‘अन्त्यमा, हामी हाम्रा शत्रुका शब्द हैन मित्रको मौनलाई सम्झनेछाैँ’ भन्ने मार्टिन लुथर किङ (जुनियर)का अभिव्यक्ति वर्तमानमा नेपाली जनताको भोगाइमा चरितार्थ हुन्छ । भारतीय पक्षबाट नेपालीमाथि हुँदैआएको ज्यादतीको नियमित आकस्मिकता यसपटक कञ्चनपुरमा भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को गोलीका रूपमा प्रकट भयो । भारतीय ज्यादतीको विरोधमा उभिएका एक नेपाली युवा भारतीय सुरक्षाकर्मीले हानेको गोलीबाट नेपाली भूमिभित्रै मारिए ।
नेपालीले आफ्नै भूमिभित्र निर्माण गरेको सामान्य कल्भर्टको विवादलाई बहाना बनाएर हतियारसहितका सुरक्षाफौज नेपाली भूमिभित्र प्रवेश गर्नु र शान्तिपूर्ण प्रतिकारमा उत्रिएका नेपालीमाथि नै गोली चलाउनु अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, कानुन, प्रचलन र मान्यता सबैको उल्लंघन हो । यस्तो उल्लंघन भारतले विगतदेखि नै गर्दैआएको छ र भविष्यमा पनि रोकिने लक्षण देखिँदैन ।
केही महिनाअगाडि सप्तरीको तिलाठीस्थित दशगजा क्षेत्रमा यस्तै प्रकृतिको विवादमा झडप हुँदा नेपालीहरू पिटिए । तिलाठीमा पिटिएका देवनारायण यादवहरूको टाउकाको घाउमा खाटा नबस्दै कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमको छाती ताकेर गोली हानियो ।
भारतीय पक्षबाट नेपालीमाथि हुँदैआएको हेपाहा व्यवहारको अन्त्यहीन शृंखलाको पछिल्लो प्रकरणमात्र हो कञ्चनपुर हत्या काण्ड । अर्थात्, न यो पहिलो हो, न त अन्तिम नै हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलकको सार्वभौमिकता सम्मान र रक्षाको निम्ति मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन १९३३, लगायत कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रावधान प्रयोगमा छन् । नेपाल र भारतबीच भएको असमान भनिदैआएको सन् १९५० को सन्धिको समेत पहिलो बुँदामा नै नेपाल र भारतका दुवै सरकार एकअर्काको पूर्ण सम्प्रभुता, भूअखण्डता र स्वतन्त्रता स्वीकार्छन् र त्यसको सम्मान गर्छन् भन्ने उल्लेख छ । र, पनि भारतले नेपाली सीमादेखि सिंहदरबारसम्म नांगो हस्तक्षेप गर्दैआएको छ ।
‘आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाँध्नु, साथीलाई चोर नलगाउनु’ भनेझैँ यतिबेला भारतले किन हेप्छभन्दा पनि त्यसको प्रतिकारमा नेपाली राजनीतिक दलहरूको साझाधारणा किन बन्दैन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
कञ्चनपुर हत्याकाण्डपछि केही राजनीतिक दलले विज्ञप्तिको तर्पण दिएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरे । केहीले नेपाल बन्दकै घोषणा गरेर उत्ताउलो राष्ट्रवादको नौटंकी प्रस्तुत गरे । नागरिक दबाबपछि सरकारले रुन्चे भाषामा विज्ञप्ति निकाल्यो ।
सहिद घोषणा र १० लाख क्षतिपूर्तिका कर्मकाण्डले निरन्तरता पायो । संघीय समाजवादी फोरमले घटनालाई रहस्यमय भन्दै लम्पसारवादको उपल्लो नमुना संसद्मै प्रस्तुत गर्यो । प्रधानमन्त्रीले घटनाको विषयमा आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा राख्ने हिम्मत जुटाएनन् । आफ्नै पदीय हैसियत होच्याउने गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारसँग कुराकानी भएको समाचार बाहिर आयो ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको भूमिभित्र हतियारसहितका विदेशी सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरी आफ्ना निशस्त्र नागरिकको हत्या गरेको विषय सामान्य हैन । यो विषय सवै दलको साझा सरोकार बन्नुपथ्र्यो । सरकारले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरी घटनाप्रति साझाधारणा बनाउन सक्नुपथ्र्यो । सर्वदलीय विज्ञप्तिमार्फत् घटनाको भ्रत्सना र कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसमक्ष उठाउनुपर्थ्यो । तर, भारतीय हस्तक्षेप र हेपाहा नीतिविरुद्ध न हिजो साझाधारणा बन्न सक्यो, न आज बन्यो, न भोलि नै बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
ऋतिक रोशनले नेपाली मनपर्दैन भन्यो रे ! भन्ने हल्लाका आधारमा आफ्नै राजधानी जलाउने उत्ताउलो राष्ट्रवादले यसपाली पनि आफ्नै देश बन्द गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने काम दोहर्यायो । तर, समस्याको दीर्घकालीन कूटनीतिक समाधानका निम्ति दबाब सृजना गर्नेतर्फ ध्यान दिएन ।
घटनाको श्रव्यदृश्यसहितको भिडियो फुटेज नै सार्वजनिक भइरहँदा पनि भारतीय दूतावासले आफ्ना सुरक्षाकर्मीबाट गोली प्रहार नभएको अर्को हेपाहा जिकिरसहित विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो । र, मधेसलाई आफ्नो आधार इलाका दाबी गर्ने मधेसी मोर्चाले भारतीय पक्षकै दाबीलाई शिरोपर गर्दै घटना रहस्यमय भएको भद्दा तर्क अघिसार्यो ।
मधेसी मोर्चाले वर्तमान संविधानमा भएको संघीयतासम्बन्धी सीमांकनलगायतका विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्दैआएको मधेसका २० जिल्लामध्ये कञ्चनपुर पनि एउटा हो । राजनीतिक हिसावले कञ्चनपुरमाथि मधेसी मोर्चा, थारुहट, अखण्ड सुदूरपश्चिम सबैको आआफ्नो हक दाबी छ । तर, भारतीय प्रहरीले नेपाली आगनमा आएर गोली ठोकी निर्दोष नेपालीको हत्या गर्दा त्यो शोकको घडीमा ऐक्यबद्धता जनाउन कञ्चनपुर पुग्ने फुर्सद कुनै राष्ट्रिय स्तरका नेतालाई भएन ।
अखण्ड सुदूरपश्चिमका नाइकेहरू शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्ट कसैलाई पनि कञ्चनपुर हत्याकाण्ड दुखेन । कैलालीमा पुगेर सोझा नागरिकलाई उत्तेजक भाषण दिएर आफ्नै देशका राष्ट्रसेवक प्रहरीमाथि आक्रमणका लागि उस्काउने राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार सिंह र उपेन्द्र यादवहरूलाई कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतम मारिएको घटना सायद सामन्ती बाहुनको सामान्य मृत्युमात्र लाग्यो होला । हैन भने त्यही ठाउँमा आफ्ना देशका पुलिस मार्न उस्काउनेहरू विदेशी फौजले नेपाली नागरिक मार्दा मौन किन ?
पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार तराईका २० जिल्लामा कुल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत बस्छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ३९.८६ प्रतिशत पहाडी मूलका मानिस बस्छन् । दोस्रोमा ३८.७१ प्रतिशत मधेसीको जनसंख्या छ । बाँँकी थारु, मुस्लिमलगायत अन्यको छ । मधेसी मोर्चाले आफ्ना राजनीतिक माग पूरा गर्न मधेसका सबाल ५२ प्रतिशतको माग भएको हचुवा तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहन्छ । जसमा गोविन्द गौतमजस्ता पहाडी बाहुनका टाउका पनि गनिएका हुन्छन् । तर, आफ्नै जुठेल्नामा विदेशीको गोलीले प्राण त्याग्न बाध्य गौतमका व्यथा तिनलाई महत्वका लाग्दैनन् ।
आफ्नो आधार इलाका भनेर दाबी गरिएको मधेसकै भूमिमा विदेशी हतियारधारी सुरक्षाकर्मी बर्दीसहित पसेर नेपाली नागरिक मार्दा धर्तीपुत्र र भूमिपुत्रका नाइके भनिएकाको समवेदनालाई छुँदैन ।
छिमेकी रिझाउने नाममा विवेकलाई बन्धक बनाएका राजनीतिक दलका नेतामात्र हैन आफूलाई नागरिक समाज र अधिकारकर्मी भन्न रुचाउने समुदायकबीच पनि भारतीय ज्यादतीविरुद्ध साझाधारणा बन्नसकेको छैन ।
देश टुक्राउने अभियानमा लागेका सीके रावतको विखण्डनकारी अभिव्यक्तिलाई ‘वाक् स्वतन्त्रता’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने केही थान अलौकिक बुद्धिजीवी भारतीय सीमामा नेपालीमाथि हुँदैआएको अत्याचारविरुद्ध मुख खोल्दैनन् । नेपाल प्रहरीले आन्दोलनका नाममा भएको अराजकताविरुद्ध गरेको बल प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउछुँ भनेर हुँकार गर्नेहरूको चेत भारतीय प्रहरीले नेपालीमाथि गोली ठोकेको सवालमा भने शून्य रहन्छ । काठमाडाैं र खस आर्यलाई सधैँ सराप्नु नै उपल्लो दर्जाको बौद्धिकता हो भन्ने ठान्ने मधेसका एकसे एक बुद्धिजीवी र जानकारलाई त मधेसकै भूमिमा भारतीय प्रहरीको गोलीले नेपाली मारिएको विषय गौण लाग्ने नै भयो ।
काठमाडांै सामन्ती पहाडी र मधेसी विरोधीहरुको अखडा हो भनेर मधेसका गरीब र अशिक्षितलाई घोकाउनेहरू आफू भने वर्षेनि काठमाडौंमा घरका तला थप्छन् । आन्दोलनका आवरणमा ‘आई एम विथ भारत’ र वेलकम टु इन्डिया’ का प्ले कार्ड छातीमा टाँसेर तराईका सहरमा उफ्रनेहरूले सीमा क्षेत्रका नेपाली बासिन्दालाई भारतीयले गरेको ज्यादती कहिल्यै देख्दैनन् । भारतीय शिक्षाले दीक्षित भएकाहरू भारत एक असल छिमेकी राष्ट्र हो भन्नेबाहेक अरू सिक्दैनन् ।
मधेसका मसिहा ठानिएका एकथरी मठाधीश रोटीबेटी सम्बन्धको भजन अलाप्नमै अभ्यस्त रहन्छन् । भारतले पञ्चेश्वर, गण्डक, कोशी, खुर्दलोटन, मर्चवार, लक्ष्मणपुरजस्ता बाँध र मापदण्डविपरीत दसगजा क्षेत्रमा बनाउँदै गरेको हाइवे ड्याम तिनका चासोको विषय कहिले बनेनन् । सुस्ता, महेशपुर, कालापानी र टनकपुरमा राष्ट्र लुटिँदा तिनलाई कहिल्यै दुखेन । तर, हेक्का रहोस् रोटीबेटीको सम्बन्धलाई स्थायी, समधुर र जीवन्त राख्ने हो भने दुई देशबीच समानान्तर र सम्मानजनक सम्बन्ध आवश्यक छ । मालिक र दास प्रवृत्तिले एक्काइसाँै शताब्दीमा रोटीबेटीको परम्परा धानिरहन सक्दैन ।
मधेस मुद्दाका जानकार भनिएका बुद्धिजिवी भनिनेहरूको बौद्धिक मापदण्डभित्र दसगजामा लुटिएको नेपाली भूमि र कुटिएका मारिएका नेपालीका पीडाहरू किन अटाउँदैनन् ? तिनका बौद्धिकताको उच्चतम विन्दु काठमाडांैलाई धारेहात लगाउनुमात्र हुँदैनथ्यो भने किन मौन रहे त कञ्चनपुर घटनामा ?
कञ्चनपुर घटनाले एकपटक पुनः सिंहदरबारभित्रका थुप्रै बुख्याँचाहरूको मुखुण्डो उतारेर दसगजा पारी पु¥याइदिएको छ । कथित राष्ट्रवाद र मधेसवादका आवरण उदांगिएका छन् ।
हिजो ‘जनयुद्ध’का नाममा भारतसँग सुरुंग युद्ध लड्ने भन्दै तराईका विभिन्न ठाउँमा खनिएका बंकर अहिले पनि पुरिएका छैनन् । तिनै बंकर खन्न खनाउन फरमान जारी गर्ने व्यक्ति यतिबेला देशका प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनी आफ्ना नागरिक मारिएको विषयमा सीधा प्रधानमन्त्री स्तरमा त्यसको जवाफ माग्ने र दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने सबाल उठाउने हिम्मत राख्दैनन ।
हो ,हाम्रो आफ्नो मुलुकभित्र राजनीतिक दलहरूबीच कतिपय आन्तरिक मामलामा फरक धारणा छन् । कतिपय सबालमा विवाद र मतभेद छन् । प्रशस्त असन्तुष्टि पनि होलान् । र, त्यसको समाधान हामीले आन्तरिकरूपमा नै खोज्नुपर्छ । खोज्ने प्रयास भएका पनि छन् । आन्तरिक विवादमा हामी पहाडी, मधेसी, जनजाति र खसक्षेत्री जे भए पनि दोस्रो राष्ट्रबाट हुने हस्तक्षेपविरुद्ध भने नेपालीमात्र हौँ भन्ने देखाउनुपर्छ ।
राष्ट्रियताको सबालमा राजनीतिक दलहरूबीच साझाधारणा बन्नुपर्छ । विडम्बना, यथार्थ फरक छ । भारतीयले हानेको गोली एक दलले देख्छ,अर्कोले देख्दैन । सरकार बाहिर रहँदा धुरन्धर भारतविरोधी राष्ट्रवादको राग ओकल्नेहरू सरकारमा रहँदा भारत महान्को मन्त्र जप्नमा व्यस्त रहन्छन् ।
सीमाका समस्या र सवाल एक हैन अनेक छन् । सीमावारीका चेलीबेटी, धनसम्पत्ति, बालीनाली आदि इत्यादि पनि सीमापारीबाट असुरक्षित छन् । सीमाक्षेत्रमा हुने अधिकांश लुटपाट, हत्या, अपहरण र डकैतीका घटना सीमापारीबाटै हुन्छ । र, त्यस्ता घटनामा संलग्नको आश्रयस्थल भारतीय भूमि बन्ने गर्छ ।
नेपालीले आफ्नो भूमिमा सामान्य कल्भर्ट बनाउँदा भारतीयको गोली सहनुपर्छ । तर, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत नेपालका सयांै हेक्टर जमीन र बस्तीहरू डुबानमा पार्ने गरी बनाएका बाध र सडकका विषयमा नेपाल सरकार उच्चारणसमेत गर्न सक्तैन ।
एउटा सार्वभौम राष्ट्रले छिमेकी राष्ट्रलाई समान स्तरमा आफ्ना कुरा राख्न र समस्याको कूटनीतिक निकास खोज्न हच्कनु पर्ने विषय त हैन । छिमेकीसँगका सम्बन्धका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मापदण्ड र मान्यता छन् । सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छन् । त्यस्तो मापदण्ड भारतका हकमा पनि लागु हुन्छ र हुनुपर्छ ।
राष्ट्रियताको सबाल राष्ट्रको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डका आधारमा निर्धारित हुने विषय हो । राष्ट्र सानो हुँदैमा राष्ट्रियता सानो हुने वा कमजोर हुने हैन ।
अन्त्यमा,
सहिद घोषणा, दस लाखको क्षतिपूर्ति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्तरको वार्ता आदि समस्या निदानका दीर्घकालीन उपाय हैनन् । न त नागरिक स्तरको आक्रोशले नै समस्या सल्टाउँछ । घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन केन्द्रीयस्तरको प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नै एउटामात्र उपाय हो । त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूबीच साझा अवधारणा र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । अन्यथा, अर्को यस्तै नियमित आकस्मिकताको पर्खाइ नै हाम्रो नियती बनिरहने छ ।
