काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाल सरकारले मानव बेचविखन उन्मूलनका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको जनाएको छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको ५३८ पेज लामो ‘ट्राफिकिङ्ग इन पर्सन्स रिपोर्ट– जुन २०१९’मा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । सो रिपोर्टमा नेपाल सम्बन्धी प्रसंग पेज नम्बर ३४१ देखि ३४६ सम्म उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि नेपाल सरकारले सो मापदण्ड पूरा गर्नका लागि उल्लेखनीय प्रयास भने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसपालि पहिलाका वर्षहरुमा भन्दा बढी पुरुषहरु बेचबिखनको शिकार हुनुपरेको उल्लेख गर्दै रिपोर्टमा उनीहरुलाई जोगाउनका लागि केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको जनाइएको छ । जबर्जस्ती श्रमिक बनाउने कार्यलाई अझैपनि कानुनले आपराधिक कार्य नमानेको उल्लेख गर्दै रिपोर्टमा ठूलो संख्यामा नेपाली पुरषहरु अहिलेपनि विदेशमा बेचविखनकै हिसाबले गइरहेको र सरकारको संरक्षण प्रयास महिलामा मात्रै केन्द्रीत रहेको उल्लेख छ । सन् २०१७मा संसदले निर्देशन दिएको भएपनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

अमेरिकाले नेपाललाई गरेको सिफारिसमा सबै आरोपहरुको अनुसन्धान गरी दोषीलाई आपराधिक गतिविधिको रुपमा कारवाही गर्न, मानव बेचविखन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र त्यसमा मानव बेचविखनलाई सन् २०००को संयुक्त राष्ट्र संघको टीआइपी प्रोटोकल अनुसार परिभाषित गरेर संशोधन गर्न, पुरुष श्रमिकहरुलाई बेचविखन गरिएको हो कि होइन भन्ने कुराको पहिचानका लागि आवश्यक कदम चाल्न, संयुक्त राष्ट्र संघको टीआइपी प्रोटोकलमा आवद्ध हुन, कानुन कार्यान्वयन निकायलाई सबल पार्न र त्यस कार्यमा संलग्न निकायहरुलाई आपसी सहयोग वृद्धिको अवस्था सिर्जना गर्न, यस कार्यमा आवश्यक अनुसन्धान व्यवस्था मिलाउन र एजेन्टहरुको पनि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न आग्रह गरिएको छ । 

त्यसैगरी, पीडितहरुको रेखदेखका लागि सेल्टरको व्यवस्था तथा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था लगायतका काममा पहुँचको व्यवस्था गर्न समेत अमेरिकाले आग्रह गरेको छ । तालिम दिइएका स्टाफ र साधन स्रोत वैदेशिक रोजगार विभागमा वृद्धि गर्न, कम मूल्यमा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरीहरुको नियमित हेर्ने व्यवस्था गर्न, अहिले महिला श्रमिकलाई लगाइएको रोक हटाउन र गन्तव्य मुलुकसँग संझौता गर्न, हरुवा चरुवा समुदायलाई अभिलेखित गर्न र शरणार्थी, आश्रय खोजी गर्ने लगायतलाई काम गर्न दिन, उनीहरुका बालबालिकालाई पढ्न दिने व्यवस्था गर्न र सामाजिक सेवामा संलग्न हुन दिनसमेत अमेरिकाले सिफारिस गरेको छ । यौनका लागि बेचविखन जस्ता गतिविधि र बँधुवा मजदुर बनाउने कार्यलाई आपराधिक मान्न आग्रह गरिएको छ । 

सन्् २०१७मा नेपालको संसदीय समितिले अध्यागमन र प्रहरी अधिकारीको लापरवाहीका कारण ६० प्रतिशत नेपाली घरेलु कामदार खाडी क्षेत्रमा उपयुक्त भिसा बिनानै अवैध रुपमा बसेको जनाइएको समेत अमेरिकी प्रतिवेदनमा उद्धृत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा समितिले सरकारलाई सो सम्बन्धमा निर्देशन दिएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा नेपालका आप्रवासी श्रमिकको अवस्था हेर्नका लागि सन् २००७मा नै ५ हजार भन्दा बढी श्रमिक भएको स्थानमा श्रम सहचारी राख्ने भनिएपनि त्यो सबै स्थानमा कार्यान्वयन नभएको समेत उल्लेख छ । 

नेपालका बहराइन, कुवेत, मलेशिया, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमिरेटस (युएइ)स्थित दूतावासले अप्ठेरोमा परेका नेपाली श्रमिक महिलालाई सेल्टर दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले ती स्थानमा रहेको नेपाली दूतावासले कतिलाई मद्दत गरेको भन्ने रेकर्ड नदेखाएको समेत जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८२३ जना नेपाली श्रमिकको शव फिर्ता ल्याइएको जनाउँदै प्रतिवेदनमा ती फिर्ता गरिएका मध्ये कति बेचबिखनमा परेका हुन् भन्ने नखुलेको जनाएको छ । 

प्रतिवेदनमा यौनकार्यका लागि नेपाली महिलालाई एशिया, पूर्वी अफ्रिका, केन्या सम्म लगिएको जनाउँदै नेपालबाट पुरुष, महिला र बालबालिकालाई भारत, मध्यपूर्व, एशियाका मलेशिया र जापान, युरोपको पोर्चुगल सम्म लगिएको र उनीहरुलाई निर्माण, उद्योग, खानी, घरेलु कामदार, माग्ने काम र बयस्क मनोरञ्जन उद्योगमा समेत लगाएको पाइएको जनाइएको छ । सन् २०१५को भूकम्पबाट पीडितहरु मध्ये कतिपयलाई बेचबिखनको अवस्थामा पुर्याइएको जनाउँदै ११ हजार तिब्बतीलाई कागजातको अभाव भएको र नयाँ आएर आश्रय खोज्ने लगायत मानिसहरुपनि नेपालबाट बेचबिखनमा पर्ने खतरा रहेको अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।