काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएकोबारे जानकारी दिन भनेको छ । लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुृलाएपछि त्यसविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जसकाविरुद्ध मुद्दा परेको उसैलाई जानकारी नभएको पाइएपछि जानकारी दिन भनेको हो । लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गर्ने क्रममा एउटा मुद्दामा समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो । तर, आफ्ना विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोबारे राज्यव्यवस्था समिति बेखर थियो ।
बुधबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुद्दा परेकोबारे राज्यव्यवस्था समितिलाई जानकारी गराउन भन्दै सो मुद्दामा अरु कुनै आदेश नगरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । संवैधानिक आयोगलाई संसदीय समितिले त्यस्तो निर्देशन निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटमा समितिको निर्णय कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ मा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने छ तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि गत जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संघीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
