काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले १४ महिनासम्म पनि राम्रोसँग खुट्टा टेक्न सकेको छैन । तर, पार्टी एकताको आधारभूत कोर्ष पूरा नहुँदै नेकपाभित्रका अनेक विवाद सतहमा आउन थालेका छन् । र, नेकपा एकपछि अर्को विवादको चक्रव्यूहमा फस्न थालेको छ ।

पार्टी एकीकरण गर्दा अन्तरिम विचारका रूपमा ‘जनताको जनवाद’ अघि सारिएको थियो । माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वको ९ सदस्यीय कार्यदलले २०७४ चैत २० गते टुंगो लगाएर २०७५ असार ४ गते सम्पादन गरेर प्रकाशनका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको थियो । 

एक वर्षसम्म प्रतिवेदन छापिएर आएन । शनिबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित केही नेताले तत्काल प्रतिवेदन छापेर बाँड्नुपर्ने बताए । तर, पार्टी अध्यक्षसहित पूर्र्वएमालेको संस्थापन पक्ष (केपी ओली समूह)ले पुनर्लेखन गरेर ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ राख्नुपर्ने बताएपछि नेकपाभित्रको मतभेद राजनीतिक–वैचारिक बेमेलका रूपमा उद्घाटित भएको छ ।

“पार्टीभित्रका झाँगिँदै गएका समस्यालाई अनेक रूपमा देखाउन खोजिएको छ,” सचिवालय तहका एकजना नेता भन्छन्, “विचारको प्रश्नलाई विवादको रङ दिन खोजिएको छ ।”

तर, प्रतिवेदन लेखन समितिका सदस्यसमेत रहेका बेदुराम भुसाल प्रतिवेदनमा राजनीतिक विषय किनारा लगाइसकेकोले कुनै विवाद नरहेको बताउँछन् । “राजनीतिक कार्यदिशाका सवालमा कुनै मतभिन्नता छैन । बरु छिटो प्रकाशन गर्नुपर्‍यो भन्ने आवाज उठेको छ । प्रतिवेदनमा नेकपाको अन्तरिम कार्यदिशा जनताको जनवाद किटान भइसकेको छ,” उनले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने ।

नयाँ ध्रुवीकरण

एकताको महाधिवेशन आउन ११ महिना बाँकी रहँदा नेकपामा तीव्र ध्रुवीकरण शुरू भएको नेकपाका नेता बताउँछन् । “राजनीतिक कार्यदिशाका नाममा पार्टीभित्र नयाँ खाले ध्रुवीकरणको जन्म भएजस्तो देखिन्छ, यसले पार्टी एकतालाई थप लम्बेतान बनाउँछ,” ती नेता बताउँछन् ।

नेकपाको प्रदेश, जिल्ला तह र जनसंगठनको एकता भए पनि प्रवास कमिटीको एकता र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन भएको छैन । विभाग र निकाय पनि गठन भएको छैन । तर, राजनीतिक कार्यदिशाका नाममा अर्को विवादलाई जन्म दिँदा पार्टी एकता पछि धकेलिने नेताहरूको बुझाइ छ ।

आठौँ महाधिवेशन पूर्वदेखि नै एमालेभित्र जनताको बहुदलीय जनवादबारे मतभेद छ । खासगरी २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि घनश्याम भुसाललगायत केही नेताहरूले मदन भण्डारीले अघि सारेको जबजको कार्यक्रमिक लक्ष्य पूरा भएकाले समाजवादमा जान अर्को कार्यक्रम चाहिने तर्क गर्दै आएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि जबजको विचारधारात्मक पैरवी आवश्यक भएको उनीहरूको आवाज छ ।

अहिले जबजविरोधी कित्तालाई आफूतिर आकर्षित गर्न पूर्वमाओवादी केन्द्र विशेष गरेर प्रचण्डले त्यसमा अभ्यास गर्न थालेको पूर्वएमालेका नेता बताउँछन् ।

एकीकृत पार्टीले राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा ‘जनताको जनवाद’ स्वीकार गरिसकेकाले जबजमा फर्कन नसकिने पूर्व माओवादीहरूको तर्क छ ।

“यसबीचमै प्रतिवेदन छापिएर कार्यकर्ताको बीचमा पुर्‍याइ सक्नुपथ्र्यो । तर, प्रतिवेदन छापिएर आएन । प्रतिवेदन नछापिएपछि सबैले आ–आफ्नो ढोका खोलेका छन् । तथापि जे सहमति भएको छ, त्यही प्रतिवेदन छापिएर आउँछ,” नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा बताउँछन् ।

“बहसलाई लम्ब्याउँदा त्यसले निकास दिँदैन । अहिले हिजो जे पारित गरिएको छ, त्यो छाप्ने । बहसका रूपमा उठेका विषय महाधिवेशनको फोरममा लैजानेगरी अघि बढ्नुपर्छ,” उनले थपे । 

के छ जनताको जनवादमा ?

जनताको जनवाद कलेबरमा एकीकृत पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा भए पनि यसको राजनीतिक गुरु जनताको बहुदलीय जनवाद नै भएको नेकपाका नेता बताउँछन् ।

तर, यसमा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाको मत फरक छ । जनताको जनवाद अन्तरराष्ट्रिय अवधारणा र मान्यताका हिसाबले चिनियाँ नौलो जनवाद वा नेपालको सन्दर्भमा २०४९ मा मोहनचन्द्र अधिकारीले नेतृत्व गरेको नौलो जनवाद कै निरन्तरता भएको उनको ठम्याइ छ ।

“यसले प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता (जबजको मूल्य) नभएर सर्वहारा अधिनायकत्वको मान्यता राख्छ र नागरिक स्वतन्त्रताको नियन्त्रण गर्छ,” उनको मान्यता छ । 

‘जनताको जनवाद’ मूलतः समाजवादी कार्यक्रम नभएर समाजवादको आधार बनाउने कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएको छ । “हाम्रो पार्टीको दीर्घकालिन रणनीतिक लक्ष्य एवम् कार्यक्रम समाजवाद भए पनि अहिले नै समाजवादी कार्यक्रम लागुगर्ने भौतिक आधार र परिस्थिति छैन,” प्रकाशोन्मुख प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तसर्थ यतिबेलाको पार्टीको कार्यक्रम समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद हो । यो आर्थिक क्रान्तिको कार्यक्रमले समृद्धि हासिल हुनेछ । समाजवादको आधार निर्माण गर्नेछ ।”

जनताको जनवाद आधारभूत नीतिका रूपमा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको लागि पहिलो शर्त राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा सुदृढीकरण हो भन्ने कुरालाई सर्वोपरि राख्ने, बाह्य हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त गर्ने, नेपालको बारेमा नेपालले नै निर्णय गर्ने नीति दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्ने । यस्तो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने नीतिद्वारा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू र विश्वमा भइरहेको तीव्र विकासबाट समेत लाभ लिँदै समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउने उल्लेख छ ।

सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य गर्ने, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषणलाई समाप्त पारिने राजनीतिक कार्यदिशा किटान गरिएको छ । उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवम् उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, सामाजिक न्याय एवम् न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कार्यदिशा तय छ ।

लगानीमैत्री वातावरणअनुकूल श्रम–सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने नीति अघि सारिएको छ ।

राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी पर्याप्त नभएकाले ठूला पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरूका निम्ति विदेशी लगानी भित्र्याउने दस्तावेजमा उल्लेख छ । तर, बाह्य लगानीमा मात्र भर पर्दा, अनियन्त्रितरूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा वैदेशिक ऋण थुप्रने र परनिर्भरता बढ्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने औँल्याइएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ ।