काठमाडौं । सरकारले गुठी विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता लिएको छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले राखेको गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । योसँगै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमा फिर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११२ र राष्ट्रियसभा सञ्चालन नियमावलिको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् । 

यसअघि गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि विधेयक फिर्ता लिने बताएकी थिइन् । विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन् । उनले हुँदै नभएको कुरामा भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भएको दाबी गरिन् । उजले गुठीका जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गरिन् । 

उनले भनिन्, “एकातिर औला उठाइरहँदा एउटा औला त अर्कोतिर फर्किन्छ तर बाँकी औलाहरु आफूतिर फर्किन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले यसको अनुसन्धान, विश्लेषण, खोजीनितीको निम्ति मैले सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।”