हामीले संवृद्धिका लागि पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्रदेखि आजसम्म पुरानै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । विकसित देशहरुले कसरी विकास गरिहेका छन् भनी अध्ययन भ्रमण गर्छौँ तर मुलुकमा फर्किएपछि उही पुरानोलाई नै निरन्तरता दिन्छौँ । सत्ता सम्हालेका ठूला राजनीतिक पार्टीमा दूरदृष्टिको कमी र स्थायी सरकारले पनि विकासका वाधक तत्व के के हुन् र कस्ता कस्ता अवसर छन् ? त्यसको विश्लेषण गरी तथ्यपरक आधारमा विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न चुकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल भन्दा न्यून प्राकृतिक स्रोत साधन भएका मुलुकमा पनि उपयुक्त योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण द्रूत गतिमा विकास भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि चार दशक अघिसम्म मरुभूमि रहेको इजरायल अहिले तरकारी निर्यात गरिरहेको छ । बालुवावाहेक केही नदेखिने खाडी मुलुकहरुमा समेत उत्पादनमूलक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति भएका कारण निजी क्षेत्रका कृषि उद्यम, पशुपालन व्यवसाय गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेका छन् । 

हाम्रो मुलुक समुद्र सतहबाट ७० मिटरको उचाइदेखि विश्वका सबभन्दा अग्ला हिमश्रृंखलाहरु छन् । देशको पूर्वी भागमा अधिक वर्षा हुदैँ पश्चिमी भागमा न्यून र हिउँदको समयमा पश्चिमा मनसुन हुँदै तुलनात्मक रुपमा पूर्वी भागमा कम वर्षा हुने गर्छ । पोखरामा अधिक वर्षा हुन्छ भने मनाङ र मुस्ताङ क्षेत्रमा नगण्य मात्रामा वर्षा हुन्छ । यस्तो विविधतायुक्त जलवायु भएको देशमा विश्वभर उत्पादन भइरहेका वनस्पति तथा पशुपंक्षी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

अर्कातिर, यातायात पुगेका हाम्रा प्रमुख सहरहरुमा भारतीय कृषि उत्पादनले छाक टार्नुपरेको छ । अझ उच्च क्रयशक्ति भएका सम्पन्न परिवारमा त जापानको चामल, अमेरिकाको स्याउ, बेलायतको चकलेटजस्ता खाद्य परिकार भएमा घरानिया ठानिन्छ । हामीले सडक संजाल विस्तार र चीनसँगका व्यापारिक नाकाहरु खोल्ने कार्य युद्धस्तरमा गरिरहेका छौँ । यातायात पुग्न लागेको उदयपुर, ओखलढुंगा, खोटांग, सोलुखुम्बु, भोजपुरजस्ता जिल्लाका गाउँ, गाउँका हाटबजार, पसलहरुमा करिब ८० प्रतिशत भारतमा उत्पादन भएका तरकारी, दाल, चामल विक्री भइरहेका छन् भने हाम्रा खेतवारी बाँझै छन् । पहाडी जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसर नभएकाले बसाइँ सराइ रोकिन सकिरहेको छैन । तराईका जिल्लामा अत्यधिक जनसंख्याको चापले खेती गरिरहेको जमिनमा घर निर्माण हुनपुगेका छन् । कृषिमा आधारित उद्योगहरु जस्तैः धान कुट्ने, तेल पेल्ने मिलहरु बन्द हुने क्रम बढिरहेको छ । एकातर्र्फ उखु उत्पादकको लागि सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम मुल्यमा उखु विक्री भएको छैन । अर्कातर्फ हाम्रो कृषि उत्पादन क्षेत्र साना साना उत्पादन हुने र उत्पादन भएको सामग्री पनि उचित मूल्यमा विक्री नहुँदा कृषि पेसा नै धरापमा परिरहेको छ ।

हामीले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र औषधिजस्ता मानव उपभोगका वस्तुमात्र आयात गरिरहेका छैनौ, पशुपंछीलाई आवश्यक पर्ने आहारको करिब ९५ प्रतिशत आयात गरिरहेका छौँ । हाम्रो कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन अहिलेभन्दा धेरै गुणाले उत्पादन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अत्यधिक लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले राज्य एक्लैको लगानी पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रको लगानीका लागि केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकारले छिटो, छरितो र पारदर्शी हुनेगरी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको वातावरण मिलाई दिनुपर्छ ।

सतीश देवकोटा र सन्तोष न्यौपानेको विश्लेषणअनुसार सन् १८५० को दशकमा अमेरिकामा रेल विकासका कारण सुधारिएको कृषि योग्य जमिनको करिब ६८ प्रतिशतले विस्तार हुँदा त्यसले अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । यसै सन्दर्भलाई आधार मानेर केरुङ – काठमाडौं रेलमार्गको विकासले नेपालको कृषि क्षेत्रको हालको वृद्धिदरमा ०.५ प्रतिशतले मात्र थप वृद्धि हुनजान्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । यसले गैरकृषि क्षेत्रमा ०.७५ प्रतिशत र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा ०.६७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण उनीहरुको रहेको छ । तर, हामी संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा आदि ठाउँहरुमा चीनसँग सडक विस्तार गरिरहेका छौँ । हाम्रा कुनकुन उत्पादनले चीनमा बजार पाउन सक्छन् ? त्यसैअनुसार नीति निर्माण र युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । 

स्थानीय सरकारले आफ्ना उत्पादन क्षेत्रमा प्राथमिकतामा परेका बाली, प्रजातिहरुको उत्पादन युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले देशभित्रका ठूला व्यावसायिक फर्म, स्वदेशी उद्योगपति, विदेशमा सीप हासिल गरेका युवा, एनआरएन र छिमेकी मुलुकका लगानी गर्न इच्छुक उद्यमीलाई समेत लगानीको वातावरण बनाउनाले कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण एकैसाथ अघि बढ्दै जान्छ । यस्ता व्यवसायीले सफल भइसकेका प्रविधि हाम्रो देशमा भित्र्याउने हुँदा जोखिम कम हुनगई अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रको लगानीमा समेत किफायत हुनजान्छ । त्यसकारण यी उद्योगीलाई राज्यले उनीहरुको दक्षता, क्षमता, विगतको इमानदारी आदि आधारमा ३–४ प्रतिशतको ब्याजमा ऋृण सजिलै पाउने र वित्तीय संस्थाहरुले जोखिमको क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउने हुँदा कर्जा बिमाको व्यवस्था गरिदिने एवं सुरुका वर्षमा प्रिमियम राज्यले नै तिरिदिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, बेर्ना, नस्ल, सिंचाइ, ऋण पुर्याउन र उत्पादित सामग्रीको प्रशोधन, बजारीकरण, शीतभण्डार र गुण नियन्त्रणजस्ता कार्यको केन्द्र एवं प्रदेश सरकारले कडाइका साथ अनुगमन र नियमन गरिनुपर्छ । यसरी ठूला उत्पादनकर्ताको संलग्नताले व्यवसाय सफल हुने र गुणस्तरयुक्त खाद्य सामग्री आफ्नो ब्राण्डबाट उपभोक्ता समक्ष पुग्छ । अर्कातर्फ गाउँघरमा भएका बेरोजगार, अर्धबेरोजगार श्रमको सदुपयोग भई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सामेल हुनेहुँदा राज्यलाई दीर्घकालीन व्ययभार कम हुनजान्छ । यसरी कृषि क्षेत्रको विकास हुनासाथ गैरकृषि क्षेत्रको गुणात्मक विकास हुनजान्छ । त्यसैले कृषि उत्पादनसँग अन्तरसम्बन्धित निकायहरुबीच दोहोरो जिम्मेवारी नपर्ने गरी समन्वयको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
हामीसँग भएका सीप, स्रोत, साधन र श्रमलाई गाउँ/नगरपालिकाको नेतृत्वमा जनसमुदायबीच “हाम्रो विकास हामीले नै गर्ने“ भन्ने इच्छा शक्ति विकास गर्नु आवश्यक छ । हामीले दिगो विकासको लागि विकास गरिएका मानवीय विकासका सूचकांकहरु पूरा गर्न शिक्षा, स्वस्थ्य, आय आर्जन आदिलाई साथसाथै अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि थोरै विमर्श मन्थन गरौँ :
१. शिक्षा
क. शिक्षामा सबैको समान अधिकार :
सामाजिक संजालमा देखिएका सूचनाका आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा १४ वटा कलेज र ३ नं. प्रदेशमा ४५० वटा कलेज छन् । झन्डै कर्णाली प्रदेशका सबै विद्यार्थी बराबर काठमाडांैमा भएको एउटा कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु रहेका छन् । यस्तै एसईईको परीक्षा उत्तीर्ण संख्यालाई हेर्दा पनि माथिको क्रम दोहोरिन्छ । हाम्रा बालबालिकाले पाइरहेको शिक्षामा विभेद भएकोले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन आम्दानीको मुख्य अंश खर्चिरहेका छन् । अर्कोतर्फ प्राथमिक तहमा २० लाख छोरीहरु पढ्छन् भने ११–१२ कक्षा आइपुग्दा ३ लाखमात्र विद्यार्थी हुन्छन् । यी १७ लाख छात्रा कहाँ गए ? तिनीहरुलाई कस्तोे सीप सिकाउँदा स्वावलम्बी हुन्छन् भनेर राज्यले सोच्नुपर्छ । अर्कोतर्फ उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीले पनि जागिर खाने वा विदेश जाने अवसर नपाउन सक्छन् । तिनले समाजमा कसरी सम्मानित जीवन जिउन सक्छन् भनेर राज्यले नसोचेकै कारण समस्या बढ्दै गइरहेको छ ।

ख. व्यावहारिक शिक्षा :
हाम्रा स्कुल कलेजमा विद्यार्थीहरुले अध्ययनको बीचमै छोडिरहेका छन् । तिनलाई उद्योग व्यवसायतर्फ उपयुक्त हुने सीपयुक्त तालिम, शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

ग. नैतिक शिक्षा :
एउटा अनुशासित नागरिक हुनका लागि हाम्रो धर्म, संस्कृति, बानी व्यवहार आदि जस्ता विषयहरु विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश हुनु राम्रो हुन्छ ।

२. जनस्वास्थ्य :
क. स्वस्थ नागरिक उत्पादन :
हामीले खानपिन र सरसफाइमा ध्यान दिएमा अहिले भइरहेका जनस्वास्थ्य समस्याको करिब ८० प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ । हाम्रा आफ्नै घरमा उत्पादित मकै र दूधजस्ता खाद्य पदार्थ बजारमा विक्री गरेर कोकाकोला र चाउचाउ किनेर खान्छौँ । घरको आँपभन्दा म्यांगो फ्रुटी नै स्वास्थवद्र्धक हो भनेर सन्देश दिइरहेका छौँ । बजारमा पाइने तयारी खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तु मिसाएर विक्री भइरहेको छ भने मिनरल वाटरसमेत ९० प्रतिशत पिउन अयोग्य रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यात्रामा हिँड्दा बाटाका होटल, रेष्टुराँहरुमा खाना खाँदा बासी खाना वा मरेका पशुको मासु ख्वाउने हुन् कि भनेर पैसा तिरेर खाँदा पनि सधैँ शंका गर्नु परिरहेको छ । बजारमा उपलब्ध तयारी खाद्य पदार्थ केबाट बनाएको र कहिलेसम्म उपभोग गरिसक्नुपर्ने हो भन्ने अत्यावश्यक सूचनाविनै विक्री वितरण भइरहेका छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले खाद्य सामग्री प्रशोधन र विक्री वितरणका लागि गुणस्तर मापदण्ड बनाई दिनुका साथै कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि एउटा संस्थालाई पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यसरी नियमन गर्दा पनि नसुध्रेमा उद्योगपति र नियमन गर्ने दुवै निकायलाई दामासाहीले सजाय हुनुपर्छ ।
ख. स्वास्थ्य शिक्षा :
विद्यालयको पाठ्यक्रममा सन्तुलित आहारा कसरी बनाउन र खान सकिन्छ, बजारमा पाइृने तयारी खानाका फाइदा, बेफाइदा र सरसफाइको महत्त्व जस्ता जनस्वास्थ्यका विषय बालबालिकालाई विद्यालयदेखि नै सिकाउन सकेको खण्डमा हाम्रो आयु बढाउन सकिन्छ ।

३. आर्थिक संवृद्धि :
क. जमिनलाई उपयोगिताका आधारमा वर्गीकरण :
मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका जनताका लागि डोजरले गाउँगाउँमा बाटो पुर्याइरहेका छौँ । एकातर्फ बाटो पुगे पनि बसाइँ हिड्ने क्रम रोकिएको छैन भने अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने पनि भइसक्यो । त्यसैले गाँउ÷नगरपालिका सिमाना भित्र भएको जमिनमा कुन ठाउँमा सहरी विकास, बजार, खानेपानी, ढल निकास, बसोवास, कृषि, पशुपालन, शिक्षा स्वास्थ्य, पार्क आदिको विकास गर्नेबारे विज्ञहरुको सुझावको आधारमा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । यसरी तोकिएका क्षेत्रमा तोकिएको कार्य गर्न निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई लगानी गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारले बनाई दिनुका साथै दातृ निकायहरुलाई पनि स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका आधारमा कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले नीति, नियम, कानुन बनाउनुका साथै कडाइका साथ कार्यानवयन गर्नु जरुरी छ ।

प्रकृतिले नै हाम्रो आर्थिक उन्नतिको सुरु कृषि उद्योगबाट गर्न सकिन्छ भनिरहेको छ । हाम्रा ऋषिमुनिको ज्ञान र तपस्याको उपजले कुन कुन वनस्पति अमृत, औषधि वा विष हुन् भनी जानकारी प्राप्त भएको छ । तिनको मार्गदर्शन पालना गर्न सकेनौ । उल्टै विगत ४–५ दशकदेखि अन्य देशले तयार पारेको उत्पादन सामग्रीको उपभोगबाट चाँडै आर्थिक विकास गर्नसक्छौँ भनेर ठूला ठूला योजना बनायौँ र कार्यान्वयन गर्यौँ । परिणाम हामीले हिजो निर्यात गरिरहेको कृषि उपज आज आयात गरिरहेका छौँ । अब हाम्रो आर्थिक उन्नतिका लागि नयाँ ढंगले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।
 

ख. कृषिमा सामूहिकीकरण/निजीकरण/व्यवसायीकरण :

छिमेकी भारत र चीनमा नयाँनयाँ कृषि प्रविधिको विकास हुनुको साथै ठूलो परिमाणमा उत्पादन भइरहेकोले उत्पादन लागत कम भएको छ । हाम्रो धेरै जनसंख्या कृषिमा संलग्न र आफ्नो उपभोगको लागि उत्पादन गर्नुका साथै नगन्य संख्याका कृषक व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख छन् । हाम्रा मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका दुर्गम भूभागमा विकासका पूर्वाधारको कमीले आर्थिक रुपले वर्ष भर खानलाई धौ धौ भएको र नयाँ सोचका साथ काम गर्न नसक्ने, सीपको कमी भएका जनताको बसोवास छ ।

यस्ता क्षेत्रमा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पुर्याउँदा र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउँदा लागत बढ्न गई सुगम क्षेत्र एवं छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुन्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा कृषि सामूहिकीकरण गर्ने व्यवसायीलाई आकर्षण गर्न विशेष व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । राज्यसँग व्यवसायीकरण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नभएको कारण उनीहरुसँग भएको सीमित स्रोत साधनका कारण उत्पादन लागत बढेर बजारमा पाइने खाद्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । 

नेपालमा कृषिको संभावना नै संभावना देखेर हङकङमा जन्मी हुर्की अमेरिकाबाट केमिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका विक्रम पुनले काठमाडौं सामाखुसीको निजी घर भाडामा लिएर च्याउ उत्पादन र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । त्यस्तै रोल्पाको थवाङका राजकुमार रोका मगरले ट्रोफल (संजीवनी वुटी) ३०० विरुवा लगाएकोमा २०० मा फल लाग्न सुरु भइसकेको सामाजिक संजालमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यो फल युरोपको बजारमा ज्यादै महंगोमा विक्री हुन्छ तर गुणस्तरीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन रोक्काको एक्लो प्रयासले नपुग्न सक्छ । मुलुकभित्र यस्ता कैयौं उत्सुक व्यवसायीलाई  कृषि मन्त्रालयले संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ । 
भोजपुरको दिंग्ला र आसपासका क्षेत्रमा रुद्राक्ष उत्पादन र विक्रीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि योगदान दिइरहेको छ । कृषकले राम्रो मूल्य पाएका कारणले उत्पादन क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ । यो व्यवसायको प्रवर्धन कृषि वा वन कुन मन्त्रालयले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । बजारमा कतिसम्म माग हुनसक्छ भन्ने अध्ययन अनुसन्धानको कमीका कारणले अझै उत्पादन क्षेत्र विस्तार हुन सकिरहेको छैन । यसको उत्पादन वृद्धिको लागि कृषकलाई उपयुक्त प्रविधि दिनुका साथै बजारको बारेमा भरपर्दो सूचना दिइरहनु पर्ने हुन्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन अनुसंधान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

विदेशमा सीप सिकेर स्वदेशमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएका युवा समुदाय र एनआरएन संगठनभित्रका व्यक्तिले समेत कृषि क्षेत्रमा लगानीको इच्छा देखाई रहेको र छिमेकी मुलुक भारतले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको समयमा उनीहरुलाई उपयुक्त वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनौ । यसका लागि गाउँ/नगरपालिकाले तुलनात्मक लाभ र विश्व बजारीकरणलाई ध्यानमा राखी कृषि व्यवसायको उत्पादनको प्राथमिकीकरण गरी प्रथम प्राथमिकतामा परेको व्यवसायलाई उच्च प्रोत्साहन र क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथोमा परेको व्यवसाय/बाली/प्रजातिलाई क्रमशः प्रोत्साहन घटाउँदै लैजानुपर्छ । यसबाट ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुँदा निजी व्यवसायी, लगानीकर्ता वा सामूहिकरुपमा खेती गर्न चाहने व्यवसायीले उत्पादन लागत कम गर्न सक्छन् भने प्रशोधन र बजारीकरणलाई सजिलो पर्न जान्छ । यस्ता उत्पादकले आफनो ब्रान्डमा उपभोक्ता समक्ष सामग्री पुर्याउने हुँदा गुणस्तरको नियमन गर्न सजिलो हुने र उपभोक्ताको विश्वास लिन सकिन्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारले सस्तो व्याजमा ऋण, सिंचाइ, गुणस्तरीय बीउ, प्रजातिजस्ता उत्पादन बढाउन आवश्यक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण आदिको लागि सहज व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ ।

ग. अर्गानिक उत्पादन :
विश्व बजारमा दिनानुदिन अर्गानिक उत्पादनको माग बढ्दै छ । हाम्रो देशमा रासायनिक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, कल कारखाना नभएका कारणले छिमेकी मुलुकमा उत्पादन भएको किनेर प्रयोग गरिरहेका छौँ । यस्तो उत्पादन हाम्रो थोरै परिमाणमा मात्र छ । हामीले धनकुटा हिले क्षेत्रमा उत्पादन गरेको तरकारी बढी मूल्यमा विदेशमा निर्यात गरिरहेका छौँ । त्यहाँको बजारमा नेपालको तराई वा भारतमा उपादित तरकारी सस्तो मूल्यमा विक्री भइरहेको छ ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विसं २०७५ फागुनमा भएको अर्गानिक कृषि मेलामा हाम्रा उत्पादन महँगोमा विक्री भए । यसरी सानो परिमाण र उत्पादनको गुणस्तरको विश्वासिलो आधार नहुँदै हाम्रो उत्पादन महंगोमा विक्री हुनुले उत्पादकलाई अझ हौसला दिन्छ । संगठित र ठूलो परिमाणमा ब्रान्डसहितको अर्गानिक उत्पादन भएमा निर्यात गर्न सजिलै सक्छौँ । नेपालको मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने मौसमी तरकारी बालीहरु हाम्रै तराई र भारत, वंगालदेशमा बेमौसममा पुर्याउन सकिन्छ । हामीसँग यस्ता अवसर हुँदाहुँदै उपयोगमा ल्याउन सकेनौ । व्यक्तिगत अध्ययन र अनुभवका आधारमा कृषि विज्ञ मदन राईले खोटाङको दिक्तेलमा नमुना अर्गानिक खेती थालनी गरेका छन् । त्यसैगरी भारतको सिक्किम राज्यमा भएको प्रविधिका साथै अन्य मुलुकमा भएको अर्गानिक खेतीको अध्ययन अनुसन्धानलाई योजनाबद्ध ढंगले अनुसरण र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी भइसक्यो ।
 

घ. वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण :
हाम्रो वन, जंगल विनाशले बाढी, पहिरो, न्यून वर्षा, पानीको मुहान सुकी बसाइँ हिँड्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्या भोग्दाभोग्दै पहाडी भूभागमा डोजर लगाएर जथाभावी सडक निर्माण गर्ने कार्य रोकिएको छैन । वातावरण सम्बन्धी सन् २०१५ को पेरिस सम्मेलनमा अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले “हाम्रै पुस्ताले सबैभन्दा बढी वातावरणको समस्या बेहोरिरहेको छ र हामीले नै अहिल्यैदेखि यसको समाधान गर्न सुरु गर्नुपर्छ“  भनेका थिए ।

विश्वको ध्यान वातावरण संरक्षणतर्फ उन्मुख छ भने हाम्रो मुलुकमा बाढी, पहिरोजस्ता विपत्तिको असर छिमेकी भारतका सीमावर्ती राज्यले पनि भोग्नु परिरहेकाले होला कृषि क्षेत्रमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्ता कृषि क्षेत्रमा स्रोत, साधन र प्रविधिले सम्पन्न देशले सहयोग गर्ने अवस्थामा हाम्रो मध्य तथा उच्च पहाडको भिरालो जमिन र तराईको खोला किनार वा प्रयोगमा नआएको बांझो ठाउँमा उपयुक्त बाली, फलफूल, रबर खेती, अलैंचव्, चिरैतो, दालचिनी, बुद्धचित्त, रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, हर्रो, बर्रो, अमलाका साथै विभिन्न जडीबुटी जस्ता बोटविरुवा लगाएर जमिन संरक्षण गरौँ । ती बोट विरुवाहरुबाट उत्पादन भएका फल, पात, हाँगा र कटनीछटनीबाट भएको उत्पादन विक्री गरेर अथवा वन्यजन्तु पालेर आम्दानीको स्रोत बनाउनु पर्छ ।

यस कार्यको लागि पनि ठूला उद्यमी वा सामूहिक खेती प्रणालीबाट बृहत्तर क्षेत्रमा लगाउन सके अरु देशलाई वातावरण र हामीलाई आर्थिक रुपान्तरणको फड्को मार्न सकिन्छ । यस्ता कार्यको लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले नीति निर्माण, अनुगमन, नियमन र समन्वय गर्नुको साथै स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन र बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरणको लागि प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ ।
(नेपालको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत २० वर्षको अनुभव, हाल जर्जिया, अमेरिका )