काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले पाँच वर्ष अघि निर्यात एक खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरे पनि गत आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को ११ महिनामा निर्यात २० दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ ।

एफएनसीसीआईका तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्यले निर्यातलाई एक खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने कार्यक्रम ल्याए पनि निर्यात बढ्न नसकेको हो । ४ वर्ष अघि नेपालमा उत्पादित वस्तुको निकासी ९१ अर्ब ९९ करोड पुगेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको मात्रै निकासी भएको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । 

महासंघले निर्यात बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याए पनि निर्यातमा उच्च गिरावट आएको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रबैंककले जारी गरेको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा नेपालबाट ९१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री निकासी भएको हो । त्यसैगरी, आर्थिक २०७१/०७२ मा ७७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र २०७२/०७३ मा ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निकासी भएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपालको उत्पादन लागत महँगो भएकाले निर्यात निरन्तर ओरालो लागेको बताए । “महासंघले बार्षिक एक खर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य लिए पनि एसियामै नेपालको उत्पादन लागत महँगो भएकाले सोचेजति निर्यात हुन नसकेको हो,” उनले भने, “उत्पादन लागत बढी हुने वित्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ, निर्यात विस्तारै खुम्चिँदै गएको हो ।” 

औद्योगिक स्थलसम्म सडक पूर्वाधारको कमी, नियमित विद्युत् आपूर्तिको अभाव, महँगो ढुवानी खर्च, मजदूर समस्यालगायत कारणले नेपालको निर्यात निरन्तर ओरालो लागेको महासंघले जनाएको छ । 

सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गर्न नसक्नु, निर्यात गर्दा भन्सारमा बेर्होनुपरेको झन्झटिलो प्रक्रियका कारण स्वदेशी वस्तुले विदेश जान नसकेको मुरारकाले जानकारी दिए । “विदेशी खरिदकर्ताले एउटा समय तोकेर हामीसँगबाट सामान अर्डर लिन्छ,” उनले भने, “नेपालमा भएका कठिनाइसँग जुधेर समयमै अर्डर अनुसारको सामान खरिदकर्तालाई दिन सकिन्न, । समयमै सामान नदिँदा खरिदकर्ताले उद्योगीलाई नै फाइन गर्छन् ।” 

सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई एक प्रतिशत नगद अनुदान दिने बताएको छ । तर, त्यो अनुदान लिन झन्झटिलो हुँदा व्यवसायी हैरान भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष मुरारकाले सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई कम्तिमा पनि १० प्रतिशत नगद अनुदान दिए, निर्यात बढ्न सक्ने बताए ।