नेपाल र भारतबीचमा संसारमै नभएको खुला सीमा छ । एक देशका नागरिकले अर्को देशमा पनि आफ्नै देशसरह विनाअवरोध आवागमन, बसोवास र बन्दव्यापार गर्न पाउने व्यवस्था सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा छ । तर, सन्धिमा रहेको यस व्यवस्थामा केही वर्ष यता दुवै देशले आआफ्नै सुविधाअनुसार परिवर्तन गर्दै आएका छन् । हालैमात्र विदेशबाट फर्केर भारत प्रवेश गर्नु परेमा नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) चाहिने व्यवस्था लागु भएको छ । ।  चीन, पाकिस्तान, हङकङ, मकाउबाट आउने नेपालीले भारतको भिसा लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यसैगरी भारत हुँदै खाडी मुलुकलगायत केही देशमा जान नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिस पत्र चाहिन्छ । यसै पनि नेपाली यात्रुका लागि उति सहज नहुने गरेको भारतका विमानस्थलहरूमा नयाँ नियमबाट नेपालीलाई असुविधा थपिएको छ ।  

भारत हुँदै बाहिर जाने नेपालीलाई सिफारिस पत्र (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) चाहिने नियम नेपालको अनुरोधमा र भारत हुँदै फर्कँदा भिसा चाहिने नियम भारतको निर्णयमा लागु भएको हो भन्ने स्पष्टै बुझिन्छ । नेपालले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा जानेहरूलाई मानव तस्करको जालमा पर्नबाट जोगाउन सिफारिसको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । भारतले भने उसको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो नभएका मुलुकहरूबाट आउने नेपालीलाई निगरानी गर्नका लागि भिसाको व्यवस्था गरेको हुनसक्छ । आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न प्रवेशाज्ञा लिनुपर्छ भन्ने अधिकार भारतलाई हुन्छ । बेलायतलगायत कतिपय मुलुकमा नेपालीले ट्रान्जिटका लागि समेत भिसा लिनुपर्ने नियम छ । तर, निर्बाध आवागमनको बानी परेका नेपालीहरूका लागि नयाँ व्यवस्थाले अप्ठेरो भने पक्कै पनि बनाएको छ । 

नेपाल आउँदा भारतीयहरू जहाँबाट आए पनि भिसा नचाहिने र नेपालबाट जाँदा कुनै भारतीयलाई सिफारिस पत्र आवश्यक नहुने तर नेपालीलाई मात्र चाहिने व्यवस्थालाई समान भन्न मिल्दैन । खाडी वा अन्यत्र कतै नेपाली कामदारलगायतको सुरक्षा गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, नेपालको विमानस्थलमा जस्तै व्यवस्था गर्न भारतलाई अनुरोध गर्नु उचित देखिँदैन । नेपालकै विमानस्थलमा त वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग गरिने व्यवहार सुखद हुँदैन । भारतको विमानस्थलमा उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार होला वा पाकिस्तान र चीनबाट आउने नेपालीसँग भारतीय अद्यागमनमा कस्तो व्यवहार होला त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नागरिकको मनोबल खस्काउने काम राज्यबाट हुनुहुँदैन । त्यसैले कि यस्ता असमान व्यवस्था सच्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ नभए त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । एक अर्को मुलुकका नागरिकको आवागमनको निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । त्यसको समाधान दुई देशको सीमा नियमनबाटै सुरु गर्नु बढी उपयुक्त हुनेछ । भारत सरकारले बुझ्न आलटाल गरेको नेपाल – भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनमा पनि सीमा नियमन गर्ने सुझाव दिइएको बताइएको छ । अध्यागमनको यस्तै झन्झटका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध थप कटु हुन रोक्न पनि तत्काल छलफल गरेर समस्या टुंग्याउनु पर्छ । नेपाल र भारत दुवै देशले यसमा ध्यान दिऊन् !