नयाँ दिल्ली । भारतमा ५ जुलाइमा यसपालिको बजेट आउँदैछ । बजेट ल्याउनुअघि गत शनिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशका शीर्ष अर्थशास्त्री र उद्योग क्षेत्रका दिग्गजहलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । यो भन्दा पहिला अर्थात् अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न सायदै यस्तो बैठक बोलाएका थिए ।

भारतमा आर्थिक मन्दीको असरप्रति अब मोदी सरकार स्वयंमा पनि चिन्तित देखिन थालेको छ । आम चुनावमा भारी बहुमतले जितेपछि मोदीले आउने समयमा भारतलाई ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बनाउने बाचा गरेपनि आर्थिक संकेतले भने अरु नै कुराको संकेत गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

सरकारी आँकडाका अनुसार देशमा बेरोजगारी ४५ वर्षको अवधिमा अहिले सबैभन्दा बढी छ । आर्थिक बृद्धिदरमा पनि भारत चीन भन्दा पछाडि परेको छ । प्रधानमन्त्रीका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरबिन्द सुब्रमण्यमले कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)को आँकडामा प्रश्न उठाएर आर्थिक अवस्थाका बारेमा बहस केन्द्रदमा ल्याइदिएका छन् ।

डोज बढाउने कि औषधी बदल्ने 

बीबीसीमा प्रकाशित समाचारअनुसार आर्थिक मुद्दामा चुनाव जितेको नभइ चुनाव जित्ने मुद्दा अर्कै भएको निष्कर्षमा भाजपा पुगेको छ ।

त्यसमा उसलाई भारी बहुमत प्राप्त भएको छ । अब मोदी सरकारका अघि लगातार बिग्रँदै गएको अर्थव्यवस्थाको चुनौती छ । यति ठूलो महत्व दिएर बैठक बोलाउनुको कारण हो मोदी यो कुरामा गम्भीर छन् । अर्थात् उनले  अर्थव्यवस्थालाई लिएर केही गर्नुपर्ने छ । निर्माणको क्षेत्र र उपभोक्ता बजारमा ढिला सुस्तीका साथै बेरोजगारीको आँकडालाई मोदी सरकारले नकारेको छैन । अब सरकार आर्थिक विकासमा बढी चिन्तित भएको छ । यो पछिल्लो चिन्तन मननले के देखिएको छ भने जुन कुरालाई यसअघि मोदी सरकारले अस्वीकार गरेको थियो अब कुनै न कुनै हिसाबले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिलेको भारतीय सरकार पुगेको छ ।

तर, मोदी सरकारको हालत त्यो चिकित्सकको जस्तो छ जसको अघिल्तिर ठूलो प्रश्न छ –बिरामी ठीक नभएपछि औषधीको डोज बढाउने वा औषधी नै बदल्ने ?

अर्थव्यवस्थामा ज्यान भर्नका लागि मोदीले रिजर्भ बैंकमा दबाब दिए र ब्याजदरमा कटौती पनि गरे । तर, त्यसले पनि कुनै भिन्नता ल्याएको देखिएको छैन । मोदीको आर्थिक सल्लाहकारमा अघिल्लै व्यक्तिहरु रहनु पनि अर्को समस्या हो । उनीहरुकै सल्लाहमा अघिल्लो ५ वर्षमा नीति तय गरिए । जबसम्म यो घेरा भन्दा बाहिर गएर मोदीले विचार विमर्श गर्दैनन् उनले पटक पटक तिनै चिकित्सकबाट सल्लाह लिएर कुनै कुरा आउँदैन ।

यसमा शंकाको पुरै सम्भावना  छ । सबैभन्दा बढी डर त जुन नीतिका कारण अर्थव्यवस्थाको यो हालत भएको छ मोदी सरकारले त्यसैलाई अझ जोडका साथ लागु त गर्दैन ? भन्ने रहेको छ । किनकि कुनै वास्तविकताको स्वीकार गर्न र परिस्थितिको ठीक ढंगले आँकलन गरेर सही कदम उठाउनु फरक विषय हुन् ।

सरकारले गर्न सक्ने तीन काम 
सरकारले आर्थिक संकटको पछाडिको कारणलाई बुझ्न सकिरहेको छ्रैन । किनकि सरकारले चारैतिर आर्थिक सुधारलाई अझ तीब्र ढंगले लागु गर्ने भनेको छ । यसको अर्थ यो हो कि जुन आर्थिक सुधारले गर्दा भारतको अहिले यो हालत भएको छ त्यसैलाई अझ अघि लैजाने कुरा भइरहेको छ । यद्यपि मोदी सरकारलाई एक राम्रो मौका छ त्यो भनेको अहिलेको नीतिमा परिवर्तन गर्ने । यदि आर्थिक हालतलाई फेरि पनि सही बाटोमा ल्याउने हो भने आर्थिक मोर्चामा सरकारलाई तीनवटा काम गर्नु जरुरी छ ।

सबैभन्दा पहिला सरकारले जुन मुक्त व्यापारको नीति लिइरहेको छ त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।  चीनको सामान बिना आयात शुल्क भारतमा आइरहेको  छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट सिकेर यो नीतिलाई तिलाञ्जली दिनु जरुरी छ । अमेरिकाले भारतमा आउने सामानमा आयात कर बढाइदिएको थियो ।
भारत एक वर्षपछि जाग्यो र अमेरिकी सामानमा आधा कर लगाएर राहतको सास फेरिरहेको छ । 

भारत सरकारमा अझैपनि यो सोच आइसकेको छैन कि अहिले विश्व नै संरक्षणवादतर्फ गइरहेको छ । यद्यपि भारत भने पुराना सुत्रमा अल्झेको छ ।  भारतले आयकर बढाउनु जरुरी छ जसले साना र मझौला उद्योगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बल प्राप्त हुन्छ र त्यसले देशमा रोजगारीपनि सिर्जना गराउँछ  । 

ठूला उद्योगीसँगको मोह

दोस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारले ठूला उद्योगप्रतिको आफ्नो मोह त्याग्नु जरुरी छ ।  प्रधानमन्त्री मोदीको दिमागमा सायद चीन र अमेरिकाका जस्तै ठूला–ठूला कारखाना खोल्ने कुरामा ध्यान गएको हुन सक्छ । तर भारतको अवस्थाका कारण यो कति उपयुक्त होला ? त्यसमा उनले विचार गरेको देखिएको छैन । यसको कारण यो हो कि भारतमा रोजगारी सबैभन्दा साना कारखानाबाट बढी प्राप्त भइरहेको छ । यसले गर्दा साना उद्योगलाई संरक्षण गर्नु जरुरी रहेको छ ।

तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारले वित्तीय घाटा कम गर्ने मन्त्र जपिरहेको छ । यसले गर्दा पूँजीको लगानी कम भइरहेको छ ।  यदि सरकारले यी तीन नीति अपनायो भने यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि आगामी ६ महिनामा अर्थ व्यवस्था सही बाटोमा आउनेछ ।  यदि मोदीले चाहेमा आगामी ६ महिनामा देशको अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा आउनेछ  । तर उनले केही नीति परिवर्तन गर्नु जरुरी हुन्छ । नोटबन्दी, जीएसटी र अन्य ठूला उद्योगलाई बढावा दिनाले अर्थव्यवस्थालाई निकै ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ । 

त्यो कुरालाई मोदी सरकारले स्वीकार गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले अगाडिको सही कदम अघि बढाउन सक्नेछ । सरकारको अगाडि थुप्रै चुनौती छन् । अघिल्लो वर्ष मोदीले आर्थिक सिप भएका अरुण जेट्लीलाई साथ लिएका थिए । नयाँ सरकारमा निर्मला सीतारमणलाई अर्थमन्त्री बनाइएको छ । 

नयाँ अर्थमन्त्रीले कति कर उठाउलिन् ? 

केही दिनमै बजेट पेश गर्ने जिम्बेवारी अर्थमन्त्रीको काँधमा आएको छ । सीतारमणलाई जुनसुकै विषय पनि गहिरोसँग बुझ्न सक्ने व्यक्तिका रुपमा लिइन्छ । यद्यपि अर्थशास्त्र केही फरक मामिला हो । र, यति थोरै समयमा यो मामिलालाई उनले कति बुझ्न सक्छिन् वा के गर्छिन् भन्ने कुरामा शंका रहेको छ । आगामी बजेटमा पनि पुराना नीतिलाई नै अनुमोदन गर्न सकिने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

अहिले जीएसटीमा पाँच स्ल्याबको सट्टा तीन बनाउने या सिंगल बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । तर समस्या यसमा मात्रै होइन । समस्याको समाधानका लागि अब साना उद्योगलाई पनि राहतको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने छ । 
(भारतका वरिष्ठ अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवालासँग बीबीसीले गरेको कुराकानी ।)