काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागबाट स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि भर्नुपर्ने अनलाइन फारमको सर्भर सहजै नखुल्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । ०७२ सालबाट देशैभर अनिवार्य लागु गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइन फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि उक्त फारम सहजै नखुल्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
सर्भर नखुल्दा ट्रायल पास गरेर पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि भर्नुपर्ने फारम नखुल्दा चालक मर्कामा परेका हुन् । सेवाग्रहीबाट विभागमा यस्तो गुनासो दैनिक सयौंको संख्यामा आए पनि विभागले आफ्नै सर्भर नभएको र सर्भरमा प्राविधिक समस्या आइरहनाले फारम भर्नमा ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिने गरको छ ।
“अहिले स्मार्ट लाइसेन्सको दैनिक माग सात देखि आठ हजारसम्म रहेको छ । यो संख्याको मागअनुसार सेवाग्राहीलाई अनलाइन फारम उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्था छ,” विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले भने, “विभागको आफ्नै सर्भर नभएको र हाल प्रयोगमा भएको सर्भरले पनि राम्रोसँग काम नगरेपछि माग धान्न नसकिएको हो ।”
सेवाग्राहीको माग धान्न नसकेपछि विभागले हाल दैनिक दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म मात्र फारम बुझ्ने गरी सर्भर ओपन गर्ने गरेको छ । माग धेरै आएर प्रिन्ट नभएपछि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थप जटिल बन्न नदिन विभागले अनलाइन फारममा ‘लिमिट क्राइटेरिया’को व्यवस्था गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई डिजिटल प्रविधिमा लान विभागको वेबसाइटमा गएर स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि माग फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सामान्यतया पुरानो कागजी प्रक्रियाभन्दा डिजिटल सेवा छिटो र सहज हुनुपर्ने भए पनि सवारी साधनको स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि सेवाग्राहीले अनलाइन फारम नखुलेकै कारण महिनौं कुर्नुपर्ने समस्या छ ।
विभागले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि प्रयोग गर्ने सर्भरमा ‘जीआईडीसी’, लोकसेवा आयोग, मालपोतलगायतका कार्यालयले पनि प्रयोग गरेकाले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सेवाग्राहीको माग धान्न कठिन भएको विभागका कम्पयुटर इन्जिनियर हरिस भट्टले जानकारी दिए ।
प्रदेशले नगर्दा ढिलाइ
यातायात व्यवस्था र नियमन गर्ने अधिकार हाल प्रदेशस्थित भौतिक मन्त्रालयलाई गएको छ । नेपालको संविधानले पनि प्रदेशको यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार दिएको छ ।
“०७५ साउन १ बाट सरकारले प्रदेशका भौतिक मन्त्रालय मातहत कार्यालयलाई यातायात व्यवस्थाको जिम्मेवारी दिइसकेको छ । आफ्नै सर्भर राखेर अनलाइन फारममार्फत स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सहज बनाउने अधिकार पनि प्रदेशलाई प्राप्त छ तर प्रदेश मातहत कार्यालयले अधिकारअनुसार काम नगर्दा सबै भार विभागले हेर्नुपरेको छ,” निर्देशक खनालले भने, “विभागमा पनि आफ्नै सर्भर छैन । सबै सेवाग्राहीबाट एकैपटक फारम लिँदा सर्भरले धान्नसक्ने अवस्था छैन ।”
विभागले प्रदेशका सबै भौतिक मन्त्रालयलाई ०७५ मङ्सिर २८ गते स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणका लागि सबै कार्य गर्न विभागले पत्र पठाएको निर्देशक खनालले बताए ।
पाँच वटा प्रिन्टरले दैनिक तीन हजार प्रिन्ट
विभागमा हाल सञ्चालनमा रहेका पाँच वटा प्रिन्टरले दैनिक २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने गरेको निर्देशक खनालले बताए । विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टलाई छिटो बनाउनका लागि मास प्रिन्टर सञ्चालनमा ल्याउने बताए पनि हालसम्म ल्याउन सकेको छैन ।
भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरसँग विभागले मास प्रिन्टर, आवश्यक उपकरण र स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड मगाएको बताउँदै आएको छ । “मास प्रिन्टरको ठेक्का लागिसकेको छ । अबको दुई महिनामा मास प्रिन्टर विभाग आइपुग्छ । मास प्रिन्टर आएपछि दैनिक १० हजारसम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकिन्छ,” निर्देशक खनालले भने, “मास प्रिन्टर आएपछि लाइसेन्स लिन लामो समयसम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ ।”
