नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारमा देखिएको संसद्मा करिब दुई तिहाइ बहुमत भएकाले जस्तोसुकै विधेयक ल्याएर नजिकका ‘माफिया’को स्वार्थसिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भ यो साता निकै ओर्लिएको देखिएको छ । यो दम्भको चुलिँदो खतरालाई ओराल्न काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायको विरोधले ठूलो भूमिका खेल्यो । सरकारले गुठी विधेयकमार्फत सम्पूर्ण गुठीलाई एउटा प्राधिकरणअन्तर्गत राख्ने र सो सम्पत्तिलाई प्राधिकरणले परिचालन गर्ने जुन ध्येय लिएको थियो त्यसमा हाललाई एक प्रकारको पूर्णविराम लागेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सबै गुठीयारहरूले सरकारी विधेयकविरुद्ध असार ४ गते बुधवार जुलुस र विरोध सभा गर्ने सूचनाको आधारमा सरकारले हतार हतार सो विधेयक फिर्ता लियो । तर, बुधवारको दिन काठमाडौंको माइतीघरमा जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी विशाल जनसागर ओर्लिएर सरकारको सातो लिएको छ । 

कान्तिपुरले बिहीवारको पत्रिकामा विशाल जनसागरको तस्बिरलाई प्रथम पृष्ठको आधा भाग पूरै ढाकेर प्रकाशित गरेर यो सरकारले गरी आएको कामलाई नेपालका दैनिक पत्रिकाले कसरी हेरेका छन् भन्ने झल्को पनि दिएको छ । अन्य दैनिक पत्रिकामा नागरिक र हिमालय टाइम्सले पनि गुठी विधेयकको विरोधको समाचारलाई आठ कोलममा मुख्य समाचार बनाएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट तथा राजधानी दैनिकले पनि यो समाचारलाई महत्त्वका साथ क्रमशः चार र पाँच कोलमको मुख्य समाचार बनाएर प्रकाशित गरे । नयाँ पत्रिकाले भने शीर्षकमै ‘गुठी फिर्ता भए पनि प्रदर्शन’ राखेर प्रदर्शन गर्नुको औचित्यमै प्रश्न गरे झैंँ प्रथम पृष्ठमा सानो समाचारमात्र प्रकाशित गर्‍यो । समीक्षा गरिएका दैनिक पत्रिकामा सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रले मात्र यो समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित नगरेर तेस्रो पृष्ठमा राख्यो । 

गुठी विधेयक फिर्ता लिनु परेको सन्दर्भमा सम्पादकीय लेख्दै अन्नपूर्ण पोस्टले जसरी पनि विधेयक पारित गराएर छाड्ने सरकारी दम्भमा पनि हालका निम्ति विराम लागेको टिप्पणी गरेको छ । तर, सरोकारवालाको माग विधेयक फिर्तामा सीमित नभई उनीहरूले यो विधेयकको खारेजी नै रहेको र यसको अर्थ सरकारप्रतिको अविश्वास हो भन्ने पोस्टको भनाई छ । यस प्रकरणबाट सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श नगरी राणाकालीन हुकुमी शैलीमा कानुन निर्माण गर्ने बाटो रोजेका खण्डमा त्यसले संकट निम्त्याउनेछ भन्ने विषयमा सरकारले सिक्नुपर्ने तथा अब चरम विवादित मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग र विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अन्नपूर्ण पोस्टको माग छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ नै समस्या

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोप भ्रमणको जानकारी दिन संसदको रास्ट्रमबाट सम्बोधन गर्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरे । बुधबार गरिएको सो पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले नेपालका मिडिया क्षेत्रको विरोधमा पनि विष बमन गरे । नेपालका प्रमुख दुई दैनिक कान्तिपुर तथा नागरिकले प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भनै यो सरकार र जनताबीच देखिएको समस्याको मूल चुरो हो भनेर सम्पादकीय लेखेका छन् । 

‘दम्भ नै समस्या’ शीर्षकमा नागरिक दैनिक आफ्नो सम्पादकीयमा लेख्छ – सरकार दुईतिहाइको भएरमात्र पुग्दैन । सरकारले गरेको काममा नागरिकका भावना प्रतिविम्बित हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रेस सम्मेलनमा विपक्षी कांग्रेसदेखि प्रेससम्मलाई गरिएका कटाक्षले सरकारको मनःस्थिति छताछुल्ल पारेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता तथा मन्त्रीहरूले सर्वसाधारण र प्रेसप्रति रातोदिन कटाक्ष गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ/जाँदैन ? त्यसमा पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । 

‘प्रधानमन्त्रीको भाषा’ शीर्षकमा कान्तिपुरले पनि प्रम ओलीको शैलीको विषयमा टिप्पणी गरेको छ । सम्पादकीयको सुरुमै कान्तिपुर लेख्छ – ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भाषणहरू सुन्दा लाग्छ – उनले नजानेको केही विषय छैन ।’ लोकतन्त्र भनेको नागरिकले शासकमाथि औँला उठाउने व्यवस्था हो, शासकले नागरिकमाथि होइन । नागरिकमाथिको शासकीय छेडखानी सर्वथा अनुचित छ । नेपाली नागरिकले ल्याएको र चाहेको लोकतन्त्र यस्तो होइन । कान्तिपुर लेख्छ, प्रमले प्रेस सम्मेलनमा आफ्नो सभ्यता र संस्कृति जोगाउन विधेयकविरुद्ध प्रदर्शनमा ओर्लिएका नागरिकलाई ‘आवेश, उत्तेजना फैलाएर वातावरण बिगारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने भनेर आरोप लगाए र घमण्ड बोले, ‘म फेरि पनि भन्छु, यो सरकार जनताको सरकार हो ।’

लोकतन्त्रमा सरकार एउटा अंग हो, सरोकारवालाबिना सरकार पूर्ण हुन सक्दैन । सरकारले सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भने नागरिक आन्दोलन अवश्यम्भावी हुन्छ जस्तो बुधबार उपत्यकावासी माइतीघरतिर कुर्लिँदै उर्लिए । 

अध्यक्षबीच दरार

शुक्रवारका दैनिकले अचानक सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षबीच दरार भएको बुझिने समाचार प्रकाशित गरे । प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आलोपालो प्रधानमन्त्री पद चलाउने विषयमा भएको समझदारीको विषय उठेसँगै यस समाचारले दैनिक पत्रिकामा स्थान पाउन थालेको छ । तर, शुक्रवार नागरिक, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा हिमालय टाइम्सले एकै प्रकारको समाचार प्रकाशित गरे । यो समाचारका लागि एक दिनअघि दाहालले पोखरामा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुन्छ भनेको वक्तव्यले कारकको भूमिका खेलेको हुनसक्छ । तर, सँगसँगै कुनै मिडियालाई प्रभावित पार्ने समूहले यस विषयमा सबै दैनिकलाई समाचार दिन प्रोत्साहित गरेको अनुमानलाई पनि यस्तो समाचारले बल दिन्छन् ।

अध्यक्षबीच दरारसम्बन्धी समाचार नागरिक दैनिकले सबैभन्दा महत्त्वका साथ उठाएको छ । सो दैनिकका अनुसार विवादका मुख्य विषय सरकारको कार्यशैली, आलोपालोमा भएको समझदारी, मन्त्रिपरिषद्मा हुनुपर्ने हेरफेरको विषय, लोकसेवा आयोगले निकालेको करिब छ हजार कर्मचारी भर्नामा समावेशिताको विवाद तथा नेकपाको कार्यदिशाको विवाद मानिएको छ । 

कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठको मध्य भागमा ‘नेकपामा अन्तरकलह’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको समाचारमा गुठी विधेयक, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन, सरकारको बजेटको विवाद आदि विषय मतभेदका कारक भएको लेखेको छ । यस सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपा (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले निर्णयहरूमा छलफल नभएको बताएका छन् भने केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडाले पनि परामर्शको विषयलाई विवादको केन्द्र मानेका छन् । अर्की केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पनि दलका नेता र पार्टी अध्यक्षबीच संवाद नभएको र आफ्ना धारणा बाहिरी मञ्चमा प्रकट गर्नुपर्ने गुनासो गरेकी छिन् । 

अन्नपूर्ण पोस्टले झलनाथ खनालको भनाइ राख्दै सरकार एक्लै हिँड्न खोजेको विषयलाई उठाएको छ । साथै पोस्टले दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुन्छ भनेर पोखरामा बोलेको विषयलाई पनि बक्स समाचार बनाएको छ । दाहालकै भनाइलाई हिमालय टाइम्सले पनि महत्त्वका साथ प्रथम पृष्ठमा समाचार बनाएको छ ।