बाधा अड्काउ नफुकाएकै भए पनि अर्को सरकार बन्ने थियो । संसदीय  लोकतन्त्रमा संसद् रहेसम्म सरकार बनाउन र हटाउन खासै अप्ठेरो पर्दैन । प्रतिनिधि सभामा बहुमत भए सरकार बन्छ नभए जान्छ । यसरी सरकार बदलिँदा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने पनि होइन । यस्तै संसद्मा बहुमत हुनेले सरकार बनाउने मान्यता कुनै नियम वा विधानले बदल्न मिल्ने विषय पनि हैन । बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का रकमी नेताहरूको नाक जोगाउनमात्र जारी गराइएको हो । त्यसमा संसद्ले औपचारिकता पूरा पनि गरिसक्यो अब बहस निरर्थक छ । तर, यसबाट राष्ट्रपतिलाई अनावश्यकरूपमा अग्रसर गराउने गलत परम्परा सुरु भएको छ । आयन्दा, राष्ट्रपति स्वयंले पनि यस्ता विषयमा जोगिनुपर्छ । यद्यपि, आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले सरकारको संविधानसम्मत सिफारिस आनाकानी नगरी स्वीकार गर्ने पनि संसदीय परम्परा नै हो । 

 

अब ठूलै उथलपुथल नभए केपाली कांग्रेसको काँधमा चडेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुनेछन् । अनि नौ महिनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनले सत्ता सुम्पने सहमित भएको प्रचार भएको छ । (देउवा सिन्दाबाद हुन सजिलै सक्छन् कि समुद्री बूढाको आधुनिकअवतार बनेर प्रचण्डले सताउने हुन् पछि नै देखिनेछ । ) संविधानको कुनै धारामा यसरी आलोपालो सरकार चलाउने व्यवस्था लेखिएको छैन । यसैले यस्तो सहमति, समझदारी सबै असंवैधानिक नै हु्न् । यसलाई भद्र, अभद्र जे भने पनि सिद्धान्तहीन गठबन्धन स्वार्थमा मात्र आधारित हुने हो । यसैले अहिले शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल जति नै हौसिए पनि सरकार छाड्ने बेलामा दाहाल सजिलै त पक्कै हट्दैनन् । सुशील कोइरालाई हटाउनजस्तै संविधानमै लेख्न पनि अब मिल्दैन । दाहालले कतै बोल्दा 'अहिले जनताले माओवादी नेतृत्व खोजेका छन्' भनेछन् । (जनताले खोजेकै भए त चुनावमै जिताउँथे नि ! ) सरकारबाट हट्नु पर्ने भएपछि उनलाई यस्तै कुनै 'दिव्य ज्ञान' हुनसक्छ । दाहालको आनीबानी अनुसारको अनुमान हो यो । यसैले आधा संभावना त छ ।  

 

मूलतः द्वन्द्वकालीन अपराधमा उन्मुक्ति दिलाउन तथा केही आर्थिक अनियमिततामा नेपाली कांग्रेसलाई साक्षी राख्न (न)पाउनेबित्तिकै माओवादीको सहकार्यको आवश्यकता र औचित्य पनि समाप्त हुनेछ । अर्कातिर कांग्रेसको 'हाइह्यान्डेडनेस' सहन पनि सजिलो यसै हुँदैन । त्यसपछि बिस्तारै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'मा कम्युनिस्ट मोह जाग्न थाल्नेछ । सत्ताका सुरूका दिनमा प्रयोग गरिएका 'बाह्र बुँदेदेखिका सहयात्री', 'परिवर्तनका पक्षधर', 'शान्ति प्रक्रियाका मुख्य पक्ष' जस्ता थेगो बिस्तारै 'वामपन्थी एकता', 'यथास्थिति विरोधी', 'देशभक्तहरूको एकता आवश्यक' जस्ता लफ्फाजीमा बदलिन थाल्नेछ । यसबीच स्थानीय निकायको निर्वाचनले पनि कांग्रेस र माओवादीबीच कटुता उत्पन्न गरानेछ । चुनाव होस् भन्ने कांग्रेसको चाहना भए पनि माओवादीलाई निर्वाचनको खासै मोह हुनेछैन । कारण, माओवादी एक्लै चुनावमा गए धेरै कमजोर हुनपुग्छ । केन्द्रमा जति नै ठूलो केन्द्र बनाए पनि जनतामा माओवादीप्रतिको विकर्षणमा त्यसले केही अन्तर पारेको छैन । जनताका माझमा माओवादी खहरेजस्तै सुकिसकेको छ ।

 

शान्ति प्रक्रियाका सहकर्मीका नाममा मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधलाई दण्डहीन बनाउन खोजे कांग्रेसको स्थानीय संगठनमा पहिरो जानसक्छ भने नगरे माओवादीको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । यसैले ६ महिना पुग्दा नपुग्दै एकातिर कांग्रेसको असन्तुष्टि चुलिँदै जानेछ भने अर्कातिर एमालेले पनि यसबीच चलखेल थाल्नेछ ।  अर्को नौ महिना नपुग्दै दाहालले कांग्रेसलाई सरकारबाट निस्केर जाने निहुँ बनाइदिनेछन् । एमालेले केही दिन थप प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाई दिनसक्छ । मधेसी दलहरूको पनि प्रतिस्पर्धा त कांग्रेससँगै हुने हो । केन्द्रमा गैरकांग्रेसी सरकार भए स्थानीय निर्वाचनमा लाभ हुने ठानेर उनीहरू पनि  गैरकांग्रेसी सरकारकै पक्षमा हुनेछन् । यसैले अहिले प्रचार गरिएजस्तो सजिलै शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न दाहाल तयार हुनेछैनन् ।

सरकारमा पुगेपछि माओवादी नेता कार्यकर्ताको पुरानो बानी नयाँ संस्करण प्रकट हुनेछ र त्यसको बढी मार कांग्रेस समर्थकले भोग्नुपर्ने छ । प्रस्तावित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै पनि पुष्पकमलको चोला बिसाएर प्रचण्डावतारमा रूपान्तरित हुनसक्छन् । कांग्रेसले संसदीय संख्याभन्दा कम र माओवादीले अपेक्षाकृत धेरै बढी मन्त्रालय लिने सहमति पनि संयुक्त सरकारको अभ्यासविपरीत हुन्छ । यस्तो प्रयोगले संसदीय प्रणालीलाई मात्र हैन स्वयं सरकारलाई नै पनि कमजोर बनाउँछ । कांग्रेसलाई सुरुमै आफूले पाउनुपर्ने जति नपाएको गुनासो उत्पन्न हुनेछ भने माओवादीमा सहयात्री दलको आकारले कुण्ठा उत्पन्न गराउनेछ । कांग्रेसका मन्त्रीले दाहाललाई पक्कै टेर्नेछैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा अर्को मन्त्रालयको कामकाजमा पनि हस्तक्षेप गर्नेछन् । यसैले नयाँ गठबन्धन पनि निर्धारित समयसम्म चल्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । अपराधमा उन्मुक्तिको प्रयास भयो भने त एमालेले यसै पनि एउटै तिरले दुईतिर निसाना लगाउनेछ ।

 

किसुनजी साँच्चैका योगीजत्तिकै अनिच्छुक थिए । यसैगरी साधनको पवित्रतामा जोड दिन्थे हठकै हदसम्म । बीपी कोइराला पनि जीवनको प्रारम्भ र उत्तरार्धमा साधनको पवित्रतामा विश्वास गर्थे । उनले २०२५ सालदेखि २०३३ सम्म भने गिरिजाबाबुकै बाटो रोजे । उनको भारत निर्वासनले नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको गति अलमल्यायो ।      

 

देउवा गिरिजाबाबुलाई गुरु भन्छन् । पहिले किसुनजी निकट रहेकाहरू अहिले देउवासँग छन् तर यथार्थमा भने गिरिजाबाबुका असली अनुयायी देउवा नै हुन् । गिरिजाबाबुजस्तै देउवा पनि साध्यका लागि जस्तोसुकै साधन अपनाउन  हच्कँदैनन् ।  कांग्रेसका यी दुवै नेतामा पाइने अर्को समानता आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई नै उनीहरूले देश र पार्टीको ध्येय ठान्नु हो । र, देउवा पनि गिरिजाबाबुजस्तै उद्दाम महत्वाकांक्षी छन् । यही कारणले हो कि शेरबहादुर देउवा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ सालमा गरेको एमालेलाई 'साइज'मा राख्न माओवादीको हैसियत बढाइदिने 'भयंकर भुल' २०७३ सालमा पुनः गर्दैछन् । पहिलो भुलले लोकतन्त्र कहिल्यै बलियो हुननसक्ने बनाएको छ भने अर्को भुलले सायद कांग्रेसको अर्को सिद्धान्त राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनेछ । 

( यसबाट सधैँ सत्तामा रहने कांग्रेसको चाहना भने पुग्न सक्छ । यही अवस्थामा आगामी निर्वाचनहरूमा कांग्रेस तेस्रो पार्टी हुने सम्भावना नै बलियो छ । तेस्रो पार्टी भएपछि कहिले कसैको कहिले अर्कैको दौराको फेर समातेर सत्तामा जान सजिलो हुन्छ । संसद्को पहिले पार्टी हुँदा आफूभन्दा अढाइ गुना सानो दलको नेतृत्वमा सरकारमा जान नहिचकिचाउने कांग्रेसलाई तेस्रोका हैसियतमा सरकारमा सहभागी भइरहन गाह्रो पनि पक्कै लाग्नेछैन ।)

 

कुरा त ठूला गरिए तर माओवादीसँग ९ बुँदे सहमति गर्दा र सरकारबाट माओवादी हटेपछि ओलीले कांग्रेसका नेताहरूलाई फकाउनेदेखि मधेसीसँग गरेको 'मुलाकात'ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा औलीलाई पिन एउटै ड्याङका सिद्ध गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा खटाइएका इन्जिनियरले काम र तलब पाएका छैनन् तर पीडित पहिचानका नाममा वा इन्जिनियर भर्ना गर्ने ठेक्का पाउने गैरसरकारी संस्थाका हातमा कति परिसक्यो भन्ने कसैलाई थाहा छैन । यस्तै घटनाले व्यक्तिको कसी लाग्ने हो । दुवैका मनमा खोट छ र ग्लानि हुने हुनाले बहुमत र अल्पमत 'जोगीसँग भैँसी र भैँसीसँग जोगी' डराएजस्ता भएका छन् । आफैँभित्रको अपराधबोधले यी दुवैथरीलाई आगामी दिनमा थप आक्रामक बनाए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको व्याख्या 'काले काले मिलेर भाले खाने' अर्थमा गरियो । संविधानलाई समेत त्यही दुराशययुक्त व्याख्याले बिटुलो बनाइयो । अहिले संकटका बेलामा डेढ घडी भद्रा हेरेर बस्नु परेको छ।

 

ओलीले अब्बलै ठहरिने त केही काम गरेका छैनन् । उनका कारणले नाकाबन्दी खोलिएको हो भने पहिले नै नखोलेर किन मानवीय सास्ती लम्याएको त भनेर खोँचे थाप्न सकिन्छ । यसैगरी नाकाबन्दीका कारण कति क्षति भयो र त्यसलाई कम गर्ने प्रयास किन भएन पनि भन्न सकिन्छ । तर, यस्ता प्रश्न अर्थहीन छन् । नाकाबन्दी भारतीय बाबुहरूको अहङ्कारको उपज हो । मलजल हाम्रैहरूले गरेका हुन् । एकथरीले भारतलाई उक्साए भने अर्काथरीले थप चिड्याउने काम गरे । यही मौकामा चीन नेपालको निकट भएको हो । भारतको व्यवहारबाट दिक्क र क्रुद्ध नेपाली जनमानसअनुसार सरकारमा ओली त के उपेन्द्र यादवै भए पनि चीनसँग निकट हुनु स्वाभाविक हो । भारतले आफ्नै गल्ती सच्याउन नाकाबन्दी समाप्त गरेको हो । भारतले यसबीच जे भने पनि नेपाली जनताका बीचमा ठूलो सद्भाव गुमाएको छ । चीनसँगका सम्झौता र विकासका सपना ओलीलाई अर्को १० वर्ष शासन गर्न दिए पनि पूरा हुनेछैन । पुनर्निर्माणमा जस्तै यी विकासका सपनामा पनि केही भए गरिएको छैन । यस्ता काम हावामा हुने हैनन् । यसैले ओलीको गाथा जति नै गाए पनि सार त्यसमा केही छैन । प्रचण्डले आधा दर्जन नबनाए पनि कम्तीमा तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाउने त होलान् । मधेसीले सरकारमा सामेल हुने निहुँ नपाएमात्रै हो नत्र संख्या पनि ओलीको भन्दा कम नहोला। भूकम्पपीडितले त यसै पनि नपाउने उसै पनि नपाउने नै हुन् ।   

 

सधैँ नै नेपालको राजनीतिमा विपक्षीलाई आक्रमण गर्न विदेशी दलालको आरोप लगाउने गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा त आफूलाई अप्ठेरो भयो वा आफूले गरेको भ्रष्टाचारबाट ध्यान हटाउन परेमा विदेशी दलालको आरोप बढी नै लाग्ने गरेको छ । सजिलो पनि छ । तर यसले शासकहरूले खानुपर्ने गाली विदेशीलाई विशेषगरी भारतले पाउँछ र रैथाने बेइमानहरू चोखिन्छन् । यिनले नमाने त भारत वा चीनले सरकार बदल्न सक्तैन नि ! अब अरूतिर हैन अपराधी खोज्न भित्रै आँखा लगाउनुपर्छ ।