विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले करको दायरा फराकिलो पार्दै पहिलो पटक मनोरञ्‍जनमा कर लिने र संघसंस्थाले उठाउँदै आएको पर्यटन शुल्क अब स्थानीय तहबाट अशुल गर्ने कानुन ल्याएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को साउन महिनादेखि पर्यटन शुल्क संघसंथाले उठाउन पाउने छैनन् । प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा शुक्रबार सर्वसम्मत पारित भएको छ । आर्थिक विधेयक २०७६ पारित भएसँगै संविधानत: प्रदेश सरकारले उठाउन पाउने राजश्व, कर, शुल्क र दस्तुरसँग सम्बन्धित क्षेत्रको दायरा समेटिएको छ । विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने,‘‘प्रदेशले उठाउने करको दर होइन दायरा फराकिलो बनाएका छौं ।’’ मन्त्री आङ्बोले स्थानीय र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिने बताए ।

आर्थिकय विधेयकमा सरकारले विभिन्न १२ वटा क्षेत्रलाई समेटेको छ । घरजग्गा, रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर, सवारी साधन कर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) सम्बन्धी दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क, वन पैदवार शुल्क, दण्ड जरिवाना, दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सकिने र प्रक्रिया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

के छन् नयाँ ? कुनमा कति कर ?

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक उठाउन लागेको मनोरञ्‍जन करअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा प्रदेश १ भित्र सञ्‍चालित चलचित्र घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल नाटक घर, थिएटर, फनपार्क, बाल उद्यान्न, वाटर पार्क, दोहोरी साँझ, डान्सबार, जुम्बा, हाटबजार र मेला जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा कर लाग्ने छ । मनोरञ्‍जन कर एकमुष्ठ तोकिएको अवस्थामा सोही बमोजिम र अन्यमा प्रवेश गर्दा खरिद गरिने टिकमा लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । 

यसमा चलचित्रको टिकटमा प्रति टिकट मूल्यको तीन प्रतिशत (तर नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनमा भने यसमा ५० प्रतिशत छुट दिइने), भिडियो घर, सांस्कृतिक कन्सर्ट, थिएटर-नाटक घरमा टिकट मूल्यको पाँच प्रतिशत, दोहोरी साँझ, डान्सबार, जुम्बालाई वार्षिक रु. पाँच हजार, फनपार्क, वाटर गार्डेन, बाल उद्यानको प्रति टिकट दुई प्रतिशत, जादुमेला, सर्कस र मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमलाई प्रति दिन रु. दुई सय, एक महिनाभन्दा बढी चलाएप्रति महिना रु. पाँच हजार पाँच सय तोकिएको छ । यस्तो कर महिनाको २५ गतेभित्र बुझाइ सक्नु पर्नेछ भने नबुझाए वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले व्याजसहित असुल गरिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । मनोरञ्‍जन करको नियमन र प्रशासन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्नेछन् ।

पर्यटन शुल्क गाउँपालिका वा नगरपालिकाले अशुल गर्नेछन् । यसको निर्धारण प्रदेश उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । पालिकाबाटै उठाइने, नियमन र प्रशासन हुने यो करको ४० प्रतिशत प्रदेशको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहने छ । पदमार्गअन्तर्गत सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि अमेरिकी डलर ५ र अन्य मुलुकका लागि १० डलर लोकिएको छ । यसैगरी विदेशी पर्यटकको हकमा प्रति पर्यटक शुल्क रु. १ हजार र स्वदेशी पर्यटकको लागि  एक सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । पदमार्ग पर्यटन शुल्क शुरुको बिन्दुबाट पालिकाले उठाउने छन् ।

प्राकृतिक स्रोतमा अब बिक्री शुल्क पनि !

प्रदेश सरकाले प्रकृतिजन्य वस्तुको उत्खननमा जस्तै अब बिक्रीमा पनि शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ढुंगागिटी, बालुवा, माटो, दहत्तर बहत्तरको संकलन तथा बिक्रीमा शुल्क लगाई अशुल गरिने छ । पालिकाले उठाउने शुल्कको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्‍चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ढुंगागिटी, रोडा, ग्राभेल, चट्टान र स्लेटप्रति क्युब फिट संकलन शुल्क रु २ र बिक्री शुल्क रु ४ तोकिएको छ । यसैगरी बालुवा चिप्स १ रुपैयाँ ७५ पैसा र ३ रुपैयाँ, माटो (भरौट र बलौटे) १ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्री शुल्क २ रुपैयाँ ५० पैसा, नदी खोलाले बगाएर ल्याएको काठ दाउरा आदिमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र बिक्री शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ । खनीजजन्य वस्तु प्रयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट बिक्रीमा प्रतिबोरा २ रुपैयाँका दरले प्राकृति स्रोत उपयोग वापत शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ । 

जिल्ला समन्वय समिति मोरङले चालू आबमा मात्र खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् ठेक्का ४३ करोडमा लगाएको थियो । जिसस प्रमुख नरेश पोखरेलले भने,‘‘अब उत्खनन् पछि क्रसरद्वारा उत्पादन भएका निर्माणजन्य वस्तुमा समेत बिक्री कर लाग्ने हो ।’’ उनले यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आम्दानी वृद्धि हुने बताए ।
 
सवारी साधन करमा यस्तो छ दर

१२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा वार्षिक दुई हजार आठ सय, त्यसमाथि २ सय ५० सीसीसम्म रु.४ हजार ५ सय, त्यसमाथि ४ सय सीसीसम्म रु. ९ हजार, ४०१ सीसीभन्दामाथि १६ हजार ५ सय वार्षिक कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभामा सांसद विजयकुमार माझीले मोटरसाइलक दैनिक रुपमा अधिक प्रयोग हुने र सर्वसाधारणको सारथीजस्तै भएकोले १२५ सीसीको कर १ हजार ५ सय बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने,‘‘हिजो साइकल अधिक प्रयोग हुन्थ्यो अहिले मोटरसाइकल हुन थाल्यो । यसमा घटाएर बरु विलासिताका कारमा बढी कर लगाउनु पर्छ ।’’

एक हजार सीसीसम्मको कार, जिप, भ्यान र माइक्रो बसको वार्षिक कर २१ हजार, त्यसमाथि एक हजार पाँच सय सीसीसम्म २३ हजार, त्यसमाथि दुई हजार सीसीसम्म रु. ३० हजार, त्यसमाथि दुई हजार पाँच सय सीसीसम्म रु. ३५ हजार, त्यसमाथि दुई हजार नौ सय सीसीसम्म ४१ हजार र दुई हजार नौ सय १ सीसीमाथि वार्षिक ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ सवारी कर तोकिएको छ । अटोरिक्सा, थ्रिव्हिलर, टेम्पोको रु.५ हजार, ट्याक्टर चार हजार पाँच सय, पावर टिलर तीन हजार पाँच सय, मिनिट्रक, मिनीबस रु. २४ हजार पाँच सय, ट्रक-बसलाई रु. ३३ हजार तोकिएको छ ।

एक हजार तीन सयसम्मको कार, जीप भ्यान, माइक्रोबसलाई रु. आठ हजार पाँच सय, त्यसमाथि दुई हजार सीसीसम्म नौ हजार पाँच सय, त्यसमाथि रु. दुई हजार नौ सय सीसीसम्म ११ हजार पाँच सय, त्यसमाथि चार हजार सीसीसम्म रु. १३ हजार पाँच सय, चार हजार एक सीसीमाथि १६ हजार वार्षिक कर तोकिएको छ । डोजर, एक्साभेटर, रोलर, लोडर, क्रेन जस्ता मेसिनरी उपकरणलाई वार्षिक १८ हजार कर तय भएको छ । ट्रक बस, तेलट्यांकरलाई वार्षिक १७ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सवारी करतर्फ प्रदेश २, ३ र गण्डकी जत्तिकै कर निर्धारण गरिएको बताउँदै भने,‘‘प्रदेश १ मै सवारी दर्ता बढोस भनेर अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि चाँडै सुरुवात गर्दैछौं ।’’

जग्गा रजिस्ट्रेसनमा यस्ता छन् छुट

- आर्थिक विधेयकमार्फत प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनमा साहदत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित परिवार पति, पत्नी, छोराछोरी तथा मातापिताको स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको शल्क पूर्ण रुपमा छुट ।
- प्रदेशभित्रका बैकिङ, बीमा, वित्तिय व्यवसाय गर्ने संस्था एक आपसमा गाभिंदा घरजग्गाको एकत्रित गर्दा संशोधन शुल्कबाहेक अन्य शुल्क नलाग्ने । 
- सामूहिक खेतीमा जग्गा चक्ला मिलाई खेती गर्ने उद्योगलाई रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट । 
- तीन जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई बढी रोजगारी दिने उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क ५० प्रतिशत छुट ।
- जग्गामा पतिपत्नीको संयुक्त स्वामित्वको रजिस्ट्रेसन शुल्क रु. १ सयमात्र । 
- गुट्खा, खैनी, पानपराग, मदिराजन्यबाहेक उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट
- स्थानीय तह र सरकारलाई प्राप्त हुने जग्गा रजिस्ट्रेसन निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।