राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केही दिनअघि सम्पन्न केन्द्रीय बैठकले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा महामना बीपी कोइराला प्रतिपादित राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई निर्देशक सिद्धान्तमा राखेको छ । पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश, राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद र बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिलाई निर्देशक सिद्धान्तमा अंगीकार गरेको विषय बैठकपछि राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् राप्रपाले सार्वजनिक गर्यो । 

‘लगनपछिको पोते’भनेझैँ ढिलो गर्यो तर पनि ठीकै गर्यो । ठीक यस अर्थमा कि मेलमिलाप नीतिलाई अब राप्रपाले कसरी क्रियान्वित गर्छ र उसको बुझाइमा त्यो नीतिको मर्म के हो, कसरी स्पष्ट गर्छ तथा यो नीतिको सही प्रयोगात्मक उत्तर दियो भने नेपाली भूराजनीतिलाई सम्बोधन गर्ने एउटा उपयुक्त बाटो तय हुनसक्छ । राजतन्त्र(संस्था) पुनस्र्थापनाको आफ्नो अवधारणामा यो नीतिलाई जोड्यो वा सीमित गर्यो भने मेलमिलाप नीतिकै दुरुपयोग हुनेछ वा कम्युनिस्टहरुले लिने ‘उपयोगितावाद’को सिको राप्रपाले पनि गरेको ठहरिने छ । 

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति मूलतः राष्ट्रियतासँग  सम्बन्धित छ । कसैकसैले यस नीतिलाई राजासँग मात्र सम्बन्धित बताएर अपव्याख्या गरेका छन् । विगतमा नेपालका कम्युनिस्टहरुले मेलमिलाप नीतिलाई राजासँग मात्रै जोडेर अनर्गल प्रचार गरे । आफूलाई राजावादी र राष्ट्रवादी दाबी गर्ने पञ्चहरु पनि विरोधमा एकै स्वर भए कम्युनिस्टसँग । 

जतिबेला यो नीति लिएर बीपी स्वदेश आउनुभयो त्यतिबेला उहाँलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने राजावादी निर्दलीय पञ्चहरुले राजा फालिएपछि मात्रै मेलमिलाप नीतिको मर्म बुझे वा राजाका लागि अहिले उपयोग गर्नखोजे ? अथवा बीपीले देखाएको बाटो पार्टीले छोड्यो भनेर दुःख व्यक्त गर्ने नेपाली कांग्रेसका केही कार्यकर्ताको मन मत चोर्न राप्रपाले यो नीति पछ्याउने उपाय गर्यो ? हुनसक्छ ‘एकै तीरले दुई तीन सिकार’ गर्न खोजेको होस् उसले । 

पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तार गर्ने अपेक्षाले अन्ततः नेपाल राष्ट्रको भूबनोट कायम भयो । एक एकीकृत राष्ट्र बन्यो । यो सकारात्मक परिणाम हो । उनको उपदेशलाई सापेक्षतामा नै हेरिन्छ जसको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने उद्देश्य यहाँ छैन । घुस र भ्रष्टाचार विरोधी उनको उपदेश, नेपाल सबैजातको फूलबारी, जाइ नलाग्नु तर आइलाग्नेलाई नछोड्नुजस्ता उनका भनाइका मर्मलाई राप्रपाले अनुसरण गर्दा नराम्रो हुदैन । 

राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद कस्तो राष्ट्रवाद हो ? राजा महेन्द्रले त सारा देशभक्त प्रजातन्त्रवादीलाई अराष्ट्रिय तत्व (अत) भनाएका हुन् । उनले राष्ट्रवादको सम्पूर्ण प्राधिकार केन्द्र आफैँमात्र दाबी गरेका हुन् । महेन्द्रको स्वेच्छाचार स्वीकृत गरेबापत सत्तासुख पाएका पञ्चहरुले नेपाली नागरिकलाई ‘अत’ भन्ने राजशाही अन्यायमा होमा...हो मिलाएकै हुन् ।     राष्ट्र, राष्ट्रियता वा देशभक्ति यी शब्दांशमा बेग्लै सन्देश र अर्थ खोज्न सकिएला तर यी विषय जनतासँग अविच्छिन्न रहन्छन्, राजासँग भन्दा । ‘राजा नरहे राष्ट्र रहँदैन’ भन्ने पञ्चहरु राजापछिको नेपाल राष्ट्र रहेन वा छैन भन्नसक्छन् अहिले ? अनि कहाँ आश्रित हुँदोरहेछ राष्ट्रियता ? कतै नागरिकविनाको राष्ट्रियता हुन्छ ? प्रजातन्त्रवादी र बहुदलवादीलाई अराष्ट्रिय करार गरेर केही सडक बनाउनु, उद्योग खोल्नु र परराष्ट्रनीतिका सबालमा ‘एउटाको काखमा बसेर अर्कोलाई गाली दिनु’ राष्ट्रवाद हो र ? 

राप्रपाले मार्गनिर्देशक मानेकोे महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा प्रजातन्त्र थिएन । दलीयताको त कुरै छोडौँ, विचारको विविधता पनि थिएन, निषेध थियो । महेन्द्रसत्ता भक्त, भक्तिगानको समय थियो । अब राप्रपाले महेन्द्रीय राष्ट्रवादका आग्रहभित्र राजनीतिको पनि त्यस्तै चित्र कोर्न, भर्न खोजेको हो ? उसको प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता ‘देखावटी’ तर राजाको तन्त्रमा लान सके महेन्द्रपथको राजनीतिक इतिहास दोहोर्याउने हो ? आफूलाई वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति दाबा गर्ने राप्रपाले सैद्धान्तिक छद्म मनसुवा नराखी स्पष्ट हुनजाओस् । राष्ट्रियता र देशभक्ति नागरिक एकताको समुच्च भाव हो । बितिगएका राजा महेन्द्रप्रति यस्तो टिप्पणी गरिनु खासै खुसीको कुरा होइन तर जब इतिहास पढ्न थालिन्छ त्यसलाई ढाँट्न वा लुकाउन सकिँदैन र हुँदैन पनि । 

मेलमिलाप नीतिलाई राप्रपाले राष्ट्रियता र देशभक्तिको समग्र भावधारासँग जोड्यो भने सही हुन्छ  । विस्थापित राजतन्त्रको पुनर्बहालीलाई लक्षित गरी यो नीति अबलम्वन गरिने हो भने अन्यथा हुन जान्छ । आपूmलाई बीपीवादी दाबा गर्ने तर कांग्रेससँग असन्तुष्टहरुको मन हर्ने उपाय यो नीतिलाई बनाउनु हुँदैन । बीपी विचारलाई आँखा नदेख्नेहरूले हात्ती छामेपछिको प्रतिक्रियाजस्तो नबनाइयोस् । 

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण राजनीति राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादी दर्शनमा समर्पित गर्नुभएको हो । जीवनभर राजतन्त्रलाई ‘संस्था’ बन्न र प्रजातन्त्र वा जनताको बीचमा रहन राजालाई आग्रह गरिरहनु भयो । विसं २०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर भारत प्रवासबाट बीपी स्वदेश आउनुभयो । मेलमिलाप नीतिको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा बीपीले भन्नुभएको छ – ‘०१७ सालमा राजा र प्रजाबीच खडा भएको (गरिएको) पर्खाल भत्काएर राजालाई जनताको बीचमा ल्याउनु नै यो नीतिको उद्देश्य हो ।’ तर, राजा र राजावादीहरुले त्यतिबेला यो नीतिको मर्मलाई आत्मसात गरेनन् बरु उपेक्षा गरे, दुत्कारे । यसै सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको थियो ...... ‘अन्यथा राजसंस्था समाप्त हुनेछ ।’ 

यिनीहरु चेतेनन् । बरु राजशाहीले बीपीविरुद्ध, नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रवादीविरुद्ध प्रजातन्त्र विरोधी, अधिनायकवादी सोचशैलीका कम्युनिस्ट संगठनहरुलाई सेकताप गरे, गरिरहे । राणाकालदेखि नै यसो गरिएको थियो । कांग्रेस र प्रजातन्त्रको विरोधमा राजा(वादी)ले पनि राणा पदचाप पछ्याए । यस्ता ऐतिहासिक विषयहरु बारम्बार सार्वजनिक भएका छन् । 

अन्तिममा राजा ज्ञानेन्द्र र हिंसारत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माओवादीका सर्वाधिकार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच संसदीय प्रजातन्त्र खतम गरेर मिलिजुली शासन गर्ने विषयमा वार्ता भएको कुरा केही ऐतिहासिक कृति, डा.बाबुराम भट्टराई जो त्यतिबेला माओवादीको दोस्रो तहका शीर्ष नेता थिए र स्वयं दाहालले पनि खुलासा गरिसकेका छन् । यस्ता तथ्यले समेत राजतन्त्रले मेलमिलाप नीति विरोधी हिमचिम कम्युनिस्टहरुसँग गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

त्यसो हुन्थेन र बीपीको मान्यताअनुसार लोकतन्त्रवादी राजा जनताका बीचमा रहन्थे भने सम्भवतः स्थिति अहिलेको जस्तो हुने थिएन र राप्रपाले राजा भन्दै अहिले टाउको दुःखाउनु पर्ने पनि थिएन अनि मुलुक अप्ठेरो अहिलेजस्तो पनि बन्ने थिएन । 

निश्चय पनि, मुलुकी राजनीतिमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको खाँचो खट्किएको छ । राप्रपाले आफूलाई त्यस्तो विकल्प भन्न खोजेको छ । राजतन्त्रले आफूलाई प्रजातन्त्रकै विकल्प बनाउन खोज्यो । कम्युनिस्टहरुको स्थापना र दर्शन प्रजातन्त्रको प्रतिवादमा भएको हो । अहिले पनि कम्युनिस्टहरु प्रजातन्त्रका विकल्प हुन्, प्रजातान्त्रिक विकल्प होइनन् । यिनीहरुले प्रजातन्त्रको दुहाई दिएर, प्रजातन्त्रको उपयोगमात्र गरेका हुन् । पछिल्ला घटनाले पनि पुष्टि गरेकै छन् ।

धेरै कुरा गर्नै पर्दैन, अहिलेकै दम्भी कम्युनिस्ट सरकारले कानुन बनाउन ल्याएका सार्वजनिक सरोकारका सबै विधेयक आलोच्य छन् । ती सम्बन्धित संस्थाको स्वायत्तता हरण र सरकारलाई स्वेच्छाचार गर्न छुट दिने प्रकारका रहेको टिप्पणी सरोकारवालाहरुले गरिरहेका छन् । विधेयकहरुमा व्यक्त सरकारी अधिनायकवादी सोचको विरोधमा टिप्पणीमात्रै होइन, विरोध कार्यक्रमसमेत गरिरहेका छन् । सुरक्षा परिषद्बाट खोसेर सेना परिचालन गर्नसक्ने शक्ति हत्याउन प्रधानमन्त्री ओली उद्यत छन् । 

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न मन्त्रालयका झन्डै एक दर्जन निकाय खोसी आफू मातहत शक्ति, साधन र स्रोत केन्द्रीकृत गरेका छन् । शक्ति पृथकीकरणमा चल्ने प्रजातान्त्रिक प्रणाली र त्यसमा विश्वास राख्ने कुनै पनि प्रजातन्त्रवादी नेताले यस्तो एकाधिकार कायम गर्ने चेष्टा गर्दैनन् । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनापछि बनेका सरकारहरुमा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारले पहिलोपटक यस्तो नमुना देखाएको छ । प्रजातान्त्रिक होइन, प्रजातन्त्रको विकल्प बन्ने मनसाय मुखरित भएका घटना हुन् – यी विधेयक, सेना परिचालन र सबैतिर प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार ।    

प्रजातान्त्रिक सशक्त राजनीतिक दल विकल्पमा हुन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेससँग रुष्ट मत कम्युनिस्टहरुलाई जाने थिएन । किनभने बहुसंख्यक नेपाली जनता प्रजातन्त्रवादी छन्, हुन् । निकट भारतमै देखियो, लोकसभाको १७ औँ निर्वाचनसम्म आइपुग्दा स्वतन्त्रता संग्रामको बेलादेखि स्थापित कम्युनिस्टहरुको जरोकिलो नै उखेलियो । विगतमा कतिपय राज्य सरकारको नेतृत्व गरेका कम्युनिस्टहरुले अहिले त्यहाँ जनप्रतिनिधित्व कायम राख्नै सकेनन् । केरला राज्यमा एकजना बाहेक । आधुनिक सभ्य र स्वतन्त्र विश्वमा धेरैको रोजाइमा कम्युनिस्टहरु पर्दैनन् । नेपालमा प्रजातान्त्रिक विकल्पको अभावमा कम्युनिस्टहरुको ‘पीठो’ बिक्यो । 

राप्रपाले यी सबै सन्दर्भहरुबीच आफूलाई प्रजातान्त्रिक विकल्प बनाउन चाहेको हो भने मेलमिलाप नीतिलाई त्यही अनुरुप सदुपयोग गर्नुपर्छ । तर, राप्रपालाई लखेटिरहने राजतन्त्रवादी निर्दलीय पञ्चायती वा मण्डले प्रवृत्तिको भूत अर्थात् विगतले तर्साइरहेको छ । राप्रपा पञ्चायत पृष्ठभूमिकै नेतृत्व संगठन हो । तर, त्यो भूतबाट पन्छन मेलमिलाप नीति अचुक औषधी हो राप्रपाका लागि । राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र सामाजिक न्याय (समाजवाद) राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको अकाट्य सर्त हुन् । यस नीतिको सैद्धान्तिक मान्यताप्रति दृढ प्रतिबद्धता र सार्वजनिक विश्वसनीयता आर्जन गर्न सक्यो वा जनमानसमा त्यस्तो विश्वास स्थापित गर्नसक्यो भनेमात्र राप्रपाले प्रजातान्त्रिक विकल्प दिने सम्भावना बन्छ । 

राजाको पुनरोदयलाई मात्रै मेलमिलाम नीतिसँग जोड्यो भने प्रजातान्त्रिक विकल्प बन्ने राप्रपाको रहर रहरमा मात्रै खुम्चिन्छ । बीपीले स्पष्ट भन्नुभएको छ – ‘राजसंस्थाको जरो देशको माटोमा गाडिएको हुन्छ । किन कि, देश रहँदा उसको वंश परम्परा पनि रहन्छ, अन्यथा रहँदैन । अर्थात् देशमा आफ्नो वंशको उत्तराधिकारी राजा बनोस् । यही स्वार्थ देश बाच्नुमा राजाहरुको वंशीय स्वार्थ हो  ।  देश बच्ने, बचाउने सबालमा नै राजासँग ‘आफ्नो घाँटी जोडिएको’ हो ।’ स्पष्ट छ – प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रविपरीत राजतन्त्रसँगको मिल्ती मेलमिलाप नीति होइन । यो कुरालाई स्पष्टतः आत्मसात गर्नुपर्छ प्रजातान्त्रिक विकल्प हुन चाहने राप्रपाले । 

जननायक बीपीले स्पष्ट भन्नुभएको छ जनता नचाहने वा जनतासँग नरहने राजा जनतालाई पनि चाहिँदैन, फालिदिन्छन् (राष्ट्र राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र ) पुस्तिकमा । राप्रपाले मेलमिलाप नीतिको सही प्रयोग गर्यो भने कांग्रेसको प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती बढ्नेछ । कांग्रेसले बीपीलाई आफ्नो मात्रै दाबा गर्ने अवस्था रहेन । किनभने मुलुकको लोकतान्त्रिक र समाजवादी यात्राको मियो बीपी विचारमै बनेको छ । बीपी विचारमाथि अंश (सियर) दाबा गर्ने राप्रपा यसको सही उपयोगबाट प्रजातान्त्रिक विकल्प बन्नसक्ला । तर, विश्वासका लागि उसमा अझ धेरै सुधार हुन आवश्यक छ । सिंगो केन्द्रीय संगठनबाट मेलमिलाप नीतिलाई निर्देशक मान्यता दिएको राप्रपाले विचार गरोस् ।