काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०७६ ले इन्जिनियरिङ परिषद्को स्वायत्ततामा हमला गर्ने भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रियसभामा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मंगलबार सांसदहरुले विधेयकमा भएका व्यवस्थाले परिषद्को स्वायत्तता खोसिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

गत जेठ २९ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले दर्ता गराएको विधेयकमाथि मंगलबार सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको हो । ०५५ साल पछाडि पहिलोपटक इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक संशोधनको प्रस्ताव आएको हो ।
 
परिषद्को स्वायत्ततामाथि हमलाको चिन्ता
छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयकमा परिषद्को क्षेत्राधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने खालको व्यवस्था भएको बताए ।  त्यस्तै उनले परिषद्ले विनियम बनाउन सक्ने भएपनि कार्यविधि र मापदण्ड समेत बनाउन सक्ने कुरामा अधिकारीले आपत्ति जनाए ।  उनले आफुहरुले पटक–पटक नगर्न भनेको प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । 

“परिषद् भएको हुनाले विनियम बनाउने कुरा बुझ्न सकिन्छ । कार्यविधि र मापदण्डसमेत बनाउन पाउने गरी फेरि प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत ल्याइएको छ । यो कुरा बुझ्न सकिएन,” अधिकारीले सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा भने, “इन्जिनियरिङ काउन्सिलले अहिलेसम्म के त्यस्तो काम गरेछ जसले गर्दा सरकारले उसको स्वायत्ततामा निर्देशन दिन आवश्यक ठानेछ । हिजोसम्म ऐनमा निर्देशन दिने व्यवस्था नहुँदा गम्भिर क्षति पुगेको भए त्यतिबेला निर्देशन दिने कुरा ल्याउने होला । औचित्य पुष्टि नगरिकन यो कुरा ल्याइएको छ ।”

इन्जिनियरिङ परिषद् स्वायत्त निकाय भएको भन्दै उनले स्वायत्त परिषद्को क्षेत्राधिकारमा सरकारले हमला गर्नु उचित नभएको पनि बताए । सरकारले परिषद्मा ५ जना मनोनित गर्दा परिषद्को स्वायत्तता गुम्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ परिषद्मा इन्जिनियरले नाम दर्ता गर्दा के के कागजात आवश्यक हो त्यो पहिले नै प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । 

पछि रजिष्ट्रारले अरु कागजात माग्न सक्ने कुरा उचित उनको भनाइ थियो । विधेयकमा मूल ऐनको दफा १३ (२)मा इन्जिनियरले परिषद्मा नाम दर्ता गराउँदा केही अस्पष्ट भएमा रजिष्ट्रारले थप आवश्यक कागजात मगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । छलफलकै क्रममा अर्का सांसद बद्री पाण्डेले पनि सरकारले विधेयकमा अहिले राखेको व्यवस्थाले परिषद्को व्यवसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।
 
मन्त्रीले गरे बचाउ 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मन्त्री महासेठले भने विधेयकमा अन्य सांसदहरुले आलोचना गरेको व्यवस्थाको बचाउ गरे । विधेयककोे प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले परिषद्लाई नियन्त्रित गर्नेगरि विधेयक नआएको दाबी गरे । “नेपाल सरकारद्वारा यो नियन्त्रित गर्ने होइन कि आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेछ । हामीले त्यो भाषा प्रयोग गरेका छौं, पहिले त्यो थिएन,” उनले भने ।

त्यस्तै उनले सरकारले परिषद्मा मनोनित गर्दा राजनीतिक रुपमा नभइ योग्यता र क्षमताका आधारमा गर्ने बताए । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ कलेजको गुणस्तर बढाउनका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले सरकारले  शिक्षण संस्थाको दर्ता बिना कारण खारेज नगर्ने बताए । परिषद्ले अहिलेसम्म वार्षिक प्रतिवेदन कुनै निकायलाई जानकारी गराउने प्रचलन नभएकाले सो व्यवस्था थप गरिएको जानकारी दिए ।