विराटनगर । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना भएपछि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको दोस्रो सूचना नै सवारी खरिदको लागि आह्वान गरेको ‘टेन्डर नोटिस’ थियो । त्यसयता चालू आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिद शीर्षकमै सबैभन्दा धेरै सूचना प्रकाशन भए । गत २०७६ जेठ २० गते मन्त्रालयको सूचना पाटीमा प्रकाशित सबैभन्दा पछिल्लो सूचना ‘सवारी खरिद गर्न बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको’ छ ।
यो सूचनामा फोर डब्लुडी पिक गाडी दुई थान खरिद गर्न मूल्य अभिवृद्धि करसहित एक करोड २५ लाख ११ पैसा र १२५ सीसीका २५ थान मोटरसाइकल खरिद गर्न ५६ लाख २२ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ ७६ पैसा स्वीकृति दिइएको छ । मन्त्रालयले उल्लेखित सवारी एमएडब्लु भृद्धि कमर्सियल प्रालि काठमाडौ र एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज प्रालि टेकुरोड काठमाडौसँग खरिद गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
प्रदेशका सातमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षभित्रै सबैभन्दा धेरै गाडी खरिद गर्ने मन्त्रालयको ‘रेकर्ड’ नै बनाएको छ । यो अवधिमा सवारी खरिदमा मात्र मन्त्रालयले ६ वटा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । त्यतिमात्र नभई आउँदो आर्थिक वर्ष पनि सवारी साधन खरिदमै मन्त्रालयको ‘अधिक ध्यान’ देखिन्छ । मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षभन्दा बढाएर सवारी खरिद शीर्षकको बजेट ३२ करोड १५ लाख पुर्याएको छ । यो बजेटबाट मन्त्रालयका सचिवको गाडीका लागि ७० लाख, महाशाखा प्रमुखको कारका लागि ७५ लाख, पिकअप भ्यानको लागि ६ करोड ४४ लाख, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश प्रहरी’ तथा मन्त्रलायको मोटरसाइकलको लागि ६ करोड ७५ लाख र दमकलतर्फ ९ करोड १० लाख अनि एम्बुलेन्सका लागि ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा यो मन्त्रालयले सवारी खरिद शीर्षकमा १६ करोड १ लाख १३ हजार रकम छुट्याएको छ । आउँदो आवमा यो रकम दोब्बर बढाएर ३२ करोड पुर्याइएको हो ।
कति गाडी र मोटरसाइकल ?
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा २ सय ७० थान मोटरसाइकल र चार थान स्कुटर खरिद गरेको छ । त्यसबापत मन्त्रालयले ६ करोड ८६ लाख १२ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ खर्चेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले ४ करोड ५५ लाख ८३ हजार ४ सय रुपैयाँमा १५ थान पिकअप खरिद गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा मोटरसाइकल र पिकअप खरिदमा १२ करोड ६६ लाख ९५ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । खरिद गरिएका मोटरसाइकल र पिकअप प्रहरीलाई प्रदान गरिएको छ । केही मोटरसाइकल र स्कुटर भने मन्त्रालय प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् ।
मन्त्रीको निजी सचिवालयका कतिपय कर्मचारीले पनि ती साधन प्रयोग गरिरहेका छन् । ७० स्थानीय तहका लागि भन्दै एम्बुलेन्स खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गरेपनि प्रस्ताव दर्ता नभएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा खरिद गर्ने गरी बजेट छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १५ थान दमकल खरिद गरेर विभिन्न स्थानीय तह तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यालयहरुलाई वितरण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफू चढ्नका लागि पनि नयाँ गाडी खरिद गरिसकेका छन् ।
नजिर देखाएर क्षेत्राधिकार मिचेको मिच्यै !
प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सवारी खरिद गर्ने र अरु मन्त्रालयले चलाउनु पर्ने कार्यक्रमसमेत संचालन गरिरहेको छ । एम्बुलेन्स खरिद र दुव्र्यसनविरूद्धको ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने कार्यक्रम उसको क्षेत्राधिकारमा पर्दैनन् । विपक्षीबाट समेत चर्को आलोचना भएपछि चालु बजेट अधिवेशनमै संसदमा जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ‘दुव्र्यसनविरूद्धको अभियान माथि गृह मन्त्रालयले चलाए जस्तै प्रदेशमा त्यही हैसियतमा रहेको’ आफ्नो मन्त्रालयले चलाउने जवाफ दिए ।
‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमको लागि आगामी आवमा बजेट दोब्बर बढाएर ५ करोड पुर्याइएको छ । यो कार्यक्रमको लागि प्रदेश १ का १३ देखि १९ वर्षसम्मका (कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत) किशोर–किशोरीमा नैतिक शिक्षा, सामाजिक सचेतना, लागूऔषध र दुव्र्यसनविरुद्धका कार्यक्रम गरी असल नागरिक बनाउने उद्देश्यका साथ १ सय ३७ माविमा ‘सगरमाथा टिन्स क्लब’ गठन गरेर कार्यक्रम चलाउने मन्त्रालयको तयारी छ । एम्बुलेन्स खरिद गरी वितरण गर्ने सामाजिक प्रदेशका मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीमा पर्छ । ‘‘तर, कुनै पनि कार्यक्रम चलाउन मन्त्रालय मन्त्रालयबीच विवाद छैन भने जसले पनि चलाउँदा हुन्छ,’’ बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको क्षेत्राधिकारबारे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘‘तर मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीअन्तर्गत भने सामाजिक मन्त्रालयले गर्ने काम आन्तरिकले गरेको पनि देखिएको छ ।’’
सीमा क्षेत्रका १३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी (बोर्डर आउट रिच पोस्ट, बिओपी) को विषयमा आन्तरिक मामिला मन्त्री कार्कीले सदनमा उल्टै प्रश्न गर्दै भने, ‘‘के सीमाक्षेत्रको सुरक्षा चुस्तदुरुस्त राख्नको लागि गरिएको काममा यो वा उसले गर्ने भन्ने हुन्छ र ?’’ सशस्त्र र नेपाल प्रहरी संघीय सरकार मातहत भएपनि मन्त्री कार्कीले भने प्रदेश सुरक्षा व्यवस्थाको लागि भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाउन यतैबाट सहयोग गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ को निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला–बालबालिका–ज्येष्ठ नागरिक–सामाजिक सुरक्षा लगायत ७ वटा कार्यक्षेत्र दिइएको छ । जसअनुसार ५८ शीर्षकमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । एम्बुलेन्स खरिदको काम सामाजिक विकास मन्त्रालयको देखिन्छ ।
विवादमा पर्ने भएपछि खरिद प्रक्रिया रद्द
केहीअघि प्रदेश ५ दररेटमा फरक परेपछि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा विवादमा पर्यो । यो मुद्दा अख्तियारसम्म पुग्यो । प्रदेश १ मा पनि पछिल्लो पटक मूल्यमा फरक आएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सवारी साधन खरिदको अघि बढेको एउटा प्रक्रिया नै रद्द गर्नु परेको छ । संघीय प्रहरी मातहतको नेपाल प्रहरीलाई खरिद गरेर आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले दिन लागेको १२ थान पिकअप भ्यान खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको जनाइएको छ । एक आपूर्तिकर्ताले टेण्डर हालेको र अघिल्लो पटक खरिद गरेको भन्दा ८ लाख मूल्यको फरक भएको भन्दै मन्त्री आफैंले त्यो प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयले ‘फोर डब्ल्यु डि डबल क्याप पिकअप’ खरिद गर्न २०७५ वैशाख ९ गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । मन्त्रालयले ई–टेण्डर गरेको थियो ।
सिप्रदी टेडिङले प्रतिपिकअपको ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँमा गाडी उपलव्ध गराउनसक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सिप्रदीले ती गाडी २ महिनाअगाडि प्रदेश सरकारलाई ३० लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले उपलव्ध गराएको मन्त्रालयको भनाइ छ । खरिद नगरेर मन्त्रालयले ‘एक करोड बचाएको’ भन्दै प्रचारसमेत गरिएको छ ।
सुखसुविधामा ध्यान दिने राजनीति अभिष्ट र खरिदमा ‘अत्यधिक कमिसनको खेल’ हुने गरेकोले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका कतिपय निकाय सबैभन्दा पहिले सवारी साधन ‘खरिदमा मरिहत्ते’ गर्ने गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् । तलबभत्ता तथा सवारी साधनका लागि स्थानीय तथा प्रदेशले आफ्नै आम्दानीले खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेपनि प्रदेश सरकारले यो दिशामा काम गर्न नसकेको उनले बताए । भने, ‘‘सवारी साधनको अधिक खरिदले प्रदेश सरकारप्रति नै जनताको उदासिनता बढ्न सुरु भएको छ ।’’