर्नु राज्यको काम होइन । राज्यले त गुठीलाई आवश्यक सहयोगमात्र गर्ने हो ।

महत्वपूर्ण कुरो के छ भने हाम्रो देशमा गुठी सभ्यतासँग गाँसिएको छ । खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको सभ्यता हो । किनभने सभ्यता यहीँबाट सिकिँदै गइएको हो । यहीँबाट तिनको ज्ञान विज्ञान उत्सर्जन हुन्थ्यो । काठमाडौं उपत्यका जहिले पनि हिमवत्खण्डको सांस्कृतिक राजधानीका रुपमा रहेको छ । यो राजनीतिकरुपमा राजधानी पछि बन्यो होला तर यसको सांस्कृतिक महत्त्व पहिलेदेखि नै रहेको थियो । 

काठमाडौं भाषा, धर्म, संस्कृतिदेखि निर्माण, ज्ञान विज्ञान र प्रयोगको उद्गम स्थलका रुपमा सँधै रह्यो । विसं १९१० सालमा जब जंगबहादुरले मुलुकी ऐन ल्याए त्यसमा गुठीको महल भनेरै व्यवस्था गरिएको थियो । विसं १९४५ मा पनि यस विषयमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो भने २०१० सालमा पनि मुलुकी सवालको व्यवस्था हुँदा गुठीका बारेमा उल्लेख भएको थियो । पछि तत्कालीन राजा महेन्द्रको समयमा २०२० सालमा मुलुकी ऐन आउँदा त्यसले पनि गुठीका विषयमा विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो ।

अहिले हामी कहाँ मुलुकी देवानी संहिता छ । त्यसले पनि गुठीका बारेमा उल्लेख गरेको छ । हामी कहाँ विद्यमान ऐन, ‘गुठी संस्थान ऐन’ हो, जुन २०३३ सालमा आएको हो । यस ऐनले संगठीतरुपमा गुठीको व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने विषयमा कानुनी प्रावधानहरु ल्याएको छ । जतिबेला यो ऐन ल्याइयो त्यतिबेला यो ऐनलाई सबैले स्वीकार गरेकै देखिन्छ । त्यसबेला यो ऐनको विरोध वा आफ्नो विचारभन्दा पृथक ऐन भयो भनेर कसैले टिप्पणी गरेको देखिँदैन । 

अहिले आएर जसरी गुठी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक ल्याइएको छ त्यसमा भने धेरै टीकाटिप्पणी भइरहेको देखिएको छ । यो टीकाटिप्पणी किन भइरहेको छ भने गुठीका जुन स्थापित मान्यता र प्रचलन थिए त्यसमा सरकारले पृथक दृष्टिकोण स्थापित गर्दैथियो भने यस विषयमा सम्बन्धित गुठी क्षेत्रसँग सल्लाह, सुझाव लिनुपर्ने थियो । यसरी सुझाव सल्लाह लिएर वा यस विषयमा बृहत् अन्तर्क्रिया गरेरमात्रै कुनै दृष्टिकोण कायम गर्नुपथ्र्याे ।  

दोस्रो, हाम्रो देशमा धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताले संवैधानिक आडभरोस पाएको छ । हरेक गुठीयार वा गुठी संस्थापकहरूलाई, तिनका संचालकहरूलाई के लाग्छ भने यी प्रावधानहरु एकोहोरो सरकारी दृष्टिकोेणबाट मात्र आएका छन् । र, यो नियन्त्रणमुखी छ । यसले गुठीलाई मलजल गर्ने र जनताका धर्मकर्म, संस्कृतिसँग सम्बन्धित, परोपकारसँग सम्बन्धित जे जति संस्थाहरू छन् तिनलाई मलजल गर्नुभन्दा नियन्त्रण गर्ने र नियन्त्रण गर्न सकिएन भनेर आफ्नो कब्जामा लिने दृष्टिकोण कायम गर्दैछ । 

वास्तवमा गुठी भनेको जनताका संस्था हुन् । ती कुनै साना होलान्, कुनै पारिवारिक होलान्, कुनै सामुदायिक होलान् । तर, जुन रुपमा भए पनि ती सबै जनताका संस्था हुन् । परन्तु, अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेको जुन छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी छ, यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राज गुठीमा परिणत हुने र राज गुठीमा परिणत भएपछि नेपाल सरकारले ऐनअन्तरगत व्यवस्था गरेको प्राधिकरणमा सर्ने’ भनिएको छ । यसैमा धेरैलाई चित्त बुझेको छैन ।

यो विधेयकको अर्को समस्या के हो भने यो विधेयक लागु भएपछि कुनै समझदारीपत्र वा सहमति पत्र, दानपत्रलगायत गुठीयारहरूले पाएको जेजति अधिकार छ, त्यो ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि समाप्त हुने’ भनिदिएको छ । अब गुठीको काम गर्नेले किन गरे, कुन उद्देश्यले गरे, गुठीका सरोकारवालाहरू के चाहन्छन् भन्ने दृष्टिकोण नबनाएरै सिधै ‘यो अधिकार ऐन प्रारम्भ भए पछि स्वतः समाप्त हुनेछ’ भनेर भनिदिँदा टीकाटिप्पणी र विरोध गर्ने आधार पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

नियत जेसुकै होस् तर यसले प्रभावित गरेको छ सम्बन्धित गुठी क्षेत्रलाई । यसमा अर्को कुरो पनि छ, जस्तो गुठीको लगत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । जस्तो, गुठीको खर्चबर्च, धार्मिक सांस्कृतिक स्थलमा हुने पूजाआजा, जात्रामा लाग्ने खर्चको स्रोत खुलाएर गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यो लगत रिपोर्टमा सम्बन्धित निकायलाई चित्त बुझेन भने उसले हालीमुहाली गर्नपाउने व्यवस्था पनि यस विधेयकमा रहेको छ । 

वास्तवमा, यसलाई गुठी ऐन भनियो तर यो गुठी ऐन होइन । यो गुठी प्राधिकरण ऐन हो । राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको व्यवस्था  यसले गरेको छ । यो प्राधिकरणको काम कारवाहीको व्यवस्था, समन्वय र नियन्त्रण एउटा संचालक समितिले गर्ने भनिएको छ । जसमा धर्म, संस्कृति र परम्पराका विषयमा समितिलाई सल्लाह दिन विद्वतसभाको गठन गरिने प्रावधान उल्लेख छ । 

गुठीका क्षेत्रमा यो प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीका अतिरिक्त प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिको पनि प्रदेश कानुनअनुसार व्यवस्था हुन सक्छ । र त्यस्तो प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले गुठीको लगत पेस गर्ने कामका विषयमा चित्त बुझेन भने ‘टेकओभर’ गर्न सक्छ । जस्तो लगत पेस नगरेमा त्यसको संचालन र बन्दोबस्त प्रतिस्पर्धाका आधारमा अरु कसैलाई संचालन गर्न दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । यो अवस्थामा यसको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । यसर्थ, यस्मा सम्बद्ध गुठी पक्षको दृष्टिकोण छदैँछैन भन्ने भान हुन्छ ।

त्यस्तै धार्मिक स्थलको वर्गीकरण पनि कुल आयको आधारमा गरिएको छ । आयको आधारमा हेर्दा त पशुपतिनाथभन्दा स्वर्गद्वारी धेरै ठूलो होला तर जनताको आस्थालाई मापदण्ड मान्ने हो भने त पशुपतिनाथ धेरै माथि आउँछ । यस विषयमा  लापरबाही भएजस्तो देखिन्छ नै ।

यस्तै ‘क’ वर्गको धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने, अरु वर्गको व्यवस्थापन प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले गर्ने भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा पनि आधार खुलाइएको छैन । यस विषयमा पनि गुठीहरूका क्षेत्रबाट टिप्पणी हुँदै आएको छ, ‘यो हचुवा पाराको भयो’ भनेर । 

गुठी अधिनस्थ जग्गाको बन्दोबस्तमा गुठी जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन भनिएको छ । त्यो प्रावधान त ठीकै होला तर फेरि साबिक गुठी संस्थान र मोहीबीच दोहोरो लिखत कबुलियत भएर त्यसभन्दा अघिदेखि भोगचलन गर्दै आएका किसानले मोहियानी हक पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसमा एउटा त किसानको परिभाषा गरिएको छैन । र, केबल जोतेको आधारमा मोहियानी हक दिँदैजाने हो भने जुन धर्म कर्मको व्यवस्था गुठीले गथ्र्याे त्यो त रित्तिने भयो !े व्यवस्थापन राम्रो भएन भन्ने आधारमा गुठीलाई सिध्याउनु त भएन नि ! यसले धर्म संस्कृति कमजोर हुन्छ भनेर हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको ‘स्टेक’ रहँदै आएको देखिन्छ ।

यहाँ हेर्दा किसानको हक अधिकार बलियो बनाउन राज्य बढी केन्द्रित भयो कि भन्ने लाग्छ । तर, गुठीको जग्गा पशुपति वा जानकीमन्दिर वा स्वर्गद्वारी जसको पनि हुन सक्छ त्यसको धेरै ठूलो स्रोत र साधन तिनीहरूसँंग छ । कोही मानिसले त्यहाँको व्यवस्थापन कमजोर भयो भन्ने आधारमा खेती किसानी गर्दै आएको थियो भनेर दाबी पनि गर्ने र आधा मोहियानी लैजाने कुरा ग¥यो भने सम्बन्धित समुदायको चित्त दुख्छ नै । 

यसरी एकातिर किसानको हक अधिकार स्थापित गर्ने कुरा उठाउने र त्यसका आधारमा राजनीति बलियो बनाउने दृष्टिकोण राखेका कारण पनि गुठीसम्बन्धी विधेयकमा गुठीकै हित ओझेलमा परेको टिप्पणी हुँदै आइरहेको छ । आस्थासँग जोडिएको विषयमाथि यसरी नचाहिँदो गर्नु हुँदैन । यसर्थ ऐनले अचाक्ली गरेको छ भन्नेहरू पनि छन् । गुठीहरूले ‘सेल्फ रेगुलेसन’ गर्दै आएका नै छन् । कसैले यस्ता विषयमा करार वा सम्झौता गर्छन् भने राज्यले त्यसको संरक्षण गरिदिएको हुन्छ । सो कार्यका लागि अड्डा अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । गुठी भनेको पनि त त्यस्तै हो जसलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, त्यहाँ राज्यले राजनीतिकरण गरेको जस्तो देखिएको छ । 

यो विधेयकले सम्बन्धित क्षेत्रको चित्त बुझाउन सकेको छैन । र, राज्यले सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने कुरो मूल विषय हुँदाहुँदै पनि यो हराएको महसुस हुन्छ । मलाई थाहा छैन, यी सिद्धान्तहरू कायम गर्न गुठीयारहरूसँग सहकार्य र छलफल गरिएको थियो कि थिएन ? यस्ता विषय बाहिर सार्वजनिकरुपमा आएका छैनन् । 
देशमा ठूलाठूला गुठीहरू छन् । ती सबै चुप लागेर बसेका छन् । तिनलाई ‘औँला ठड्याऊँ सरकारले दुःख देला भन्ने डर छ । नठड्याऊँ सर्वस्व जाने भो भन्ने डर’ पनि छ । 

यो नयाँ गुठी ऐनले केही सैद्धान्तिक विषय उठाएको छ । एउटा त राज गुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि त पहिलेकै वर्गीकरण पर्याप्त र ठीक थियो । किन यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नुप¥यो ? । 

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य के देखिन्छ भने सामाजिक न्यायको कुरा गरेर गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेको किसान र गुठीको अधिकार संरक्षण गर्ने । यो किसानको कसरी हुन्छ ? सार्वजनिक जग्गामा वर्षौदेखि गाईवस्तु चराउँदै आइएको छ र त्यसको सार्वजनिक प्रयोग हुन लाग्यो भन्दैमा त्यसमा किसानले दाबी गरेर हुन्छ ? वास्तवमा यहाँ जग्गा बाँडेर भए पनि भोट किनौ भन्ने दृष्टिकोणले प्रधानता पाएको देखिन्छ । 

कतिले भन्छन् यो मूलतः स्वर्गद्वारीसंँग सम्बन्धित छ । तर, मलाई लाग्छ यो स्वर्गद्वारीमात्रै होइन धेरै ठाउँसँग धेरै हिसाबले सम्बन्धित छ । यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूको परिणाम दुईचार दिनमा आउँदैन् । यो त दुई चार दशक बितेपछि अनुभव हुनसक्छ । 

ऐनको प्रस्तावनामा लेखियो गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने भनेर । अब यो काम यो ऐनको हो त ? यो काम नेपाल सरकारको हो त ? या प्रदेश सरकारको हो ? यो त हचुवा कुरामात्रै भयो । सरकारले गर्ने त गुठीको विकास, संचालन र व्यवस्थापनका लागि सहयोगमात्रै हो ।

अर्को नियमनको विषय पनि छ । तर नियमन गर्ने भनेको छडी देखाउने काम होइन । गुठी व्यवस्थापनको पाटोलाई बिर्सिएर त्यसलाई कसरी सहयोग र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु पर्ने ठाउँमा हात लामो गरिनुलाई नियमन भन्न सकिन्न । यहाँ अलिकति समस्या भएको देखिन्छ ।

जहाँसम्म अहिलेको विधेयक र संविधानको सवाल छ त्यो विधेयक संविधानसँग बाझिएको छ भन्न सकिन्छ । किनभने प्रत्येक धार्मिक समुदायलाई धार्मिक स्थल तथा गुठी संचालन गर्ने र संरक्षण गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । यो संविधानले सुनिश्चित गरेको विषय हो । फेरि अहिले भाषा, धर्म, संस्कृतिसँग सम्बन्धित जुन अधिकारहरू छन् त्यो समावेशीकरणसँग सम्बन्धित छ । राज्यले लिएको ठूलो उत्तरदायित्व हो त्यो । गुठीको मर्मलाई अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले त्यति राम्ररी उल्लेख गरेका पाइँदैन ।

धेरै प्रश्नहरू छलफल गर्ने किसिमका छन् । जस्तो गुठी अधिनस्थ जग्गा मोही र गुठीबीच बाँडफाँट गर्ने वा यथावत राख्ने ? यस विषयमा ती पक्षहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ सरकारले । त्यो आफैँले निर्णय गरिदिने विषय होइन । किनभने सरकार अदालत होइन । सरकारले त यो जनताको निधि हो, जनताको सम्पत्ति हो भनेर त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो ।

त्यसैले गुठी अधिनस्थ जग्गा मोही र गुठीका बीचमा  बाँडफाँट गर्ने वा यथावत राख्ने भन्ने विषयमा छलफल पुगेको देखिँदैन । बाँडफाँट गर्ने हो भने गुठी अधिनस्थ जग्गा (२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला आएको थियो । त्यसले रैतानी गर्न नपाउने व्यवस्थाका विषयमा उल्लेख गरेको थियो ।) रैतानी गर्न नपाउने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने वा रैतानी गर्ने ? यस विषयमा जग्गाको उचित मूल्यांकनका आधारमा त्यसको मूल्य लिएर रैतानी गर्ने कि नगर्ने विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले व्यापक छलफल गर्नु जरुरी छ ।

सार्वजनिक गुठीका मोहीले मोही भागबापत जग्गा बाँडफाँट गर्ने हो भने त्यो गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि एउटा दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी छ । र, त्यो दृष्टिकोण हितग्राहीहरू वा गुठीयारहरू वा त्यस्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरूसंँग छलफल गरेर टुँगो लगाउनु पर्ने विषय हो ।

राज्यको दृष्टिकोणभन्दा पनि सम्बन्धित समुदायको आधारभूत लक्ष्य हो, गुठी स्थापना । त्यसैको दृष्टिकोणबाट राज्यबाट हेरिनु पर्छ । संविधानले गुठी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई बाहेक गरी छुट गुठीका गुठीयारहरूलाई गुठी चलाउन दिने वा नदिने भन्ने एउटा अहम प्रश्न हो ।
सार्वजनिक गुठीको हकमा गुठीयारहरूले व्यवस्थापन गर्ने कि सार्वजनिक गुठीका गुठीयारहरूलाई समावेशमात्र गरी गुठीको व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

वास्तवमा यसमा समुदायको वा मानिसको अन्तरंग चेतना छ । त्यसलाई पाखा लगाएर काम गर्नु हुँदैन । यस्ता विषयहरूमा त्रुटि भएकै हो । अन्ततः यस गुठी विधेयकको धेरै विरोध भएपछि यसका सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनुभयो । 

यतिबेला सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । त्यो दुरुपयोग रोक्नुपर्छ । तर मेरो कैफियत केमा छ भने त्यो दृष्टिकोण कायम गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई अर्थात् गुठी स्थापना गर्ने दाता, गुठीका संस्थापक, गुठीका संचालक र हितग्राही ( जनता र सांस्कृतिक समूह)सँग सरकारले छलफल गर्नसक्नु पर्छ । त्यो छलफल भएन भने फेरि पनि यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ । तर, यसमा जे व्यवस्थाहरु लेखिएर आएका थिए त्यसमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई राखेर सरकारले कार्यदल बनाओस् । यसको नेतृत्व गुठी संस्थानले नै पनि लिन सक्छ । त्यो कार्यदलले तिनको चित्त बुझाएर काम गर्नसक्नु पर्छ । हामीले बुझनुुपर्छ कि हामीकहाँ हिन्दुधर्म मासिँदै छ ।

खासगरी, काठमाडौं उपत्यकाका हजाराैं हजार गुठीहरू नेवार समुदायले सिर्जना गरेर संचालन गर्दै आएका छन् । वास्तवमा त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण धर्मलाई बचाएर राखेको छ भन्न सकिन्छ । परम्परालाई बचाएर राखेको छ । यसरी नबचाएको भए हामीले घन्टी बजाउने ठाउँ हुनेथिएन ! यतिकुरो बुझ्ने हो भने त्यसले एउटा बाटो पहिल्याउन सक्छ । 

नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म हजाराैं गुठीहरू क्रियाशील छन् । यी गुठीहरूका अतिरिक्त अन्य धार्मिक समुदायका प्रतिनिधिलाई पनि त्यसमा समाहित गराएर, तिनका कुरा पनि सुनेर अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा मात्रै यसले ठोस दिशानिर्देश गर्न सक्छ ।  यो अवस्थामा मात्र नयाँ कार्यदलको निर्माण गरेर त्यसको प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो सांस्कृतिकरुपमा परिवर्तन गर्ने प्रयासलाई रोक्ने काम पनि गर्नुपर्छ । यसले निश्चय पनि हाम्रो गुठी संयन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । 

(रेडियो कार्यक्रम ‘रुल अफ ल’मा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग भएको अन्तक्र्रियामा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)             
     
         
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १५, २०७६  ०९:५५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC